आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू आफ्ना मुख्य माग संघीयताको सीमांकन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन्। डेढ महीने आन्दोलनबाट मोलमोलाइ क्षमता बढाएका उनीहरूले भाषा आयोगको सिफारिश सीधै कार्यान्वयन, न्यायपालिका र लोकसेवा आयोगको पनि पूर्ण संघीय संरचना जस्ता पुराना माग पनि अघि सारेका छन्। निषेधाज्ञा र दंगाग्रस्त क्षेत्रको निर्णय फिर्ता गरी सेनाको तैनाथी तत्काल हटाउनुपर्ने आन्दोलनपछिका मागहरू पनि छँदैछन्।

यता, प्रमुख तीन दलका नेताहरू यीमध्ये केहीलाई छाडेर अरू माग पूरा गर्न सकिने बताउँछन्। उनीहरू विदेशी नागरिकले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएर राष्ट्र/सरकार प्रमुख, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायको प्रमुख बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई भने कुनै हालतमा नमान्ने मनस्थितिमा छन्। यी अडानहरूको बीचमा 'राजनीतिदेखि प्रशासनिक क्षेत्रका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्तो बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने सामाजिक न्यायको हक' भने पूरै ओझेलमा छ।

हठको छायाँ

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्वको प्रावधान मधेश केन्द्रित दलसँगको सहमति अनुसार नै अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध भएको थियो। पहिलो संविधानसभाले त्यसलार्ई नयाँ संविधानमा समेट्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो भने दोस्रो संविधानसभाले अघिल्लो सभाका सर्वसम्मत निर्णयहरूको स्वामित्व लिने निर्णय थियो। तर, संविधान जारी हुँदा 'समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त' का आधारमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी 'समावेशी सिद्धान्त' मा खुम्चिएर आयो।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण 'जनजाति, मधेशी र खस/आर्य गरी प्रमुख तीन जातीय समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका सबै अंगमा हुनुपर्ने' बताउँछन्। एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यस्तो व्यवस्थाका लागि आफूहरू अझै लडिरहेको बताउँछन्। नेकपा एमालेका प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्काले यो प्रावधान सुधार्न कुनै गाह्रो नभएको हिमाल लाई बताए। संविधानसभामा संविधान जारी हुनुअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले संशोधनमार्फत यसलाई सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

मधेश केन्द्रित दलहरूको अर्को माग निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। संविधानले 'जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने' र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गरेको छ। मधेशी नेताहरू भने निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा मात्र हुनुपर्ने र पुनरावलोकनको अवधि १० वर्ष तोकिनुपर्ने अडानमा छन्। नयाँ संविधान अनुसार अब देशमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्। यीमध्ये 'आधा सीट आधा जनसंख्या भएको मधेशमा पर्नुपर्ने' मधेश केन्द्रित नेताको माग छ।

एमाओवादी नेता श्रेष्ठ जिल्लाहरूमा न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने गरी छुट्याएर बाँकीलाई जनसंख्याका आधारमा गर्न संविधान संशोधन हुनसक्ने बताउँछन्। यसबारे प्रमुख तीन दलमा मतैक्यता रहेको उनको भनाइ छ। मूल आधार जनसंख्यालाई मानेर भूगोललाई पनि समेट्न गाह्रो नभएको उनी बताउँछन्। “तर, मधेशी नेताहरूले कहाँ कति ठूलो भूगोल छ, कहाँ विकटता छ हामीलाई मतलब छैन, जनसंख्या मात्रैको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र चाहियो भन्न मिल्दैन”, श्रेष्ठ भन्छन्।

एमाले नेता ज्ञवाली पनि सबैले 'गर्छौं' भनिरहेकै कुरामा 'हामीलाई भूगोलको मतलब छैन' भनेपछि समस्या भएको बताउँछन्। प्रमुख दलहरू तयार रहेको र उचित प्रतिनिधित्व पनि हुने समानुपातिक समावेशीका यस्ता मुद्दाहरू आन्दोलनरत दलहरूको हठको छायाँमा पर्ने खतरा देखिएको छ। जस्तो, मधेश केन्द्रित दलहरूको राज्यका हरेक निकायका लागि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति स्वतः योग्य हुनुपर्ने अनुचित माग। संविधानले राष्ट्र/सरकार प्रमुख, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख, संवैधानिक र सुरक्षा निकायका प्रमुख/पदाधिकारी लगायतका पदमा वंशजको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति मात्रै योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

एमाले नेता ज्ञवाली भने सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख जस्ता पदमा अंगीकृत नागरिकता वाहकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था दुनियाँमा कहीं नभएको र नेपालमा पनि त्यो हुन नसक्ने बताउँछन्। मधेशी दृष्टिकोणबाट नागरिकतामा कुनै समस्या नरहेको बताउने एमाओवादी नेता श्रेष्ठ अंगीकृतलाई प्रमुख पदमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न नसकिने बताउँछन्।

तर, सद्भावनाका सहअध्यक्ष कर्ण भन्छन्, “भारतसँग हाम्रो बेटी–रोटी सम्बन्ध छ, त्यहाँबाट बिहे गरी आउनेहरूलाई यहाँको संवैधानिक अंगमा पुग्नै नदिने व्यवस्था हामी मान्दैनौं।”

मधेश केन्द्रित दलहरू प्रदेशको सीमालाई लिएर आन्दोलनमा होमिएका थिए। पहिले ६ र पछि ७ प्रदेश बनाएर तिनको सीमा तोक्ने तीन दलको निर्णयमा उनीहरूमा चर्को असन्तुष्टि थियो। पश्चिममा कैलालीका केही भाग र पूर्वमा सुनसरीका केही भाग सम्बन्धित क्षेत्रका तराई प्रदेशहरूमा मिलाउने सहमति नभएपछि आन्दोलनमा गएका मधेशी नेताहरू अहिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म समथर भूमिको दुई प्रदेश मात्र भनिरहेका छन्। “देशमा नेपाली र मधेशी दुई राष्ट्रियता छन् र त्यसैका आधारमा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने माग स्वीकार्न सकिंदैन”, एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “तराईका प्रदेश पहाडमा जोडिनै हुँदैन भन्ने कुरा कसरी, कहाँबाट आइरहेको छ?”

एमाओवादी नेता श्रेष्ठ प्रदेश ५ मा कैलालीको खुटियाखोलासम्मको पूर्वी भाग मिसाउने, झापादेखि उदयपुरसम्मको छुट्टै प्रदेश बनाउन सकिने वा विवादित जिल्लाको सीमाको निर्णय संघीय आयोगलाई दिन सकिने विकल्प भएको तर झापा–कञ्चनपुर समथर भूमिको मात्रै एक वा दुई प्रदेश मान्न नसकिने बताउँछन्।

मधेशी नेताहरू राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट बराबर प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडानमा छन्। प्रमुख दलहरू भने राष्ट्रिय सभामा पनि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मागप्रति पूरै असहमत छन्।

विकल्प वार्ता

प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरूले बारम्बार वार्ताको आग्रह गरे पनि मधेश केन्द्रित दलहरू आन्दोलनकै 'मूड' मा देखिन्छन्। उनीहरूले यसअघिका सम्झ्ौताको कार्यान्वयनलाई वार्ताको शर्त बनाएका छन्। प्रमुख तीन दलले पनि वार्ता आह्वान भएको विज्ञप्ति जारी गर्नेभन्दा अर्थपूर्ण प्रस्ताव राखेका छैनन्। 'कर्फ्यू र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणाको निर्णय फिर्ता गरी नेपाली सेनाको तैनाथी हटाउने' सरकारी निर्णय भए वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ।

एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकारले अब घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारलाई दिने भनिएको राहत वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। “मधेशी नेताहरूले पनि संविधानको उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्दै वार्ताद्वारा जनताका लागि अरू अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसका लागि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ।” सद्भावना नेता कर्ण वार्ताको वातावरण बनाउन राज्यले मधेशमा मान्छे मार्न बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वार्ताको वातावरण बनाउन 'अजेण्डा' तय गर, घाइतेको उपचार गर, सेना फिर्ता बोलाऊ, कर्फ्यू हटाऊ।”

नयाँ संविधानमा मुलुकको अखण्डता, स्वाधीनता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य सबै प्रावधान संशोधनीय छन्। दलहरूले सहमति गरेर संसद्को दुईतिहाइबाट सजिलै संशोधन गर्न सक्छन्। संविधानको यो उदार चरित्रले पनि अहिलेको समस्या वार्ताबाट समाधान गर्ने ठाउँ दिएको छ। कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भन्छन्, “संविधानले सहमतिबाट संशोधन गर्ने ढोका खुल्लै भएकाले विना मूढाग्रह वार्ता भए एक सातामा निकास निस्कन्छ।”

---

के दियो संविधानले?

अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको मधेशको माग संघीयता नयाँ संविधानबाट संस्थागत भएको छ। स्थलगत सीमांकन हुन बाँकी छ भने प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले लगाउनेछ। संघीयता कार्यान्वयन नभई संघीय संसद् पूर्ण नहुने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात् राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि रोकिने भएकोले अहिलेको गतिरोध तत्काल हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

संविधानको प्रस्तावनाले बहुजातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता आत्मसात् गर्दै समानुपातिक समावेशी, सहभागितामूलक तथा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ। संविधानको धारा २६२, २६३ र २६४ मा क्रमशः मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोग बनाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८७ ले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार र भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय सिफारिश गर्ने, मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव दिने, भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने जस्ता कामका लागि भाषा आयोग गठन हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनामा समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा 'महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश सुनिश्चित गरिएको छ। सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशीको आधारमा पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। संवैधानिक निकाय, राजदूतहरूको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी हुने सुनिश्चित भएको छ।

समानुपातिक प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै राज्यका नीति अन्तर्गत 'मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने' व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको छ।