वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरे भन्छन्, “व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत कामदारको पहिलो महीनाको पारिश्रमिक लिन पाउनुपर्छ।”

नवनिर्वाचित अध्यक्षका नाताले तपाईंका प्राथमिकता के–के हुन् ?

सरकारले खाडी र मलेशियाका लागि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लागू गरेर कामदारबाट रु.१० हजार सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न लिखित निवेदन दिनेछौं । सेवा शुल्क बापत हामीले कामदारको पहिलो महीनाको पारिश्रमिक लिन पाउनुपर्छ । कुल ५५४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई रु.४ अर्ब २७ करोड धरौटी बुझाएका छौं । उक्त रकमबाट आएको ब्याजबाट व्यवसायी कल्याणकारी कोष बनाउन पहल गर्नेछौं ।

मलेशियाको रोजगारी खुलाउन गरिएको नयाँ श्रम समझदारी सजिलै कार्यान्वयन होला त ?

नयाँ श्रम समझदारीपछि पनि मलेशियामा कामदार पठाउन सजिलो छैन । रोजगारदाताबाट माग आएको छैन । अहिले पुरानो मागका आधारमै कामदार गइरहेका छन् । समझदारी अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले कसरी कामदार पठाउने भन्ने स्पष्ट जानकारी सरकारले दिनसकेको छैन ।

कामदारको हितमा गरिएको समझदारीको तपाईंहरुबाट किन विरोध ?

हामी विरोधमा छैनौं । तर, व्यवसायीलाई सरकारले बाँध्नु भएन । श्रम समझदारीका अस्पष्ट विषय श्रम मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नै पर्छ ।

आम जनतामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको छवि राम्रो नहुनुको कारण के हो ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार अलपत्र परे म्यानपावर व्यवसायीलाई दोष दिइन्छ । तर, व्यक्तिगत रुपमा गएकाहरु धेरै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसको भार पनि हामीले बोक्नु परेको छ । व्यवसायीबाट गएका कामदार अलपत्र परे उजुरीका आधारमा सरकारले कारबाही गरिरहेको छ । धरौटी रकमबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइन्छ । यी विषय प्रष्ट बनाउन नसक्दा व्यवसायीलाई हेर्ने नजर फरक परेको हो ।

व्यवसायीले कामदारबाट चर्को रकम असुल्न पासपोर्ट नियन्त्रण लगायतका गैरकानूनी हर्कत पनि त गरिरहेका छन् नि !

व्यवसायीका पनि कमजोरी होलान् । तर, हामी संस्था स्वच्छ बनाउन चाहन्छौं । पछिल्ला वर्ष संस्थागत ठगी न्यूनीकरण भएको छ । विगतमा गरेका गल्ती नदोहो¥याउने मेरो प्रतिबद्धता छ । सरकारले पनि व्यवसायीलाई पारदर्शी रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन सेवा शुल्क बढाउनुपर्छ ।