'नेपालको संविधान, २०७२' को मूल मर्म हो– जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता। ३० भदौको संविधानसभा बैठकबाट संविधान पारित भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसलाई 'नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सबभन्दा प्रगतिशील' भनेका थिए। ३ असोजमा भव्य समारोहका बीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा जारी नेपालको संविधान २०७२ लाई संवैधानिक कानूनविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि अहिलेसम्मकै प्रगतिशील मान्छन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सुनिश्चित गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय संस्थागत गरेको यो संविधानले मौलिक हकमा व्यापक विस्तार गरेको छ। २०४७ को संविधान नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा सीमित रहेकोमा यो संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गरेको छ। जानकारहरूका अनुसार, लिखित संविधानको सात दशक लामो इतिहास भएको नेपालमा यो संविधानले जनतालाई अभूतपूर्व रूपमा बलियो बनाएको छ।

२००४ सालमा पहिलो लिखित संविधान 'नेपाल सरकार वैधानिक कानून' जारी भएको नेपालमा जननिर्वाचित निकायले संविधान बनाएको थिएन। नेपाल संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विश्वको ४३औं मुलुक बनेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरिएको संविधानमा मौजूदा ५९८ मध्ये ५३७ सभासद्ले हस्ताक्षर गरेका छन्। यत्रो बहुमतबाट पारित भए पनि राज्य पुनर्संरचनामा असहमत तराई–मधेशकेन्द्रित दल, थारू समुदाय लगायतको विरोध प्रदर्शनका क्रममा ४४ जनाको ज्यान गएकोले यसमा असन्तुष्टिहरू भने छन् भन्ने देखिएको छ।

परम्परागत संविधानवादको चश्माले हेर्दा यसमा केही असंगति भेटिए पनि समग्रमा प्रगतिशील संविधान बनेकोमा द्विविधा छैन। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यसले हरेक जाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र लिंगका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको बताउँछन्। २८ चैत २०६४ को निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभा संविधान नबनाई चार वर्षमा विघटन भएको अवस्था र दोस्रो संविधानसभामा रहेका विभिन्न दलको फरक–फरक राजनीतिक दृष्टिकोणका बीच अधिकतम सहमतिमा संविधान आउनुलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “संविधान जारी भएपछि संक्रमणकालले ल्याएको अन्योल र अनिश्चितता पनि सकिएको छ”, आचार्य भन्छन्।

संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह हुने भनेको छ। स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन्। संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानून अनुसार तीन तहले साझ्ा अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेे संवैधानिक व्यवस्था छ। अधिवक्ता हरि फुँयाल प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानून बनाउन दिंदा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउँछन्। “नागरिकले अब आफ्नो प्रदेश वा स्थानीय निकायमा असान्दर्भिक कानूनबारे चासो नराख्दा पनि पुग्ने भयो”, फुँयाल भन्छन्।

राष्ट्रपतिलाई सांकेतिक अधिकार

संविधानले दुई सदनात्मक संघीय संसद्को व्यवस्था गरेको छ– राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा। २६५ सदस्यीय संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना निर्वाचित हुनेछन्। संविधानले 'समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने' व्यवस्था गरेको छ। समानुपातिक उम्मेदवारीमा भूगोल र प्राकृतिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। समानुपातिकका लागि न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) को व्यवस्था नभएकोमा भने कतिले आलोचना गरेका छन्।

संविधानले ५६ निर्वाचित र तीन मनोनीत सदस्य हुने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रियसभामा सात वटै प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित, शारीरिक अपाङ्गता भएका वा अल्पसंख्यक एक गरी ८ सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुनेछन्। सरकारले सिफारिश गरेका कम्तीमा एक महिलासहित तीन जनालाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्नेछन्।

शासकीय स्वरुपमा संविधानले 'बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली' हुने प्रावधान राखेको छ। राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछन्। संविधानको पालन र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकै हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 'संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिमा हुनुपर्ने' प्रावधान छ।

संविधानले राष्ट्रको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पक्षधर नेकपा एमाले र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको एमाओवादीबीच सहमति हुँदा संवैधानिक भनिए पनि भावी राष्ट्रपतिले सबैबाट 'धेरै/थोरै' अधिकार पाएको जानकारहरू बताउँछन्। अधिवक्ता फुँयालको विश्लेषणमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई सांकेतिक अधिकार दिएको छ।

सम्पत्तिमा अंश, नागरिकतामा वंश

संविधानको मस्यौदा र विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा अधिकारकर्मीहरूले महिला तथा अन्य विभिन्न समुदायको अधिकार नपरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। अधिकारकर्मीले भने जस्तै संविधानमा सबै पक्षको सबै माग परेका छैनन्, र पनि सबैका धेरै अधिकार संस्थागत भएका छन्। राज्यका विभिन्न निकाय र सार्वजनिक सेवामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चितता, पछाडि पारिएका जातीय समूह लगायत थुप्रै सामाजिक समूहलाई अधिकारसम्पन्न गराउने विषयमा पनि संविधान उदार देखिएको छ।

संविधानका यी अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान भने कानून बनाउनुपर्नेछ। संविधानविद् काशीराज दाहाल संविधानमा धेरै फड्को मारिए पनि कानून बनेन भने सन्तोषजनक नतीजा नआउने बताउँछन्। उनका अनुसार, नियन्त्रणमुखी मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान कानून आवश्यक पर्छ। “संविधानका प्रावधानहरू राम्रा देखिए पनि कानून भएन भने व्यावहारिक नतीजा शून्य हुन्छ”, दाहाल भन्छन्।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, असक्त वा असहाय आदिको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि संविधानले कानूनमा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भनेको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वका यस्ता कतिपय व्यवस्थामा नेपाल छिमेकी मुलुकहरू भन्दा अगाडि बढेको यसले देखाउँछ। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको विचारमा, यो संविधान महिला र दलित समुदायप्रति निकै उदार देखिएको छ। महिला र दलित अधिकारका दृष्टिले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्दा फरक नपर्ने बन्दीको धारणा छ।

महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक, पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक, मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनको हक र धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई नयाँ संविधानले व्यवस्थित गरेको छ। नयाँ संविधानले मानवअधिकारका नवीन अवधारणाहरूलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ। संवैधानिक विषयका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानमा मानवअधिकारका यस्ता नवीनतम सिद्धान्तहरू पर्नुलाई राम्रो ठान्छन्।

संविधानमा अपराध पीडितको हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, जेष्ठ नागरिकको हक, महिला, बालबालिका र दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका हकहरू परेका छन्। मौलिक हक र कर्तव्यमा महिला र दलित समुदायका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त प्रत्याभूत गरिएको छ। संविधानले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भनेको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ।

लैंगिक प्रतिनिधित्वमा पनि संविधानमा उदार व्यवस्था छ। राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ। पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक विभेद गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएको संविधानमा समानताको हकमा 'पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुने' व्यवस्था छ। संविधानको नागरिकता सम्बन्धी भागमा नेपाली बाबु वा आमाबाट जन्मिएको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ। नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा 'कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने' भनिएको छ।

सबै विषय संविधानमा लेखिंदैन, तर यो संविधानमा निकै विस्तृत र थुप्रै ऐन, नियममा समेटिनुपर्ने विषयहरू परेका छन्। संविधानले 'आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क' भनेको छ। संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा पनि निःशुल्क हुने भनेको छ। मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकको प्रावधान राखिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्ने हक दिएको संविधानमा 'रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने' भनिएको छ। संविधानले आवासको समेत सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आवास सम्बन्धी हकले 'प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने' भनेको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि संविधानमा छ। गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक संविधानमै ग्यारेन्टी गरेको छ। वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई 'स्वच्छ वातावरणको हक' को रूपमा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्थित गरिएको छ।

ऐन, कानूनमा समेट्नुपर्ने विषय समेत राख्दा संविधान मोटो बनेको छ। “कतिपय व्यवस्था राज्यको साधन स्रोत विचार नगरी गरिएको देखिन्छ”, अधिवक्ता बन्दी भन्छन्, “अब अदालतमा आवास पाइनँ, रोजगारी पाइनँ भन्ने मुद्दाको चाङ लाग्न सक्छ।”

सबल पक्ष

फरक दर्शन, सिद्धान्त र पृष्ठभूमिका दलहरूमार्फत जनताको प्रतिनिधित्व गरेका सभासद्हरूले निर्माण गरेको संविधान पक्कै कमजोरीरहित छैन। तर, समाधान पनि यही संविधानले दिएको विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन्। हुन पनि, यो संविधानले जनताको सार्वभौमसत्ता, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता गरी चार विषयलाई मात्र असंशोधनीय भनेको छ। यीबाहेकका सबै विषयलाई संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सक्छ। २०४७ को संविधानमा संशोधन गर्न नपाइने आठ बुँदा थिए।

यो संविधानमा स्थायित्वका लागि आवश्यक लचकता रहेको संविधानविद् काशीराज दाहाल बताउँछन्। थोरै बुँदा मात्र असंशोधनीय हुँदा संविधान उदार बनेको दाहालको भनाइ छ। असंशोधनीय प्रावधानमध्ये 'जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता' यो संविधानको मुटु हो। संविधानले 'जनता नै राज्यशक्तिको स्रोत हो' भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र बोकेको छ। 'नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने' भनेको संविधानले जनताको राजनीतिक र नागरिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने नै भयो। सभासद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नेपाली जनताको हकअधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने र समृद्धिको ढोका खोल्ने दस्तावेज बन्नु यो संविधानको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मान्छन्। (हे. व्यवहारमा उतार्ने चुनौती)

संविधान जतिसुकै राम्रो बने पनि त्यसलाई सञ्चालन र पालना गर्नेहरू गतिला भएनन् भने त्यो नराम्रै हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, संविधानले पद्धति र प्रणालीमा मार्गदर्शन गर्ने मात्रै हो। बनाउने, लागू र पालना गर्नेहरूको विवेकले संविधानलाई राम्रो या नराम्रो बनाउने संविधानविद् दाहाल बताउँछन्। त्यस्तै, विश्लेषक आचार्य कमी–कमजोरी संशोधन गर्नुपर्ने तर खोट खोजेर बसे असफल हुने बताउँछन्। “संविधानले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायको बाटो खोलेको छ”, आचार्य भन्छन्, “अब समृद्धिका लागि काम गर्ने चरण आयो।”

---

'दुर्गुण पनि छन्'

जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अन्त्य गरिसकेको राजतन्त्रको भग्नावशेष पनि भत्काएको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरण नयाँ संविधानका विशेषता हुन्। यसले मौलिक हकमा व्यापक विस्तार गरेको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। मधेशी, आदिवासी/जनजाति, थारु, मुस्लिमलगायतका आयोग गठन गर्ने प्रावधान छन्।

मौलिक हकहरू नियन्त्रणमुखी हुनु चाहिं यो संविधानको समस्या हो। सरकारले त्यस्ता कानून बनाएन भने संविधानका अधिकार सजावटका सामग्री मात्रै हुनसक्छन्। यसमा संविधानवाद र संवैधानिक सिद्धान्त विपरीतका कुराहरू पनि परेका छन्। ऐन, नियममा राख्नुपर्ने कतिपय विषय संविधानमै राखिएका छन्। यसले संविधानलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जस्तो बनाएको छ। व्यवस्था संसदीय भए पनि असंसदीय गुण छन्। जस्तो, दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाइने भन्ने प्रावधान तथा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुनु, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता बाहेक अन्य प्रावधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थाले संविधानलाई लचिलो बनाएको छ।