भारतको 'स्याडो बक्सिङ'

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको संविधानप्रति भारतले तुष राखेर शुरु गरेको जोखिमपूर्ण 'स्याडो बक्सिङ' बढ्दा उसैलाई लाग्ने सम्भावना छ।

दीपक ज्ञवाली
सुनौली नाकामा मालबाहक सवारी आवागमनमा रोक लगाएपछि चेकजाँच गर्दै भारतीय सुरक्षाकर्मी।
संविधानसभाबाट ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएको दुई दिनभित्रै नेपालमा भारतको अघोषित नाकाबन्दी शुरू भयो। पेट्रोलियम लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको नेपालतर्फ हुने ढुवानीमा ५ असोजबाट नियन्त्रण थालेको भारतले ८ असोजसम्ममा आपूर्तिलाई पूर्णतः ठप्प पारेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) का अधिकारीहरूले 'दिल्लीमा कुरा गर्नुस्, उताबाट आदेश आए मात्र तेल आपूर्ति गर्छौं' भन्दै नेपाल आयल निगम (एनओसी) का अधिकारीहरूलाई तेल आपूर्तिमा रोक लागेको जनाएका छन्। तेल लिन सीमापारि पुगेका नेपालका ट्यांकरहरू उतै रोकिएका मात्र छैनन्, चालकहरूमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गर्न थालेका छन्।

नाकाबन्दीबारे औपचारिक जानकारी नदिएको भारतले मधेश केन्द्रित दलहरूले नाका बन्द गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा धर्ना दिन थालेपछि ८ असोजबाट सबै नाकाबाट मालसामान आपूर्तिमा रोक लगाएको छ। नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गरेर नाका र सडक खुलाए पनि भारतले नै मालवाहक सवारीसाधन नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। भारतले २०४५ साल फर्काएको आशंकामा राजधानी लगायत नेपालभरका प्रमुख शहरहरूमा जनजीवन सशंकित बन्नपुगेको छ। एलपी ग्याँस, मट्टीतेल, डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धन लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा नेपाल पूर्णतः भारतमा निर्भर छ। नेपाल खाद्यान्नलगायतका अन्य अत्यावश्यक सामग्रीमा पनि भारतमै निर्भर छ।

१२ वैशाखको महाभूकम्पले बन्द गरेको नेपाल–चीन नाकाहरू खुल्न नसकेको प्रतिकूलतामा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गर्नुको मुख्य कारण हो, नेपालको संविधानसभाले सात वर्षभन्दा लामो अभ्यासपछि जारी गरेको नयाँ संविधान। संविधानसभाका ९० प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको संविधान रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेको भारतले त्यसमा असफल भएपछि नाकाबन्दीको हत्कण्डा अपनाएको हो।

निष्फल दौडको रीस

संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा काठमाडौंस्थित राजदूत रञ्जित रेले गरेका अनपेक्षित राजनीतिक दौडधूप नाकाम भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका 'विशेषदूत' को रूपमा काठमाडौं पठाइएका विदेशसचिव सुब्रमण्यम जयशंकरको निर्देशनात्मक रवैयाले नै संविधानप्रति नयाँदिल्लीको नकारात्मक बुझाइको संकेत गरिसकेको थियो। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा ३ असोजमा भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जुन व्यहोराको विज्ञप्ति जारी भयो, त्यो स्तरको प्रतिक्रिया भने अपेक्षित थिएन।

छिमेकमा जननिर्वाचित सार्वभौम संविधानसभाले संविधान जारी गरेकोमा स्वागत नगरी 'जानकारीमा राखेको' बताएको उक्त विज्ञप्तिमा सीमा नजिकको क्षेत्रमा भएको हिंसाप्रति ध्यानाकर्षण भएको र त्यहाँको समस्या शान्तिपूर्ण वातावरणमा वार्ताद्वारा समाधान गर्न 'आग्रह' गरिएको छ। नेपालले संविधान ल्याएकोमा दिल्लीको 'बेखुशी' त्यतिमै सकिएन। ४ असोजको अर्को विज्ञप्तिमा विदेश मन्त्रालयले 'भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लामा भइरहेका हिंसात्मक प्रदर्शनले आफूलाई चिन्तित बनाएको र नेपालतर्फ हुने मालसामान आपूर्तिमा पनि सुरक्षा चुनौती बढेको' बताउँदै आर्थिक नाकाबन्दी गर्न लागेको संकेत दियो। साथै, 'नेपालमा देखापरेका समस्या राजनीतिक भएकाले बल प्रयोगबाट समाधान नहुने' पनि बतायो।

६ असोजको इन्डियन एक्सप्रेस अंग्रेजी दैनिकमा 'भारतीय चासोका सात बुँदा' सार्वजनिक भयो। विदेश मन्त्रालयले त्यही दिन ती बुँदा आफ्नो नभएको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसँगको भेटमा 'उठेका मुद्दाहरूको राजनीतिक सम्बोधन र शान्ति बहाली' भएपछि मात्र संविधानको स्वागत गर्ने बताए। त्यो जनाउले भारतको 'मूभ' स्पष्ट पार्‍यो। नेपालको नयाँ संविधानबारे भारतका औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिक्रियाहरू अहिले पनि आइरहेका छन्, जसमा अनौपचारिक च्यानलबाट शर्त अगाडि सारेर औपचारिक रूपमा त्यसको स्वामित्व नलिई दबाब दिने अनौठो रणनीति देखिन्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “भारतले कूटनीतिमा 'स्याडो बक्सिङ' भनिने भिन्न शैली अवलम्बन गरिसकेको देखिन्छ।”

भारतीय स्वार्थ

गोपेन राई
संविधान जारी भएको भोलिपल्ट ४ असोजमा राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजित सभामा प्रमुख दलका शीर्ष नेता।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न २५ जेठमा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भयो। संविधान बन्न नदिन भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य चलखेलबीच १२ वैशाखको महाभूकम्पले जुराइदिएको मिलेर अघि बढ्ने अवसर सदुपयोग गर्दै प्रमुख दलहरू संविधानका मूलभूत विषयमा सहमतिमा पुग्दा १६ बुँदे सम्भव भएको थियो।

पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाएर विघटन भएको र दोस्रो संविधानसभा पनि अन्योलको बन्दी बनिरहेका वेला भएको यो सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोल्यो। नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले स्वविवेकले गरेको यो निर्णय नरुचाएको भारतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई दिल्ली बोलाएर असन्तुष्टि समेत पोख्यो। नेकपा एमालेका एक नेता भारतीय विदेश मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित राजदूतावासले सत्तारुढ दलका अरू नेताहरूलाई समेत 'हाम्रो जानकारी विना कसरी १६ बुँदे सहमति भयो' भनेर सोधेको बताउँछन्।

तर, प्रमुख दल र संविधानसभाले त्यसको पर्वाह नगरी संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए। त्यसबीचमा अनेक उल्झ्न देखापरे। 'सबैलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने' भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देश तथा असन्तुष्ट दल र समूहका मागलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रदेश संख्या र सीमांकनमा हेरफेर भयो। असन्तुष्टहरूका माग समेट्नकै लागि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन गरियो। तर, त्यसपछि पनि तराई–मधेशका जिल्लामा हिंसात्मक प्रदर्शन र अकल्पनीय घटना भए। त्यससँगै दलहरूमाथि संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गरेर सहमति खोज्न आन्तरिक तथा बाह्य दबाब पर्‍यो। भारतीय राजदूत रञ्जित रेको चलखेल बढेपछि दलहरू संविधानका धारामाथि मतदान शुरू गर्न निर्धारित प्रक्रिया दुई दिन पर सार्न तयार भए। असन्तुष्ट दल, समूहलाई वार्ताको आह्वान पनि गरे, तर कसैले संवादमा रुचि देखाएनन्। त्यसपछि प्रमुख दलहरू संविधान बन्न नदिने चलखेल चुलिएको निष्कर्षका साथ संविधान जारी गर्न दत्तचित्त भए।
त्यसरी संविधान रोक्ने प्रयास असफल भएपछि अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्री मोदीका विशेषदूतका रूपमा विदेशसचिव सुब्रमण्यम जयशंकरलाई काठमाडौं पठाइयो। काठमाडौंमा दुई दिन दौडधूप गर्दा जयशंकरले 'मधेशका माग पूरा नभएको संविधान स्वीकार्य नहुने' मात्र बताएनन्, 'भारतले स्वागत नगरेको संविधानको अर्थ नहुने' भन्न समेत भ्याए। “परम्परागत रूपमै नेपालमा भारतको पकड यति छ कि हामी अन्तिम घडीमा नेपाललाई जे गराउन पनि सक्छौं भन्ने दम्भ देखियो” भारतको नेपाल नीतिका जानकार एमाओवादीका एक नेता भन्छन्, “संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा विशेषदूत पठाउने, अरू कूटनीतिक वा राजनीतिक पहल गर्ने लगायतका पहल नगरी अन्तिम घडीमा धाकधम्की दिन खोजियो।”

का जानकारहरू कूटनीतिमा परिपक्व मानिएको भारतले नेपालसँग गरेको पछिल्लो व्यवहारप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। उनीहरू अनेक तनावबाट उठ्दै परिपक्व बनेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिजोकै ठाउँमा फर्काउन खोज्नुलाई मूर्खता भन्न रुचाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका राजन भट्टराई कूटनीतिमा परिपक्व भारतबाट प्रदर्शित पछिल्लो व्यवहार अनपेक्षित भएको बताउँछन्। एक जना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री त यसलाई इन्दिरा गान्धी–राजीव गान्धी 'डक्ट्रिन' कै निरन्तरताको रूपमा अर्थ्याउँछन्। “गान्धी आमा–छोराले त्यो वेला दिएको दुःख, भूटानी शरणार्थीका रूपमा बोकाइएको बोझ् र २०४६ को आन्दोलनताका विदेशसचिव एसके सिंहले गरेको १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव नेपालले बिर्सेको छैन” उनी भन्छन्, “यसपालि नेपाललाई भूटान बनाउने प्रयास देखियो।”

आज नेपाल र भारत दुवै २०४६ साल ताकाभन्दा निकै फरक अवस्थामा छन्। राजतन्त्रको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको नेपालमा हिजोको हिन्दूराष्ट्रको साटो धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भइसकेको छ। राज्यका सबै तहसम्म सामेली अभ्यास शुरू भएको छ भने नागरिकको चेतनास्तरमा ठूलो बदलाव आइसकेको छ। विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतको बहुलवादी समाज पनि निकै परिष्कृत भइसकेको छ। भारतको सचेत तप्का छिमेकमा आधिपत्यभन्दा सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छ। नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि र पछि आफ्नो सरकारबाट व्यक्त अनुदार प्रतिक्रियालाई लिएर भारतमा तीव्र आलोचना भएको छ।

पत्रकार भारत भूषणले ७ असोजको 'क्याच न्यूज' मा 'नेपालमा भारतीय नीतिको शानदार पराजय' शीर्षकमा लेखेका छन्– 'नेपालीले जुनसुकै धर्म मानून्, जुनसुकै भाषा बोलून् र त्यहाँका नेतृत्वको व्यवहार जस्तोसुकै होस्, भारतले अन्य छिमेकीजस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपालले अनुरोध नगरेसम्म कुनै सहयोगको प्रस्ताव नगर्नु नै बेस हुन्छ। भारतले नेपाललाई सार्वभौम देशका रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यसै अनुरुप व्यवहार गर्नुपर्छ।' पत्रकार रामालक्ष्मीले सोही दिनको 'द वासिङटन पोष्ट' मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीति असफल भएको टिप्पणी गर्दै लेखेकी छन्– 'हिन्दूबहुल हिमाली छिमेकीले दशक लामोे छलफलपछि धर्मनिरपेक्ष संविधान पारित गर्दा नयाँदिल्लीले असन्तुष्टि देखायो। ऐतिहासिक सफलतालाई स्वागत गर्दै छिमेकीलाई बधाई दिनुको सट्टा उसले 'जानकारीमा आएको' भन्ने संक्षिप्त टिप्पणी गर्‍यो।'

त्यस्तै, भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ'का पूर्वप्रमुख पिके हर्मिस थाराकानले 'द इकोनोमिक टाइम्स' मा मधेशी चाहनाको समर्थन गर्ने नाममा भारतले आफ्नो सीमा नाघ्न नहुने सुझाव दिए। उनले नेपालीहरूले ८ वर्षको प्रयासपछि बनाएको संविधानमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता थुप्रै सकारात्मक कुराहरू रहेको, मधेशी र थारूहरूका सीमाङ्कन तथा प्रतिनिधित्व सम्बन्धी गुनासाहरू सम्बोधन गर्न आयोग गठन गर्न सकिने र काठमाडौंको शक्तिकेन्द्रबाट पनि संविधानमा संशोधन गरिने वक्तव्य आएकाले त्यसो गर्न गाह्रो नहुने उल्लेख गरेका छन्। भारतको बौद्धिक समुदायसँगै राजनीतिक वृत्तमा समेत नेपाल मामिलालाई लिएर मोदी सरकारको चर्को आलोचना भएको छ।

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का पूर्व महासचिव प्रकाश कारातले पार्टीको मुखपत्र 'पिपुल्स डेमोक्रेसी' मा मोदी सरकारको नेपाल नीतिलाई 'दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप' र दुई देशको आत्मीय सम्बन्धमा आघात पुर्‍याउने कदम भन्दै लेखेका छन्– 'नेपालको नयाँ संविधानबारे भारतको रवैयाले दक्षिण एशियाका अन्य देशलाई भारतको 'ठुल्दाइ' को व्यवहारप्रति सशंकित बनाएको छ। धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान जारी हुनु नेपालको लागि ऐतिहासिक अवसर हो। मोदी सरकारको दम्भपूर्ण हस्तक्षेपले दुई देशको असल मित्रतामा हानि मात्र पुग्दछ।”

प्रत्युत्पादक नीति

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इतरको राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक जमातले उल्लेख गरे झैं भारतको नेपाल नीतिको सफलता/असफलता विस्तारै खुल्दै जाला, तर नयाँदिल्लीको सत्तासँगै फेरिएको भनिएको भारतको छिमेक नीतिमाथि भने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। लोकसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर नयाँदिल्लीको बागडोर सम्हाल्नुअघि नै प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेक सम्बन्धी नीतिमा आमूल फेरबदल गर्ने संकेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोहमा सार्क राष्ट्रका सरकारप्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेर मोदीले त्यस्तो सन्देश दिए पनि।

प्रधानमन्त्री बनेपछि दुईपटक नेपाल आउँदा 'असल छिमेकी' को भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष पनि गरेका थिए, मोदीले। खासगरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनकै तहमा देखापरेको कंग्रेस आई नेतृत्वको गठबन्धनको भूमिका व्यहोरिरहेका नेपालीमा मोदी सरकारबाट फरक व्यवहार हुने अपेक्षा बढेको थियो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “तर, संविधान निर्माणका क्रममा र जारी भएपछि देखिएको 'स्याडो बक्सिङ' ले नेपालीको अपेक्षा विपरीतको व्यवहार देखाएको छ।”

नेपाल–भारत सम्बन्धको बृहत् आयाम छ। नेपालका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनमा भारतलाई निम्त्याइएको या 'छिमेकीको नाताले' भारतले सामीप्यता खोजेको इतिहास छ। पछिल्लो समय भने भारतीय चासो सूक्ष्म व्यवस्थापनकै तहमा देखापर्दा आफैं लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक तथा बौद्धिक तप्कामा देखापरेको छ। तर, नेपालको जे छवि बनेको छ, त्यसमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भारतले काम गर्न नहुने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा बताउँछन्। “बाह्य जगतले आवश्यकताभन्दा बढी चासो देखाएको नेपाली मात्र होइन, कसैलाई पनि सह्य हुँदैन”, थापा भन्छन्, “संविधानका प्रावधानलाई आंशिक दृष्टिकोण राखेर विवाद उठाउने प्रयास पनि कसैलाई सुहाउँदैन।”

तर, नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतको नकारात्मक भूमिका दुई कदम अगाडि देखियो। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्नेमा भारत विगतकै विसंगतिको निरन्तरता खोज्ने मूडमा देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। सार्वभौम मुलुकको सार्वभौम संविधानसभाले संशोधन गर्न सकिने गरी निकै लचकतासहित जारी गरेको संविधानको वैधतामै प्रश्न उठाउनु हदैसम्मको अपरिपक्वता भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। यस्तो भयो भने मात्र तिम्रो संविधानलाई स्वागत गर्छौं भन्ने अपरिपक्व भनाइ औपचारिक रूपमै भारतबाट आइरहेको एक जना पूर्वराजदूत बताउँछन्। “भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि नै नेपालले सहयोग गरेको छ”, उनी भन्छन्, “त्यस विपरीत तुच्छ व्यवहार देखाउनु उसकै दीर्घकालीन हित विपरीत छ।”

२००७ सालदेखि नै भारतले नेपालमा आफ्नो 'विशेष सुरक्षा चासो' रहेको भन्दै एउटै सुरक्षा छातामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ। सुरक्षा चासोका नाममा उसको त्यही उत्कर्ष अहिले छताछुल्ल भएको छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, बलियो सरकार र शान्ति हुँदा नै भारतको सुरक्षा चासो र राष्ट्रिय हित संरक्षित हुन्छ। तर, कूटनीतिक व्यवहारमै असुहाउँदो गरी खुलेआम रूपमा मधेश केन्द्रित दलहरूको माग पूरा गराउने दबाबमा उत्रेर भारतले सिंगो नेपाललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

यो व्यवहारले नेपालको तटस्थ र संयमित जनमत भारतविरोधी बनेको छ, जुन भारतको सुरक्षा चासो अनुकूल हुने छैन। भारतले नेपालमा देखाएको व्यवहार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्य हुने आफ्नै चाहना अनुकूल पनि छैन।

गल्ती सच्याउँदै उपलब्धिको रक्षा

नेपालको संविधानलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनका प्रवक्ताबाट आएको वक्तव्य भारतीय भावसँग हुबहु नमिले पनि दुवैमा स्वागत थिएन। नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूको रिपोर्टिङमा महासचिवको वक्तव्य प्रभावित हुनु स्वाभाविक भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सही सूचना प्रवाह र कूटनीतिक लविङ गर्न नसकेको उदाहरण पनि थियो, त्यो।

देशले यतिखेर जस्तोखालको चुनौती सामना गर्नु परिरहेको छ, संविधान निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन पनि त्यही अनुसारको पहल आवश्यक थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निरन्तर सुसूचित गर्दै चुनौतीबारे बुझाएर उनीहरूको समर्थन जुटाउने काम हुन सकेन, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको 'हामीले गरेको काममा बाँकी विश्वलाई के मतलब' भन्ने खालको सोचका कारण। संविधान निर्माण नितान्त आन्तरिक मामिला भए पनि आजको दुनियाँमा सबै विषयमा आन्तरिक मामिला मात्र भनेर छूट पाइन्न। कम्तीमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र मूल्यमान्यताको हेक्का राखिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाएर संविधानमा समर्थन जुटाउने काम हुन्थ्यो। यसमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू पूर्णतः असफल देखिए।

प्रमुख दलहरू असोज पहिलो साता संविधान जारी गर्ने तयारीमा हुँदा पनि त्यसअघिको दुई सातामा भारतबाट सम्भव नभए पनि अरू थुप्रै मुलुकका विदेशमन्त्रीलाई समारोहमा आमन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, जुन हुन सकेन। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे कम्तीमा भारत र चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई परिपक्व ढंगले अगाडि बढाउन सकेको भए अहिलेको स्थिति नआउने बताउँछन्। “अहिले 'लाइन अफ कम्युनिकेसन' नै छैन”, पाण्डे भन्छन्, “छिमेकीसँग हाम्रो पत्यार समेत घट्दै गएको छ।”

पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख रहिसकेका एमाओवादी नेता राम कार्कीको भनाइमा, अबको उपाय भनेको भारतसँग राजनीतिक तहमै संवाद हो। त्यसका लागि नेपाल–भारत सम्बन्ध बुझ्ेका र राष्ट्रवादी सोच भएका विभिन्न पार्टीका नेतासँगै विज्ञहरूलाई काम गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ। “हिजो चुकेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध विस्तारमा पनि जोड दिनुपर्छ”, कार्की भन्छन्, “यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उठाइरहनुपर्ने विषय हो।”

यतिवेला राजनीतिक नेतृत्वको नागरिकसँगको सम्बन्ध पनि जोडिनसकेको छैन। संविधान जारी हुनुअघि र पछिको दुवै समयमा प्रमुख दलका नेताहरूले असन्तुष्ट मधेशमा गएर बुझाउने र बुझने जाँगर देखाएका छैनन्। परिणाम, विश्वासको वातावरण बन्न र परिस्थितिको सामान्यीकरण हुनसकेको छैन। बरु, काठमाडौंले मधेशलाई हेपेको मनोविज्ञान झ्न् प्रबल हुँदैछ। यो अवस्थामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १५ असोजमा आह्वान गरेको व्यवस्थापिका–संसद्को हिउँदे अधिवेशन आन्तरिक संकट व्यवस्थापनको मह140वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। अधिवेशनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेछ। ती पदहरूमा सामाजिक सन्तुलन झ्ल्कने गरी उम्मेदवार छनोट र नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पनि नयाँ अनुहारहरू समावेश गर्ने हो भने आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन सजिलो हुनेछ। “हामी निकै संवेदनशील स्थितिमा छौं”, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, “हामी एकजूट छैनौं, पार्टी–पार्टीबीचमै पनि राष्ट्रियताको आधार खडा गरेर अगाडि बढ्ने समझ्दारी छैन। र पनि अबको बाटो भनेको प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, निरन्तर संवाद र समझ्दारीपूर्ण नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन नै हो।”

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले नेपालीको हातबाट फुत्कँदै गएको राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपालीमै रहेको सन्देश दिएको छ, त्यसमा थुप्रै कमी–कमजोरी रहे पनि। अहिलेको मूल मुद्दा पनि यो स्वामित्व नेपालीकै हातमा रहनुपर्छ भन्ने हो। यो उपलब्धिलाई जोगाउन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न भएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन्। उनको भनाइमा, नेपालको शासकीय अवस्था, क्षमता, नेतृत्वको सुझ्बुझ् र राजनीतिक दलहरूको जनतासँगको सम्बन्धको परीक्षा प्रारम्भ भएको छ। “यसमा उत्तीर्ण हुनसकेमा भने यो पुस्ता इतिहासले रोजेको राजनीतिक पुस्ता हुनेछ”, पाण्डे भन्छन्, “यतिवेलाको राजनीतिलाई सुरक्षित अवतरण गराउन नसके सबथोक बर्बाद हुन्छ, तर त्यसको उपाय अरूले खोजिदिन्नन्।”

८ असोजमा भारतीय सन्देश बोकेर दिल्लीबाट काठमाडौं आएका नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले बिग्रेको परिस्थिति सम्हालिने संकेत गरेका छन्। उनका भनाइमा, उता पनि धेरै कुरा बिग्रेको 'रियलाइजेसन' भएको छ। “यो अवस्थाले कसैको भलो गर्दैन, समाधान खोजौं भन्ने कुरा भएको छ”, उपाध्याय भन्छन्, “समाधान जुटाउने प्रयास हुन्छ, जुट्छ।”


नाकाबन्दीः सुनौलीबाट स्पष्ट

मधेशी मोर्चाको बन्द र हड्तालका कारण अन्यत्रका नाका ठप्प रहे पनि सुरक्षा निकायको सक्रियताका कारण कहिल्यै अवरुद्ध नभएको सुनौली नाकाबाटै काठमाडौं लगायतका स्थानमा इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति भइरहेका थिए। तर, ७ असोजदेखि सुनौली नाका अचानक अवरुद्ध भयो। ६ असोज रातिसम्म सुचारु रहेको नाकाबाट भोलिपल्ट बिहानैदेखि मालबाहक गाडीको ढुवानी रोकियो। सुरक्षा स्रोत भन्छ, “यो भारतको नाकाबन्दीको स्पष्ट संकेत हो, किनभने यहाँ कुनै सुरक्षा चुनौती नै थिएन।”

लुम्बिनी अञ्चलका प्रहरी प्रमुख एसएसपी गणेश केसी स्थानीय स्तरबाट प्रयास गरे पनि समस्या समाधान नभएको बताउँछन्। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु ढकाल भन्छन्, “स्थानीयस्तरमा भारतीय समकक्षी प्रशासनलाई भन्यौं, तर उनीहरूले केन्द्रको निर्देशन आफूहरूले अवज्ञा गर्न नसक्ने बताए।” भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले यौटै गाडीलाई चेकजाँचका नाममा घण्टौं लगाएर नेपाल छिर्न नदिएको र नेपालबाट जाने गाडीलाई पनि त्यही गर्ने गरिएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले बिहारको निर्वाचनका कारण सुरक्षा चेकजाँच कडा पारिएको बताए पनि सुनौली नाका बिहारसँग जोडिंदैन।

दीपक ज्ञवाली, बुटवल


'थप क्षति हुन नदिने रियलाइजेसन छ'

दीपकुमार उपाध्याय

भारतका लागि नेपाली राजदूत

कूटनीतिमा एक देशले अर्को देशसँग डिल गर्ने हो। क्षेत्रीय पार्टी, स–साना समूहसँग डिल गरेर कसैलाई फाइदा हुन्न। खुला सीमा जोडिएको क्षेत्र द्वन्द्वमा नजाओस् भन्नेमा उनीहरूको पनि चिन्ता र चासो देखिएको छ। अब अरु क्षति हुनुअघि नै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने 'मूड' देखेको छु। छिटो समाधान खोजौं भन्ने आग्रह गरेपछि म काठमाडौं आएको हुँ। ताली बजाउन दुवै हात अघि सर्नुपर्छ।

हाम्रो कूटनीति कहिल्यै संस्थागत आधारमा चलेन, अझै कहिले चल्ने हो, थाहा छैन। यसमा उनीहरू अलि बढी नै संस्थागत छन् भन्ने लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ। त्यहाँ पनि ठूलो असमझदारी रहेछ। अब यसलाई छिटो मिलाउनुपर्छ, त्यसका लागि पहल अघि बढाइहालौं भनेका छन्। मिलाउनुको विकल्प पनि छैन।

comments powered by Disqus

रमझम