धमिलियो दिल्लीको चस्मा

Share:
  
- शंकर तिवारी
२००७ सालयताका नेपालका सबै राजनीतिक घटनाक्रममा प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका खेलेको भारतले नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले प्रबल बहुमतका साथ संविधान जारी गरेको ऐतिहासिक घटनालाई स्वागत नगरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध एकाएक तिक्त हुन पुगेको छ।

१२ बुँदे समझ्ादारीबाट शुरू भएको अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको अभिभावकीय भूमिका थियो भन्नेहरूलाई यति बृहत्तर जनसहभागिताबाट टुंगोमा पुर्‍याइएको आधुनिक नेपालको सर्वाधिक ठूलो घटनालाई चीनसहित बाँकी विश्वले अनुमोदन गरिसक्दा पनि नयाँदिल्लीको बेखुशीले रनभुल्लमा पारेको छ।

भूराजनीति र भारत

एशियाका दुई महान् सभ्यता भारत र चीन बीचमा रहेको नेपालबारे यी दुई देशको आ–आफ्नै बुझाइ छ। २०० वर्ष अगाडिको नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको हारपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले विश्व राजनीतिको समीकरणमा हिमालय श्रृंखला दक्षिणको भूभागलाई ब्रिटिश साम्राज्यको अह्रनखटनमा पारिदियो। त्यसअघि चिनियाँ शासकहरू नेपाली राजनीतिमा हावी हुन्थे, तर अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपालले लगातार सहयोगको याचना गरे पनि चिनियाँहरू आइपुग्न सकेनन्। १८२५ को अंग्रेज–बर्मा युद्धमा पनि चीनको त्यस्तै निरीहता देखियो। त्यसको दुई शताब्दीपछिको विश्व सामरिक सन्तुलनमा भने चिनियाँ सामर्थ्यमा भारी बदलाव आइसकेको छ। अहिले बर्मामा चीन हावी छ र नेपालमा पनि हावी हुँदैछ। यो तथ्यले भारतलाई बेचैन बनाएको छ।

सुगौली सन्धिपछिको १०० वर्षसम्म नेपालमा ब्रिटिश रेजिडेन्ट, दूत र निकै पछिबाट राजदूत रहन थाले। १९०३ सालमा कोतपर्व हुनुअगावै राजा राजेन्द्र शरण माग्न जाँदा ब्रिटिश रेजिडेन्सीको ढोका खुलेन। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि २००७ सालमा भने राजा त्रिभुवन शरणको लागि जाँदा भारतीय दूतावासको ढोका खुल्यो र नेपालमा परिवर्तन शुरू भयो। यी दुई राजनीतिक घटनाप्रति जसरी फरक दृष्टिकोण राख्न सकिन्छ, त्यसरी नै परिणति सकारात्मक हुँदा समर्थन र नकारात्मक हुँदा आलोचना गर्न पनि सकिन्छ।

नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछिको राजनीतिक तरलता छिट्टै सकियोस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्थ्यो। बेइजिङले अरू देशसँगको सम्बन्धमा जहिल्यै त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा स्थिरतालाई महत्व दिंदै आएको छ। त्यसको विपरीत, भारतले 'नियन्त्रित अस्थिरता' रुचाउने गरेको २००७ सालयताको उसको नेपाल नीतिले प्रष्ट पार्छ। अंग्रेजको 'फुटाउ र राज गर' नीति अनुसरण गरिआएको नयाँदिल्लीले ०७ सालपछि नेपालका राजा र कांग्रेस तथा २०५२ पछि संसद्वादी र माओवादीबीच खेलेको जगजाहेर छ। अहिले संविधान जारी गर्न एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले मिल्दा मधेश भर्सेस पहाड हुन पुगेको छ, दिल्ली नीति।

मधेश र मोदी

भारतको प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नरेन्द्र मोदी दुई पटक काठमाडौं आए। पहिलो भ्रमणबाट अत्यन्त उत्साहित भएका उनी सार्क सम्मेलनको लागि दोस्रो पटक आउँदा अलि निराश थिए, जति नै इच्छा देखाए पनि जनकपुर र लुम्बिनी यात्रा रद्द गर्नु परेको कारणले। उनको पहिलो काठमाडौं भ्रमणले नेपाल–भारत कूटनीति अब राजनीतिक तहबाटै निर्देशित हुन्छ भन्ने संकेत गरेपछि भारतीय गुप्तचर एजेन्सी 'रअ' आफ्नो हात तल पर्ने आभासले अत्तालिन लागेको थियो।

त्यसपछि 'रअ' र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय समेत आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई नेपालप्रतिको सदासयताबाट बाहिर निकाल्ने मौकाको खोजीमा थिए, जुन उनीहरूले मोदीको जनकपुर र लुम्बिनी भ्रमण रद्द भएपछि पाए। नभन्दै, उनीहरू नेपाललाई प्रधानमन्त्री तहबाट नभएर कर्मचारी र एजेन्सीमार्फत 'डिल' गर्नुपर्छ भन्ने लाइन स्थापित गर्न सफल भए। यसरी नेपाललाई फकाउने, मक्ख पार्ने र नियन्त्रण गर्ने पुरानो नीतिमा फर्कियो, दिल्ली। हुन पनि, आधुनिक राज्य कौशल भन्छ– कुनै राज्य आठ–दश समानान्तर चाल चलिरहेको हुन्छ, एकोहोरो शैलीमा मात्र काम गर्दैन।

'प्रभावशाली' राजदूत भएर काठमाडौं बसेका श्यामशरणले भारतको परराष्ट्र सचिव हुँदा बनाएको नेपाल नीतिबाट तराई–मधेशमा क्षेत्रीय दलहरूको राम्रो प्रवर्द्धन भयो। त्यसपछिका भारतीय राजदूतहरू नेपालमा श्यामशरणको नीतिलाई मजबूतीका साथ कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छन्। नत्र, पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश पाउँदा मधेश केन्द्रित नेताहरू असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन। कहिल्यै मिल्न नसकेका मधेशी नेताहरू अहिले थारू समुदायको समेत भावना जित्ने कोशिशमा छन्। पहाडे राजनीतिक नेतृत्वले मधेश सम्झ्ोको वा मधेशी जनतासँग संवादमा रहेको भए यस्तो हुने थिएन। जनतालाई सुसूचित नगरिंदा भ्रम बढ्यो र विचौलियाहरूले मौका पाए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी नेतृत्वले संविधान निर्माणका क्रममा भारतको सद्भाव–विश्वास जितेको दाबी गरे पनि परिणाम त्यस्तो देखिएन। नेपालको घटनाक्रम नियालिरहेको दिल्लीले संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि विशेष दूत पठाएर नयाँ चाल चल्यो। उसले जारी भएको संविधानलाई स्वागत गर्दै पनि आफ्ना असन्तुष्टिहरू उल्लेख गर्न सक्थ्यो, तर त्यस्तो धीरता देखाएन। परिणाम, नेपाली जनमानसमा भारत विरोधी भावना ह्वात्तै बढेको छ। 'रअ' का प्रमुख रहिसकेका हर्मिस थाराकानले लेखमार्फत यो तथ्य सार्वजनिक गरेका पनि छन्।

अब के गर्ने?

पण्डित जवाहरलाल नेहरू हिमालयलाई भारतको सीमा र नेपालका घटनालाई छिमेकीको आन्तरिक मामिला भन्थे। अहिले आएर दिल्लीले 'तराईको अशान्ति, असन्तुष्टि' भनेको छ। यसले नेहरू युगको हिमालयसम्मको दृष्टि मोदीको समयमा तराईसम्म खुम्चेको देखाउँछ। तर, नेपालको तराईमा बाह्य शक्तिहरूको उपस्थितिको डर हो भने दिल्लीले तराईलाई काठमाडौंमै उभिएर हेर्नुपर्छ, जसरी नेपालले कश्मिर, उत्तरपूर्व वा गुजरातलाई दिल्लीकै आँखाबाट हेर्छ। काठमाडौं र तराईलाई अलग–अलग देख्ने दिल्लीको दृष्टिले 'एक नेपाल, दुई नीति' को संकेत गरेको छ। यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तिक्तता त छँदैछ, सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरिदिएको दक्षिण एशियाको सामरिक सन्तुलनमा भारतको वर्चस्व गुम्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेछ।

देङ स्याओ पेङले भने जस्तै चिनियाँहरू बढी काम, कम हल्ला गर्छन्। दिल्लीका निर्णायकहरू भने त्यसको ठीक उल्टो गर्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका तीन दलका नेताहरूले विभाजित होइन, एकढिक्का भएर राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखे अगाडिको बाटो सहज हुनेछ। मधेश केन्द्रित नेताहरूले पनि राष्ट्रिय स्वार्थ, एकता र सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर आगामी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत नगरेको राजाले 'शान्ति क्षेत्र' प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेजस्तो विषय होइन भन्ने मनन् उनीहरूले गर्नैपर्छ। भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि मोल्न सक्ने खतराबाट मधेशी नेताहरू जोगिनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम