'अनुचित कार्य' मा छानबिन गरी कारबाही सिफारिश गर्ने अख्तियारको अधिकार कटौती गरी नयाँ संविधान आएको सन्दर्भमा अख्तियारका काम र भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका अध्यक्ष भरत थापा भन्छन्, “भ्रष्टाचार निवारणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएन।”

जनताको हकअधिकार प्रत्याभूत गर्न यसअघिका तुलनामा यो संविधान राम्रो छ। तर, अहिलेको प्रमुख चुनौती बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भने स्पष्ट कुरा आउन सकेन। 'भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउँछौं' भन्ने घोषणाको अपेक्षा थियो, त्यो भएन। अख्तियारको पनि अधिकार कटौती भएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको समष्टिगत भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्ने एउटै संरचना होस् भन्ने थियो, तर त्यो पनि भएन।

मुलुकमा अहिले भ्रष्टाचारको 'टे्रन्ड' कस्तो छ?

भ्रष्टाचार देखिने कुरा होइन। ठूला र नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारका केही पाटो उजागर भए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुनसकेको छैन। भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन।

अख्तियारले हालै दुई मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाई 'अनुचित कार्य' मा कारबाहीको सिफारिश मात्र गर्‍यो। यसबाट के बुझ्ने?

अख्तियारको निर्णय हेरिनसकेकाले ठ्याक्कै के हो भन्न सक्दिनँ। तर प्रेसमा आए अनुसारको कुरा हो भने अनुचित कार्य भनी कारबाहीको सिफारिशले मात्र पुग्दैन।

'ठूला माछा' समात्न नसकेकोमा आलोचित अख्तियारले यी दुई घटनामार्फत 'परीक्षण' पो गरिरहेको हो कि?

अख्तियारले कि मुद्दा चलाउने, कि अनुचित कार्यमा कारबाही सिफारिश गर्ने हो। कसैमाथि परीक्षण गर्न मिल्दैन। हामीले यसरी विश्लेषण गरिरहँदा अख्तियारको कार्यादेश र त्यहाँका अधिकारीहरु को–को छन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ। त्यहाँ सबैजसो पूर्व कर्मचारी छन्। मन्त्रीलाई मान्दै आएका उनीहरूका पनि सीमा होलान्। नीतिगत कुरा अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भन्ने कुराले पनि प्रभाव पारेको होला। सबैको जग भनेको भ्रष्टाचार निवारणमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कमी नै हो।

भूकम्पमा राहतस्वरुप आएको त्रिपाल भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारले माथिल्लालाई उन्मुक्ति दिएर तलका कर्मचारीमाथि मात्र मुद्दा चलाएको देखियो नि?

कुन तहका र कसको निर्णयका आधारमा भ्रष्टाचार भयो भनी हेरिनुपर्छ। ठूलालाई फसाउनु वा सानालाई बचाउनुपर्छ भन्न मिल्दैन। यो अनुसन्धानलाई त्यसरी नै हेरौं।