संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गर्न २५ भदौ बिहान प्रमुख तीन दलका नेताहरू बालुवाटारमा भेला हुँदानहुँदै भारतीय राजदूत रनजित रायले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बालुवाटारमै, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बालकोट निवास र बालुवाटार पुगिसकेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लाजिम्पाट निवासमै फर्काएर दिल्लीको चारबुँदे सन्देश सुनाए। सन्देशको पहिलो दुई बुँदामा भारत गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा नरहेको प्रष्ट्याइएको थियो। तेस्रो बुँदामा तराई–मधेशको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सन्देश थियो भने चौथो बुँदामा अगाडिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभए दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी थियो।

संविधानको परिमार्जित विधेयकमा मतदान प्रक्रिया शुरू हुनै लाग्दा छिमेकी मुलुकका राजदूतले दौडधूप थालेपछि दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगित गरेर आन्दोलनरत पक्षहरूलाई वार्ताको आह्वान गरेका थिए, तर राप्रपा नेपालबाहेक कुनै पनि असन्तुष्ट पक्ष आएन। त्यसरी प्रक्रियालाई अनिश्चित बनाउन मात्र खोजेको बुझेपछि प्रमुख तीन दलले संविधानसभालाई चलायमान बनाउने मनस्थिति बनाए। त्यो बुझेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधानसभामा भएको प्रगतिको सराहना गर्दै थप सहमतिको आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गरायो।

त्यहीबीचमा दिल्ली पुगेका राजदूत रायको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं आए। त्यसपछि त नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतीय चासो छताछुल्ल नै भयो। विशेष दूत जयशंकरले मधेशवादी दलहरूको आन्दोलनमा सहानुभूति प्रकट गर्दै दिल्लीले स्वागत गर्न नसक्ने राजनीतिक उपलब्धिहरू नेपालले हासिल गरिरहेको प्रष्ट पारिदिए।

केमा, किन चासो?

भारतले नेपालको हिन्दूवादी र राजसंस्थाका 'अजेन्डा' मा समर्थन नरहेको कुरा बारम्बार दोहोर्‍याएको छ। भारतले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भएको हेर्न चाहेको तर सँगसँगै आफ्ना चासोहरू सम्बोधन होस् भन्न खोजेको नेपाली नेताहरूको बुझ्ाइ छ। नेपालको संविधानसभामा संविधानको धारा ३५ सम्म पारित भइसकेको अवस्थामा आएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति त्यसको स्वागतको लागि थिएन भन्ने कुरा राजदूत रायले केही सम्पादकलाई बोलाएर गलत अर्थ लाग्ने समाचार प्रकाशित भएको भनेबाट पुष्टि भयो।

भारतले नेपालमा अहिलेको आफ्नो चासो संघीयता, त्यसमा पनि मधेश भएको स्पष्ट पारिसकेको छ। दलका नेताहरूको अनुभवमा, नेपालमा दिल्लीको सन्देश आउन अनेक माध्यम प्रयोग हुन्छ– कुन आधिकारिक हो र कुन होइन, अलमलमा पार्ने गरी। अधिकांश सन्देश चाहिं भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र दूतावासमार्फत नै प्रसार हुन्छ। ती दुवै माध्यमका पछिल्ला सन्देशहरू संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नेमै केन्द्रित थिए। त्यसको एउटै कारण बताइन्थ्यो– तराई आन्दोलन। दलका नेताहरूसँगको एक्लाएक्लै भेटमा पनि त्यही दबाब दिइन्थ्यो। संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर पनि कुरा त्यही मधेशमा गएर अड्किएको नेताहरू बताउँछन्।

पूर्व–पश्चिम तराईलाई पहाडबाट अलग पार्न खोजिएको कुरा अब नयाँ रहेन। यसमा मधेशकेन्द्रित नेताहरूकै मतैक्यता भने छैन। मधेशको भूगोल, जनसंख्या र पहिचानलाई अधिकतम समेट्ने गरी सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश बनेकोमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले समर्थन जनाउन सकेनन्। तीन दलका नेताहरूको बुझाइमा मधेशवादी नेताहरू मुख्यतः दुई लक्ष्यमा छन्– पूरा तराईलाई पहाडबाट छुट्याउने र पश्चिममा थारू राज्य बनाई त्यसबाटै पहाडमा जातीय राज्यको माग बढाउने।

दलहरूलाई दबाब दिन मधेश आन्दोलनलाई घुमाउरो समर्थन गरेको भारतले आन्दोलनकारीलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सीधा दबाब दियो। प्रक्रिया नरोकिंदा तराईमा क्षति बढ्दै गयो। यो सँगै मधेशमा आन्दोलन चर्केको हेर्न चाहने प्रकट अप्रकट शक्तिहरूको चलखेल बढेको आशय गृहमन्त्री बामदेव गौतमले व्यवस्थापिका संसद् र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले संविधानसभाको अन्तिम सम्बोधनमा व्यक्त गरिसकेका छन्।

यसरी सफलता

दक्षिणी छिमेकीको असहयोग, देशभित्र बढेको जातीय–क्षेत्रीय असन्तुष्टि, तराई आन्दोलन, एमाओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूको भूमिका र संविधान जारी हुने अवस्थामा पुग्नुमा अर्थपूर्ण संयोग जुरेको छ। केहीका असन्तुष्टि, केहीका घुर्की र केहीका अवरोधका बीच पनि हरहालतमा संविधान जारी गर्ने तीन दलको अठोटले संविधानसभालाई सफलताको बिन्दुमा ल्याइपुर्‍यायो, गच्छदारलाई टिकाउन नसके पनि।

यो प्रक्रियामा एमाओवादीका नेताद्वय भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिको भूमिका शुरूबाट नै असहज रह्यो। तीन दलको बैठकहरूमा नियमित सहभागी भएका एक नेता हरहालतमा संविधान ल्याउन लागेका नेताहरूमध्ये सुशील कोइरालाको अवस्था पनि ढुलमुले भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, यसमा अडिग दाहालले पनि प्रक्रिया रोक्न पाए थप तनाव व्यहोर्नु पर्दैन कि भन्ने भाव वेलावेला देखाए। “संविधान ल्याउन प्रतिबद्ध भएर लागेका केपी ओलीले त ८ प्रदेशमा जाउँ भनिसकेका थिए”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “माधवकुमार नेपाल र कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने दह्रो खुट्टा टेके।”

अन्तिम समयसम्म संविधानको पक्षमा रहेका विजयकुमार गच्छदार दबाब थेग्न नसकेर बाहिरिएको ती नेता बताउँछन्। गच्छदार पछि दाहाललाई दबाब दिएर एमाओवादीलाई प्रक्रियाबाट अलग्याउने योजनाबारेको सूचना सबैले पाएको उनको भनाइ छ। तर, दबाब पक्षले सोचेजस्तो भएन। कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला यसलाई दलहरूले पहिलो संविधानसभाबाट लिएको शिक्षाको परिणाम भन्छन्। “संविधान जारी नहुँदा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको मूल्यांकनले हामी सबैलाई यो बिन्दुसम्म ल्याइपुर्‍यायो”, सिटौला भन्छन्।

झ्न् चिढियो दिल्ली

२०६२/६३ को आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेका स्थितिबारे नेपालका लागि भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले दिल्लीमा ब्रिफिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहको विशेष दूत बनेर करण सिंह काठमाडौं आएका थिए। अहिले विदेश सचिव एस जयशंकरको नेपाल 'मिसन' पनि करण सिंहको जस्तै भयो– नकारात्मक। यसबाट दिल्ली खुशी हुने कुरै भएन। जयशंकर स्वयम् चर्को प्रतिक्रिया दिन चुकेनन्। उनले भनेका छन्, “भारतले समर्थन नगरे नेपालको संविधानमा विश्वको समर्थनको के अर्थ?”

१ असोजमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा मधेशी नेताहरूसँग भएको छलफलमा तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनप्रति सहानुभूति देखाएका जयशंकरले मधेशको मागबारे कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी नेतृत्वसँग कुरा भएको र त्यो पूरा गर्न उनीहरू तयार भएनन् भने थप कदम चाल्ने संकेत गरेका थिए। “उहाँ (जयशंकर) चिन्तित र दुःखी हुनुहुन्छ”, छलफलमा सहभागी १२ जना मधेशी नेतामध्येका एक रामकुमार शर्मा भन्छन्, “उहाँले तराईमा आन्दोलनकारीको माग पूरा गराउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभएको छ।”

असन्तुष्टिको बीचमा पनि शुरूमा सकारात्मक देखिएको छिमेकी संविधान लेखन प्रक्रिया सकिएर जारी गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा आश्चर्यजनक रूपमा निराश बनेको तीन दलका नेताहरूको अनुभव छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको अनुभव गरेको दिल्लीले राजदूत स्तरबाट दिएको सन्देशबाट अपेक्षित नतीजा नआएपछि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट विशेष दूत पठाउँदा पनि अपेक्षित नतीजा नआउँदा दिल्ली निराश भएको नेताहरूको बुझ्ाइ छ। कतिपय मधेशी नेताहरूकै बुझ्ाइमा, नेपाल मामिलामा भारत यति चिन्तित हुनुमा मधेश आन्दोलन भन्दा पनि १६ बुँदे सहमति यताको प्रक्रियामा उसले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका गुमेको ठान्नु हो। त्यसैले उसले योभन्दा गम्भीर कदम चाल्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। हुन पनि, शिष्ट शब्दावलीहरू नछुटेको विज्ञप्ति निकाल्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिवले काठमाडौं दौडपछि विल्कुलै फरक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

राजदूतदेखि विशेष दूतसम्मका अभिव्यक्तिमा के समानता छ भने, संविधान जारी हुने तर मधेशको माग जहाँको त्यहीं रहने अवस्था भारतलाई मान्य हुँदैन। मधेशको माग सम्बोधन नभए दिल्लीको असन्तुष्टि र मधेशमा जारी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुने कतिपय नेताको अनुमान छ। गच्छदार पनि ढिलोचाँडो अन्दोलनमा आउने बताउने एक जना मधेशी नेता अब मधेशमा धार्मिक माग पनि चर्कने बताउँछन्। “वर्गीय मुद्दाको नेतृत्व नेत्रविक्रम चन्द र क्षेत्रीय पहिचानको नेतृत्व हामी गर्नेछौं”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता भन्छन्, “हिन्दुत्वको मुद्दामा धार्मिक संगठनहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हुनेछ।”