संविधानसभाबाट संविधान: सपना साकार

Share:
  
- तुफान न्यौपाने
राजा र राणाको 'बोली नै कानून' हुने अभ्यासबाट शुरु नेपालको संविधान यात्रा जम्माजम्मी ६८ वर्षको छ। संविधानविद् भन्छन्ः यति छोटो समयमा नागरिकका संवैधानिक हकमा छलाङ मारेको मुलुक विश्वमा शायदै छन्।

रासस
नेपालको संविधान, २०७२ प्रमाणीकरण गर्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान― नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७ कै कल्पना थियो। विधानको प्रस्तावनामै 'श्री ५ महाराजाधिराजबाट अबदेखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरू आफैंले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको' लेखिएको थियो। यसको अर्थ मुलुकमा संविधानसभाको बीउ त्यहीवेला रोपिएको थियो। तर, गर्भमा राम्ररी बस्न नपाउँदै तुहिन पुग्यो। र, संविधानसभाबाट मुलुकको संविधान बनाउने सपना साकार हुन अर्को ५७ वर्ष कुर्नुपर्‍यो।

४ मंसीर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित सभाले संविधान जारी गरेसँगै २००७ सालको संवैधानिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक अजेन्डाले मूर्तरूप पाएको छ। नयाँ संविधानले मानवअधिकारका नवीन अवधारणाहरूलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। पछि पारिएका जातीय समूह मात्रै होइन, सामाजिक समूहका सवाल पनि संविधानले सम्बोधन गरेको छ। संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली मानवअधिकारका नवीनतम सिद्धान्त र समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतका कतिपय विषयमा यो संविधान छिमेकी मुलुकहरू भन्दा अघि बढेको दाबी गर्छन्।

संविधान यात्रा

प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानून हो। त्यसअघि वैदिक परम्परा, धर्मशास्त्र, राजाका आदेश, ताम्रपत्र, सनद, सवाल, अभिलेख, पञ्जापत्र आदि शासन सञ्चालनका मुख्य स्रोत थिए।

२००४ मा अर्का राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले 'नेपाल सरकार वैधानिक कानून' जारी गरे। त्यसयताका ६८ वर्षमा नेपालले ६ वटा संविधानको अभ्यास गर्‍यो। तीमध्ये दुई वटा भने अन्तरिम संविधान थिए। सबै संविधानले तत्कालीन समयको राजनीतिलाई बोकेका थिए। (हे. संविधानका विशेषता)

'नेपालको संविधान २०७२' मार्फत देशले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता अहं राजनीतिक दर्शन स्वीकार गर्नुका साथै कैयन् संवैधानिक व्यवस्थामा छलाङ मारेको छ। यसका निम्ति 'अन्तरिम संविधान–२०६३' पहिलो खुट्किलो सावित थियो। सबैको जग भने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन नै थियो।

मुलुकको लिखित संविधानको इतिहास सात दशक भन्दा कम भए पनि जनप्रतिनिधि छनोट, सरकार गठन, नागरिकको मौलिक अधिकारजस्ता क्षेत्रमा यसबीचमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको मानिन्छ। संविधानविद्हरूका अनुसार यति छोटो समयमा संवैधानिक विकासको लामो फड्को विरलै देशहरूले मारेका छन्।

बेलायती उपनिवेशबाट भारत भर्खर स्वतन्त्र भएको र राणा शासनविरोधी आन्दोलन चर्किरहेको वेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले १३ माघ २००४ मा घोषणा गरेको 'नेपाल सरकार वैधानिक कानून' लाई पहिलो संविधान मानिन्छ। राणाशासनलाई नै निरन्तरता दिने उद्देश्यले बनाइएको उक्त संविधानमा सबै अधिकार राणा प्रधानमन्त्री र राजामा केन्द्रित गरिएको थियो। यो संविधान लागू नै हुन पाएन, त्यसपछिको जनक्रान्तिले २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य गरेपछि नयाँ अन्तरिम संविधान जारी गरियो। संविधानसभा निर्वाचनबाट नयाँ संविधान नबनुञ्जेलसम्मका लागि तत्कालीन राजा त्रिभुवनको मन्त्रिमण्डलबाट २९ चैत २००७ मा 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान' जारी गरिएको थियो।

संविधानसभाको कल्पना पहिलोपटक यही विधानमार्फत गरिएको थियो। तर यो संविधानले कल्पना गरेको विधान परिषद्को चुनाव हुन नसकेपछि २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिए। तर, विधान परिषद्को साटो आयोगद्वारा संविधान बनाउन लगाइयो। संविधानविद् सर आइभर जेनिङको परामर्शमा बनेको उक्त संविधान यसअघिको भन्दा उदार थियो। संविधानवादका सिद्धान्त अनुसार बनाइएको संविधानलाई १ फागुन २०१५ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरे। तर यो संविधान दुई वर्ष पनि टिकेन। १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले उक्त संविधान खारेज गर्दै 'नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७' जारी गरे। त्यसको दुई वर्षपछि १ पुस २०१९ मा राजा महेन्द्रले नै 'नेपालको संविधान, २०१९' लागू भएको घोषणा गरे।

यो संविधानले २०१५ को संविधानले दिएको राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार र मौलिक हकका धेरै अधिकार खोस्यो। प्रस्तावनामा राजामै राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार निहित रहेको उल्लेख गरियो।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा 'संविधान सुधार सुझाव आयोग' गठन गरियो, जसमा कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाबाट सिफारिश सदस्यहरू थिए। २३ कात्तिक २०४७ मा राजा वीरेन्द्रले उक्त संविधान जारी गरे। संविधानवादका दृष्टिले उत्कृष्ट मानिएको यो संविधानको आयु पनि १६ वर्ष मात्र रह्यो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, को गलत व्याख्या गरेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौता भयो। ११ वैशाख २०६३ मा राजाले 'जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको' घोषणापछि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी समेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकार गठन भयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनुन्जेलका लागि 'राजनीतिक सहमतिबाट' तयार भएको अन्तरिम संविधान १ माघ २०६३ मा जारी भयो। यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गठित पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाई विघटित भयो। ४ मंसीर २०७० मा निर्वाचन भई गठित दोस्रो संविधानसभाले
३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान दिएको छ।

सात संविधानका विशेषता

नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

राणा प्रधानमन्त्रीका उत्तराधिकारी पनि वंश परम्पराबाट छानिने।

राज्यका तीनै अंगको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा। प्रधानमन्त्री कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने। पदमुक्त नहुने।

राष्ट्रसभा, भारदारीसभा र राजासहितको संसद्।

शुरुका देवानी र फौजदारी मुद्दाहरू ग्राम–पंचायतले हेर्ने।

सीमित र नियन्त्रित मौलिक हक।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

राज्यको कार्यकारिणी अधिकार राजा र मन्त्रिमण्डलमा। मन्त्रिमन्डल सामूहिक रुपले राजाप्रति उत्तरदायी हुने।

सरकारको कार्यकारिणीसम्बन्धी काम 'श्री ५ महाराजाधिराज' को नाममा गरिने।

प्रधानन्यायालयको व्यवस्था। प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिमण्डलको सल्लाहअनुसार राजाले तोके जति न्यायाधीश रहने।

लोक सेवा आयोगको व्यवस्था। सभापति र राजाले तोके बमोजिम सदस्यहरु रहने।

संविधान बनाउन विधान परिषद्को निर्वाचन गर्ने।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

संविधान मूल कानून, संविधानसँग बाझिने कानून, बाझिएको हदसम्म अमान्य।

समानता, स्वतन्त्रता, धर्म, सम्पत्ति, संवैधानिक उपचार मौलिक हक।

बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय शासन पद्धति, शक्ति पृथकीकरण।

राजा, महासभा र प्रतिनिधिसभा सहितको दुई सदनात्मक संसद्।

सार्वभौमसत्ता र कार्यकारिणी अधिकार राजामा। राजाले स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर त्यस्तो व्यक्ति राजाको रायमा प्रतिनिधिसभामा तत्कालै अथवा अर्को आम निर्वाचन भएपछि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने हुनुपर्ने।

नेपालको संविधान, २०१९

सक्रिय राजतन्त्र। सार्वभौमसत्ता राजामा निहित। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राजा मातहत।

राष्ट्रिय पञ्चायतको विधायिकी भूमिका।

दलविहीन व्यवस्था, हिन्दू अधिराज्य।

जिल्ला, अञ्चल जस्ता प्रशासनिक इकाईको व्यवस्था।

शाही घोषणामार्फत संविधानको संशोधन हुनसक्ने।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

सार्वभौमसत्ता जनतामा, राज्यशक्तिको स्रोत जनता।

संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगीकार।

संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र। संसदीय शासन प्रणाली, कार्यकारिणी अधिकार 'श्री ५' र मन्त्रिपरिषद्मा।

शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्त।

कानूनको शासन।

नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा।

बालिग मताधिकार।

एकात्मक व्यवस्था, हिन्दू राज्य।

'श्री ५', राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासहितको दुई सदनात्मक संसद्।

तीन तहको अदालत, संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट।

संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नहुने गरी दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्न सकिने।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता।

अन्तरिम व्यवस्थापिका र सरकार।

एक सदन। संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा, सहमतीय सरकार।

नयाँ संविधानका लागि संविधानसभा।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानसभा अदालत।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व।

नेपालको संविधान, २०७२

संविधानसभाबाट जारी संविधान। चार बुँदा बाहेक सबै संशोधन गर्न सकिने।

गणतन्त्र संस्थागत। संघीयताको ढाँचा तय। तीन तहका सरकार। तीन तहको व्यवस्थापिका। केन्द्रीय संसद् दुई सदनात्मक।

धर्मनिरपेक्षता।

समावेशी प्रतिनिधित्व।

मौलिक हकको विस्तार।

सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित।

संवैधानिक आयोगहरू थप।

संसदीय व्यवस्था, तर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तथा दुई वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तीन तहको अदालत। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास।

comments powered by Disqus

रमझम