संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पारित गरी त्यसलाई ३ असोजमा राष्ट्रिय उत्सवका साथ जारी गर्ने तयारी हुँदै गर्दा तराईमा त्यो दिनलाई 'कालो दिवस' का रूपमा मनाउने मनस्थिति तयार भयो। नागरिक तह समेत पहिलो पटक बृहत्तर प्रक्रियामा सहभागी बनेर देशको संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार सम्पन्न भइरहँदा विगतमा सँगसँगै अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गरेका राजनीतिक शक्तिहरू अलगथलग हुन पुगेका छन्। यो अवस्थाले राष्ट्रिय धु्रवीकरणलाई तीव्र बनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार भए पनि संविधान निर्माणको क्रममा भएको कित्ताकाटमा एनेकपा माओवादी मुलुकको संस्थापनमा स्थापित भएको छ भने सबै मधेशकेन्द्रित दल प्रक्रियामा सहभागी–साक्षी बनेनन्। यद्यपि, यो राष्ट्रिय प्रयत्न एकथान संविधान जारी गर्ने उपक्रम मात्र नभएर नेपालको हरेक भूगोलवासीको साझा यात्रा प्रबन्धको खोजी थियो। पटक–पटकको मधेश आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक भूगोलको यथार्थ उजागर गर्दै एउटा साझा स्वामित्वको पद्धतिमार्फत भावनात्मक एकीकरणको खोजी गरेको थियो।

दुर्भाग्यवश, प्राप्ति उत्सवमा मधेश सामेल नहुने गरी संविधानसभाको बहुमत प्रक्रियाबाट मुलुकले एक थान संविधान पाएको छ। समग्रमा यसले संविधानमार्फत भावनात्मक एकीकरण हुने नेपाली महाअभियानलाई त्रुटिपूर्ण बनाइदियो। संविधान निर्माणको तीव्रतासँगै मधेशमा फुट्न थालेको ज्वालामुखीको व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रयत्नहरूको साटो फौजी समाधानको खोजीले नै यस्तो त्रुटिको बीजारोपण गर्‍यो। मधेशकेन्द्रित दलहरूको सांगठनिक औकात र मोलमोलाइ क्षमता आकलन गरेका प्रमुख तीन दल यसरी मधेशी जनताको भावनालाई पूरै उपेक्षा गर्न सफल भएका छन्।

नजिकै छ मिलनबिन्दु

१६ बुँदे सहमति, जो अहिलेको संविधान निर्माण यात्राको गंगोत्री हो, त्यसको संरचना निर्माणमा मधेशी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदार सहभागी नभएका होइनन्, तर उनी पनि त्यस यात्राका सहयात्री भइरहन सकेनन्। सत्ताकेन्द्रित स–साना स्वार्थ त छँदै थिए, मूल रूपमा मुख्य तीन दलको दुर्नियत गच्छदार बहिर्गमनको कारण बन्यो।

आखिर के कारण हुन पुगे, तमाम सत्ता संयन्त्रको दुरुपयोगका बाबजूद संविधान निर्माणका पक्षधरहरू अहिले पनि थारू–मधेशीका सवालमा रक्षात्मक? यही प्रश्नको उत्तरमा त्यो कारण पनि छ, जसबाट संविधानमा समेटिएका कतिपय युगान्तकारी पक्षहरू पनि मधेशी जनतामाझ् बलियोसँग पुग्न सकिरहेका छैनन्। बरु, १६ बुँदेले शुरू गरेको असहमतिको अडान यतिखेर करीब–करीब सामुदायिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुगिसकेको छ। एकपछि अर्को गर्दै चुक्ने काम दुवै पक्षबाट समान रूपमा भएको छ।

मधेशी दलहरू १६ बुँदेको जन्मबारे नै अनभिज्ञ रहे। त्यसको गर्भबाट निस्केको प्रदेशको सीमाङ्कन पछि उनीहरू झ्न् झ्स्किए, अविश्वासको दायरा अझ् फराकिलो भयो। केहीअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोट निवासमा मेवा–मिष्टान्न ग्रहण गरेका मधेशी नेताहरूले यस्तो पहिरो खस्ने पूर्वानुमानै गर्न नसकेको देखियो। नखस्नु पहिरो खस्दा पनि उनीहरू तलाले भरथेग गर्छ कि गर्दैन भन्नेमै अलमल गरिरहे। त्यही अन्यमनस्कताबीच शुरू गरिएको आन्दोलनले पूर्वी तराईमा उभार सिर्जना गर्नै सकेन पश्चिमको टीकापुर घटना नहुञ्जेल। काठमाडौंमा संविधान निर्माण कार्य उत्कर्षतिर पुग्न लाग्दा भने संगठन र नेतृत्व बेगरको आन्दोलन मधेशका सुदूर देहातहरूसम्म फैलिएको छ। यो आन्दोलन स्वयं मधेशकेन्द्रित दलहरूकै लागि पनि बाघको सवारी भएको छ।

त्यसमाथि, मधेशका मध्यमार्गी धारलाई कमजोर पारेर राष्ट्रिय राजनीतिमा अनुदार शक्तिहरूलाई हाबी गराइएको छ। परिणाम, मधेशमा दर्जनौं मान्छे मारिंदा पनि काठमाडौंमा देखिनुपर्ने संवेदनशीलता देखिएन। संविधान निर्माण कार्यलाई फगत प्राविधिक नियम पालनामा सीमित गरियो। जबकि, यो प्रक्रियाबाट नै देशको सरहदभित्रका सबै हिस्सालाई जोड्ने नसाहरू फैलाउनुपर्थ्यो। सबैलाई थाहा छ, नेपाल देशले अहिले उठेका राजनीतिक सवालहरूलाई मात्र होइन, भविष्यमा हुनसक्ने बदलावका प्रत्येक प्रयत्नहरूलाई पनि संयोजन गर्ने साझा व्यवस्थापन खोजेको हो।

तर, अहिलेको ध्रुवीकरणले यो संविधान कसको हो र यसले कसलाई स्वामी बनाउँछ भन्ने प्रश्नलाई प्रधान बनाएको छ। यो प्रश्नले ल्याउने भनेको विभाजन नै हो। जबकि, मस्यौदा लेख्नेहरू हुन् या त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, दुवै पक्षले संविधान चाहेका हुन्। दुवैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सीमाङ्कनसहितको प्रदेश, समावेशी राज्य प्रणाली आदि खोजेका हुन्। संविधानमा यी कुराहरू नपरेका होइनन्, तर आन्दोलनकारी पक्षहरूले यो आफूले खोजेको, रोजेको जस्तो छैन भन्ने बुझिरहेका छन्। यस आधारमा हेर्दा दुवै पक्षको मिलनबिन्दु भने टाढा देखिंदैन।

आन्दोलनकारी पक्ष शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षपाती हुन् भन्नेमा शंका छैन। संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया शुरू हुनुअघिको सम्बोधनमा राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिले पनि सबै देशवासीका भावनालाई सम्बोधन गर्ने भनेका थिए। कमजोरी कहाँ भयो भने, १६ बुँदेभित्रको सामर्थ्य र सम्भावनाप्रतिको फरक मतलाई विश्वासमा लिने काम भएन, बहुमतको अहंकारवश। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा अधूरो, अपुष्ट र उडन्ते सूचनाहरूका आधारमा शीतलनिवासदेखि सीमान्त क्षेत्रका आन्दोलनसम्मका बारेमा मनोगत विश्लेषणहरू गरिए, जोडतोडका साथ प्रकाशमा ल्याइए। अनि, राजनीतिक क्रियाशीलताको ठाउँमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालनले महत्व पायो। यसबाट भुईंतहमा संवाद हुन सकेन, सही सूचनाहरू पुगेनन् र आम मधेशीले आफूहरू पहाडे सत्ताबाट ठगिएको गहिरो अनुभूति गरे।

संवादका तीन माध्यम

चुकुल नलागेको संवादको ढोका खोल्ने काम यथासक्य चाँडो हुनुपर्छ। यसका लागि तीन वटा माध्यम छन्, पहिलो– दुई दिनको संविधानसभा स्थगनमाझ् वार्ता हुन नसक्नुको आ–आफ्नै आक्षेप छन्, तर सबैका अगाडि परिणाम एउटै छ– औपचारिक वार्ता हुन सकेन। अब आन्दोलनकारी र संविधानको मस्यौदा लेख्ने दलहरूबीच शीर्ष तहमै संवाद हुनुपर्छ। दोस्रो– नागरिक सहजकर्ताहरूलाई राखेर वार्तालाई सर्वहितकारी अवस्थामा पुर्‍याउन सकिन्छ। यी दुई उपाय लाग्दैन भने, तेस्रो माध्यम जुटाउनुपर्छ, २०६४ माघमा जस्तै। त्यो भनेको भारतीय सहजीकरण हो। सुन्दा अप्रिय लागे पनि औषधि तीतै हुन्छ।

नेपाललाई शान्ति र समृद्धिमा पुर्‍याउने सहयात्राको व्यवस्थापनमा आइपरेको समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा सहज उपाय नअपनाउने हो भने न प्रमुख तीन दलले पेलेर यो संविधानको आयु लामो बनाउन सक्छन् न त आन्दोलनकारी पक्षले निस्कने ठाउँ नै नभएको सुरुङभित्र छिरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन। दुवैतिर यस्तो बुझ्ाइ भयो भने समाधान सहजै निस्कन्छ। राजनीतिक शक्तिहरूले नेपाली समाजको यथार्थलाई स्वीकार गर्ने साहस, विवेक र विनम्रता देखाउनु सबभन्दा उत्तम हुन्छ। यो अहंको नभई परिस्थितिको वस्तुपरक विश्लेषण र निरुपण गर्ने समय हो।

अहिले मधेशका गाउँहरूलाई राज्यको उपस्थिति देखाउने प्रहरीविहीन बनाइँदैछ। आन्दोलनकारीहरू शान्तिपूर्ण संघर्ष प्रहरी लक्षित हुनुलाई सामान्य मान्न थालेका छन्। त्यसो भए गाउँ–गाउँबाट राज्यको सुरक्षा संयन्त्र धपाएर स्थानीय सरकार कब्जा गर्ने नीति हो त? हो भने जनताको सुरक्षा प्रबन्धबारे के नीति लिइएको छ? आन्दोलनकारी पक्षले त्यतातिर सोच्न भ्याएको देखिंदैन र आन्दोलनमा प्रत्युपादक तरीका अपनाइएको छ। र पनि, तराईको आन्दोलनहरूमा जनसहभागिता यति बढ्दै गएको छ कि त्यस्तो आशा–अनुमान न मधेशी दलहरूले गरेका थिए न त सरकारले।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाझ् बढ्दो मर्ने/मार्ने क्रमलाई तत्काल बिराम दिनुमा नै बुद्धिमानी छ। जनता मारिंदै जाँदा राज्यशक्ति प्रदर्शन भएको ठान्ने अहंकार होस् या रगत नबग्दासम्म आन्दोलन भएको नमान्ने सोच, दुइटै आततायी र गैर–जवाफदेही छन्। सबैको लागि संविधानको खोजी भइरहेको देशमा सम्बन्धित सबै पक्ष पुर्न नसकिने खाडल खन्न छाडेर तत्काल निर्णायक वार्तामा बस्नु नै साझा यात्राको प्रस्थानबिन्दु हुनेछ।