कोरोना भाइरसको त्रासका बीच यही चैत १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता रामप्रसाद धिताल भन्छन्, “बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सुनुवाइ सार्न सकेनौं।”

किन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लाग्नुभएको ?

खासगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेश गरेको विद्युत् महसुल परिवर्तन तथा निर्धारण निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न लागिएको हो । सुनुवाइमा सधैं विद्युत् महसुल मात्र तिर्दै आएका उपभोक्ताको कुरा सुनिनेछ, सुझाव लिइनेछ ।

राजधानीको होटलमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर अमजनताको सुझाव समेट्न सकिएला र ?

हाम्रो योजना त सातै प्रदेश र ७५३ वटै गाउँपालिकामा जाने थियो । तर, कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण त्यसो गर्न सकेनौं । त्यसैले टेलिफोन तथा श्रव्य–दृश्यका माध्यमबाट पनि सुझाव लिने व्यवस्था मिलाएका छौं । आफ्नै वेबसाइट, छापा, विद्युतीय र सामाजिक सञ्जालबाट पनि राय मागिनेछ ।

कोरोना भाइरसको त्रासकै वेला यसखाले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरिनु कत्तिको अर्थपूर्ण होला ?

विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमै प्राधिकरणले विद्युत् महसुल परिवर्तन तथा निर्धारणका लागि दिएको निवेदन स्वीकृतिको दुई महीनाभित्रै नयाँ महसुल लागू गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणको निवेदन १ फागुनमा स्वीकृत भएकाले चैत मसान्तसम्म प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने आधार चाहिं के के हुन् ?

पहिले त हामी प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दछौं । त्यसपछि सरकारको नीति अनुसार, उपभोक्ताको वर्गीकरण गरेर महसुल निर्धारण गर्छौं । प्राधिकरणले महसुल प्रस्ताव गर्न त पाउँछ, तर निर्णय गर्ने अधिकार आयोगसँग हुन्छ । सुनुवाइमा प्राधिकरणले आफूले प्रस्ताव गरेको महसुलको प्रतिरक्षा गर्छ । उपभोक्ता र आयोगलाई सहमत गराउने प्रयास गर्छ ।

मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढेकाले प्राधिकरण उपभोक्तालाई खपत बढाउन आग्रह गरिरहेको छ, तर महसुल अहिले पनि महँगो छ । खपत बढाउन प्रेरित गर्न त महसुल घटाउनुपर्ने होइन र ?

हामी भर्खरै विद्युत् उत्पादनको यो चरणमा प्रवेश गरेका छौं । महसुल घटाउँदा उपभोग कति बढ्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययन नै नगरी महसुल घटाएकै आधारमा खपत बढ्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न ।

---

१० अर्षअघिको हिमाल बाट

नेपाली महिला पहिचान, पहुँच, प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधित्व र परिवर्तनतिर उन्मुख हुँदै केन्द्रीय सत्ता सम्हाल्न सक्ने स्थितिमा पुगेको विश्लेषणसहित हिमाल ले १–१५ चैत २०६६ मा महिला सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट छापेको थियो– ‘आकार लिंदैछ स्त्री सत्ता’ ।

परम्परागत पुरुष वर्चस्वलाई धक्का दिने गरी राज्यको नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति देखिएको थियो । अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन र राज्य पुनर्संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व संवैधानिक अधिकार बनेको थियो । यसैको परिणाम थियो– संविधानसभामा नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सक्ने एकतिहाइ जुझारु महिलाको सहभागिता । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्को उपाध्यक्ष र सरकारको उप–प्रधानमन्त्रीको तहसम्म महिलाको हैसियत बन्न पुगेको थियो ।

समाजमा पुरुष हावी भएका कतिपय पेशा–व्यवसायमा महिलाको दह्रो उपस्थिति देखिएको थियो । अर्कोतिर, धेरै पुरुष विदेशिएकाले महिलाहरूको सम्पत्ति र स्वामित्वमा पहुँच, ग्रामीण भेगका स–साना उद्योग व्यवसायमा संलग्नता तथा समाजमा जिम्मेवारी र हैसियत बढेको थियो । चेतनास्तर उठेसँगै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत महिलाहरूले धेरै ठाउँमा नेतृत्व पाएका थिए ।