निर्वाचन आयोगकी आयुक्त तथा कानून तर्जुमा समिति संयोजक इला शर्मा भन्छिन्, “निर्वाचनको आवधिक ग्यारेन्टीका लागि मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्छ।”

निर्वाचनका लागि आयोग तयार र तत्पर पनि छ। प्रधानमन्त्रीले पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा स्थानीय निकायको निर्वाचनले सजिलो बनाउने बताउनुभएको छ। यसको अर्थ उहाँ निर्वाचन चाहनुहुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो।

स्थानीय निर्वाचनका लागि के कस्ता तयारी गर्नुपर्छ?

कानून, बजेट र व्यवस्थापकीय तयारीका लागि सामान्यतः १२० दिनको समयले निर्वाचन तयारी पुग्छ। अहिल्यै नगरी नहुनेचाहिं स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि ऐन २०४८ को संशोधन हो। ऐन संशोधनको मस्यौदामा उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ५० प्रतिशत हुनैपर्ने प्रावधान छ। जस्तै वडा अध्यक्षहरू, नगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखमध्ये आधा उम्मेदवार महिला हुनै पर्दछ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन आयोगले के–के गरिरहेको छ?

आयोगको कानून तर्जुमा समितिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मस्यौदा गरिरहेको छ भने अन्य आठ वटा ऐनको मस्यौदा पनि शुरु भइसकेको छ।

संविधान अनुसारका विविध संरचना नै नबनी निर्वाचन सम्भव होला?

स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि संविधानको धारा ३०३ ले मार्गप्रशस्त गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा १, २ र ३ ले यसबारे स्पष्ट पारेको छ।

आयोगको भूमिका थप सशक्त र निष्पक्ष बनाउन के गर्नुपर्ला?

आयोगको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न संविधान मस्यौदाकै क्रममा केही सुझाव पठाएका थियौं। केही प्रस्ताव संविधान संशोधनबाट पनि सम्बोधन हुने आशामा छौं। प्रस्तावमा आर्थिक स्वायत्तता, निर्वाचनहरू कम्तीमा पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचनका क्रममा खटिने सरकारी अधिकारीलाई कार्बाही गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी विशिष्टीकृत सेवाको व्यवस्थापकीय अधिकार आयोगमा नै हुनुपर्छ भन्ने हो।