व्यवहारमा उतार्ने चुनौती

Share:
  
- राधेश्याम अधिकारी
आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने नेपाली जनताको ६५ वर्षे धोको पूरा गरेको यो संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न कडा कसरत गर्नुपर्नेछ।

भानु भट्टराई
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको अतिरिक्त तेस्रो पुस्ताको समुदायगत हकलाई पनि प्रत्याभूत गरेको छ, नयाँ संविधानले। यो संविधानको मस्यौदामा जनताको राय लिंदा यी अधिकारहरूमाथि गरिएका आशंकाहरू निर्मूल पार्न संविधान कार्यान्वयनको क्रममा ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति भने देखाउनुपर्नेछ। संविधानले कबूल गरेका कैयन् अधिकार राज्यको आर्थिक क्षमतामा निर्भर हुनेछन्। अलिकति मिहिनेत गर्दा संभव हुने दुई अंकको आर्थिक वृद्धिलाई कम्तीमा एकदशक निरन्तर पारियो भने नागरिकले लक्षित अधिकार सजिलै पाउनेछन्।

संविधानका सजिला अप्ठ्यारा

संघीयतामा जाने निधो भए अनुसार संविधानले दिएको राज्य पुनर्संरचनाको खाकामा मुख्यतः थारू समुदाय र मधेशकेन्द्रित दलहरूको चित्त नबुझेको स्थिति छ। निकै जटिल विषय भएकोले यसमा दुवैतर्फबाट राजनीतिक इच्छाशक्ति र अधिक लचकता प्रदर्शनको खाँचो छ। त्यो लचकताले उत्तर–दक्षिण हुँदै हुन्न वा पूर्व–पश्चिम बनाउनै सकिन्न भन्ने दृष्टिकोण भत्काउन सक्नुपर्छ।

अर्को कुरा, राज्यमाथि पहाडको संवेदनशीलतालाई भरसक छिटो सम्बोधन गर्ने तर, तराई–मधेशप्रति उदासीन रहने आरोप लागेको छ। संविधान निर्माणको क्रममा लिइएका दुइटा निर्णयले यो आरोपलाई मिथ्या भन्न नसकिने स्थिति बनाएको छ। जनसंख्याको जनप्रतिनिधित्व कि जनसंख्या र भूगोल दुवैको आधारमा भन्ने सवालमा पनि मधेशी दलहरूले अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेका थिए। यसमा भने धेरै जटिलता नआउला। किनभने, प्रतिनिधिसभामा आजकै व्यवस्था कायम गर्दा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुरानै हाराहारीमा आउनेछ। प्रदेशहरूको बराबर प्रतिनिधित्व गराउने पछिल्लो व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभामा भने जनसंख्याको अनुपातसँग मिल्दोजुल्दो प्रतिनिधित्व हुने देखिंदैन।

दलितका अधिकार वृद्धि गरिएकोले राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। दलितहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा चुनिएर आउने सुनिश्चितता भने भएन। महिलाको भन्दा दलितको स्थिति खराब छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ। महिलाले हक पाउनु विल्कुलै ठीक हो, तर दलितले त्यति पनि नपाउनु अनुचित छ।

संविधानलाई समानुपातिक समावेशी चरित्र दिन समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अङ्गीकार गरिएको छ। त्यसका लागि अब दुइटा मान्यता स्वीकार्नुपर्छ– सूचीमा रहेको नामको क्रममानुसार नै निर्वाचन परिणाम आउने प्रणाली र 'थ्रेसहोल्ड'। तर, विजयकुमार गच्छदारले संविधानसभा छोडेपछि साना दलहरूको चित्त बुझ्ाउन 'थ्रेसहोल्ड' राखिएन। यसले संघीय संसद्को संरचनामा जति असर पार्छ त्यसभन्दा बढी प्रादेशिक कार्यपालिकालाई अस्थिर बनाउँछ।

अर्को चर्को मुद्दा धर्मनिरपेक्षतामा संविधानसभा बाहिर जति दबाब परे पनि भित्रको गणित त्यस विरुद्ध जान सकिने किसिमको थिएन। आदिवासी–जनजाति, दलित, बौद्धमार्गी, मुस्लिम लगायतका सभासद् धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएपछि त्यसमा अन्यथा गर्न सम्भव भएन। अझ्, एमाओवादीले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा अडान राखेपछि नेकपा एमालेले पनि आफ्नो कम्युनिष्ट छवि जोगाउनै पर्‍यो। परिणाम, धर्मनिरपेक्षतालाई बाँधछेक गर्न व्याख्यासम्म आवश्यक पर्‍यो। हिन्दू संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै अन्तरिम संविधानमा झैं गाईलाई भने राष्ट्रिय जनावरको स्थान दिइएको छ।

'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध' राज्यको चरित्रले कस्तो काम गर्ने हो भविष्यले देखाउला, तर निजी क्षेत्रलाई यसले सशंकित बनाएको छ। त्यसो त, संविधानमा 'लगानी सुहाउँदो' लेखिए पनि व्यवहारमा उतार्न सकिएन भने अर्थ रहँदैन। नयाँ संविधान अन्तर्गतका कानूनहरू लगानी सुहाउँदो बनाएर राम्ररी कार्यान्वयन गर्न यो संविधान बाधक छैन। चीनले त पूँजीवादी बजारमुखी अर्थतन्त्र हुर्काएको छ भने नेपालको संविधानले लगानी निषेध गरेको छ भनिठान्नु पर्दैन।

पहिचानका आधारमध्ये जातीयता एक हो भन्ने मान्यतालाई नयाँ संविधानले अस्वीकार गरेकोले जातीय पहिचानका लागि भगीरथ प्रयत्न गर्नेहरूलाई निराश बनाएको छ। अघिल्लो संविधानसभामा उरालिएका लिम्बूवान, खम्बूवान, तमु, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, खस, थरूहट जस्ता जातीय प्रदेशलाई संविधानले बेवास्ता गरे पनि जातीय थलोहरूलाई एकै प्रदेशभित्र पार्ने कोशिश भने गरेकै छ। यसले जातीय पहिचान खोज्नेहरूलाई चित्त बुझाउने ठाउँ दिएको छ।

नयाँ संविधानमा अपरिवर्तनीय व्यवस्थालाई सीमित पारिएकोले प्रस्तावना लगायत सबैजसो धारा संशोधन हुनसक्छन्। तर, अंगीकार गरिएको निर्वाचन पद्धतिले एउटै दलको दुईतिहाइ बहुमतलाई लगभग असंभव तुल्याइदिएको छ। निर्वाचनबाट आउने दलहरूबीच व्यापक समझ्दारी नभई संविधान संशोधन हुनसक्ने स्थिति छैन। अर्कोतिर, विविध पक्षका विविध विचारलाई समेट्दा समेट्दै संविधान उद्देश्यमूलक हुनबाट चुकेको छ। यसले कार्यान्वयनलाई कठिन बनाउँदा शुरूका एक–दुई वर्ष संशोधनै संशोधनमा बित्यो भने आश्चर्य हुने छैन। त्यसो त, विश्वका राम्रा भनिएका सबैजसो संविधान शुरूका वर्षहरूमै पटक–पटक संशोधन भएका छन्।

नेपालमा संविधान बनिरहँदा मित्र तथा छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो रहनु स्वाभाविक थियो। नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र विदेशी कार्यकारी प्रमुख हुन पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उतिवेलै छिटो संविधान बनोस् भन्ने शुभकामना दिएका थिए। संविधान जारी हुनै लाग्दा यसलाई केही समय रोक्न भारत सक्रिय हुँदा मोदीको शुभेच्छा स्मरण हुने नै भयो। संविधानसभाले संविधान बनाएपछि पश्चिमासँगै चीन, जापान लगायतका राष्ट्रहरूबाट भने खुशी व्यक्त गरिएको छ।

अबको कर्तव्य

यो संविधान नेपाली जनताको हकअधिकारको ग्यारेन्टी गर्दै समृद्धिको ढोका खोल्ने दस्तावेज बन्नुपर्नेमा कसैको विमति छैन, तर संविधानसभाले संविधानलाई अन्तिम रूप दिन लाग्दा मुलुकका विभिन्न भागमा, विशेषगरी तराईमा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी भएको आन्दोलनले शुभसंकेत गरेको छैन। त्यो अशुभ रोक्न यो वेला आपसी स्वार्थहरूको रक्षासँगै सामाजिक सद्भावको जगेर्ना अत्यावश्यक भएको छ। यसका लागि राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच संवाद निर्विकल्प हुन पुगेको छ।

हिंसाले प्रतिहिंसालाई आमन्त्रण गर्छ। हामीले माओवादीले थालेको १० वर्षे द्वन्द्वकालमै त्यस्तो हिंसा–प्रतिहिंसाको विनाश खेपिसकेका छौं। मुलुकले त्यसको मूल्य अझ्ै चुकाउँदैछ। अब हामीले हरेक दशकमा हिंसाको माध्यमबाट आफ्ना मागहरू पूरा गराउनुपर्छ भन्ने बीभत्स सोचबाट मुक्त हुनैपर्छ। राज्यले पनि प्रतिहिंसाबाट जनआवाज दबाउन सकिन्छ भन्ने सोच त्याग्नैपर्छ। यो संविधानका प्रावधानहरूलाई हेर्दा आन्दोलनरत पक्षहरू निराश हुनुपर्ने देखिंदैन। यसमा राम्रा कुरा प्रशस्त छन्, जसलाई कार्यान्वयन गर्दै र त्रुटिलाई सच्याउँदै लैजानुपर्छ।

यो संविधानसभाको कार्यकाल नयाँ संविधान जारी भएसँगै सकिए पनि यही संख्या र संरचनाको संसद् अरू दुई वर्ष चालू रहनेछ। अब सबैको ध्यान प्रमुख दलहरूबीचको अहिलेको राजनीतिक समझ्दारी भत्किन नदिई यो संविधानलाई कामकाजी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम