रवाफको कूटनीति, रोमाञ्चक जीवन
पाण्डे राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कदमपश्चात्को मन्त्रिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा जीवनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा पुगे। २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजा फाल्यो, गणतन्त्र आयो, तर उनको महत्व घटेन। संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको पछिल्लो तिक्तता बुझ्न, केलाउन र सल्लाह माग्न काठमाडौं 'पोलिटी' का लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक पात्र बनेका छन्, पाण्डे।
संयोग, २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि शुरू भएको संक्रमणकालको मध्यावधिदेखि अहिलेसम्मको झ्ान्डै ६० वर्षको साक्षी रहेका रमेशनाथ पाण्डेद्वारा लिखित आत्मकथापरक पुस्तक 'कूटनीति र राजनीति' त्यो वेला बजारमा आएको छ, जतिखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ तिक्तताको उत्कर्षमा छ।
काठमाडौंका कोठा–चोटादेखि शाही बैठकसम्म, दिल्लीको सेभेन रेसकोर्सदेखि बेइजिङका प्रासादसम्म, जेनेभाको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार बैठकदेखि न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनरल एसेम्बलीसम्म, पाण्डेले पत्रकार, सम्पर्कसूत्र, वार्ताकार, विशेष दूत र मन्त्रीको भूमिका बखुबी निर्वाह गरेका छन्। भलै, उनलाई केहीमा सफलता र धेरैमा असफलता मिलेको किन नहोस्।
अपदस्थ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रबीच सम्पर्क स्थापित गर्न असफल पाण्डे पञ्चायतको अन्तिम कालखण्डमा मन्त्री वा विशेष दूत भए पनि त्यो शासन व्यवस्थालाई दीर्घायु दिलाउन असफल रहे। त्यस्तै, तत्कालीन विद्रोही माओवादी–संसद्वादी दल सम्बन्ध कायम हुनुअघि हिंसाको उत्कर्षमै राजा–माओवादी सम्पर्क सूत्र हुँदै १९ माघपछिको शाही क्याबिनेटमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा पनि उनको प्रयासले न राजा–माओवादी सम्बन्ध परिणाममुखी बन्न सक्यो न त राजतन्त्र नै टिकायो।
प्रकटतः यस्ता ठूला विषयहरुमा असफल भए पनि शासन व्यवस्थाभित्रका अनेकन् मुद्दाहरुमा पाण्डेको 'साइलेन्ट डिप्लोमेसी' ले सफलता पाएका छन्। सँगै पाण्डेको पुस्तकले राष्ट्रियताको जगमा राष्ट्रिय राजनीति र छिमेकसँगको सम्बन्धदेखि कूटनीतिका अनेकन् आयामसम्मलाई उदांगो बनाइदिंदा ती असफलताहरू स्वाभाविक लाग्न थाल्छन्। यसबाट उनलाई सर्वकालिक कूटनीतिज्ञ मान्न कर लाग्छ। पाण्डे स्वयम् भन्छन्, “कूटनीति त लक्ष्यप्राप्तिको एउटा माध्यम मात्र हो। जब लक्ष्यप्राप्तिका अन्य बाटाहरू थुनिन्छन्, कूटनीतिले मात्र केही गर्न सक्दैन।”
नेपालले थोरै मात्र त्यस्ता कूटनीतिक खेलाडी पायो, जो ब्रिटिश–इन्डियाको लिगेसीमा प्रशिक्षित कूटनीतिज्ञहरू बराबर जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय टेबुलमा रवाफका साथ प्रस्तुत हुनसके। यस्तैमा पर्छन्, रमेशनाथ पाण्डे, जो पंचायत अघि र पछिका यदुनाथ खनाल, ऋषिकेश शाह, भुवनलाल प्रधान, भेषबहादुर थापा जस्ता क्षमतावान् कूटनीतिज्ञहरूको लहरमा उभिन्छन्।
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा बीपी कोइराला जाज्वल्यमान भएको समयमा महत्वपूर्ण सम्पर्कसूत्र बन्दा पाण्डे दुनियाँको लागि सानै थिए। उनको सक्रियता अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन। कूटनीतिमा राजा महेन्द्रको समयलाई स्वर्णकाल मान्ने पाण्डे पञ्चायतका पुजारी र आलोचक दुवै रहे। पंचायत पूर्वदेखिको प्रदक्षिणाको रूपमा रहेको उनको दक्षता पञ्चायत, प्रजातान्त्रिककाल र गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै उपयोग भयो, भइरहेछ।
२०२१ सालमा जेल परेपछि सम्पर्क भएका वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारीबाट प्राप्त 'विचार नमार, योग्यता बढाऊ अनि प्रतिभा तिखारेर आफूलाई आफैं स्थापित गर' भन्ने शिक्षाले पाण्डेको जीवनमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ। अधिकारीले भनेजस्तै उनले पहिला आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरे। जे प्राप्त थियो, त्यसैको उपयोग गरे। ०७ सालले ल्याएको प्रजातन्त्र होस् या राजा महेन्द्रको कठोर पञ्चायत, २०४६ पछिको बहुदलकाल होस् या राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल र २०६३ पछिको गणतन्त्र, हरेक शासकलाई आफूमा रहेको कूटनीतिक क्षमताको आवश्यकता बोध गराउन सफल भए, पाण्डे।
'कूटनीति र राजनीति' पुस्तक ८ असोजमा बजारमा आउनुअघिको सातामा पनि दक्षिणी छिमेकीसँगको तनावलाई लिएर सरकारी अधिकारीदेखि दलका नेताहरूसम्मलाई उनी सल्लाह/सुझ्ााव दिइनै रहेका छन्। पाण्डेको सबलपक्ष अध्ययन र सम्बन्ध हो। त्यसमा पनि अध्ययन र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने पाण्डेको खूबी अरूमा भन्दा बढी छ। रवाफ पाण्डेको अर्को छवि हो, जसले उनको कूटनीतिक व्यक्तित्वलाई उचाइ दिएको छ। किशोरकालमै भियतनाम पुगेर गरेको 'वार रिपोर्टिङ' ले उनलाई काठमाडौंको 'रुलिङ क्लास' मा बिर्सन नसकिने पत्रकार बनायो।
यो पुस्तकलाई पाण्डेले आत्मकथा भनेका छन्। तर यो राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिका लागि उनले बाहिर ल्याउन चाहेका सूचना, घटना र विश्लेषणको दस्तावेज पनि हो। उनको विश्लेषणमा तर्क–वितर्क गर्न र असहमति राख्न सकिन्छ, तर सूचना तथा घटनाहरू 'फुट नोट' को रक्षा कवचमार्फत अकाट्य छन्।
किरण नेपाल
१९५० को सन्धि र श्रमस्वीकृति
... २०४३ मङ्सिर २७ गते मलाई दरबार बोलाइयो। नारायणहिटी दरबारभित्र, मङ्गलसदनमा राजा वीरेन्द्रसँग भएको भेट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने संवेदनशील विषयमा केन्द्रित रह्यो। राजाको राष्ट्रिय चिन्तनसँग प्रत्यक्ष परिचित हुने मौका पनि मिल्यो। भारतमा पुस्तौंदेखि बसिरहेका, भारतको सुरक्षा र विकासमा युगौंदेखि योगदान दिइरहेका नेपाली मूलका भारतीयहरुलाई अचानक निष्कासित गरेर भारतले दिन खोजेको सन्देशबारे राजाको चासो थियो।
... काठमाडौंमा सार्कको तेस्रो शिखर सम्मेलन हुन लागेको बेला नेपालीहरुमा भारतविरोधी भावना फैलाएर नेपाल सरकारमाथि यस्तो मानसिक दबाब दिनु चिन्ताको कुरा थियो। त्यो भेटमा राजाद्वारा मलाई तीन वटा कुरा भनियो― १९५० को नेपाल–भारत सन्धिबारे राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, भारतमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका भारतीयहरुलाई नेपालमाथि थोपर्न नदिन के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्ने र सन् २००० सम्ममा नेपालीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्पको पृष्ठभूमिमा रोजगारी खोज्न सीमावर्ती राज्यहरुका भारतीय ओइरिने खतराबाट नेपाली श्रमिकको हित कसरी जोगाउने? भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउने।
२०४४ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा काम गरिरहेका र गर्ने सबै विदेशीहरुले अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने मन्त्रीस्तरीय निर्णय मैले २०४४ चैत १७ गते गरें।
...एक हप्ताभित्रै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै 'श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थाले नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयहरुलाई अप्ठ्यारो परेको छ। भारतीयलाई अन्य विदेशीजस्तै व्यवहार गर्ने यो कदम १९५० को सन्धिविपरीत छ” भन्यो।
'श्रम स्वीकृति' शब्दको प्रचारले ल्याएको उत्तेजना कम गर्ने नेपालको प्रयत्नले पनि नयाँदिल्लीमा देखिएको प्रचार तनाव कम हुन सकेन। साना छिमेकीहरुसँग अहङ्कारी र श्रेष्ठताको मनोविज्ञानको जटिलताले ग्रस्त भारतको कर्मचारीतन्त्रको
एउटा अङ्ग सधैं नेपालको शासन व्यवस्थासँग असन्तुष्ट रहने गरेको छ।...
...मैले श्रम स्वीकृतिबारे भारत सरकारसँग कुरा गर्न र जनमत निर्माताहरुलाई बताउन सात बुँदे निर्देशन परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र उहाँमार्फत भारतस्थित नेपाली राजदूतावासलाई दिए। त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गमा भयो। भारतका नेता र पत्रकारहरुलाई तथ्य सम्झाउने प्रयासले प्रभाव देखाउन थालेपछि २०४४ (२०४५?) असार ८ गते भारतका विदेश सचिव के. पी. एस. मेननले नेपालका कार्यवाहक राजदूतलाई आरुनो कार्यालयमा बोलाएर भन्नुभयो―
“श्री ५ को सरकारको तर्फबाट आधिकारिक र स्पष्ट रुपमा सङ्गठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको राम्रो व्यवस्थापन होस् भन्ने उद्देश्यले नै श्रमसम्बन्धी यो व्यवस्था गरिएको भनिए पनि भारतीय श्रमिकहरुलाई भेदभाव गरिन लागेको र हामीलाई आश्वासन दिएविपरीत यो व्यवस्था देशभरि लागू गरिने जानकारीसमेत आएको हुनाले यो व्यवस्था रोक्नु उचित हुनेछ।” कार्यवाहक राजदूत चूडाबहादुर हमालले काठमाडौंमा परराष्ट्र सचिवलाई त्यसै दिन पठाएको लामो प्रतिवेदन पढ्नेबित्तिकै भारतीय दूतावासको अमर्यादित खेल उदाङ्ग भइहाल्यो।
... भारतका परराष्ट्र सचिवसँग कार्यवाहक राजदूत हमालले पटकपटक कुरा गरेपछि निवारण गर्न प्रश्नहरु बाँकी रहेन। त्यसपछि अखबारहरुद्वारा १९५० को सन्धि उल्लङ्घनको मुद्दा उठाउन थालियो। हस्ताक्षर भएकै दिनदेखि नै नेपालका कुनै पनि सरकार, राजनीतिक दल र शासन व्यवस्थाले स्वामित्व नलिएको, शाब्दिक समर्थनसमेत नगरेको यो सन्धिबारे नयाँदिल्लीको आपत्तिलाई जवाफ दिएर १९५० को मृत सन्धिलाई फेरि जीवन दिने कुरै थिएन। त्यसैले 'जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, यो सन्धि जीवित छैन' भन्ने एक वाक्यलाई नेपालको आधिकारिक अडानको रुपमा स्थापित गर्न थालियो।
कूटनीतिक प्रक्रियाबाट भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग समझ्ादारी बनाउने प्रयास भने जारी रह्यो। त्यसै क्रममा तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपाल आएको बेला भएको बिदाइ भेटमा मैले प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीसित श्रम स्वीकृति व्यवस्थाबारे बताउँदा... ....राजिव गान्धीले चित्त बुझ्ााउनुभएको थियो― “यदि नेपालको हित हुन्छ र भारतको सुरक्षा चासो पनि सम्बोधन गरिन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। तर मलाई कर्मचारीहरुले अर्कै कुरा बताएका थिए।”
नेपाल–भारतबीच विश्वासको सङ्कट
...विख्यात फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञ चार्ल्स मउरिस डे तालिराँका शब्दमा “प्रत्येक देशको व्यवहारशील परराष्ट्र नीतिमा व्यक्तिगत आकांक्षा, लहड र अति जोस वर्जित हुन्छ।” साना छिमेकीहरुप्रति भारतले सधैं आरुना शासकहरुको व्यक्तिगत लहड र अति जोसलाई परराष्ट्र नीतिको निर्णायक पक्ष बनाउँदै आएको छ। कालान्तरमा यो स्वयं उसैका लागि प्रत्युत्पादक र राजिव गान्धीका लागि त आत्मघाती साबित भयो। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध निष्त्रि्कय रहनुमा मुख्य कारण यही हो। यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धको ६५ वर्ष अवसर खेर गएको छ।
सम्बन्ध चिस्याउने पहिलो घटना तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनमा काठमाडौं आएको बेला पशुपतिनाथभित्र जाने सोनिया गान्धीको चाहनाले सिर्जना गरेको थियो। हिन्दू मन्दिरमा कहीं पनि गैरहिन्दूलाई प्रवेश दिइँदैन।
... स्वयं भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई पनि पारसीसँग विवाह गरेको हुनाले जगन्नाथको मन्दिरमा प्रवेश दिइएको थिएन तर धार्मिक परम्पराद्वारा वर्जित यस्तो चाहना नेपालमा उब्जाएर सोनिया गान्धीलाई कुनै भारतीय कर्मचारीले उक्साइदियो।
तत्कालीन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवले हिन्दूहरुको धार्मिक संवेदनशीलता सम्झाउने अथवा वैकल्पिक कार्यक्रमको सुझाव दिएर सोनियालाई शान्त पार्नुको साटो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि नाघेर सोझै दरबारसँग सम्पर्क गर्नुभयो। दरबारका सचिवहरुले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सल्लाहै नगरी सोझै पशुपति विकास कोषका अध्यक्ष बडामहारानी ऐश्वर्यकहाँ कुरा पुर्याए। निर्णायक हैसियत भए पनि आफूसँग विधिसम्मत अधिकार नभएको तथ्य बिर्सिएर राज्यशक्ति प्रयोग गर्न अघिसर्ने बडामहारानी ऐश्वर्यको बानीका पछाडि नेपालको पहिलो स्नातक बडामहारानीको दम्भ पनि थियो।
कर्मचारीहरुद्वारा सोनियाको इज्जतको प्रश्न बनाएर खडा गरिएको जटिलतालाई कूटनीतिक नम्रताबाट सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, धार्मिक संवेदनशीलता र परम्परा नबिथोलीकन। त्यो खिचलो सुल्झाउनुको सट्टा ठाडो भाषामा अनुरोध अस्वीकार मात्र गरिएन; भावनामा ठेस लाग्ने, मनमा बिझाउने शैलीमा सोनियालाई गैरहिन्दू भएको पनि स्मरण गराइयो। परिणाममा गान्धी दम्पती नेपालबाट रूष्ट भएर फर्किए।
१६ महीनापछि भारतले २०४५ चैत १० देखि नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो अनि राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था अन्त गर्न दलहरुलाई उचाल्ने निर्णायक भूमिका खेल्यो। राजिवले प्रतिशोधको भावनाबाट ग्रस्त भएर नेपालविरूद्ध कदम चालेको प्रमाण प्रष्ट छ― राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ साउनमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर फर्कंदा राजिव गान्धीले नेपाल टेलिभिजनका विजयकुमारसँग भन्नुभएको थियो― “अहिले नेपालमा जे परिवर्तन देख्नुहुन्छ, त्यो मैले प्रधानमन्त्री छँदा गरेका केही निर्णयहरुकै परिणाम हो।”
आरुनो दाबी स्पष्ट गर्दै राजिवले तीन महीनापहिले पनि भन्नुभएको थियो― “जुन ढङ्गबाट नेपाल हिंड्यो, मैले जबरजस्ती नै केही गर्नै पर्यो, त्यसैले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएँ। अहिले नेपालमा जुन प्रजातन्त्र आएको छ, त्यो मेरै सहाराबाट आएको हो।” राजिवको त्यो दाबीमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले मौनसम्मति जनाए, स्वयं प्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि यसलाई खण्डन गर्ने साहस देखाउनु भएन।
नेपालविरूद्ध भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी निकै कठोर थियो। त्यसले १३ महीनासम्म नेपालमा विकास निर्माणका कामहरु ठप्प मात्र पारेन, आमजनताको जीवन पनि कष्टकर बनायो। मूल्यवृद्धि र अभावले आमजनता निकै सकसमा परे। तर नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात सकिएर १५ दिनभित्रै घुँडा टेक्न बाध्य हुने भारतको विश्वास भने गलत साबित भयो। यसबाट तत्कालीन नेपालको सरकारी संयन्त्रमा गोपनीयता कायम राख्ने क्षमता तथा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति र वितरण क्षमता उत्कृष्ट रहेको पनि प्रष्ट भयो। भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको कठिन अवधिमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले देखाएको प्रशासन सञ्चालनको दक्षता र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने प्रयास उल्लेखनीय छ। तर नाकाबन्दीबाट आमजनताले भोग्नुपरेको सास्ती र अर्थतन्त्रमा परेको आघात भने स्वभावतः चिन्ताजनक भयो। परिस्थिति कति खराब भइसकेको थियो भने प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा पनि अगाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईले 'नेपालमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी हटाएर २०४५ चैत १० अगाडिकै व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्न भारतसँग मेरो पहिलो आग्रह छ' भन्नुपरेको थियो।
दोस्रो घटना भारतले श्रीलङ्कामा गरेको सैनिक हस्तक्षेपलाई शिखर सम्मेलनले समर्थन गरोस् भन्ने प्रधानमन्त्री राजिवको चाहना थियो। नेपालस्थित आरुना राजदूतको क्षमतामा राजिवलाई विश्वास थिएन। त्यसैले भारतीय चाहनाको अघि्रम जानकारी नेपाललाई कूटनीतिक माध्यमबाट हुन सकेन। सम्मेलनको उद्घाटनपछि राजिवले आरुनो त्यो चाहना पूरा गर्न माल्दिभ्सका राष्ट्रपति गयुमलाई अघि सार्नुभयो। गयुम लामो समयदेखि 'क्षेत्रीय चेस–गेम' मा भारतको प्यादाको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको थियो। ... विचित्रका पात्र गयुमबारे राजा वीरेन्द्रले बताएअनुसार राजासँग भेट्ता सधैं गयुम 'भारतको हेपाहापन' र 'राजिव गान्धीको अहङ्कार' को गुनासो गर्नुहुन्थ्यो― 'साना छिमेकीहरुप्रति भारतको नियत राम्रो छैन।' तर राजिवसँग भेट्ता भने 'नेपालले भारतविरूद्ध दक्षिण एसियामा गुट बनाउन खोजेको' भन्नुहुन्थ्यो रे।
उहासँग क्षेत्रीय नेताहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत थिएन। यसैले काठमाडौं शिखर सम्मेलनमा सार्क नेताहरुलाई उहाँले राजिवको चाहनाअनुसार भारतको पक्षमा ल्याउन सक्नु भएन। त्यसपछि राजिव स्वयंले राजा वीरेन्द्रसमक्ष आरुनो चाहना राख्नुभयो― “महाराजलाई सबै सार्क नेताहरु सम्मान गर्छन्, यसैले तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने श्रीलङ्कामा शान्ति स्थापना गर्न गएको भारतीय सेनाको भूमिकालाई सार्कको यो शिखर सम्मेलनले पक्कै समर्थन गर्नेछ। यसका लागि भारत तपाईंप्रति कृतज्ञ रहनेछ।” विदेशी हस्तक्षेपको घोरविरोधी राजा वीरेन्द्रलाई राजिवको त्यो अनुरोध पाच्य भएन। ... तेस्रो घटना इस्लामाबादमा राजिव गान्धी र राजा वीरेन्द्रबीच आयोजित तर सम्पन्न हुन नसकेको बे्रक फास्ट मिटिङसँग सम्बन्धित थियो। त्यस बेला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त रहेकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अनिश्चय अनुभव हुन थालेको थियो। त्यही सिलसिलामा एउटा अवसर बन्यो― पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा सार्कको चौथो शिखर सम्मेलन। प्रधानमन्त्री राजिव र राजा वीरेन्द्रबीच इस्लामाबादमा २०४५ पुस ३० मा भेट हुने कार्यक्रम कूटनीतिक तहबाट पहिले नै तय भइसकेको थियो। ... इस्लामाबाद शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन ब्रेक फास्ट मिटिङ तय भयो तर सम्पन्न हुन सकेन। ...
इस्लामाबादमा परिस्थिति असहज भएपछि तनाव झन् बढ्यो। आर्थिक नाकाबन्दीले नेपाली जनताका समस्या जति बढ्दै गए, नेपालमा भारतविरोधी भावना पनि बढ्दै गयो। बिस्तारै आमचुनावमा राजिवको राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले हार्यो; नेपालमा राजाको नेतृत्वमा २९ वर्षदेखि चलेको शासन व्यवस्था ध्वस्त भयो।
आर्थिक नाकाबन्दी
भारतसँगको व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिने समय र नयाँ सन्धि गर्ने अथवा पुरानैलाई नवीकरण गर्ने वार्ता नेपालका लागि सधैं जोखिमपूर्ण र पीडादायी साबित भएको छ। भारतले नेपालमा जस्तो शासन भए पनि यी सन्धिहरुलाई आरुनो मुट्ठीमा रहेको 'प्रभावकारी धारिलो हतियार' को रुपमा स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने स्थायी रणनीति बनाउँदै आएको छ। ... दुई पक्षीय सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएकै बेला पारवहन सन्धिको म्याद सकिनै लागेको थियो। नयाँदिल्लीले अवसरलाई हदैसम्म उपयोग गर्यो। आरुनो खास चाहना प्रष्ट गरेन, म्याद सकिन लागेको सन्धि कार्यान्वयनमा सिकायत पनि गरेन, म्याद थप्न तयार पनि भएन। ...
यसैबीच राजनीतिबाट टाढा, पेशागत दृष्टिकोणबाट निर्देशित दुवै देशका व्यापारीहरुको समूह सक्रिय भयो। दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपालमा रहेका भारतीय व्यापारी र लगानीकर्ताहरुले नयाँदिल्लीमाथि दबाब बढाए। भारतको केन्द्रीय सरकारमा उनीहरुको प्रभाव निर्णायक छ भन्ने दृष्टान्तस्वरुप हस्ताक्षर गरेको मितिभन्दा एक महीनाअगाडिदेखि नै लागू हुने व्यवस्थासहितको दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा १९८८ डिसेम्बरमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो। तर व्यापार सन्धिको मस्यौदामा भने 'निकट भविष्यमा मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा दस्तखत हुने सहमति' मा मात्रै समझ्ादारी भयो। सचिव स्तरमा सहमति भए पनि दबाब बढाएर, थप मोलतोल गरेर आरुनो रणनीति कार्यान्वयन गर्न समय लिंदै भारतले मन्त्री स्तरीय बैठकको मिति तय गर्ने इच्छा देखाएन। दिन बित्तै गए, अन्योल र आशङ्का बढ्न थाल्यो। ठीक त्यसै अवस्थामा भारतले नेपालसँगको सिमानामा १० वटा थप सुरक्षा चौकीहरुको व्यवस्था गर्यो।
... दुई देशबीचको सम्बन्ध सबैतिरबाट बिगाँरदै गएको अवस्थामा अचानक भारतका परराष्ट्र मन्त्री पी. भी. नरसिंह राव महाशिवरात्रिमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न केही घण्टाका लागि काठमाडौं आउने खबर भारतका अखबारहरुमा छापियो। उहाँको चाहना थाहा पाएपछि नेपालले औपचारिक निमन्त्रणा पनि पठायो। पशुपतिनाथको दर्शन गरेपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरुबीच वार्ता भयो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको नजिकमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री नटवर सिंह थिए, नरसिंह रावलाई उपेक्षा गर्ने क्रम सुरू भइसकेको थियो। ... तर राजिव मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य रावको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्नु बुद्धिमानी नभए पनि ...नेपाल आएका रावको राजासँग भेट हुन सकेन। ... नरसिंह राव अपमानित भएर फर्किए।
... रावको भ्रमणको ६ दिनपछि नै कलकत्ता विमानस्थलबाट १० जना नेपालीलाई परिचयपत्र नभएको आरोपमा नेपाल फर्काइयो। त्यसको जवाफमा नेपालले पनि भारतीय नागरिकले परिचयपत्रबिना नेपाल प्रवेश गर्न नसक्ने व्यवस्था लागू गर्यो। भारतले सचिव स्तरमा हस्ताक्षर भएको पारवहन सन्धिमा मन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर हुन नसके सन्धिको म्यादसँगै त्यसका व्यवस्थाहरु पनि खारेज हुने चेतावनी दियो। त्यसलगत्तै सन्धिको म्याद सकिएपछि भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न नसक्ने र अबदेखि व्यापार र पारवहन सम्झौताहरु एउटै गर्ने सूचना दियो। त्यसपछि नेपालले सचिव स्तरमा सहमति भइसकेको पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतीय मन्त्रीलाई निमन्त्रणा पठायो। तर भारतले 'मन्त्री स्तरीय वार्ता हुनुअगाडि नेपालले केही निर्णयहरु लिनुपर्ने' अमूर्त पूर्वसर्त राख्यो। त्यही खिचातानीमा २०४५ चैत १० गते नेपाल–भारतबीचको पारवहन सम्झौताको म्याद सकियो। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्झौता नवीकरण हुन नसक्नुको दोष नेपालमाथि लगाउँदै भने― “नेपालले भारतको चासोलाई सम्बोधन गरेन।” यसका साथै कोइला, मट्टीतेल, चिनीजस्ता वस्तुहरु आयात गर्न नेपाललाई दिइँदै आएको विशेष सुविधा पनि रद्द गरिएको घोषणा भयो। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग निकटको सम्बन्ध भएका एक पत्रकारले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुको औचित्य साबित गर्न खोज्दै लेखे― “यदि नेपालले चीनबाट एके–४७ राइफल, क्षेप्यास्त्र र एन्टी एयरक्रारुट गन नल्याएको भए यो सङ्कट आउने थिएन।” तर अनुभवहरुले के सिद्ध गरेका छन् भने भारतलाई आरुनो निश्चित अभिप्रायले नेपाललाई कुनामा घचेट्नु नै थियो। यो नभए अर्को निहुँ निकाल्थ्यो।
नेपालविरूद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु भारतको विशेष रणनीतिको एउटा कडी मात्र थियो भन्ने कुरा केही समयपछि खुलस्त भयो। २०४६ चैतमा 'भारतले व्यापार र पारवहनका साथै अन्य केही अत्यावश्यक पक्षहरुसमेत समेटेर एउटा 'विस्तृत सन्धि' गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव राख्यो। दबाब बढाउने उद्देश्यले प्रस्तावबारे नेपालको प्रतिक्रिया आउनुअघि नै भारतले सार्वजनिक रुपमा भन्यो― “भारतको यो प्रस्ताव अपरिवर्तनीय छ।” एउटा देशले अर्को देशलाई 'अपरिवर्तनीय प्रस्ताव' पठाउनुले नै भारतको साना छिमेकीप्रतिको हेपाहापन उदाङ्ग पार्यो। ...
... भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि अन्य साना छिमेकी पनि झस्किए। दक्षिण एसियामा भारतप्रति अविश्वास त छँदै थियो, अब क्षेत्रीय स्थायित्वमा पनि आशङ्काको बादल मडारिन थाल्यो।...
... भारतले आफू एउटै विस्तृत सन्धिको पक्षमा भएको कुरा दोहोर्याउँदै 'टुक्राटुक्रामा कुरा नहुने' विज्ञप्ति जारी गरेर आरुनो कठोर अडान नफेरिने जानकारी सार्वजनिक गर्यो। आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको दुई हप्तापछि प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै भने― “नेपालमा भारतीय नागरिकहरुलाई विशेष श्रम स्वीकृति नदिइनु, भारतीय वस्तुहरुमा अतिरिक्त कर लगाइनु यस्तो परिस्थिति बन्नुका कारण थिए।” तर के राजिवको भनाइ सही थियो? के २०४४ वैशाख १ गते निर्णय गरेको श्रम स्वीकृति व्यवस्था नै त्यसको कारण हो? स्वयं प्रधानमन्त्री राजिवले मसँग काठमाडौंमा भेट हुँदा 'श्रम स्वीकृति व्यवस्थाले सुरक्षा चासो कम भएको भन्दै भारतीय श्रमिकलाई विभेद नगरियोस्' भन्ने आग्रह गर्नुभएको थियो। मलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाएर परशुनारायण चौधरीलाई श्रममन्त्री बनाएपछि श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी नीति नै खारेज भइसकेको थियो। यसरी एक वर्षअघि नै खारेज भइसकेको व्यवस्था एक वर्षपछि २०४५ सालमा लगाइएको नाकाबन्दीको कारण कसरी हुन सक्छ? उसो भए के नेपालले चीनबाट हतियार ल्याउनु यो नाकाबन्दीको कारण थियो? तर “नेपालले हतियारका लागि सबैभन्दा पहिले भारतसँग अनुरोध गरेको थियो। भारतले त्यो अनुरोध लामो समयसम्म उपेक्षा गरेपछि चीनबाट हतियार ल्याइएको हो।” भारतीय वस्तुहरुमा लगाइएको अतिरिक्त कर पनि आर्थिक नाकाबन्दीको कारण थिएन किनभने भारतसँग भएको व्यापार सम्झौताका प्रावधानविपरीत कर लगाइएको थिएन। यसबारे स्वयं नयाँदिल्लीले नेपालसमक्ष कहिल्यै प्रश्न उठाएको पनि थिएन।
वास्तवमा राजा महेन्द्रले राज्यारोहणलगत्तै चीनसँग दौत्य सम्बन्ध जोड्ने निर्णय गरेदेखि नै भारत रूष्ट हुन थालेको हो। ... राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व र आरुनो नीति आफैं निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिन थालेको पनि नयाँदिल्लीलाई मन परेको थिएन। इजरायल र पाकिस्तानसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेपछि रिसाएको भारतले प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई कहिल्यै साथ दिएन। राजा महेन्द्रको नेपालको हितको परराष्ट्र नीतिलाई राजा वीरेन्द्रले निरन्तरता दिएकाले प्रतीकार गर्ने मौकाको प्रतीक्षामा नयाँदिल्ली बसेको थियो।
ब्रिटेनले भारतलाई स्वतन्त्रता दिएपछि नेपालमा १०४ वर्ष पुरानो राणाशासन पनि अन्त्य भयो। स्वतन्त्र भारतले नेपाल नीति बनायो। कस्तो थियो त भारतको नेपाल नीति? ... (१३ अप्रिल १९८९ को दैनिक समाजमा प्रकाशित पूर्व प्रम टंकप्रसाद आचार्यको अन्तर्वार्ता सान्दर्भिक छ।) “२०१० सालमा म गृहमन्त्री छँदाको कुरा हो, मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। एक दिन मलाई भारतीय सैनिक मिसनबाट सुरक्षा समितिको बैठकमा भाग लिन निम्ता आयो। मिसनको अफिस नारायणभवन, जावलाखेलमा थियो। मलाई अचम्म लाग्यो। नेपालको सुरक्षा समितिको बैठक भारतीय सैनिक मिसनमा बोलाइनु अचम्मकै कुरा थियो। मैले मातृकाबाबुसँग सोधे― 'मलाई इन्डियन मिलिटरी मिसनमा बोलाइएको छ, हाम्रो सुरक्षा समितिको बैठक भन्छ। यो के हो?' मातृकाबाबुको जवाफ थियो― 'जानुपर्छ। म पनि जान्छु।' बैठकमा त प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन, तीन–चार जना सचिवहरु, उनीहरुका अफिसरहरु र सेनाका जनरलहरु पनि उपस्थित थिए। भित्तामा टाँगिएको नेपालको ठूलो नक्सामा देखाउँदै इन्डियन जनरलले भने― 'चिनियाँहरु यहींनिर छन्, उनीहरु यसरी अगाडि बढिरहेका छन्, हाम्रा जवानहरु यहाँयहाँ छन्। यसरी नेपाली सेनाको पुनर्गठन गरिएको छ। पुलिस यहाँयहाँ छ।' यो बताएपछि इन्डियन जनरलले त्यहाँ उपस्थित प्रधानमन्त्री, म, सचिवहरु र नेपाली सेनाका जनरलहरुको सही गराउन माइन्युट बुक घुमाए। मैले बैठकको माइन्युट खल्तीमा हालेको थिएँ तर भारतीय जनरलले त्यो फिर्ता मागे, मैले दिनै पर्यो।”
... ६ दशकअघि नेपालमा स्थापित गर्न खोजेको त्यही निर्णायक भूमिका पुनः हासिल गर्ने अवसर, पात्र र निहँ बनाउने ध्याउन्नमै अहिलेसम्म पनि भारत बसेको छ। कहिलेकाहीं उसको यो प्रयासमा हरियो बत्ती बल्छ, धेरैजसो रातो, अहिले पहेंलो बत्ती बलिरहेछ।
प्रधानमन्त्री नेहरूको कार्यकालमा, खासगरी उपप्रधानमन्त्री सरदार वल्लभभाइ पटेलको निधनपछि भारतले साना छिमेकीसम्बन्धी दुई विपरीत रणनीति बनाएको पाइन्छ। ... प्रधानमन्त्री नेहरूकै शब्दमा “मैले १९५० डिसेम्बर ६ मा पनि यो सदनमा भनेको थिए कि नेपालको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने मात्र होइन, भारत चाहन्छ― नेपाल सबल र उदार देशको रुपमा विकास गरोस्।” तर भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरू र प्रजातान्त्रिक नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री मातृकाबीचका चिठीहरुको अध्ययन गर्दा नेहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र भित्री चाहनाबीच सङ्गति पाइन्न। त्यस बेला नेपालका राजा र प्रधानमन्त्रीलाई उनले पठाएका पत्रहरुको अध्ययन गर्दा नेपालले भारतको अभिभावकत्व स्वीकार गरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नयाँदिल्लीले देखाएको दिशानिर्देशबमोजिम मात्रै चलोस् र ठुल्दाइको औंला समातेर मात्रै हिंड्ने आज्ञाकारी, अबोध भाइको हैसियतमा बसोस् भन्ने कुरामै निरन्तर जोड दिने गरेको पाइन्छ।
तर सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हारेपछि नेहरूको छिमेकी नीतिमा आधारभूत परिवर्तन आयो। नेपालको राजनीतिक स्वामित्वमा गढेका आँखा चिम्लिन बाध्य भएर नेहरूले राजा महेन्द्रलाई रिझाउने प्रयास शुरू गरे। पराजयको लगत्तै राजालाई पठाएको पत्रमा नेहरूले लेखेका थिए― “आपसी हितका मामिलामा विचार आदानप्रदान गर्न म भेट्न चाहन्छु।”
छिमेकीसम्बन्धी इन्दिरा सिद्धान्त
नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटकपटक दोहोरिने सङ्कटको मूल कारण सन् १९७१ देखि निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको 'इन्दिरा सिद्धान्त' को प्रभाव हो। यसमा साना छिमेकीहरुप्रति आक्रामक र प्रभुत्ववादी रणनीति तथा त्यसैबाट निर्देशित व्यवहार रहेको पर्यवेक्षकहरु बताउँछन्। इन्दिरा गान्धी, राजिव गान्धी नेतृत्वका सरकारहरुमा मात्र होइन, राजिवपत्नी सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा सञ्चालित मनमोहन सरकारले पनि यही सिद्धान्त अपनाएको थियो।
... प्रधानमन्त्री राजिवले नेपालमाथि २०४६ सालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर नेपाल–भारत सम्बन्ध विश्वासको सङ्कटमा फस्यो। राजिवपत्नी नियन्त्रित मनमोहन नेतृत्वको सरकारले दिल्ली सम्झौता–२ गराएर नेपालमा व्यापक राजनीति परिवर्तन भए पनि दुई देशको सम्बन्ध अविश्वासकै दलदलमा छ।
...भारतका प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादको शब्दमा “नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ मित्रता शेष एशियाकै लागि उदाहरण तथा शान्ति कायम राख्ने बलियो शक्ति हो।” तर भारत स्वतन्त्र भएदेखि कहिलेकाहीं छोटो समयबाहेक यो सम्बन्धले आपसी विश्वासको कवच हासिल गर्न सकेन। ...यसको मुख्य कारण उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि भारतले औपनिवेशिक मानसिकता छोड्न नसक्नु नै हो। परिणाममा विश्व आर्थिक शक्ति बन्न लाग्दा पनि भारत आरुना साना छिमकीहरुबाट निश्चिन्त हुन सकेको छैन।
साम्राज्यवादी जमानाको 'भाइसराय' बन्ने आसक्तिबाट कमै मात्र भारतीय राजदूत मुक्त भएको तीतो अनुभव नेपालले गरेको छ। नेपालमा भारतविरोधी भावना बढाउने यो शैली र प्रवृत्ति भारतकै पर्यवेक्षकहरुलाई पनि खट्किने गरेको छ।
... प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको अल्पकालीन कार्यकालमा भारतको छिमेकी नीति पाकिस्तानमै केन्द्रित रह्यो। इन्दिरा गान्धीको लामो प्रधानमन्त्रित्वको प्रारम्भ पिताको पुस्ताका नेताहरुको हातबाट कङ्ग्रेसलाई खोसेर आरुनो मुट्ठीभित्र ल्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभुत्व स्थापित गर्ने रणनीतिक चातुर्य प्रदर्शनमा केन्द्रित रह्यो। त्यो इच्छा पूरा भएपछि इन्दिरामा दक्षिण एशियामा भारतको नाममा आरुनो प्रभुत्व कायम गर्ने इच्छा पलायो। त्यसले भारतको हस्तक्षेपकारी र प्रभुत्ववादी छिमेकी नीति, दृष्टिकोण र रणनीति अर्थात् 'इन्दिरा सिद्धान्त' (इन्दिरा डक्ट्रिन) जन्मायो। त्यसको पहिलो प्रयोगले पाकिस्तानको विभाजन र बङ्गलादेशको जन्म भयो, दोस्रो प्रयोगले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्यो, तेस्रो प्रयोगस्थल श्रीलङ्कालाई बनायो।
... सन् १९८८ मा माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिविरूद्ध विद्रोह भयो, भारतीय छाताधारी सेना र जलसेना आइपुग्नुभन्दा पहिले नै विद्रोहीहरु भागे। ...
... श्रीलङ्कामा भारतीय कारबाहीप्रति मौन असहमति देखाउने “नेपालले माल्दिभ्समा भारतीय कारबाहीको भने 'सराहना' गर्यो।” यसले नेपालको परराष्ट्र नीति आधारभूत रुपमै विचलन भएर अथवा भारतलाई रिझाउन आतुर भएर अथवा तात्कालिक सोच वा लहडमा निर्धारित हुन थालेको बतायो।
... राणाशासन पतनपछि भारतले वैकल्पिक शक्तिकेन्द्र बनाउने खेल नेपाली कांग्रेसभित्रै शुरू गरेको थियो। राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र गृहमन्त्री बीपीबीच नयाँदिल्ली दौडमा प्रतिस्पर्धा सुरू गरायो। संयुक्त सरकार बन्नेबित्तिकै शुरू भएको दिल्ली धाउने होड बढ्दै गएर तिन महीनापछि नेपालको पूरै मन्त्रिपरिषद्को बैठक नयाँदिल्लीमै बस्यो, जसमा भारतीय राजदूत सी. पी. एन. सिन्हा र भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव गिरिजाशङ्कर वाजपेयी पनि उपस्थित थिए। पाँच महीनापछि नै राणा–कांग्रेस संयुक्त सरकारले राजा त्रिभुवनको सचिवमा भारतीय प्रशासक गोविन्द नारायणलाई नियुक्त गर्यो। ... नेपालको स्वतन्त्रता खुम्च्याउन राजी भएर पनि बीपीले नयाँ दिल्लीलाई रिझाउन सक्नु भएन। त्यसैले राणाशासनपछि नेपालको पहिलो नागरिक प्रधानमन्त्री हुने ऐतिहासिक अवसर जनक्रान्तिका नायक भएर पनि बीपीलाई प्राप्त भएन, मातृकालाई प्राप्त भयो। प्रथम नागरिक प्रधानमन्त्री बनाएको मूल्य असुल गर्दै भारतले मातृकाबाट तीन महीनाभित्रै नेपालमा भारतको सैनिक मिसन स्थापित गर्यो, कोशी नदी हात पार्यो, नेपालको उत्तरी सीमामा आरुना सैनिक गुप्तचर अड्डाहरु पनि खडा गर्यो।
...एक भारतीय विश्लेषकको शब्दमा “नेपाल र अन्य दक्षिण एशियाली देशहरुको विचारमा, नेपालसँग सन् १९५० देखि उपयोग भएको विशेष सम्बन्धको तागतलाई भारत खुकुलो पार्न चाहँदैन। यसैले दक्षिण एशियाका छिमेकीहरुको हितलाई समेट्न नसक्ने भारतको व्यवहार र नीतिलाई यसका छिमेकीहरुले विस्तारवादी आकांक्षाको अभिव्यक्तिको रुपमा लिनु स्वाभाविक हो।”...
इन्दिरा गान्धीलाई पराजित गरेर सत्तामा आएको जनता दलको सरकारले २०३५ सालमा नेपालसँग व्यापार र पारवहनलाई छुट्याएर दुई पृथक् सम्झौता गरेको थियो। व्यापार द्विपक्षीय मामिला हो भने पारवहन भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार हो भन्ने अडानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको भए पनि १० वर्षपछि भारतले किन आरुनै प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालन नगर्ने अडान लियो? यो प्रश्नको जबाफ खोज्ने क्रममै छिमेकीसम्बन्धी 'इन्दिरा सिद्धान्त' को आशय, उद्देश्य र रणनीति प्रष्ट हुन्छ।
एक प्रतिष्ठित भारतीय पत्रिकाका अनुसार “इन्दिरा सिद्धान्तअन्तर्गत भारतले दक्षिण एशियामा बाह्य शक्तिको कुनै भूमिका हुन सक्तैन भन्ने कुरामा जोड दिने गरेको छ। तर यो अडानलाई समयले पछाडि पार्दै भारतीय उपमहाद्वीप विश्वसँग एकीकरण भइसकेको छ। दक्षिण एशियाको सुरक्षा राजनीतिको भूमण्डलीकरण पनि पूरा भइसकेको छ।”
...भारतका लागि विश्व जनमत प्रतिकूल भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको गतिरोध 'नेपालको व्यवहारका कारण भएको' वक्तव्य दिंदै प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचनामा आरुनो बचावट गर्न आफैं अघि सर्नुपर्यो। प्रधानमन्त्री गान्धीको कथन थियो― “नेपालसँग विवादका केही अरु कारणहरु छन्। यदि ती कारणहरु हटे भने वाणिज्य र पारवहनका समस्याहरु समाधान हुनेछन्।” राजिवले भनेका 'अरु कारणहरु' के थिए? भारतीय विदेश मन्त्रीका शब्दमा “नेपालमा भारतको सुरक्षा स्वार्थ, भारतीय मूलका नेपालीहरुको हितको प्रश्न तथा सन् १९५० को सन्धिमा अनुभव भइरहेको विकृति हटाउने” भारत सरकारको नीति हो। ...
... राजिवले यो गम्भीर गतिरोधका लागि 'अरु कारणहरु' भनेर के सङ्केत गर्नुभएको थियो भन्ने प्रश्नले सर्वाधिक महङ्खव राख्छ। परराष्ट्र मन्त्री पी. भी. नरसिंह रावले संसदीय समितिमा बोल्दै यो रहस्यमा प्रकाश पार्ने कोशिश गर्नुभयो― “नेपालले नै प्रष्ट पार्नुपर्छ, ऊ के चाहन्छ? भारत नेपालसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध चाहन्छ। नेपालसम्बन्धी नीति बनाउँदा भारत आरुनो मूलभूत सुरक्षा स्वार्थ, आरुनो र भारतीय मूलका नागरिकहरुको हित र स्वार्थ हेर्छ।”
संसदीय समितिको त्यही बैठकमा परराष्ट्र राज्यमन्त्री नटवर सिंह पनि बोल्नुभएको थियो। राजिव गान्धीसँग रावभन्दा नजिक भएकाले नटवरको भनाइले राजिवको सोचाइ आधिकारिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्थ्यो― “नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतको सुरक्षा चासोले निर्णायक स्थान राख्छ। भारत १९५० को सन्धिमा उभिन्छ।” सन्धि कार्यान्वयनमा आएका 'असन्तुलन र विकृति' र सो सच्याउने पक्षमा जोड दिन्छ भन्ने कुरा पनि नटवरले सांसदहरुलाई सम्झ्ााउनुभयो। भारतका पर्यवेक्षकहरुले पनि 'जहाँ हान्दा असह्य पीडा हुन्छ, भारतले नेपाललाई त्यहीं हानेको छ” भन्ने टिप्पणी गरे।
... नाकाबन्दी लगाएको चार दिनपछि नै नयाँदिल्लीले “१) भारतीय नागरिकहरुविरूद्ध बढ्दो भेदभाव गर्न थालेको, २) दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भारतीयहरुका लागि पनि श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरिएको र ३) नेपालमा कार्यरत भारतीय शिक्षकहरुको रोजगारी खोस्न थालिएको” जस्ता तीनवटा गम्भीर आरोप लगाएको थियो। त्यसको चार दिनपछि प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीले 'सम्पूर्ण समस्या भारतद्वारा होइन, स्वयं नेपालद्वारा खडा गरिएको' दाबी गर्दै 'नेपाल–भारतबीच रहँदै आएको सन्तुलित सम्बन्ध खलबल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनता पार्टीको सरकारले १९७८ मा वाणिज्य र पारवहनका दुई बेग्लाबेग्लै सम्झौता गरेर 'नेपालमा भारतको शक्ति कमजोर पारेको' आरोप पनि लगाउनुभयो।
१९८९ नोभेम्बरमा भारतमा सम्पन्न आमचुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पराजित भएपछि राजिव गान्धीको सरकार हट्यो। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमन्त्री र इन्द्रकुमार गुजराल परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। .... उहाँसँग नेपालविरूद्ध अतीतको गुनासो थिएन, कुनै धङधङी पनि थिएन। त्यसैले गतिरोध हट्ने नेपालमा आशा बन्यो।
यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिकाको कङ्ग्रेसको शक्तिशाली परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी एशिया प्रशान्त उपसमितिका अध्यक्ष स्टेफेन सोलार्ज नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आउने जानकारी अमेरिकी दूतावासले सरकारलाई गरायो। उहाँलाई अमेरिकामा दक्षिण एशियासम्बन्धी परराष्ट्र मामिलाको सूक्ष्म प्रबन्धक भनिन्थ्यो। अमेरिकी सांसदहरुबीच भारत समर्थक भनेर चिनिएका सोलार्ज पाकिस्तान तथा नेपालको भ्रमणपछि नयाँदिल्ली जाने कार्यक्रम रहेकाले यो भ्रमणलाई विशेष महङ्खव दिनु लाभदायी हुने अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकको सल्लाह थियो। ... राजा वीरेन्द्रबाटै यो जिम्मा मलाई दिने निर्णय भएको सूचना पाए।
विशेष विमानमा काठमाडौं आइपुगेका सोलार्जलाई मैले २०४६ पुस ४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरें। ... त्यसै दिन मैले उहाँको सम्मानमा होटल याक एन्ड यतीमा आयोजना गरेको रात्रिभोजसहितको छलफल निकै उपयोगी भयो। सोलार्जसँग वार्ता गर्न मसँग बलियो टिम खटिएको थियो, जसमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी; रापंस तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बराल; अर्थ, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका सचिवहरु; महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्त सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। रात्रिभोजअगाडि भएको वार्तामा सोलार्जले जानकारी लिन खोजेका विषयले उहाँलाई भारतको भित्री मनसाय थाहा थियो भन्ने सङ्केत दियो। उहाँले सोधेमध्ये तीनवटा प्रश्न विशेष अर्थपूर्ण थिए― १. नेपालमा रहेको भारतको सुरक्षा चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? २. नेपालको जलस्रोतको उपयोगमा भारतसँग साझ्ोदारी गर्नेबारे के नीति छ? र, ३. सन् १९५० को सन्धिको पालनामा नेपाल इमानदार भएन भन्ने भारतको आरोपबारे के भनाइ छ?
यी तिनवटा प्रश्नले भारतको भित्री मनसाय भरपर्दो रुपमा प्रष्ट भयो। साथै दुई देशबीच चर्किएको गतिरोधको खास कारण वाणिज्य तथा पारवहनसम्बन्धी सम्झ्ाौता एउटा हुने कि पहिले जस्तै दुइटा हुने भन्ने विवाद, श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था वा चीनबाट हतियार ल्याएको घटना होइन भन्ने पनि खुलस्त भयो। मैले यी प्रश्नहरुको जबाफ दिन मन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरें। ... तर सोलार्जका खास प्रश्नहरु भने अनुत्तरित नै रहे। निश्चय नै उहाँले उठाएका तीनवटै प्रश्नहरु संवेदनशील थिए। यसैले त्यसमा प्रवेश नगर्नुमै सबैले व्यक्तिगत कल्याण ठाने। तर मैले पनि चुप लाग्दा सोलार्जले जवाफ नकारात्मक भएको सोच बनाउने र यसको परिणाममा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा समेत गलत सन्देश जाने हुँदा जोखिम मात्र होइन, सोलार्जमार्फत भारतीय सरकारको माथिल्लो स्तरमा नेपालको यही मनसाय पुग्ने र त्यसबाट विद्यमान गतिरोध हटाउने अवसर गुम्ने खतरा पनि थियो।
अघिल्लो राति राजा वीरेन्द्रसँग भेट हुँदा मैले भारतसँगको गतिरोधको भित्री गाँठोबारे नेपालको आधिकारिक सोचको जानकारी पाइसकेको थिए। त्यसैले सोलार्जलाई सम्बोधन गर्दै भनें― “भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी राजनीतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको दृष्टिमा कस्तो छ भन्ने यथार्थ अब त तपाईंलाई अवगत भैहाल्यो होला।”
सोलार्जले असन्तुष्ट स्वरमा भन्नुभयो― “तर मैले सोधेका मूल प्रश्नहरुको जवाफ त कसैले दिएन।” अनि मैले भनें― “अब म तपाईंका प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छु। मेरो जवाफलाई तपाईं नेपालको आधिकारिक अडानको रुपमा लिन सक्नुहुनेछ।”
मेरो कुरा सुन्नेबित्तिकै सोलार्जले राजदूत जुलियालाई भन्नुभयो― “कृपया तपाईं पनि उहाँको जवाफ टिप्नुहोला।”
मैले भनें― “तपाईंको पहिलो प्रश्नमा म स्पष्ट रुपमा बताउँदै छु कि भारतले सुरक्षा चासो भनेर के भनेको हो, के चाहेको हो, त्यो नेपालले बुझ्नै सकेको छैन किनभने नेपाललाई त्यसबारे आधिकारिक स्तरबाट बताइएकै छैन। सुरक्षा चाहना राख्ता भारतले नेपालको अर्को छिमेकी पनि छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। यो ज्यादै संवेदनशील विषय भएकाले प्रेस कूटनीतिको सट्टा उपयुक्त र उच्च स्तरमा कुरा गरेर यसलाई सम्बोधन गर्नु फलदायी हुनेछ। दोस्रो प्रश्नमा जलस्रोतको विकासले मात्र नेपालको आर्थिक उन्नति शीघ्र हुन सक्छ र यसले उत्पादन गर्ने ऊर्जाका लागि भारत नै मुख्य बजार हो भन्ने कुरामा नेपाल प्रष्ट छ। दुवै देशको हित हुने जलस्रोतको विकास विश्वासको वातावरण बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ। यसबारे नेपाल सकारात्मक छ। तेस्रो प्रश्नमा सन् १९५० को सन्धिबारे तपार्इंलाई थाहै छ कि यसमा हस्ताक्षर गरेको सरकारलाई मात्र होइन, शासन व्यवस्थालाई नै केही महीनाभित्रै जनक्रान्तिद्वारा खारेज गरिएको थियो। यो सम्झौतालाई गत ४० वर्षमा कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारले समर्थन गरेका छैनन्। मित्रतामा नकारात्मक असर पारिरहेको, सबै तप्काका जनतामा असहमति रहेको यो सम्झौतालाई आपसी समझदारीबाट समयानुकूल बनाउनु नै दुई घनिष्ठ छिमेकीका लागि शोभनीय र हितकर हुन्छ।”
मेरो कुरा सुनेपछि बायाँतिर बसेकी राजदूत जुलियाले मेरो हात समाउँदै बिस्तारै भन्नुभयो― “तपाईंले आधा युद्ध जित्नुभएको छ।” मेरो दाहिनेपट्टि बसेका स्टेफेन सोलार्जले राजदूतको कुरा सुनेर भन्नुभयो― “मैले उहाँको जवाफ टिपेको छु।”
चुनावमा कङ्ग्रेसको पराजयपछि सरकारमा दल र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि इन्दिरा र राजिवको लामो शासनमा बनेको मानसिकतामा हुर्किएको कर्मचारीतन्त्रको पकड मजबुत थियो। ...परराष्ट्र मन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले एक दशकपछि अनौपचारिक कुरा हँदा मसँग बताएअनुसार प्रधानमन्त्री र उहाँ नेपालविरूद्ध राजिव गान्धीद्वारा 'दुराग्रहबाट सुरू गरिएको अनुचित नीति' अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो। तर कर्मचारीतन्त्रले छेकबार हाल्न थाल्यो।
सार्वजनिक वक्तव्यहरुद्वारा आशा र अपेक्षाको लहर आकाशिंदै गइरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीहरु गुजराल र उपाध्यायबीच भएको दिल्ली वार्तापछि प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यले आशङ्का र अनिश्चयको पैरो खस्ने क्रम शुरू हुन थालेको जानकारी दियो। संयुक्त वक्तव्यमा बताइएअनुसार वार्तामा 'भारतीय पक्षले आरुना चारवटा चासोहरुमा विचार गर्न नेपाललाई आग्रह गर्यो― १. नेपालले चीनबाट हतियार लिएको घटना, २. नेपालमा भारतीय मूलका नागरिकहरुसँग गरिएको व्यवहार, ३. भारतीय मूलका नागरिकहरुको नागरिकताको प्रश्न र ४. १९५० को सन्धिको पालना। तर मुख्य मुद्दा वाणिज्य र पारवहन सन्धिबारे भने संयुक्त वक्तव्य मौन बस्यो। यसै गरी 'किन नेपालसँग वाणिज्य र पारवहनका दुई बेग्लाबेग्लै सम्झौता हुन सक्तैनन् भन्ने कुरा भारत सरकारले प्रष्ट्याउन सकेन।' भारतले व्यापार र पारवहनसँग सम्बन्ध नराख्ने चारवटा संवेदनशील मामिलालाई आधिकारिक रुपमै पूर्वशर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेपछि नेपालविरूद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुमा भारतको मनसाय अरु नै थियो। ...नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको दुई वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले भन्नुभयो― “नेपालले आरुनो सेनाका लागि आवश्यक हतियार चीनसँग किन्न सक्छ। यसमा भारतलाई कुनै आपत्ति हदैन।”... यो आधिकारिक भनाइले थप के प्रष्ट भयो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको सङ्कटका लागि चीनबाट मगाइएको हतियारलाई पनि निह मात्रै बनाइएको रहेछ।
दक्षिण एशियाका साना देशहरुको मनमा सधैं अनुत्तरित रहने गरेका दुई प्रश्न हुन्― १. भारतको शासन व्यवस्थामा साना छिमेकीहरुसम्बन्धी रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्धारणमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमध्ये को बढी शक्तिशाली छ? २. के 'इन्दिरा सिद्धान्त' नै भारतको छिमेकी नीतिमा स्थायी निर्देशक पक्ष हो?
नेपालप्रति राजिवको पूर्वाग्रही सोचलाई ... नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्री राजिवबीच १५ डिसेम्बर १९८७ मा नयाँदिल्लीमा भएका वार्ताको विवरणले बताउँछ।
शैलेन्द्र― “नटवर सिंहसँग मेरो कुरा निकै सुखद् रह्यो। मेघालयबाट नेपालीहरुलाई निकालिएको घटनामा हामी दुवैको चासो थियो। ७,००० भन्दा बढी नेपालीहरुलाई मेघालयबाट निकालिएको जानकारी हामीले पाएका छौ।”
प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी― “यस्ता कुरा भइरहन्छन्। नेपालमा लागू गरिएको श्रम स्वीकृतिको प्रतिक्रियामा पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।”
शैलेन्द्र― “हामीले सङ्गठित क्षेत्रमा मात्रै परिचयपत्र लागू गरेका छौं। परिचयपत्र भारतीय कामदारहरुलाई मात्र होइन, नेपाली र अन्य देशका कामदारहरुलाई पनि दिइएको छ।”
राजिव― “तपाईंहरु भारतीयहरुको टाउको गनिरहनुभएको छ। यही नै समस्याको स्रोत हो। नेपाल र मेघालयमा मानिसहरु गन्ने कुरा दोहोरै हुन्छ। भारतीयहरुलाई नेपालमा आर्थिक कारोबारको इजाजतपत्र पनि रोकिएको जानकारी मैले पाएको छु। यातायात लाइसेन्स पनि रोकिएको छ। नेपालमा पढाइरहेका भारतीयहरुले नागरिकता पाउनुपर्ने सरल माग पनि नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ। तिनै क्रियाकलापले खडा गरेको वातावरणले गम्भीर समस्या बनेको हो। यी सबै अब गम्भीर मुद्दा बनिसकेका छन्। तपार्इं मानिसको सङ्ख्या गनिरहनुभएको छ, हामी थपिँदै गएका समस्याहरु गनिरहेका छौ।”
शैलेन्द्र― “नेपालमा वितरण गरिएको परिचयपत्र र मेघालयबाट नेपालीहरुलाई निकालिएको घटनाबीच कुनै सम्बन्ध छैन। मेघालयबाट नेपालीहरुलाई निकालिएको यो पहिलो पटक पनि होइन। नेपालमा मजदुरहरुलाई अप्रिल १९८७ देखि मात्रै परिचयपत्र दिन थालिएको थियो। तर असम र मेघालयबाट नेपालीहरुलाई निकालिएको त यो तेस्रो पटक हो।”
राजिव― “भारतमा ज्यादै कडा भावना छ। संसद्मा पनि प्रश्न उठेको छ। अब के गर्न सकिन्छ र!”
शैलेन्द्र― “नटवरसँगको वार्तामा मैले समस्या समाधानका लागि आधार तयार पार्ने कुरामा सहमति जनाइसकेको छु।”
राजिव― “अब परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ। नटवरलाई थाहै छैन। नेपालले विपत्ति ननिम्त्याउने हो भने १९५० को सन्धिअनुसार भारतसँगको समन्वयमा मात्रै वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न, भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालीसरह अधिकार र सुविधा दिन राजी हुनुपर्छ।”
आजसम्म पनि अनुत्तरित रहेको प्रश्न हो― 'इन्दिरा सिद्धान्त' को भित्री मनसाय के हो? इन्दिरा परिवारको हैकम भएका तीनवटै सरकारहरुले भारतका सबै साना छिमेकीहरुप्रति एकनाससँग अपनाउँदै आएको आक्रामक नीति र व्यवहारमा के यसको प्रभाव छ?
प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै विश्वनाथ प्रताप सिंहले दिएको पहिलो वक्तव्यमा “नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न सम्भव भएसम्मका सबै पाइला चाल्न चाहन्छु। असल छिमेकीपनको मानसिकताबाट सबै समस्याको समाधान निकालिनेछ” भन्ने बचन दिइएको थियो। तर यो सहृदयता र सद्भाव व्यवहारमा किन टिक्न सकेन र अप्रिल १९९० को प्रस्ताव किन नेपालसमक्ष तेर्स्याइयो? यो प्रश्नको जवाफमा पनि इन्दिरा सिद्धान्त नै अगाडि उभिन्छ। यसलाई पुष्टि गर्ने दुइटा आधार छन्।
पहिलो, भारतको परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटेपछि र प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले इन्द्रकुमार गुजराल आरुना मित्र हरिकिशोर प्रसाद सिंहका साथ २०४९ फागुन २ गते राति मेरो घरमा आउनुभएको थियो। अनौपचारिक कुराको सिलसिलामा मैले विश्वनाथ प्रताप सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री र राज्यमन्त्री रहेका ती दुई मित्रलाई सोधेको थिए― “प्रधानमन्त्री भीपी सिंहले सार्वजनिक रुपमै राजिवको नेपाल नीति अस्वीकार गरेपछि पनि किन नेपालको सार्वभौमिकता खुम्च्याउने प्रस्ताव पठाइयो?” जवाफमा गुजरालले भन्नुभएको थियो― “तपाईंले हाम्रो शासकीय शैली र राजनीतिक नेतृत्वको सीमा बुझ्नुभएको छैन। हामी सरकारमा आउँदा नेपालमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी हटाउने सोचमै थियौं। नेपालसँग गरिएको व्यवहारले अरु छिमेकीहरुको मनमा भारतप्रति आशङ्का बनेको हामीले महसूस पनि गरेका हौं। तर सरकारमा आएपछि थाहा भयो, कुरा निकै अघि बढिसकेको रहेछ। पछि हट्ने अवस्था भएन।” मैले 'तपाईंको कुरा बुझ्न सकिनँ' भन्दा गुजरालको जवाफ थियो― “योभन्दा बढी म बताउन सक्तिनँ, तपाईं मित्र भएकाले झ्ाुटो पनि बोल्न सक्तिनँ।”
दोस्रो हो, वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा भारतीय सरकारको हैसियत। इन्दिरा सरकारद्वारा स्थापित गुप्तचर संस्था 'र' को विशेषाधिकार र भारत सरकारमाथिको प्रभुत्व बुझ्न सम्बन्धित उच्च अधिकारीको संस्मरणमा लेखिएको पुस्तकको यो विवरण नै यथेष्ट छ― “प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले एक दिन मलाई सोध्नुभयो, 'अमेरिकाको कडा पत्र आएको छ― पाकिस्तानमा भारतद्वारा कस्तो गुप्त कारबाही भइरहेछ?' मैले यथार्थ व्यहोराको जानकारी दिंदै बताए― 'राजनीतिक र आर्थिक गुप्त सहयोग दिएर पाकिस्तानी समाजका विभिन्न वर्गसँग हामी सहकार्य गरिरहेछौं। रावको प्रश्न थियो― 'कहिलेदेखि?' मैले 'यो काम सन् १९८८ देखि नै भइरहेको' विवरण दिए । यो सुनेपछि उहाँले अमेरिकी आरोप ठाडै खण्डन गर्ने गरी जवाफ पठाउन चिठी बनाउने आदेश दिनुभयो। मैले अवकाश पाउनुअगाडि तयार गरेको त्यो नै आखिरी कागजात थियो।”
...भारतका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं नेपालबारे गहिरो अनुभव भएका डा. इन्दुप्रकाश सिंह (नेपालका लागि राजदूत पनि हुनुभयो) का अनुसार “नेपाल लामो समयदेखि निरन्तर आरुनो भूगोलसँगको युद्धमा संलग्न छ तर आरुनो स्वतन्त्र व्यक्तित्व जोगाउने यो युद्धमा नेपालको इतिहास आरुनै भूगोलविरूद्ध उभिएको छ। तिन जना प्रधानमन्त्रीहरु (नेहरू, इन्दिरा र मोरारजी) द्वारा पालना गरिएको भारतको नेपाल नीतिको निरन्तरतालाई यस पटक वाणिज्य र पारवहन सम्झौताको नवीकरणसम्बन्धी वार्तामा पालन गरिएन। महङ्खवपूर्ण पदमा बसेकाद्वारा अपेक्षित शिष्टाचार देखाइएन भनेर काण्ड नै मच्चाउनु हुँदैन। भारतले यसअघि कहिल्यै आरुनो खल्ती नै रित्याएर नेपालका भारतविरोधी तङ्खवलाई सहयोग गरेको थिएन।” ...
रमझम
