संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को ८ साउनमा सार्वजनिक मानव विकास सूचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षभन्दा १२ स्थान उक्लिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली भन्छन्, 'आर्थिक विकास नभएकाले नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको हो।'

यो ज्यादै चिन्ताजनक विषय हो। सामाजिक सूचकमा नेपालले प्रगति गरिरहे पनि आर्थिक सूचकमा खासै प्रगति हुन नसक्दा समग्र सूचकांकमा ठूलो प्रगति नदेखिएको हो।

योजनाबद्ध विकास शुरु भएको करीब ६ दशक पुग्दा पनि किन उल्लेख्य प्रगति नभएको होला?

शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई जस्ता पक्षमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि लगानी र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता आर्थिक पक्षमा सुधार गर्न नसक्दा ६ दशकको योजनाबद्ध विकासले फड्को मार्न नसकेको हो।

शिक्षा र स्वास्थ्यको सरकारी लगानीको अनुपात घट्नुले खतरा निम्त्याउँदैन?

शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रकम विनियोजनको अनुपात घटे पनि क्षेत्रगत रुपमा लगानी घटेको छैन। निजी क्षेत्रले पनि यी क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। लगानी रकममा मात्र हेर्नुहुँदैन, नीतिगत सुधार र चेतनाको विस्तारमा पनि हेर्नुपर्छ।

योजना छनोट र निर्माणमा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएर पनि विकासमा बाधा परेको हो?

विकास योजना छनोट र निर्माणमा राजनीतिक संयन्त्र हावी भएको साँचो हो। त्यसैले आवश्यकता र लागत विश्लेषणका आधारमा विकास आयोजना तय गर्नुपर्छ।

सूचकांकमा प्रगति गर्न नेपालले के गर्नुपर्ला?

नेपालले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको सूचीमा पर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेकाले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, नेपाली डायस्पोरालाई प्रोत्साहन गरेर लगानी बढाउन सके प्रतिव्यक्ति आय र रोजगारी बढ्छ। विकास योजनाको उपयुक्त प्राथमिकीकरण, सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण तथा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता यसका मुख्य शर्त हुन्।