ढुंगाको काप फोरेर पनि उमि्रन्छ पिपल

सिर्जना शक्ति संसारमा कैल्यै हुँदैन विफल।

– राष्ट्रकवि माधव घिमिरे

“जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाबाट पारित यो संविधान नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा संकल्पको दस्तावेज हो।”

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले 'नेपालको संविधान–२०७२' जारी गर्दा व्यक्त विचार आधुनिक नेपालको इतिहासमा जनताका सन्तानबाट बोलिएको सबैभन्दा ओजपूर्ण आवाज हो, जुन आजपर्यन्त बोल्ने साहस गर्न सकिएको थिएन। राष्ट्रपति यादवको यस्तो भनाइ जनअधिकार प्राप्तिका लागि आजसम्म भएका प्रयासको समष्टि त थियो नै, त्यसले मुलुकको चिरकालीन नयाँ अनुहारको पहिचान पनि गराएको छ।

राष्ट्रपतिको बोलीमा पछिल्लो दुई दशकको राजनीतिको परिघटनाहरूको परिणाम चित्रण भइरहेको थियो। राष्ट्रपति डा. यादवलाई ३ असोज २०७२ को त्यो सुनौलो साँझ्को उद्घोषमा पछिल्ला घटनाक्रमसँगै जनअधिकारका लागि शताब्दीयता भएका ज्ञात–अज्ञात परिघटनाहरूको समष्टिले प्रविष्ट गराएको थियो। त्यसैले, नेपालको संविधान–२०७२ लाई नेपालीको अधिकार प्राप्तिको उत्कर्ष मान्नुपर्छ।

जनअधिकारको उत्कर्ष

संविधानसभाको ८५ प्रतिशत बहुमतबाट आएको छ, नयाँ संविधान। यो बहुमतमा मुलुकका सबै जातजाति, क्षेत्र, लिंग र धर्मको हिस्सा छ। संविधानमा आजसम्मको अधिकारमुखी आन्दोलनको उपलब्धि त समेटिएको छ नै, समृद्धिको जनआकांक्षा पनि सम्बोधन गरिएको छ। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गरेको यो संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, विभिन्न जात तथा समुदायकेन्द्रित संवैधानिक आयोग, नागरिकका थप मौलिक हक, नागरिकतामा लचिलोपन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिइएको लगायतका थुप्रै विशेषता छन्।

पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य यो संविधानलाई सहमति भन्दा पनि सम्झौताको विशिष्ट दस्तावेज मान्छन्। यस्तो सम्झ्ौता, जसले क्रमशः भासिंदै गएको राजनीतिलाई टेक्ने जमीन दिएको छ। आवश्यकताभन्दा लामो, दोहोरिएका कतिपय प्रावधान, हास्यास्पद व्याख्या तथा धान्नै नसकिने खालका कतिपय मौलिक हकका व्यवस्थाले कमजोर देखिए पनि हिंसात्मक र साम्प्रदायिक पृष्ठभूमिबाट आएका शक्तिहरूसँगको सम्झौताबाट संभवतः योभन्दा प्रगतिशील संविधान आउन सक्दैनथ्यो।

संविधानको प्रादेशिक संरचनालाई लिएर मधेशी र थारू समुदायको नाममा संविधानसभा भित्रैका मधेशकेन्द्रित दलहरूको विरोध प्रदर्शन अराजक बन्दै गएको छ। नयाँ संविधानमा मधेशका मुद्दा नपरेको भन्दै थालिएको आन्दोलनको अन्तर्य बुझ्िनसक्नु छ। आक्रोश हेर्दा लाग्छ, संविधानमा ठूलै त्रुटि भएको छ, जसका कारण मधेशमा कुल ४६ सीट पाएका दलहरूको आह्वानमा मानिसहरू ज्यान दिइरहेका छन्। संविधान जारी भएको दिनसम्म तराई–मधेशमा ४५ को ज्यान गइसकेको छ।

यता, काठमाडौंको बुझाइ वेग्लै छ। काठमाडौंले मधेशमा जारी आन्दोलनको माग ठम्याउन सकिरहेको छैन र प्रदर्शनलाई अराजकताको रूपमा अर्थ्याइरहेको छ। आन्दोलनरत नेतृत्वले वार्ताप्रति देखाइरहेको अनिच्छाको पृष्ठभूमिमा 'एज अ स्टेट' नेपाललाई गलाउने अन्यत्रबाट परिचालित उद्देश्य त छैन? भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन पुगेको छ। तर, समयमै प्रदर्शनहरूको बुझ्बुझारथ नहुँदा एकातिर क्षतिको परिमाण र अर्कोतिर पहाड–मधेश साम्प्रदायिक तनावको खतरा बढाएको छ।

चाहिन्छ सामुदायिक पहल

मधेशकेन्द्रित दलहरूको नबुझिएको माग बुझेर सम्बोधन गर्नका लागि प्रक्रिया लम्ब्याउन भएका आन्तरिक तथा बाह्य प्रयास असफल पार्दै संविधान आएको छ। मधेशबारे नेतापिच्छेका प्रस्तुतिमा असहमत हुन सकिएला, तर संविधानको वैधानिकता र पुष्ट्याईंमा खोट निकाल्ने ठाउँ देखिंदैन। यो संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पनि पाइसकेको छ। मधेशमा जारी प्रदर्शन सम्बोधन नगरी संविधान जारी नगर्न आफ्नो प्रयास असफल भएकै आधारमा भारतले पनि नेपालको वैधानिक परिणामलाई चुनौती दिने भन्ने हुँदैन।

नेपाल–भारत सम्बन्धका अनेकन् आयाममध्ये ऊसँग सीमा जोडिएको मधेश र सीमा वारपारको व्यवहार एउटा हो, तर प्रमुख होइन। दक्षिणएशियाको सबभन्दा जेठो मुलुकसँगको भारतको सम्बन्ध कुनै एउटा क्षेत्र, संस्था वा दलबाट परिभाषित हुनसक्दैन। फेरि, एउटा मुलुकले अर्को मुलुकसँगको सम्बन्धमा उसको चासोलाई त्यो हदसम्म मात्र बुझन सक्छ, जुन हदसम्म सम्बन्धित मुलुकको चासोमाथि आघात पर्दैन। विश्व शक्ति बन्न अग्रसर भारतीय नेतृत्वलाई यो थाहा नहुने कुरै होइन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत एस. जयशंकरको पछिल्लो प्रयासको असफलताले सम्बन्धमा चिसोपन भने ल्याएको बुझन सकिन्छ, उनका बोली, व्यवहार र जारी वक्तव्यबाट। त्यसमाथि राष्ट्रपति डा. यादवबाट संविधान जारी हुँदा नहुँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी वक्तव्यले त नेपालको संविधानप्रति नै भारतको 'हार्दिकता' नरहेको स्पष्टै गरायो।

काठमाडौंलाई भारतमार्फत गलाउने मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रयत्न जयशंकरको काठमाडौं यात्रासँगै सकिएको छ, संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्ने सन्दर्भमा। तर जारी संविधानप्रतिको भारतको चिसो व्यवहार हटाउन अब काठमाडौंले आफ्नो गहिरो कूटनीतिक क्रियाशीलता गर्नैपर्ने हुन्छ, नयाँदिल्लीसम्म।

यसै सन्दर्भमा अब मधेशी बौद्धिकहरूको भूमिका पनि प्रखर देखिनै पर्छ। उनीहरूले मधेशकेन्द्रित दलहरूको स्वार्थ वा बाध्यता भन्दा माथि उठेर पहाड र मधेशबीचको बढ्दो दूरीसँगै छिमेकी मुलुकबाट गरिएको चिसो व्यवहारप्रति आफ्नो धारणा राख्नैपर्छ। मधेशी बौद्धिकहरूले अब शान्त मस्तिष्कले सोच्नुपर्छ– मधेशको आन्दोलन किन अराजक भइरहेको छ? काठमाडौं किन यतिविघ्न असंवेदनशील देखियो त? मधेश आन्दोलनमा मारिनेको परिवारलाई रु.५० लाख दिने मधेशकेन्द्रित दलहरूको घोषणा कुन उत्प्रेरणाबाट आयो? मधेशकेन्द्रित दलहरूको माग र मुलुकको राजनीतिक यथार्थबीच कति तादाम्यता छ? के मधेशी दलहरूले मात्र मधेशको समर्थन पाएका हुन्? निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको कुनै अर्थ हुँदैन? के अहिलेको हिंसात्मक आन्दोलनले मधेशी जनताको वास्तविक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ त?

यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न मधेशको बौद्धिक जमात अग्रसर नहुने हो भने अन्योलग्रस्त आन्दोलनको अभीष्टप्रति नै शंका उत्पन्न हुनेछ। त्यसको मार भने मधेशका बासिन्दामाथि नै पर्नेछ।

अहिलेको निकास

मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागको अन्तर्य एक होस् या अनेक तर समथर मात्रको स्वायत्त प्रदेश, नागरिकतामा वैवाहिक वंशज (नेपाली महिला वा पुरुषसँग बिहे भएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई तत्काल वंशजको आधारमा नागरिकता), केवल जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र आदि छन्। यी मागहरूलाई प्रकट नगरिकन अन्तरिम संविधानको व्यवस्था र विगतका सम्झौतालाई वार्ताको पूर्वशर्त बनाइएको छ।

यो अन्तर्य बुझेको काठमाडौं मधेशको मागप्रति बहिरोको अभिनय गरिरहेको बुझिन्छ। संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट विजयकुमार गच्छदारको बहिर्गमनले केही हदसम्म नैतिक संकटमा परेका तीन प्रमुख दलका सात नेताले त्यसपछि बाह्य दबाब थेग्ने रणनीति नै बनाए। गोप्य राखिएको उक्त रणनीतिमा एक होस् या अनेक मधेश मात्र प्रदेश नमान्ने, नागरिकताको 'फ्लड गेट' नखोल्ने, प्रदेशको स्वायत्तता र जनसंख्या मात्रको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन नहुने कुरामा जसले जहाँबाट जे कुरा ल्याए पनि एउटै कुरा गर्ने सहमति थियो।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झ्लनाथ खनाल तथा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच बनेको त्यही सहमति थियो, जसले भारतीय राजदूत रणजित राय र विशेष दूत विदेश सचिव जयशंकरलाई जारी हुनै लागेको संविधानरूपी जहाजमा सवार हुन दिएन। एमालेका एक नेता दबाबको अभीष्ट बुझ्ेपछि अरूका चासोभन्दा सिंगो नेपाल र नेपालीको हितमा निर्णायक बनेको बताउँछन्। ती नेता भन्छन्, “अहिले भएको त्यही हो।”

दशक लामो माओवादी हिंसाको अन्त्यसँगै शुरू भएको संक्रमणकाल दुई अतिवादको विस्तारित चेपुवामा पर्दा दोस्रो संविधानसभा पनि निष्फल बन्ने खतरा आइलागेको थियो। माओवादीले ल्याएको जातीय/क्षेत्रीयता र त्यसको 'काउन्टर' मा आएको हिन्दूवाद संविधान निर्माणका आधार थिएनन्। लोकतान्त्रिक संविधानका लागि यी दुई अतिवादको अवसान जरूरी थियो। तर त्यसमा थपियो, मधेशी जनताका नाममा रंगभेदी राजनीति। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनमा एकाकार हुन नसकेका तत्वहरूलाई जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक राजनीतिले आकर्षित गर्ने नै भयो। तर, केन्द्रीय राजनीतिले यस्तो राजनीतिलाई 'क्रस' गर्न सक्दा संविधानको सफलता हात लागेको छ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा झ्न्डै ६ दशकबाट होमिएका दलहरूले २०७० मंसीरको निर्वाचनमा उल्लेख्य उपस्थिति देखाएपछि अतिवादी विचारहरू सङ्लिंदै गए। जातीय राजनीतिका प्रणेता पुष्पकमल दाहाल नै लोकतान्त्रिक विचारमा सहयात्री हुनपुगे। र, नै संभव भयो– जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवादको चट्टान फोरेर पीपलरूपी संविधान उम्रन।

पीपल कल्पवृक्ष होइन। यसका आफ्नै गुण र दुर्गुण छन्। यसले थुप्रै वृक्षभन्दा पृथक् चौबीसै घन्टा अक्सिजन फाल्छ। यो फुल्छ, तर ध्यानाकर्षण नगरी। त्यही भएर यो गुह्यफूल कहलाउँछ। पीपलको फल साना हुन्छन्, बीउ त सूक्ष्म नै। पीपलको फूल र फलको गुण गाइन्न, तर छहारी र फैलावटको ठूलो महिमा छ।

नेपालको संविधान–२०७२ पनि पीपल झैं झांगिनसक्ने गुणले भरिएर आएको छ, जुन आक्रोश, निराशा वा अराजकताको आँखामा पर्न सकेको छैन। यसलाई च्याते/जलाए पीपलको त्यही काठ झैं धुवाँ निकाल्दै सकिन्छ, जुन 'कुकाठ' कहलाउँछ। गुणको आधारमा सकारे यसले छहारी र संरक्षण दिन्छ।