मानिसले लिने निर्णय समयको कसीमा जाँचिंदोरहेछ। बाबुराम भट्टराईको एमाओवादी पार्टी परित्यागको निर्णयलाई अहिले यही आलोकमा हेरिंदैछ। बहुसंख्यक नेपालीको सहमतिमा जारी संविधानमाथि बेखुशी जनाउँदै छिमेकी भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको र आफूहरूलाई मधेशीहरूको प्रतिनिधि दाबी गर्ने समूहले मुलुकमा अस्थिरता मच्चाएको वेला उनको पार्टी त्याग अर्थपूर्ण छ। क्षेत्रीय वा जातीय राजनीतिबाट उक्लेर राष्ट्रिय राजनीतिमा फड्को मारेका दृष्टान्त प्रशस्तै छन्। तर, मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद सम्हालेका अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्चस्व बनाएकाको क्षेत्रीय वा जातीय राजनीतितर्फ पलायनका घटना विरलै सुन्न पाइन्छन्।

भारतीय मिसन

सन् १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतले कहिल्यै पनि सार्वभौम र स्थिर नेपाल नचाहेको छर्लङ्ग देखाउँछ। नेपालमा जहिल्यै भारत आफ्नो वर्चस्व चाहन्थ्यो। उसलाई नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली संस्थागत भएको पाच्य थिएन। २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाले जेनतेन खुट्टा टेक्न लागेकै वेला चरम वामपन्थीले व्यवस्थाको खुट्टै भाँचिदिने अभीष्ट साधे। तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ का दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र थमाउँदै माग सम्बोधन नगरिए सशस्त्र युद्ध छेड्ने चेतावनी दिए। भट्टराईका ४० बुँदाहरूमध्ये नेपाल भारतबीचको १९५० लगायतका असमान सन्धि खारेज गरिनुपर्ने, महाकाली सन्धि रद्द गरिनुपर्ने, गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्ने, गैरनेपाली कामदारलाई 'वर्क पर्मिट' लागू गरिनुपर्नेदेखि अश्लील हिन्दी सिनेमा र पत्रपत्रिका प्रतिबन्धित गरिनुपर्नेसम्मका चरम भारत विरोधी माग उठाइएका थिए।

एक दशकसम्म चलेको यो युद्धका मुख्य नेतृत्वकर्ताले युद्ध अवधिको करीब नब्बे प्रतिशत समय भारतमै बिताए। तत्कालीन माओवादीको युद्धमा भारतको भूमिकाको फेहरिस्त विवेक शाहको 'मैले देखेको दरबार', सुधीर शर्माको 'प्रयोगशाला', भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीको 'नेपाल इन ट्रान्जिसन् फ्रम पिपल्स वार टु फ्राजाइल पिस' मा पढ्न सकिन्छ।

माओवादी सशस्त्र युद्धका कमान्डर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वैचारिक भाष्यकार बाबुराम भट्टराईका सोच र राजनीतिक लाइन शुरूदेखि नै जुध्दै आइरहेकै हुन्। युद्धका वेला दाहालले भट्टराईलाई बन्धकसम्म बनाएका थिए। त्यतिवेलै नेपाली सेनाद्वारा सार्वजनिक टेपमा भारतकै कारण आफूले भट्टराईलाई छाड्नु परेको दलिल समेत दाहालले गरेका थिए।

माओवादीको युद्ध आज इतिहास बनिसकेको छ। तर, संयोग नै सही, दाहाल र भट्टराई दुवै प्रधानमन्त्री बने। भारतकै रवैयाको कारण दाहाल कुर्सी छाड्न बाध्य भए भने उसैको 'सदासयता' बाट भट्टराई प्रधानमन्त्री भए।

प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भट्टराईले भारत रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्। 'सत्ताको साँचो अन्त कतै छ' भन्ने भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौताको 'जुवा' मात्र खेलेनन्, भारतीय यात्रुवाहक वायुयानमा एअर मार्शल राख्ने अनुमतिसम्म दिए। क्षुब्ध माओवादीभित्रकै मोहन वैद्य समूहले उनीद्वारा २०५२ सालमा देउवालाई बुझाइएको उही ४० बुँदे ज्ञापनपत्र लागू गरेर देखाउन चुनौती समेत दिए।

आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधान जारी गर्न मात्र सकेका भए पनि भट्टराईमाथिका सारा गल्ती माफ गर्न सकिन्थ्यो र इतिहासमा उनले त्यो स्वर्ण अवसर पनि पाएका थिए। तर, दुई वटा रूपले यो पनि हुन दिएन। इतिहासमा कमै मान्छेलाई मात्र दोस्रो मौका हात पर्छ। पहिलो संविधानसभाले मृत्युवरण गरेपछि पहिलेका केवल दुई पात्रलाई कलंक पखाल्ने भाग्य जुरेको थियो। दोस्रो पटक सभाध्यक्ष भएका सुवास नेम्वाङ पछिल्लो अवधिमा परिपक्व देखिए। तर, सहमति तथा संवाद समिति जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रको सभापति बनेका भट्टराईले उही ढुलमुले पारा देखाए। अन्ततः आफैंले हस्ताक्षर गरेको संविधानसमेत आत्मसात् गर्न सकेनन्।

पपुलिज्म (लोकरिझयाइँ) का कुशल खेलाडी भट्टराई अहिले जीवनकै कठिनतम मोडमा छन्। यस्तो भँगालोमा उभिएका छन्, न वारि फर्कन सक्छन् न त पारि तर्न। दक्षिण प्रवाहित नदी झैं उनी अहिले तराईका मैदान लागेका छन्। मोहन वैद्य र पुष्पकमल दाहालबाट छुट्टिएर उनी दशगजामा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीका लागि धर्ना बस्ने राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरूको गठबन्धनमा पुगेका छन्। भट्टराईका आगामी दिन असहज हुने निश्चित छ। तर, उनकै कारण पूरै मुलुकले असहजता भोग्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि छ।