सरकारलाई बढीमा १८ वटा मन्त्रालय गठन गर्न सुझाव दिएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “धेरै मन्त्री बनाउनु 'धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन' भने जस्तै हो।”

विक्रम राई

विस्तृत अध्ययन, छलफल, विदेशी अनुभव र मुलुकको आवश्यकता हेरेरै मन्त्रालय संख्या घटाउने सुझाव दिएका हौं। हचुवामा दिएका होइनौं।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राखिएका 'उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री' सम्बन्धी प्रावधानले नै धेरै मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने देखाउँदैन र?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्य रहन सक्ने उल्लेख छ। संविधानको यो व्यवस्थाको अर्थ जति पनि मन्त्री बनाउन पाइन्छ भन्ने होइन।

तपाईंको विचारमा सरकारले टुक्र्याउनै नहुने मन्त्रालय कुन कुन हुन्?

हामीले तत्काललाई बढीमा १८ मन्त्रालय र संघीय प्रदेश गठन भइसकेपछि १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सकिने सुझाव दिएका छौं। मौजूदा मन्त्रालय नै घटाउन सुझाव दिएको समितिले यो प्रश्नको जवाफ कसरी दिने?

मन्त्रालय संख्या चाहिं किन घटाउने?

सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी नहुनुको महत्वपूर्ण कारण मन्त्रालय संख्या बढी हुनु हो। 'धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन' भने जस्तै भद्दा संरचनामा सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउन सक्दैनन्। ढिलासुस्ती हुन्छ। एउटै मन्त्रालय सञ्चालनका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने त छँदैछ। त्यसैले मन्त्रालय संख्या घटाउनुको विकल्प छैन।

तर, बढिसकेका मन्त्रीको संख्या घटाउन सम्भव होला र?

सकिन्छ। तर, यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ। सत्तामा सहभागी दलहरूको इच्छाशक्ति पनि हुनुपर्छ। जस्तो, कुनै पार्टीले अहिले ६ वटा मन्त्रालय लिएको छ भने पुनर्गठनमा चार वटा लिएमा खासै फरक पर्दैन ।