सुरक्षित नेपाल अभियान

Share:
  
- शेखर खरेल
जति रोइकराइ गरे पनि यो वर्षको पर्यटकीय सिजन घर्किसकेको छ। अबको प्रयासले अर्को वर्ष पर्यटक आगमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सेप्टेम्बर महीनाको आगमनसँगै गुल्जार हुनुपर्ने पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र तथा पदयात्रा मार्गहरू सुनसान झैं छन्। व्यवसायीका अनुसार, खचाखच हुने होटलमा अहिले ४० प्रतिशत मात्र पर्यटक छन्। तर, यस वर्ष पर्यटकीय मौसम सुक्खा हुनु आश्चर्य भने होइन, किनकि यस्तो स्थितिको पूर्वानुमान गरिएकै थियो। चाहे १२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको उद्धार र राहत होस् या त्यसपछि उत्पन्न पर्यटकीय प्रतिकूलता, सरकारी रवैया 'आगो लागेपछि इनार खन्ने' उखान चरितार्थ गर्ने खालकै थियो।

सिजनमै पर्यटक नआउनुको एउटै कारण हो, महाभूकम्पपछि विश्वभर नेपालको छवि नकारात्मक बन्नु। भूकम्पले मुलुकका ७५ मध्येका दर्जन जति जिल्लामा मात्रै असर पुगेको छ, ८० प्रतिशत जति सम्पदा क्षेत्र सुरक्षित छन्, चल्तीका ३५ पदयात्रा मार्गमध्ये ३२ वटा सञ्चालनमै छन्, सबैजसो पर्यटकीय स्तरका होटल सुरक्षित छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार र पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा लिएका निकायहरूबाट 'नेपाल पर्यटकका लागि सुरक्षित छ' भन्ने विश्वासिलो सन्देश प्रवाह हुन सकेन। भूकम्पका वेला नेपाली र विदेशी संचारमाध्यमहरूबाट देखाइएका दारुण दृश्य र नकारात्मक खबरले यस्तो भान पर्थ्यो कि मानौं पूरै नेपाल तहसनहस छ। मानौं सडकहरूमा एम्बुलेन्स गुडिरहेका छन् र आकाशमा गिद्ध नाचिरहेका छन्। अझ्, मुलुकको हरितन्नम् छवि त्यस वेला निर्माण भयो जुन वेला 'नेपाल विपत्बाट वौरिंदैछ' भन्ने सन्देशको साटो 'नेपाललाई दान दातव्य देऊ' भन्ने रणनीति सरकार स्वयंले अँगाल्यो।

विपत्मा फसेको नेपाललाई सघाउन हाम्रा उत्पादनहरू किनिदेऊ वा आसन्न पर्यटकीय सिजनमा नेपाल आइदेऊ भन्नेजस्तो सम्मानित बाटो सरकारले रोजेन। यस्तो वेला नेपाली उत्पादनका आयातकर्ता मुलुकहरू समक्ष कोटा बढाइदिन अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो। गलैंचा वा पस्मिना, हस्तकला, चिया, कफी वा जडीबुटीका कोटा बढाइदिए वा निर्यात सहज बनाइदिए मात्र पनि भूकम्प एउटा अवसरमा रूपान्तरित हुन सक्थ्यो। यसो गर्नसक्दा नेपाली विपत्मा पनि आत्मसम्मानको बाटो खोज्छन् भन्ने सन्देश जान सक्थ्यो। तर, सरकारले खण्डहर र भग्नावशेषबाट चित्कार गरिरहेका मानिसलाई 'सहयोग' सँग विनिमय गर्न चाह्यो। दाताको सहयोग भित्र्याउने उद्देश्यले नोक्सानीको लगत निकालियो। दातासँग रु.६ खर्ब ६९ अर्ब माग्यो र रु.४ खर्ब ४० अर्बको आश्वासन पनि पायो। तर उदेकको कुरा चाहिं, दाताबाट प्राप्त सहयोगकै भरमा पुनःनिर्माण थाल्ने उद्देश्यका साथ गठित पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम थाल्नै सकेको छैन।
सरकारले पुनःनिर्माणको एकोहोरो रटानले पनि पर्यटनको संभावित दुर्दिन कम गर्ने प्रयास कतैबाट हुन सकेन। नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड त भूकम्पको भग्नावशेषमा च्यापिएका घाइते जस्तै देखिए। तीन पटकसम्म मन्त्री फेरेको मन्त्रालय र भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलिएको बोर्ड आफैं किंकर्तव्यविमूढ देखिए।

अहिले सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन समिति गठन गर्दै 'नेपाल ब्याक अन द टप अफ द वर्ल्ड' को नारा अघि सारेको छ। मुलुकको छवि सुधार्ने यो प्रयास राम्रो भए पनि स्पष्ट कार्यदिशाको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। किनकि नाराले मात्रै पर्यटक भित्र्याउन सकिंदैन।

नेपालको छवि पुरानै अवस्थामा फर्काउनु अहिलेको पहिलो चुनौती हो। यसका लागि महत्वाकांक्षी र जबर्जस्त अभियानको दरकार छ, जसमा 'नेपाल सुरक्षित छ' भन्ने सुसमाचार संसारका गिनेचुनेका संचारमाध्यमबाट संप्रेषित गर्नुपर्छ। महामेला वा यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुपर्छ। यसका लागि रकमको अभाव देखिंदैन। अहिले पर्यटन बोर्डमा भएको रकम सदुपयोग मात्र गर्न सकिए, लक्ष्य सजिलै पूरा हुन्छ।

जति रोइकराइ गरे पनि २०१५ को पर्यटकीय सिजन घर्किसकेको छ। अबको प्रयास भने आउने सिजनका लागि आगमन सुनिश्चित गर्नका लागि हो। संविधान निर्माणको सुखद् सन्देशसँगै यो अभियानको थालनी किन नगर्ने?

comments powered by Disqus

रमझम