राजधानी मन्थन

Share:
  
- मिलन बगाले
प्रदेशको राजधानी तोक्ने प्रदेशसभा चाहिं कहाँ बस्ने?

आठ वर्ष अनेक उतारचढाव बेहोरेर अन्ततः गणतन्त्र नेपालको संविधान बन्यो। सभासद्हरू यसपटक गह्रौं बोझ् बिसाएको संविधानसभा भवनबाट विजयी मुद्रामा बाहिरिए। नयाँ संविधानभित्र छिमल्नुपर्ने चिज भने थुप्रै छन्। झ्गडाको बीउ पोको पारेर प्रदेशतिर पठाउनुभन्दा परिमार्जनमार्फत सबै उल्झ्न हटाउने जिम्मा रूपान्तरित संसद्को हो। यो कामका लागि प्रमुख दलहरू फेरि पनि एकमन हुनैपर्छ। नत्र, नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन।

संविधानमा सबभन्दा टाउकोदुखाइको विषय संघीयता थियो र अझ् रहनेछ। ६ बाट बीचमा ७ बनाइएको संघीय प्रदेशको खाकाले धेरै प्रश्न जन्माएको छ। यी प्रदेशहरू के मापदण्डमा बने? क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी मिलाउन खोजियो? सीमांकनको यो नक्शा गर्दा प्राकृतिक स्रोत–साधनको समान वितरणको सोच किन राखिएन? जनसंख्या र भूगोलबारे के विचार गरियो?

संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाले कायम गर्ने व्यवस्था छ। उक्त धारा अनुसार, 'प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ।' त्यो प्रदेशसभा चाहिं कहाँ बस्ने? संविधानसभा भवनमा या सिंहदरबारमा? कि अलि समय अन्तरिम राजधानी बनाएर प्रदेशभित्रकै कुनै शहरमा बस्ने? अझ् दुईतिहाइको प्रावधानले त प्रदेश राजधानी बारम्बार फेरिन पनि सक्छ। त्यसबाट स्थायित्व होइन, अस्थिरता नै स्थायी हुनसक्छ।

सम्भावित राजधानी

प्रदेशको राजधानी बनाइँदा सम्भव भएसम्म पुराना क्षेत्रीय सदरमुकामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, त्यहाँ सरकारले पहिल्यै केही हदसम्म भौतिक र प्रशासनिक संरचना विकास गरिसकेकोले। यसमा ती शहरले पहिल्यै मौका पाइसके, नयाँ र विकासशील शहरले मौका पाए क्षेत्रीय विकास सन्तुलित हुन सक्छ भन्ने आवाज पनि पक्कै उठ्लान्।

१४ जिल्लाको प्रदेश १ मा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका सप्तरी र सिरहा बाहेक सबै जिल्ला समेटिएका छन्। पूर्वाञ्चलको सदरमुकाम धनकुटा भएकोले प्रदेशको केन्द्र हुने भौगोलिक सुगमता पनि देखिन्छ। तर, धनकुटाको दाँजोमा धेरै फड्को मारिसकेको औद्योगिक शहर विराटनगरले पनि राजधानी बन्ने दाबी गर्न सक्छ। त्यस्तै, बीचमा अर्को सुन्दर शहर धरान छ।

प्रदेश २ मा पनि दुई ठूला शहर छन्– जनकपुरधाम र वीरगञ्ज। सांस्कृतिक नगरी जनकपुर र औद्योगिक नगरी वीरगञ्ज प्रदेश राजधानीका लागि समान प्रतिस्पर्धी हुन्। काठमाडौंसहितको प्रदेश ३ भने प्रतिस्पर्धाको झ्न्झ्टबाट मुक्तजस्तो देखिन्छ। यद्यपि, केन्द्रीय राजधानी र प्रदेशको राजधानी एकै ठाउँमा पर्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने आवाज पनि आउलान् नै। उता, कास्कीसहितको प्रदेश ४ मा पोखरा पनि लगभग काठमाडौंकै जस्तो हैसियतमा छ। प्रदेश राजधानीका लागि भौतिक पूर्वाधार, सुगमता र सौन्दर्य सबै हिसाबले पोखराको प्रतिस्पर्धी शहर देखिंदैन।

प्रदेश राजधानीलाई लिएर प्रदेश ५ भने तनावग्रस्त हुने छाँटकाँट देखिन्छ। यसको पूर्वमा लुम्बिनी सेरोफेरोको बुटबल छ भने पश्चिम छेउमा औद्योगिक नगरी नेपालगञ्ज। भौगोलिक हिसाबले प्रदेशको केन्द्रमा नपर्ने दुवै शहर प्रदेश राजधानीको बोझ् उठाउन बराबर सक्षम र तयार छन्। त्यस्तै, प्रदेश ६ भित्र पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम सुर्खेत भए पनि यसको केन्द्रमा जुम्ला छ। सातौं प्रदेशभित्र पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल छ, जुन भौगोलिक हिसाबले पनि सबभन्दा उचित ठाउँमा देखिन्छ। विकासको लहर अन्त फैलिनुपर्ने माग भने प्रदेश ७ मा पनि पक्कै उठ्ला।

प्राकृतिक स्रोत–साधन, भौगोलिक सुगमता र सन्तुलित शहर विस्तारका लागि आवश्यक यथेष्ट जमीन, जनसंख्या आदि स्थापित मापदण्ड बिर्सेर राजनीतिक पहुँचको भरमा निर्णय गर्ने परिपाटी पटक्कै नसुधि्रएको मात्र होइन, प्रदेश सीमांकनको विवाद चर्केको अवस्थामा शहरी तथा क्षेत्रीय विकास विज्ञ, अर्थशास्त्री, इन्जिनियर र समाजशास्त्रीहरूकोे आयोग बनाई अधिकतम स्वीकार्य प्रदेश राजधानी तोक्ने काम हुनु जरूरी छ। राजनीतिज्ञहरूले क्षेत्रीय विकासका प्रचलित मापदण्ड नभई भोटब्यांक राजनीति पालना गर्छन् भन्ने ६ बाट ७ प्रदेश बनाउँदा नै स्पष्ट भइसकेको छ।

प्रदेशको राजधानी घटीमा २० वर्ष यताउता नहुने गरी तोकिनुपर्छ। राजधानी शहरहरू भद्रगोल नहुन् भन्नाका लागि केही निश्चित मापदण्ड बनाउन प्रदेशहरूलाई केन्द्रले सघाउनुपर्छ। क्षेत्रीय विकासको कडी मानिने संघीयताको विवाद झयाङ्गिन नपाओस्। संघीयतालाई नेपाली समृद्धिको साधन बनाउनेको जय होस्।

comments powered by Disqus

रमझम