'सरकार किन यति निर्दयी!'

Share:
  

नीलहीरा समाजमा करीब चार लाख समलिंगी/तेस्रोलिंगी आबद्ध छन्। एचआईभी रोकथाम र उपचारका साथै सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन क्रियाशील यो संस्था र यसका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त अहिले तनावमा छन्।

सभासद्को हैसियतबाट पाएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्न बाध्य हुनुभयो, किन?

अन्तरिम संविधानमा सभासद्ले सरकारी स्रोतबाट दोहोरो लाभ लिन नहुने व्यवस्था छ। गैर–सरकारी क्षेत्रमा काम गरी पारिश्रमिक लिन भने संविधान र कानूनले रोकेको छैन। मैले साँझा–बिहान काम गरेर नीलहीरा समाजबाट पारिश्रमिक लिएको थिएँ, तर काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले आधारहीन भनाइको पछि लागेर दुःख दियो। सिडिओले कानूनको हैन, नैतिकताको कुरा गर्दै एकातिरको तलब नफर्काएसम्म संस्था नवीकरण नगर्ने अड्डी लिएपछि सभासद् हुँदा बुझेको रु.९ लाख ४५ हजार ५७९ फिर्ता गरेको हुँ।

नीलहीरा समाजको जग्गा आफ्नो नाममा गरेको र आर्थिक हिनामिनाको आरोप पनि छ नि?

त्यो आरोप झुठो हो। यहाँ कसैले चाहे पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन। ग्लोबल फण्ड, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन, पीएसआई, नेपाल परिवार नियोजन संघ, समाज कल्याण परिषद् र सिडिओ कार्यालयको छानबिनले पनि अनियमितता नभएको प्रष्ट पारिसकेका छन्। समाजको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सा मेरो नाममा भएकोमा समाजकै नाममा बनाउन नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छु।

नवीकरण रोकिंदाका समस्या?

५/६ महीनादेखि ४० जिल्लाका ७५० समलिंगी/तेस्रोलिंगी कर्मचारीले पारिश्रमिक पाएका छैनन्। एचआईभी रोकथाम, हेरचाह र उपचार सेवा ठप्प छ। सरकार किन यति निर्दयी!

अब कसरी चल्छ त?

ग्लोबल फण्ड लगायतका दातृ संस्थाहरुले नीलहीरामा कुनै अनियमितता नभएको भन्दै नवीकरण गर्न सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छन् र काम नरोकियोस् भनेर तत्काल सहयोग निकासा गर्ने पनि जनाएका छन्।

तेस्रो लिंगीका नाममा नागरिकता जारी गर्नुपर्ने माग पूरा भयो, अबको मुद्दा?

पहिलो पटक नागरिकता लिनेले लैंगिक पहिचान 'अन्य' भनेर पाउने भए पनि, पहिल्यै नागरिकता लिइसकेकाहरुको लागि आजको लैंगिक पहिचान 'अन्य' र त्यसै अनुसारको नाम परिवर्तन गरी प्रतिलिपि निकाल्न नमिल्ने भएकोले अधिकांशका लागि त्यो निर्णय आकाशको फल जस्तो भएको छ।

comments powered by Disqus

रमझम