संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालका राजनीतिक दलहरूको ६५ वर्ष पुरानो घोषणा कार्यान्वयन भएको छ। यो संविधान सर्वसम्मतिबाट बनेको छैन र संविधानसभाबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। विरोध–बन्दका बीच पनि संविधानसभामा करीब ९० प्रतिशत सभासद्ले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट यो संविधान बनाएका छन्। ९० प्रतिशत समर्थन धेरै नै हो।

ऐतिहासिक उपलब्धि

६५ वर्षदेखि नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले उठाउँदै छोड्दै, उठाउँदै छोड्दै आएको संविधानसभाको मुद्दाले संविधानसभा गठन गर्‍यो। तर, पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो। त्यसलाई पनि संविधान बनाउनबाट रोक्ने अनेकौं खेल भए। नेपालमा आफू अनुकूलको संविधान बनाउने दक्षिणी चलखेल अन्तिम क्षणसम्मै जारी रह्यो। आफूले भने जस्तै संविधान नबन्ने भएपछि उसले कथित मधेशी दलहरूलाई उचालेर बाधा पार्ने प्रयत्न गर्‍यो।

सके 'एक मधेश एक प्रदेश' नसके मधेशमा दुई प्रदेशमार्फत नेपालभित्र आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रण क्षेत्र बनाउने दक्षिणी छिमेकीको प्रयास अहिले पनि चलिनै रहेछ। मधेशमा आफैंले उचालेर विरोध–बन्द गराउने अनि त्यसलाई सम्बोधन गर भन्दै नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई दिल्लीबाट समेत फर्मान जारी गर्ने, नेपालका संवैधानिक संस्थाहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने जस्ता अवाञ्छित कामहरू भए। उता, पश्चिमाहरूले अनेक दबाब–प्रलोभनबाट धर्मनिरपेक्षता कायम राख्न दबाब दिइरहे। जातीय–क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरूलाई निरन्तर उचाल्ने काम पनि पश्चिमाहरूले गरिरहे, गरिरहेकै छन्।

यस्ता अनेकौं दबाबहरूको सामना गर्दै, कतिपय दबाब स्वीकार्दै र देशभित्रका दलहरूमाझ् विद्यमान मतभिन्नताहरूमा सम्भव भएसम्म सहमति गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुर्‍याएर नयाँ संविधान जारी भएको छ। त्यसकारण, कस्तो संविधान बन्यो भन्दा पनि यो बन्नुलाई नै महत्वपूर्ण ठान्नुपर्ने भएको छ। संविधान पुराण, कुरान, बाइबल वा गीता जस्तो अपरिवर्तनीय पनि होइन। त्यसो त धार्मिक ग्रन्थहरू जस्ताको तस्तै रहे पनि तिनको व्याख्या, व्यवहार र चलन समय अनुुसार बदलिंदै जान्छ भने संविधान त परिमार्जन गर्नै पर्ने राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको दस्तावेज हो। यसलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दुईतिहाइले सहजै संशोधन गर्न सक्छन्।

यो संविधानले कसैलाई पनि सन्तुष्टिको अनुभूति गराउन सकेको छैन। संविधान बनाउने मुख्य दलहरू नै पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्, आफ्ना कतिपय मान्यता छोड्नु परेको कारण। कुनै एक दलको दुईतिहाइ त के सामान्य बहुमत समेत नभएको अवस्थामा सहमतिको संविधान जारी गर्नुको विकल्प थिएन। यो अवस्थामा संविधान जारी गर्ने दलहरूको लचिलोपनलाई क्याबात् भन्नैपर्छ। उनीहरूको यो लचकताले बाह्य हस्तक्षेपबाट संविधान जारी गरेर नेपाललाई 'उपनिवेश' बनाउने षड्यन्त्रलाई असफल पारिएको छ। नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरूले यस्ता षड्यन्त्र विरुद्धको संघर्ष जारी राख्नुपर्छ।

संविधानको कार्यान्वयन

संविधान जारी हुनासाथ क्रियाशील भइहाल्छ। कतिपय आयोग बनाएर गर्ने भनिएका काममा भने सरकारले हतार गरिहाल्नुहुँदैन। संविधानसभा बाहिर रहेका दल र समुदायहरूसँग वार्ता गरेर सम्भव भएसम्म सहमतिको खोजी गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। सहमति खोज्नु भनेको आफ्ना कुराहरू सुनाउनु र बुझाउनु पनि हो। यसको लागि समय लाग्छ, वातावरण पनि बन्नुपर्छ।

यो संविधानको विरोध गरिरहेकाहरूलाई यसले संस्थागत गरेका उपलब्धि र दिएका अधिकारहरू बुझ्ाउनुपर्छ। यसको लागि तीन दलका प्रमुख नेता र सरकार आन्दोलनरत पक्षसँग सार्थक वार्तामा बस्नु जरूरी छ। वार्तामा बस्नुअघि सरकारले शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई अझ् सुदृढ बनाएर थप जनधनको क्षति नहुने अवस्था कायम गर्नुपर्छ। आन्दोलनरत पक्षहरू पनि अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले तराई–मधेशमा आन्दोलनका नाममा हिंसाको ताण्डव चलिरहेको छ। आन्दोलन भनेको जनताको सहभागिता हो; हिंसा, आगजनी र तोडफोड होइन।

अहिले भइरहेको प्रहरी चौकी, सार्वजनिक भवन, विभिन्न दलका कार्यालय र नेताहरूका घर आक्रमणलाई आन्दोलन होइन, आतंक–अराजकता उत्पन्न गर्ने खेल भन्न सकिन्छ। शान्ति सुव्यवस्था समाप्त पारेर आतंक–अराजकता बढाउने यस्तो खेल विरुद्ध सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ। उग्र क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने नेता–कार्यकर्ता जुनसुकै दल वा समूहका हुन्, तिनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।

सीमाङ्कन सम्बन्धी समस्या संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग गठन भएपछि सल्टिनेछन्। संघीयतामा जाने भनेको जनताको समृद्धि, सुविधा र राज्यमा पहुँचका लागि हो। आयोगले कुनै प्रदेश किन बन्यो र त्यस्तै अर्को प्रदेश किन बनेन भनेर स्पष्ट उत्तर दिने आधार देखाउन सक्नुपर्छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा खास गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा दूरदृष्टि राखिएन भने, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डता सुदृढीकरणको पक्षलाई बेवास्ता गरियो भने, विशेष जाति वा क्षेत्र विशेषलाई मात्र खुशी पार्ने तुष्टीकरणतिर लागियो भने देश कष्टमा पर्नेछ। नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने संघीयताको मोडल उत्तर–दक्षिण नै हुनुपर्ने तथ्य मधेशका जनताका सामु राख्नैपर्छ।

तराई–मधेशका जनताका दल हौं भन्नेहरूले यो संविधानमा स्वामित्वको दाबी गर्ने अवसर गुमाए। संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेर संविधानसभा बाहिर जाने उनीहरूको निर्णय भविष्यमा ठूलो राजनीतिक गल्ती सावित हुनेछ। अब उनीहरूले वार्तामा बसेर त्यो गल्ती सच्याउनुपर्छ। आन्दोलनका नाममा आगजनी जारी राखे जनता नै उनीहरूको विरुद्धमा उत्रने छन्।

तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी यो संविधानका मूल निर्माता हुन्। जनतालाई यो संविधानका उपलब्धि बुझाउने दायित्व पनि उनीहरूकै हो। संविधानबारे जनतालाई बताउन अब तीन दलका नेता र सांसद् आ–आफ्नो क्षेत्रमा जानुपर्छ। सबभन्दा पहिले त उनीहरू तराई–मधेशमै जानुपर्छ। यसमा ढिलाइ हुनुहुँदैन।