नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध र आक्रोश यो पल्ट विस्फोटक रूपमा देखा पर्‍यो। अरू पार्टीमा के हुन्थ्यो भन्न सकिएन, तर नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्ला तहसम्मका बैठकहरूमा वेला–वेला हामी भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज उठाउँथ्यौं, नेताहरूलाई सजग हुन ध्यानाकर्षण गराउँथ्यौं। नेपाली जनता र सञ्चारमाध्यमले पनि भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका थिए।

बढ्दो दबाब र प्रतिरोध

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि भारतले आफ्नो भूमिका बढाउँदै लग्यो। भारतको यस्तो गतिविधिप्रति नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा विरोधको भावना बढ्दै गए पनि त्यसलाई रोक्ने योजनाबद्ध र विधिसम्मत प्रयास भएन। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका राजनीतिक दल, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत भारतले प्रभाव–घूसपैठ बढाएको चर्चा चल्ने गरेको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेतासम्मले भारतीय राजदूत मात्र हैन, तल्ला तहका कूटनीतिज्ञ र गुप्तचर एजेन्टहरूलाई समेत भेट्ने गरेका छन्, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहै नदिई। यसले गर्दा एकातिर नेपाली नेताहरूको सम्मान घट्दै गयो भने अर्कातिर भारतीयहरूमा नेपालमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना बढ्यो।

एउटा छात्रवृत्तिका लागि दूतावास धाउने नेता र कर्मचारीहरूको लोभी–लुब्धो चरित्रका कारण भारतीयहरूले नेपालीलाई हेप्ने मौका पाए। विभिन्न दलका स्वाभिमानी नेता–कार्यकर्ता र देशभक्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो। 'भारत सामु नेताहरू लम्पसार पर्छन्' भन्ने जनगुनासो आक्रोशको हदसम्म पुगिसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा भारतीय दूतावासले पहिले मधेशी दलहरूमार्फत र पछि ठाडै नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा चासो देखाउन थालेपछि एमाले, नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्षस्थ नेताहरू केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल संविधानमा कसैको हस्तक्षेप नमान्ने निष्कर्षमा पुगे।

आफूलाई मधेशवादी भन्ने तराई–मधेशका दलहरूमा पहिल्यैबाट भारतीय प्रभाव रहेकोमा पछिल्लो समय जातिवादी दलहरू समेत त्यो खेमामा पुगेका छन्। उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरणमा भारतीय भूमिका रहेको चर्चा चलेकै हो। अहिले तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनमा सबभन्दा चर्का कुरा गर्नेमा यादव र राजेन्द्र महतो पर्छन्। उनीहरूमार्फत विस्तार भइरहेको भारतीय प्रभावप्रति जनतामा निरन्तर आक्रोश बढिरहेको छ।

संविधान जारी गर्ने वेलामा भारतीय चासो र स्वार्थ छताछुल्ल भयो। नेपालले संविधान जारी गर्ने आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दा भारत नाकाबन्दीको हदसम्म ओर्लेको छ। ऊ नाकाबन्दीबाट नेपाललाई घुँडा टेकाएर आफ्नो शर्त मनाउने दाउमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झ्ौता र दुईपक्षीय सन्धि–सहमति विपरीतको यो चाललाई लिएर भारतभित्रै पनि व्यापक विरोध र आलोचना भइरहेको छ। भारतीय सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू नेपालको सम्बन्धमा यो बेठीक भयो भनिरहेका छन्।

नेपालको संविधान समेत आफ्नो इच्छा बमोजिम हुनुपर्ने चाहना पूरा गर्न भारतले तराई–मधेशका दलहरूलाई उचालेको छ। मधेशी दलहरू 'जसो–जसो पुरेत बाजे, उसै उसै स्वाहा' गरिरहेछन्। उनीहरू भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपालमा भारतका सात शर्त भनेर सार्वजनिक गरेका बुँदाहरूलाई तराई–मधेशको माग भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। दिल्लीबाट जारी बुँदालाई मधेशी दलहरूले जस्ताको तस्तै बोक्नुले तराई–मधेशको आन्दोलन कहाँबाट प्रेरित छ भनेर प्रष्ट पारेको छ। सार्वभौम नेपाल र भारतीय विस्तारवादी मनोकांक्षाबीचको द्वन्द्व अहिले विस्फोटक बनेको छ। यो कुनै न कुनै समयमा यस रूपमा प्रकट हुनै पर्थो, अहिले भयो। यो विस्फोटले नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनःपरिभाषा र पुनःव्यवस्थापनको अवस्था ल्याउनेछ। यो द्वन्द्वमा नेपाल राज्य कमजोर भयो भने हाम्रो सार्वभौमिकता र निर्णय क्षमता खुम्चिनेछ। भारतीय दबाब झेल्दै अडिन सक्यौं भने हाम्रो सार्वभौमसत्ता सुदृढ र निर्णय क्षमता मजबूत हुनेछ। दह्रो गरी अडिन र भारतीय दबाबसामु नझुक्न नेपाल सरकार र प्रमुख तीन दललाई जनताको साथ रहनेछ।

आफैं समाधान गर्नुपर्छ

तराई–मधेशको समस्या हाम्रो हो। त्यहाँका बासिन्दा नेपाली हुन्। काठमाडौं, पहाड र हिमालमा स्थानीयको जति अधिकार छ, त्यति नै अधिकार छ मधेशी नेपालीहरूको पनि। नेपालमा १२५ जातजातिको बराबर अधिकार छ। नयाँ संविधानले पनि सबैलाई बराबरी अधिकार दिएको छ। मधेशका जनतालाई अझ् बढी अवसर र मौका दिएको छ, तर समयमै संविधानको यो पक्ष तराई–मधेशका जनतालाई बुझ्ाउने काम भएन।

संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिल्यै तराईका जनतासँग संवाद गरेर संविधानका प्रावधानहरू बुझ्ाउन सकिएन। मधेशी दलहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत गराउने प्रयत्न भने तीन दलले गरेकै हुन्, तथापि त्यो पर्याप्त भएन कि भन्ने गुनासो तराई–मधेशमा देखापरेको छ। तराईको जायज गुनासा सुन्नुपर्छ र सम्बोधन पनि गरिनुपर्छ। नाजायज अडान र भारतभक्ति भने अस्वीकृत हुनै पर्छ।
आफैंले आफ्नो समस्या समाधान गर्न सकेनौं भने छिमेकीले हस्तक्षेपको मौका पाउँछ। फेरि भारत त्यस्तो छिमेकी हो जो ठूलो छ, बलियो छ र छरछिमेकमा हस्तक्षेप मन पराउँछ। पाकिस्तान टुक्र्याएर बंगलादेश बनाउने, स्वतन्त्र सिक्किम आफूमा विलय गराउने, श्रीलंकामा तमिल समस्या चर्काउने र माल्दिभ्समा हस्तक्षेप गर्ने भारत आफ्नो सीमाले तीनतिरबाट घेरिएको नेपाललाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न नदिन उहिल्यैबाट क्रियाशील रहिआएको छ। हामीले पनि उहिल्यैबाट आत्मनिर्भर र बलियो हुने प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, तर गरेनौं।

देश बलियो हुन जनता एकताबद्ध हुनुपर्छ। तराईमा पुस्तौंदेखि बसेका मधेशी जनता नेपाल बलियो होस्, आफ्नो जीवनस्तर सुधि्रयोस्, बराबरी हक पाइयोस् र देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो पनि भूमिका र स्वामित्व होस् भन्ने चाहन्छन्। यो चाहनालाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ। तर विदेशी गुहार्ने, नेपालप्रति भन्दा भारततिर भक्ति देखाउने मधेशी दलका नेताहरूको व्यवहारले गर्दा देशका अन्य भूभागका जनता अहिले तराई–मधेशको आन्दोलनप्रति सशङ्कित छन्। यही वेला केही मधेशी नेताले सीमापारि गएर अनि मधेशी पत्रकारले दिल्लीमा बसेर नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुँदा नेपालका अन्य भागका जनताको त कुरै छोडिदिऊँ मधेशकै जनताले पनि राम्रो मानेका छैनन्।

तराईमा आन्दोलनरत मधेशी दलका नेताहरूले सरकार र प्रमुख तीन दलसँगै वार्ता गर्नुपर्छ। भारतीय मध्यस्थताका नाममा हस्तक्षेप निम्त्याउनु र दिल्लीले दिएको सातबुँदे 'अजेण्डा' बोक्नुहुँदैन। उनीहरूले तराई–मधेशको मात्र नभई काठमाडौं, हिमाल र पहाडका जनताको 'अजेण्डा' बोक्नुपर्छ। उनीहरूको संवाद नेपाल र नेपालीसँग हुनुपर्छ। सरकार र प्रमुख दलहरूले पनि संवाद गरेर तराईका जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ।

तराई–मधेशसँगको संवादमा सरकार र प्रमुख तीन दल लचिलो हुनुपर्छ, तर अवाञ्छित भारतीय दबाब विरुद्ध जुध्नुको विकल्प छैन।