अबको बाटो

Share:
  
- दीपक ज्ञवाली, बुटवल, श्रवण देव, सप्तरी, ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर
लामो आन्दोलनबाट आहत तराई/मधेशवासी आफ्नो भावनाको सम्बोधन हुनासाथ संविधानको स्वागत गर्न आतुर छन्।

दीपक ज्ञवाली
आन्दोलनकारीले अवरुद्ध गरेको भैरहवा–लुम्बिनी खण्डको सडक।
आन्दोलित तराई/मधेशलाई बेवास्ता गर्दै शीर्ष तीन दलको अगुवाइमा संविधान निर्माण प्रक्रिया सकिएको छ। तर, मधेशको असन्तुष्टि जारी छ।

“तत्कालै असन्तुष्टलाई सन्तुष्ट पार्न नसके अराजकता झ्नै बढ्ने देखिन्छ”, सप्तरीका वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह भन्छन्। दीर्घकालीन अमनचयनका लागि राज्यको दायित्व आन्दोलनकारीभन्दा बढी हुने उनको भनाइ छ। एक पक्षलाई बेखुश बनाएर जारी संविधानको खासै अर्थ नहुने बताउँदै सिंह संविधानको दीर्घायुका लागि पनि मधेशीसँग सम्झौता अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन्। बिहारमा दिल्लीले शासन नगरे झैं मधेशवासीले पनि काठमाडौंको शासन नचाहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “पेलेर मात्र हुँदैन, राज्य नै समस्या समाधानका लागि एककदम अघि बढ्नुपर्छ।”

भैरहवाका सहप्राध्यापक डा. शम्भुप्रसाद गुप्ता 'आन्दोलनबाटै सिध्याउँछौं' भन्ठान्ने आन्दोलनकारी र 'दमनबाटै समाधान' खोज्ने सरकार दुवैलाई तत्काल दम्भ त्यागी वार्तामा बस्न सुझाउँछन्। मधेशमा विश्वासको संकट देखिएको बताउँदै उनी विश्वासबाटै संविधानको स्वीकार्यता र स्वामित्व स्थापित गर्न सकिने बताउँछन्। गुप्ता भन्छन्, “हिजोका उधारा सहमतिबाट धोका पाउँदा मधेशी जनतामा अविश्वास पैदा भएको छ, अब यस्तो नहुने भरोसा दिलाउनुपर्छ।”

असन्तुष्टिको सम्बोधन

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं धनुषा जिल्ला सभापति रामसरोज यादव स्वयं नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताउँदै भन्छन्, “शिशु अपांग जन्मियो भनेर मार्ने हैन उपचार गर्नतिर लाग्नुपर्छ।” यादव अधिकारप्राप्तिका लागि पार्टीभित्रै संघर्ष जारी राख्ने तर्क गर्छन्। संघीयताको स्वरुप आयोगबाटै टुंगो लगाइने तथा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय सम्बोधन गरिने हो भने तत्कालका असन्तुष्टि मत्थर हुने बताउँछन्।

जनकपुरको कदम चोकमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी।
संविधान जारी भएको दिनलाई नेपाल बार एसोसिएसन, धनुषाले 'कालो दिन' नै घोषणा गर्‍यो। तर, एसोसिएसनका सचिव सुदीप कोइराला आन्दोलनरत मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू समुदायको हकअधिकार स्थापित भएको आभास भएकै दिन स्थिति फेरिने बताउँछन्। “यी अधिकारको सम्बोधनको ग्यारेन्टीसँगै मधेशले यही संविधानको उल्लास मनाउँछ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न”, उनी भन्छन्।

रूपन्देहीका बुद्धिजीवी रामदेश यादव मधेशमा विगतमा गरिएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झ्ौता लागू गरिएसँगै सबै समस्या हल हुने ठान्छन्। मधेशमा पहिचानको मुद्दा प्रमुख रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “मधेशी भारत जाँदा नेपाली भन्छन्। नेपालकै बसपार्कमा चाहिं भारतीय भन्छन्, यस्तो सोच समाप्त गरिनुपर्छ।” शीर्ष नेताहरू 'राष्ट्रिय नेता' बन्न नसकेकै कारण समस्या बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं धनुषाका व्यापारी निर्मलकुमार चौधरीको विश्लेषण छ। सीमांकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वकै सेरोफेरोमा आन्दोलनको उठान भएको यसैका आधारमा सम्बोधन नगरी वैठान नहुने उनको दाबी छ।

कानून व्यवसायी विमल मिश्र तत्काल भद्र सहमति गरी अबको केही दिनमा संसद् डाकी संशोधन प्रस्तावमार्फत मधेशीको मुद्दा सम्बोधन गर्न सुझाउँछन्। “यसो गर्ने हो भने सबै विन–विन स्थितिमा हुनेछन्, नत्र के हुन्छ भन्न सकिन्न”, उनी भन्छन्।

एक महीनाभन्दा लामो आन्दोलनबाट स्थानीयवासीमा अनेकन् समस्या, आक्रोश र वितृष्णा देखिएको छ। मधेशका बुद्धिजीवीहरू यसले अनिष्टको संकेत गरिरहेको भय व्यक्त गर्छन्।

सप्तरीका अर्का अधिवक्ता हेमनारायण चौधरी संविधान जारी गरिसकेपछि असन्तुष्टका सवाल समायोजन गरिनेछ भन्ने कुरामा दम देख्दैनन्। २०४७ सालको संविधानमा समावेश हुन नसकेका विभेदका विभिन्न मुद्दाकै कारण माओवादी विद्रोह, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन भएको बताउँदै भन्छन्, 'असन्तुष्टिकै कारण २०४७ सालको संविधान असफल भयो, अहिलेको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए संविधान अस्वीकार्य हुने सम्भावना छ।” मधेशलाई सम्बोधन नगरी जारी संविधान घातक हुने उनको दाबी छ।

सप्तरीकै प्राध्यापक अमरकान्त झा शीर्ष दलको सहमतिमा मधेशका मुद्दा सम्बोधन गरिए अहिले पनि बिग्रिनहालेको बताउँछन्। “नत्र एकातर्फ उल्लास अर्काेतर्फ मातम हुनुको अर्थ छैन”, उनी भन्छन्। कानून व्यवसायी अशोककुमार चौधरी पनि असन्तुष्टको सवाल समावेश गरिहाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आफू अनुभूत गर्नुपर्छ”, चौधरी भन्छन्।

सद्भावप्रति सचेत

ईश्वरचन्द्र झा
२० भदौमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको सुरक्षा घेरा तथा निषेधित क्षेत्रको सूचना ।
संविधान पारित भएलगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले टि्वट गरे― 'विगत बिर्सौ। सुन्दर भविष्यका लागि तयार होऔं...'

मधेशमा आन्दोलनका बीच नयाँ संविधान जारी भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा कसरी सद्भाव कायम राख्न सकिन्छ भन्नेमा मधेशका बुद्धिजीवी चिन्तित देखिन्छन्। उनीहरू जारी संविधानको सदुपयोग गर्दै मधेशका मुद्दा शान्तिपूर्ण तरीकाले सम्बोधन गर्ने ठान्छन्।

कतिपयले आन्दोलनका नाममा सद्भाव बिथोल्न खोजिरहेको प्रति समुदाय स्वयं सजग हुनुपर्ने बुद्धिजीवीको मत छ। “तर, जातीय दंगाले मधेशलाई नै सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याउनेछ, मधेशी मुद्दा हराउनेछ”, रूपन्देहीका रामदेश यादव भन्छन्।
भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक त्रिभुवन बरई यतिवेला मधेशको आत्मा रोइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पीडामा भरोसा जगाउने काम सरकारको हो।” वार्ताबाट समाधान निस्कनेमा विश्वस्त उनी यसबीचमा सद्भाव बचाउन सबै गम्भीर बन्नुपर्ने ठान्छन्। “त्यस्ता दिन आए न मधेशीलाई फाइदा हुनेछ, न पहाडीलाई।”

धनुषामा लगातार ६ साताको बन्द, हड्तालप्रति सरकारको बेवास्ताले सर्वसाधारणमा निराशा छाएको छ। तर पनि साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिने गतिविधि कुनै पक्षबाट पनि भएका छैनन्।


भोकालाई भोजन

कमल रिमाल
खानाको लाइनमा बसेका मजदूर।
झापा, लखनपुरका लक्ष्मण र श्रीमती कल्पना लामा बन्दका कारण ३० साउनबाट विराटनगरमा छन्। विराटनगर बसपार्कमा ६ भदौबाट गरिएको निःशुल्क खानाको व्यवस्थाले उनीहरूलाई सानो राहत भने दिएको छ। उनीहरूले कपडा फेर्न नपाएको एक महीना हुन आँट्यो। निःशुल्क खाना खानेमा लक्ष्मण र कल्पना जस्ता करीब २५० जना यात्रु र यातायात मजदूर छन्। निःशुल्क खानाको मेलोमेसो मिलाएको नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर संगठनले बन्द अझ लम्बिए यो व्यवस्था टिकाउन नसकिने जनाएको छ। “अब त माग्ने ठाउँ नै सकिंदै गएका छन्”, संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम अधिकारी भन्छन्।

जोगवनीको होटलमा काम गर्ने शान्तिनगर–१ झापाका हेमनाथ दाहाल २४ भदौको बिहान इटहरीबाट २२ किलोमिटर हिंडेर विराटनगर आइपुगे। बसपार्कमा निःशुल्क भोजन गर्न पाएका उनले अघिल्लो बेलुका इटहरीमा खाना नखाई रोडमा सुतेको बताए। बिहार मोतिहारीका ट्रक चालक विनोद यादवले बन्दमा फसेकाहरूलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था गर्नेहरूले ठूलो पुण्यको काम गरेको बताए। तर, नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदूर संगठनका मोरङ अध्यक्ष अधिकारी यो व्यवस्था मिलाउन धौ–धौ परिसकेको बताउँछन्। “अहिलेसम्म चामल, दाल, आलु, प्याज र नगद समेत मागेरै जुटायौं, तर दिनेले पनि कतिसम्म दिइरहन सक्छ र!”

इटहरीमा प्याज पुर्‍याएर फर्कंदा विराटनगरमा बन्दमा फसेका बिहार अररियाका पिकअप भ्यान चालक मोहम्मद असबुल नेपालमा कसैले गाडीमा आगो लगाउन खोजेको त कसैले खाना दिएर सहयोग गरेको बताए। विराटनगरमा असबुल लगायत भारतीय चालकहरूका साथै काठमाडौंबाट कपडा लिन आएका ७० भन्दा बढी कन्टेनर थुनिएका छन्। तीमध्ये कतिपय भन्सार परिसरमा छन् भने कतिपय बसपार्क र अन्यत्र सडकमा। चितवनका कन्टेनर चालक प्रकाश चौधरीले आफ्नो समूहका १४ जना मजदूरले निःशुल्क खान पाइरहेको बताए।

पूर्वी नेपाल यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजन कँडेल यातायात मजदूरले खाना नपाएको भए यतिञ्जेलसम्म झडप भइसक्थ्यो। बन्दकर्तालाई मोरङ प्रशासनले बसपार्कतर्फ जान दिएको छैन। संविधान जारी भएका दिन सबै मजदूरलाई मासु भात खुवाएर स्वागत जुलूस निकाल्ने मजदूर संगठनले जनाएको छ।

कमल रिमाल, विराटनगर


सन्नाटाको संकेत

संविधान जारी हुँदासमेत खुलेर स्वागत गर्न नसकेका थारुहरूले राज्यले नै विभेद गरेको भन्दै चित्त दुखाएका छन्।

७ भदौको टीकापुर, कैलालीको हिंसात्मक घटनापछि एकाएक शिथिल देखिएको थरुहट/थारुवान आन्दोलन ३० भदौमा संविधानसभाले 'नेपालको संविधान २०७२' पारित गरेपछि पनि प्रतिक्रियाविहीन नै छ। आन्दोलनको केन्द्र कैलाली–कञ्चनपुरका थरुहट नेताहरूले टीकापुर हिंसामा पक्राउ परिने डरले घर छाडेका छन् भने स्थानीय नेता कार्यकर्ता मौन छन्।

कञ्चनपुर नागरिक समाजका अगुवा बलबहादुर डगौरा।

कतिपय थारु बुद्धिजीवी यो मौनतालाई 'आँधीअघिको सन्नाटा' को संज्ञा दिन्छन्। टीकापुर र आसपासका क्षेत्रमा बिहान ६ देखि १२ बजेसम्म कर्फ्यू खोले पनि सुरक्षाकर्मीको सक्रियता, घटनामा संलग्नहरूको खोजी, थारु युवाको पलायन र फरक समुदायबीच खुलस्त बोलचाल हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले जटिलता निम्त्याउन सक्ने थारु समुदायका अगुवा बताउँछन्। ''टीकापुर घटनापछि राज्यले पूरै थारु समुदायलाई अपराधी जसरी हेरिरहेको छ। हामी एक्ला भयौं भन्ने भान थारुमा परेको छ'' कञ्चनपुर नागरिक समाजका अगुवा बलबहादुर डगौरा भन्छन्।

टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारुसहित २२ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत, कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरिएको छ। तर, ८ भदौ बिहानै कर्फ्यूकै बीच थारु समुदायका घरमा आगो लगाउनेहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया थालिएकै छैन। ''राज्यले भेदभाव गर्न मिल्छ? थारु समुदायलाई देश हाम्रो पनि हो भन्ने महसूस त गराउनुपर्‍यो नि!'' मानवअधिकारकर्मी एवं थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी भन्छन्। असमान व्यवहारकै कारण टीकापुर सहज हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।

मानवअधिकारकर्मी एवं थारु नागरिक समाज कैलालीका संयोजक दिलबहादुर चौधरी।

महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, शारदा विद्यापीठ, महेन्द्रनगरका उपप्राध्यापक मोहन चौधरी यतिवेलाको अवस्था 'जोगी देखे भैंसी डराउने, भैंसी देखे जोगी डराउने' जस्तै भएको बताउँछन्। यस्तो स्थिति नसुधि्रंदा सद्भाव बढाउन स्थानीय प्रशासन, टीकापुर तथा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज जस्ता संस्थाको पहल पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

पहिलो संविधानसभामा संघीयताको बहस हुँदा 'एक मधेश, एक प्रदेश' विरुद्ध कैलाली–कञ्चनपुरकै थारु समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। यो आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेका यिनै लक्ष्मण थारुलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले सराहना गरेका थिए। कैलाली–कञ्चनपुरसहित नवलपरासीसम्मको थरुहट/थारुवान राज्य माग राखी आन्दोलित थरुहटले धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, थारु आयोग हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ। संविधानसभाले नयाँ संविधान पारित गर्दा कैलाली–कञ्चनपुर थरुहटबाट अलग्याएर प्रदेश नं. ६ मा राखिएको छ। थारु आयोगसहित धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली जस्ता माग संविधानले सम्बोधन गरेको छ। तर, यो सन्देश थारु समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मुलुकमा थारु ७ प्रतिशत छन्। नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका ८ जिल्लामा थारू समुदायको जनसंख्या साढे ११ लाख छ। कैलालीमा सात लाख ७५ हजारमध्ये तीन लाख २२ हजार र कञ्चनपुरमा चार लाख ५१ हजारमध्ये एक लाख १५ हजार थारु छन्। तर, अहिले भनिएको प्रदेश नं. ६ मा भने थारु समुदायको जनसंख्या ५ प्रतिशत मात्रै छ। ''पहिले त नयाँ संविधानले थारु पहिचान र अधिकार सुरक्षित गराउँछ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्‍यो नि'', टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक बालकुमार चौधरी भन्छन्, ''राज्यले थारु समुदायको भावना जित्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन।''

महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, शारदा विद्यापीठ, महेन्द्रनगरका उपप्राध्यापक मोहन चौधरी।

टीकापुर घटनापछि थरुहट/थारुवान आन्दोलन स्वयं नेतृत्वविहीन देखिएको छ। त्यसैले पनि यो वेला आन्दोलन हुन सकेको छैन। थारु अगुवाहरू टीकापुर घटना अघि अहिले जस्तै शिथिल थरुहट अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताको 'उक्साहट' ले उग्र बनेको बताउँछन्। ''थारु समुदायले वर्षौंदेखि अपहेलना खेपिरहेको छ, यस्तो वेला कसैले आगोमा घिउ थपिदियो भने जे पनि हुनसक्छ'' नागरिक अगुवा डगौराको चिन्ता छ। सरकार समयमै गम्भीर नहुने हो भने आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न अनेक समूहले अनेक दाउ हेरिरहेको हुनसक्नेतर्फ सचेत रहन पनि उनी सुझाउँछन्।

संविधानको ७ प्रदेशकै खाका पनि थारु समुदाय स्वीकार्य बनाउन सकिने अगुवाको मत छ। यसका लागि कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिममै राखे पनि थारु पहिचान कसरी सुरक्षित हुनसक्छन् भन्ने चिन्ताको समाधान गर्नुपर्छ। नयाँ संविधानका सकारात्मक कुरा बुझाउँदै थप अधिकार संशोधनमार्फत गर्न सकिने कुरालाई पनि जतिसक्दो छिटो फैलाउनुपर्ने शारदा विद्यापीठका उपप्राध्यापक चौधरीको भनाइ छ।

बच्चु विक, महेन्द्रनगर

comments powered by Disqus

रमझम