सर्वोच्च अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष नरहरि आचार्य भन्छन्, “न्यायाधीश अभावमा सेवाग्राहीलाई परेको समस्या भनिसाध्य छैन।”

विक्रम राई

सर्वोच्चमा लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्छ। झक्झक्याउने उहाँलाई नै हो।

संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नबनेसम्म परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गरे पनि नियुक्ति सम्भव हुँदैन, यस्तो स्थितिमा झक्झक्याउनुको के अर्थ?

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्मा अहिले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानूनमन्त्री गरी तीन सदस्यमात्र छन्। प्रधानमन्त्री र बारको प्रतिनिधिको रुपमा रहने दुई सदस्य रिक्त छ। सुनुवाइ समिति बनेपछि बार र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि पनि नियुक्त हुन सक्थे। न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएपछिमात्रै न्यायाधीशहरूको सिफारिस सहज हुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि सुनुवाइ समितिको आवश्यकता प्रमुख रहेछ भन्ने अनुभूत भएको छ।

नेपाल बारका प्रतिनिधि नहुँदा परिषद् अपूर्ण छ, दबाब दिनुपर्ने त बारलाई होइन र?

नेपाल बारले संसदीय समिति नभएकोले परिषद्मा सिफारिस गर्न सकिएन भन्यो। सुनुवाइ समिति नबनेकैले प्रधानमन्त्रीले पनि परिषद् सदस्य सिफारिस नगरेको बुझिन्छ। प्रधानन्यायाधीश परिषद् अध्यक्ष भएकाले संसद्लाई समिति बनाउन पहल गर्ने पनि उहाँले नै हो। हामीले कानूनमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं। हाम्रो मान्यता परिषद्ले पूर्णता पाएपछिमात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गरिए कानूनसम्मत र विवादरहित हुन्छ भन्ने नै हो।

न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा कस्तो प्रभाव परेको छ?

न्यायालयप्रतिको जनआस्था संकटमा परेको छ। सेवाग्राहीलाई परेको असर भनिसाध्य छैन। त्यसैले परिषद्लाई झक्झक्याएका हौं।

न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नियमित गराउन के गर्नुपर्छ?

पाँच सदस्यीय पूर्ण परिषद्ले काम गर्न सके अहिलेका लागि काफी हुन्छ। परिषद्लाई पूर्णता दिनु र सर्वोच्चमा संविधानले व्यवस्था गरेको २१ जनामध्ये रिक्त ११ जना न्यायाधीश नियुक्त गरिहाल्नु नै तत्कालको आवश्यकता हो।