लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् उपयोग गरे पनि त्यसको महसुल नतिरेको विषयमा विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच चलिरहेको विवादबारे देशको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र नियमन गर्न गठित विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह भन्छन्, “दुवै पक्षले नसुल्झाए हामी हात हाल्छौं।”

जनतालाई सस्तो र भरपर्दो सेवा दिए–नदिएको नियमन गर्ने, विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौतामा सहमति दिने, ग्रिड र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन गर्ने, विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर कायम गर्न मापदण्ड बनाउने लगायतका काम आयोगले गर्छ ।

आयोग स्वायत्त हो वा सरकार अन्तर्गतको निकाय ?

ऐनमा स्वायत्त निकाय भनेर उल्लेख छ । तर, बजेट सरकारले दिन्छ । त्यसैले यसलाई मिलाएर बुझ्नुपर्छ ।

लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरेको विद्युत्को महसुल नतिरेको भन्नेबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी–व्यवसायीबीच विवाद छ । यसमा आयोगको भूमिका के हुन्छ ?

यो विवाद उनीहरू नै मिलेर छलफलबाट सल्ट्याउन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । उनीहरूले सकेनन् भने आयोग अर्धन्यायिक निकाय भएकाले हात हालेर मिलाउँछ ।

प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता रोकेको छ । यसबारे कुनै निर्देशन दिनुभएको थियो ?

विद्युत् खरीद सम्झौताको काम प्राधिकरणले नै गर्ने हो । सम्झौता गर्न उसले हामीसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था मात्रै छ । त्यसैले सम्झौता रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने कुरै आउँदैन ।

ऊर्जा क्षेत्रका हालका समस्या के हुन् ?

मुख्य समस्या, देशमा लगानी गर्ने रकम नहुँदा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । विद्युत्मा लगानी गर्न विदेशबाट पैसा ल्याउनु र उनीहरूको शर्त मान्नुपर्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन महँगो हुन्छ । फेरि विदेशी लगानीकर्ता ल्याए पनि यहाँका झन्झटिला प्रक्रियाले अल्झाउँछ । जनशक्तिको पनि अभाव छ । विद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा अनेक खालका समस्याले ट्रान्समिटर लाइन बनाउन गाह्रो पर्छ ।