गत संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनताले नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीलाई नभई ती दलका मधेशी उम्मेदवारलाई मत दिएका हुन्। मधेशी जनताले 'मधेशी दलहरू विभाजित भए, जनताको मतलाई सत्तामा पुग्ने सिंढी मात्र बनाए' भन्ने मनोभावनाका साथ पहाडी मूलका केही नेतालाई पनि जिताए। त्यसरी विजयी बनेका कांगे्रस, एमाले र माओवादीका प्रतिनिधि अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनतालाई 'आन्दोलन नगर' भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

मूल कुरा, तीन पार्टीको नेतृत्वले निर्वाचन हारेका मधेशी दलका त कुरै छाडौं, आफ्नै दलका मधेश प्रतिनिधिको मागलाई समेत बेवास्ता गरेका छन्। नत्र, अहिले तराई–मधेशमा आक्रोशको आन्दोलन होइन, संविधान आएको खुशीमा दीपावली भइरहेको हुनेथियो। र पनि, प्रमुख दलहरू भने आफ्ना मधेशी सभासद्हरूलाई ह्वीप लगाउने, अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिइरहेका छन्। यसले देखाउँछ– मधेशीप्रतिको उनीहरूको मूढाग्रह। यो मूढाग्रहले भोलिका दिनमा उनीहरूले जनमत पाउने कुरालाई विचारणीय बनाएको छ।

खतरालाई निम्तो

प्रमुख दलका नेतृत्वहरू सिरहा, सुनसरी, जनकपुर, वीरगंज, जलेश्वर आदि जिल्लामा उर्लन थालेको मानवसागरलाई मधेशवादी दलका कार्यकर्ता मात्रै ठान्ने भूल गरिरहेका छन्। आन्दोलनकारीहरू पनि नगुमाउनुपर्ने संयम गुमाउँदै राज्यका इकाइहरूलाई निशाना बनाउन थालेका छन्।

बहुमतको संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा सरकारले आन्दोलनकर्ताहरूलाई वार्तामा नबोलाएको होइन, तर त्यसका लागि मधेशमा सेना परिचालनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने, ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने लगायतका पूर्व शर्त राख्यो, आन्दोलनरत मोर्चाले। यी मागहरू पूरा गरिएन। अहिले परिस्थिति यति बिग्रिसक्यो कि अब कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संस्थापन सामु कि आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्ने कि त दुर्घटनाको सामना गर्ने दुई विकल्प खडा छ।

अधिकतम स्वीकार्य संविधान ल्याउनुपर्नेमा निरन्तर अनर्थ निम्त्याउने कामहरू भए। टीकापुरमा देखिएको हिंसा रूपन्देही आइपुग्दा चारवर्षीय बालक प्रहरीको गोलीको शिकार भए। दर्जनौं निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको विषय सानो होइन, तर घटनालाई सामान्य रूपमा लिइएको छ। हिंसाको सहारा लिए आन्दोलनकारीहरूले जनसमर्थन गुमाउँछन्, तर हिंसाको लागि राज्यले पनि उन्मुक्ति पाउनु वा दिनुहुँदैन भन्ने बिर्सनुहुँदैन।

आजको समाधान परिवर्तित चिन्तनमा छ, जसले मधेशमा देखिएको सामुूहिक आवेगको राजनीतिक समाधान खोजोस्। जागेका जनतालाई काठमाडौंले बिर्ता दिने होइन, अधिकतम सहमतिमा अधिकार बाँडफाड गर्ने हो।

सुर्खेत, जुम्ला र बाग्लुडको विरोधको सम्बोधन हुँदा भारदह, वीरगञ्ज, कलैया, महोत्तरी, टीकापुर र रूपन्देहीमा सेना परिचालन गरेको घटनाले धेरै आक्रोश बढाएको छ, तर आन्दोलन अहिंसात्मक भएको हदसम्म मात्र जनता सडकमा आउँछन् भन्ने तथ्य आन्दोलन संचालकहरूले बुझनुपर्छ। त्यस्तै, प्रमुख दलहरूले राज्यले जायज माग सम्बोधन गर्दा आन्दोलनरत जनता बस्तीमा फर्कन्छन्, तर सेना परिचालन गर्दा सडकमै ओर्लन्छ भन्ने बुझनुपर्छ। यस्तै अवसर पर्खेर बसेका छन्, देशलाई अस्थिरतामा धकेलेर गुमेको आफ्नो स्वर्ग फर्काउन चाहने तत्वहरू। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता परिवर्तन नरुचाएका त्यस्ता शक्तिहरू खुल्ला रूपमै आइसकेका छन्।

देश भनेको जनता

संघीयताको कुरा सुन्न नचाहनेहरू दलित, जनजाति, महिलाको माग–दाबीप्रति पनि असहिष्णु रहेको सबैले बुझ्ेकै कुरा हो। यो संवेदनहीनताले केही समुदायलाई कुण्ठित र आक्रोशित बनाएको छ। देशमा अतिवादीहरू पनि छन्, जो हरेक असन्तोषलाई मलजल गरिरहेका छन्। बीपी कोइरालाले 'देश भनेको भूगोल होइन, त्यो भूगोलमा बस्ने जनता हुन्, जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने फैसला नै देशको फैसला हुनेछ' भनेका थिए। आजको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई मन्त्रको रूपमा लिनुपर्छ।

तर, देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने तराई–मधेश एक महीनाबाट बन्द छ, तर काठमाडौंको नेतृत्वले त्यसमा पीडा महसूस गरेन। जनताको पीडा महसूस नगरी आजको दिनमा कुनै समस्या समाधान गर्न सकिन्न। हिजो कमैया वा गैर–नेपाली बनाइएकाहरू आज राज्यको मूलप्रवाहमा आउने तीव्र इच्छा देखाइरहेका छन्। यो जागरणलाई सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। त्यसका लागि आइसकेको संविधानमा व्यापक फेरबदल गरेर यसको आयु बढाउनुको विकल्प छैन।