करीब तीन दशकपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण मोडमा छ। नेपालको संविधानमा 'मधेशीहरू' को माग सम्बोधन नगरिएको कारण देखाउँदै बाँकी संसारले संविधानको स्वागत गरिरहेको वेला भारतले चाहिं केवल 'जानकारी' को तहमा मात्र लिएको छ।

नेपालको संविधानसभा भवनमै सभासद्हरूलाई संविधान निर्माणमा हौस्याउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के र कुन कारणले प्रचण्ड बहुमतको संविधान स्वागत नगर्ने पक्षमा देखिए, त्यो बडो उदेकलाग्दो छ। भारतको 'सुझाव' विपरीत संविधान जारी भएपछि, नेपालप्रति उसको रवैया दिनप्रतिदिन अनुदार बन्दैछ, जसबाट सम्बन्धमा एकपछि अनेक गाँठा पर्न थालेका छन्।

आफू प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रममा सार्क देशका सबै सरकारप्रमुखलाई निम्ता गरेर मोदीले छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध चाहेको सन्देश दिन खोजेका थिए। साउन, २०७१ मा मोदीको राजकीय नेपाल भ्रमण पनि विद्यमान अविश्वासको तुवाँलो हटाउन प्रभावकारी देखियो। यस भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध साउथ ब्लक, नेपालस्थित दूतावासका कर्मचारी र मुख्यतया जासूसी संयन्त्रबाट उठेर उच्च राजनीतिक तहमा फर्किएको आभास हुन्थ्यो। मोदी स्वयं नेपालमा 'प्रिय' बने।

तर, नेपालको संविधान प्रसव पीडामा रहेका वेला भने भारतको भूमिका पीडकको जस्तो देखिंदैछ। यताका शंकास्पद व्यवहार हेर्दा लाग्छ, ऊ संविधान गर्भमै तुहाउन चाहन्थ्यो। संविधान तुहाउने सबै उपक्रम निष्प्रभावी भएपछि संविधान घोषणाकै सँघारमा मोदीले आफ्ना विशेष दूत एस जयशंकरलाई संविधान रोक्न एकबुँदे कार्यादेश दिएर नेपाल पठाए। तर, नेपाली नेतृत्वतह राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा एकढिक्का उभिइदिंदा उसको अभीष्ट साकार भएन।

संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको भारतको अर्घेल्याइँ, बारम्बारको असन्तुलित बोली र रवैयाबाट ऊ नेपालमा शान्ति र स्थिरता चाहँदैन भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ। संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधानको विपक्षमा उभिएर लोकतन्त्रको सर्वव्यापी मान्यतालाई भारतले अनादर मात्र गरेको छैन, छिमेकीसँगको सुसम्बन्धप्रति गम्भीर नभएको पुष्टिसमेत गरेको छ। शीतयुद्धोत्तर एक्काइसौं शताब्दीको मोदी सरकार आपत्कालकालीन इन्दिरा गान्धीको सरकारभन्दा पनि अनुदार र असहिष्णु देखिनु विडम्बना हो।

मधेशमा व्याप्त हिंसा र असुरक्षाबारे भारत चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। तर, त्यसको निराकरण निकटका मधेशी नेताहरूलाई उचालेर कदापि हुन सक्दैन। यदि भारत साँच्चै नेपालमा स्थिरता चाहन्छ भने मधेशी नेताहरुलाई हिंसा त्यागेर वार्तामा ल्याउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। तराई नेपालबाट टुक्र्याउने र मधेशबाट पहाडी खेद्ने धम्की दिने कतिपय मधेशी नेतृत्वलाई च्याप्नु भनेको नेपालमा भारतविरोधी भावनालाई मलजल गर्नु सिवाय केही होइन।

प्रष्ट बुझनुपर्छ, भारतले नेपालका राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय हैसियत बनाएका नेतृत्वबाट मात्र आफ्नो सुरक्षा र मित्रता स्थायित्व गर्न सक्छ। दृष्टान्त खोज्न इतिहासतिर फर्किए हुन्छ। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीलगायत अनगिन्ती नेपाली सपूतहरू अंग्रेजविरुद्धको 'भारत छोड' आन्दोलनमा सहभागी भएर बेलायतीको जेलनेल सहेका थिए। कालान्तरमा उनीहरू नै नेपालका राष्ट्रियस्तरका नेता बने।

बुद्ध, गान्धी र विवेकानन्दको सर्वथा नाम जपिरहने मोदीले सबैभन्दा पहिले नेपालमा हिंसाको माध्यमद्वारा आफ्ना माग राख्ने समूहलाई हिंसा त्याग्न दबाब दिनुपर्दछ। तसर्थ मधेशी नेतृत्वले हेक्का राख्नुपर्छ, संविधान गतिशील दस्तावेज भएको परिप्रेक्ष्यमा अनि सीमाङ्कनका लागि संघीय आयोग नै बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा उत्ताउलो र अराजक व्यवहार देखाउनु भनेको जायज मागलाई समेत भड्खालोमा पार्नु हो।

भारत हाम्रो सर्वाधिक महत्वको छिमेकी हो। मोदीकै शब्द पैंचो लिने हो भने 'नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध गंगा भन्दा पनि पुरानो' छ। यी दुई देशबीचको सम्बन्ध संसारमै अद्वितीय र विशिष्ट छ। सम्बन्धको विशिष्टतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने पहिलो शर्त भनेकै राजनीतिक स्थिरता हो। संविधान निर्माणसँगै नेपालको दुई दशकभन्दा बढीको राजनीतिक संक्रमण अवतरणको क्रममा छ। नेपालको स्थिरताबाटै भारतले मनग्य लाभ हासिल गर्न सक्छ। थाती रहेका सम्झौताहरू द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ। स्थिर नेपालबाट नै भारतको 'सुरक्षा चासो' सम्बोधन हुन्छ हुन सक्छ। यस्तो समयमा भारत त प्रशन्न हुनुपर्ने हो।

हामी भारतको विशाल क्षमता, भौगोलिक विशालता, अपार जनशक्ति र बहुलताका सत्यहरूप्रति जानकार छौं। तर भारत जति विशाल छ, उसको हृदयमा त्यो विशालता नदेखिनु विडम्बना हो। नयाँ युगका लागि नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रस्थानबिन्दु नै यही हो।