काठमाडौं राजधानी मात्र नभई नेपाली राज्यको प्रतीक पनि भएकोले असन्तुष्ट पक्षहरू असहमति जनाउँदा यही शहरको नाम लिएर पोखिने गर्छन्– काठमाडौंले त्यो गर्‍यो, काठमाडौंले यो गरेन। नेपाल राज्यलाई झुकाउनु छ भने तराईको बाटो भएर काठमाडौंमा हुने आपूर्ति रोक्नुपर्छ भन्ने बुझाइका कारण अहिले मधेशमा नाकाबन्दीको राजनीतिक कार्यक्रम अगाडि बढेको छ।

हुन पनि, काठमाडौंको जनजीवन प्रभावित नभएसम्म राज्य चलमलाउँदैन। ४० दिनभन्दा लामो मधेश बन्दबाट टसमस नभएको काठमाडौले अहिले हल्का सुगबुगाहट देखाएको छ। त्यसो त, काठमाडौंमा राज्यका प्रभावशाली पंक्ति मात्र बस्दैनन् र जनसांख्यिक बनोटको हिसाबले यो महानगर आफैंमा 'सानो नेपाल' भएको छ। राजधानी भएकोले यो शहरले आफ्नो दैनिक जीवनका लागि एउटा निश्चित अवधिसम्मको संग्रह पनि गरेकै छ। सरकारलाई गलाउन देशको एउटा भूगोलका बासिन्दाले अर्को भेगकालाई असहज पर्ने गरी गरिने आन्दोलन छलफलको अर्को विषय हुनसक्छ।

काठमाडौं पुग्ने कसरी?

एक दशकमा तीन पटक भएको मधेश आन्दोलनको मूल सन्देश हो– यो क्षेत्र प्रादेशिक संरचनामा जान चाहन्छ। मधेश अब काठमाडौंसँग जोडिएर समग्र नेपालको समृद्धिमा सहयोगी बन्न चाहन्छ। नेपालको भूगोलभित्र रही आफ्नो उच्चतम सम्भावनाहरूको खोजी मधेशी मूलधारको मनोविज्ञान हो। यो नेपाल राज्यका निमित्त गतिलो पूँजी पनि हो, तर काठमाडौसँग सम्मानजनक रूपमा जोडिने चाहनाको निरादर हुँदा मधेशीहरूको ऊर्जा आन्दोलनमै उडिरहेको छ।

अब मधेशले दिल्लीको बाटो भएर काठमाडौं पुग्ने? अनि काठमाडौं आफैं वीरगंज, विराटनगर पुग्ने कि दिल्लीमार्फत मधेश आउने? पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमले यस्ता प्रश्नहरूलाई प्रबल बनाएको छ। यी प्रश्नहरूको जवाफ नखोजी अगाडि बढ्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालको यात्राले जटिलता नै जटिलता बेहोर्नेछ। सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो– अहंकार, घृणा र प्रतिशोधको जगमा स्थापित पद्धति वा परम्परा टिकाउ हुँदैन। बृहत् सहमति र फराकिलो समझ्दारीबाट तय गरिएको बाटोले मात्र समृद्धिको सहयात्रा सुनिश्चित गर्छ। तर, काठमाडौंको मनस्थिति के देखियो भने– 'मधेशीहरूले निकै कचकच गरे, यिनलाई एउटा प्रदेश छुट्याई दिऊँ। भारतको छत्तीसगढ जस्तो बनोस् कि झारखण्ड जस्तो, एउटा प्रदेश छुट्याई दिऊँ।'

अहिलेको प्रदेश २ जुन मनोविज्ञानले ल्याइएको छ, त्यसमा काठमाडौंको मधेशप्रतिको पूर्वाग्रह र प्रतिशोध प्रष्टै झ्ल्किएको छ। काठमाडौंका शासक वर्गलेे देखाएको मधेशी सङ्घर्षप्रतिको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाले देशलाई सहजताका साथ अगाडि बढाउन मद्दत गर्दैन। किनकि, मधेश काठमाडौंको एकात्मक शासन अन्तर्गत मौजाको रूपमा नरहने लिखत नै भइसकेको छ। अब काठमाडौंसँग मधेशको केवल दुई प्रकारको सम्बन्ध हुनसक्छ– केन्द्रसँग सम्मानजनक सम्बन्ध रहेको स्वायत्त मधेश र काठमाडौंसँग एउटा स्वतन्त्र गणतन्त्रको सम्बन्ध भएको मधेश। मधेश मात्र किन? बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा नेपालका कुनै पनि भूगोलको काठमाडौंसँगको सम्बन्ध सम्मानजनक हुनैपर्छ र नयाँ संविधानले प्रादेशिक संरचनाको जुन जग पनि हालिसकेको छ।

नेपाली सरहदभित्रको संघमा यो संविधानको मस्यौदा बनाउनेहरूकै वर्चस्व रहने भएकोले प्रदेश र केन्द्रको सम्बन्ध भने सोचेजस्तो सजिलो हुने छैन। सुरुआती जग हाल्दा जोखिम र अवसरहरूबारे सर्वपक्षीय विमर्श नभएर बहुमतको निर्णय भयो। के बिर्सन मिल्दैन भने, संविधान निर्माणसँगै भावी नेपालको संरचना र व्यवहारको थालनी गरिंदैछ। केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहँदा नयाँ–नयाँ द्वन्द्वहरू अवश्यंभावी हुन पुग्छन्।

यो अवस्थामा मधेशमा भइरहेको आन्दोलनमा पिलीभितदेखि फारबिसगंजसम्मका भारतीय क्षेत्रमा स्वस्फूर्त चासो देखिएको छ। विगतमा नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू हुँदा पनि नेपालसँग जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा यस्तै हुन्थ्यो र तदनुरूपका गतिविधि हुन्थे, तर यसपटक माहोल अलि फरक छ, खासगरी 'मधेशी दमन' भन्ने बुझाइका कारण। साझा सांस्कृतिक समूह भएका सीमापारिका भारतीयहरूबाट अहिले जुन खालको सहयोग भइरहेको छ, विगतमा यस्तो भएको थिएन। यसले सीमाञ्चलको बदलिंदो अवस्था देखाउँछ।

बिहारमा हुन लागेको र उत्तरप्रदेशमा केहीपछि हुने प्रादेशिक निर्वाचनका कारण पनि भारतको केन्द्रीय सत्तामा आरुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र त्यसका नेता रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चासो बढाएको छ, सीमाञ्चलमा। मोदी नेतृत्वको दिल्लीले बंगलादेशसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारको सहमति लिन खोजेजस्तै बिहार र उत्तरप्रदेशको चासोलाई लिएर नेपालको सीमाञ्चलमा नजर दिनु अस्वाभाविक देखिंदैन। सीमाञ्चलको नेपाली क्षेत्रको अस्थिरताको प्रभाव पारिपट्टि तत्काल पर्छ पनि।

लामो समयदेखि काठमाडौंले सुनुवाइ नगरेको आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरूमा दिल्लीले अग्रसरता दिइदेओस् भन्ने खालको चिन्तन पनि मधेशमा रहेकै हो। मधेशी राजनीतिभित्र काठमाडौंले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गरेको दमन होस् वा विभेदलाई विभिन्न आवरणमा संरचित गर्दा, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र त्यसको पहिलो बाटो दिल्ली हुनुपर्छ भन्ने धार पनि छ। त्यसका लागि भएका प्रयत्नलाई दिल्लीले उति वास्ता भने गरेको थिएन। नेपालमा जारी संविधानलाई लिएर भारतबाट आएको प्रतिक्रियाले भने मधेशमा 'बल्ल दिल्ली बोल्यो' भन्ने बुझाइ छ।

स्वीकारयोग्य हाँक

मधेशको राजनीतिक सवाललाई काठमाडौंले सुल्झ्उनुमा मधेशको हित छ। यसमा काठमाडौं संवेदनशील भइदेओस् भन्ने चिन्तन मधेशभित्र बढी शक्तिशाली छ। त्यही क्रममा मधेश आन्दोलन भइराखेको हो। अहिले उठेका प्रादेशिक सीमा, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, समावेशी राज्य संयन्त्र, नागरिकता आदिको सवालमा जवाफ खोजिरहँदा भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउनु हुँदैन भन्नेमा मधेशी राजनीतिक नेतृत्व होशियार हुनुपर्नेछ। किनभने, मधेशको 'रोटी–बेटी सम्बन्ध' रहेको भारत जस्तै नेपालको घनिष्ट मित्र हो, उत्तरको चीन पनि। अहिले दक्षिणी छिमेकीको चासो प्रकट रूपमा देखिएको छ। यसको अर्थ, उत्तरी छिमेकी मधेशको घटनाहरूबाट बेखबर छ भन्ने होइन।

मधेशको राजनीति क्षेत्रीय आकारको देखिए पनि यसको मुद्दाहरूको राष्ट्रिय प्रभाव छ। यसले राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यसूचीलाई प्रभावित पारिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरू अप्ठ्यारो गरी प्रकट भइरहेका छन्। यस्तो वेला मधेशी राजनीतिक नेतृत्वले पहाडे नेताहरूलाई टेबुलमा गलाएर काठमाडौंसँग जोडिने बाटो खोल्ने सुझ्बुझ् देखाउनुपर्छ भने काठमाडौंले मधेशीको सङ्घर्षसँग संवाद गर्ने हाँक स्वीकार्नुपर्छ। यसैमा छ, हामी नेपालीको बृहत्तर हित र नेताहरूको राजनीतिक भविष्य पनि।