महोत्तरी, सदरमुकाम जलेश्वरबाट सात किलोमिटर दक्षिणमा छ, मटिहानी छोटी भन्सार। विहार राज्यको मधुवनी जिल्लासँग जोडिएको यस क्षेत्रको नेपाल–भारत सीमाना पूरै खुला छ। पहिलो पटक त्यहाँ पुग्नेले कतिवेला आफू नेपालमा र कतिवेला भारतमा छु भन्ने भेउ नै पाउँदैन। सीमा स्तम्भ १० गजामा बाँधिएका गाई–गोरु, पल्टिरहेका खटिया देख्दा त्यो क्षेत्र सीमाभन्दा पनि खाली जग्गा जस्तो लाग्छ।

१३ असोज मध्यान्ह मटिहानी पुग्दा छोटी भन्सारबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मूलबाटोमै मधेशी मोर्चाका २०–२५ कार्यकर्ता पाल टाँगेर 'नाकाबन्दी' गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये एक थिए, तराई मधेश सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेश पाण्डे।

सीमामा बसेर नाकाबन्दी गर्नुको उद्देश्यबारे प्रश्न सोध्न नपाउँदै पाण्डेले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताले व्यक्त गरेका धारणाप्रति आपत्ति प्रकट गरे। खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झ्लनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूको मधेश आन्दोलनप्रतिको 'कटु वचन' ले चोट पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो। पाण्डे भन्छन्, “ठूला पार्टीका नेताहरूको तीतो वचन सञ्चारमाध्यमबाट नसुनेको भए आन्दोलनमा यत्तिका मानिस आउँदैनथे होलान्।” नेताहरूका कतिपय भनाइले आफूहरूलाई दोस्रो, तेस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिएकाले गाउँ–गाउँबाट जनता उर्लिएको उनको दाबी छ।

बोलीविरुद्धको आक्रोश

जलेश्वरमा मात्रै होइन जनकपुर, वीरगंज जस्ता ठाउँमा पनि मोर्चाको राजनीतिक मागभन्दा कुन नेताले कहिले के भने भन्ने विषयमै चर्चा भइरहेको देखिन्थ्यो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल पनि प्रमुख दलका नेताहरूकै भनाइले मधेश आन्दोलनमा बल पुगेको स्वीकार्छन्। जनकपुरस्थित निवासमा हिमाल प्रतिनिधिसँग लालले भने, “काठमाडौंका केही नेताका हेपाहा र अपमानजनक अभिव्यक्तिले मधेशी समुदायलाई आन्दोलित बनाएकोमा दुईमत छैन।” नेताका आपत्तिजनक बोलीले मधेशीमा स्वशासित हुने चाहना जगाएको लालको बुझाइ छ।

शीर्ष नेताका बेलाबखतका बोलीलाई मोर्चाका नेताहरूले आन्दोलनकै हतियारका रूपमा समेत प्रयोग गरिरहेका छन्। मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले यी नेताका भाषण मोबाइलमा रेकर्ड गरी गाउँगाउँमा सुनाउने गरेका छन्। संघीय मधेशी मोर्चामा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीका एक नेता मूल मागप्रति खासै चासो नभएकाहरू पनि मोबाइलमा भाषण सुनेर उद्वेलित भई आन्दोलनमा आइरहेको बताउँछन्। उनी 'दुई चार वटा आँप झ्रेको.., मधेशीको सबै माग पूरा भइसकेको..., पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको प्रदेश.., समथर भूमि जति दिने?' जस्ता शीर्षनेताका बोली आन्दोलनकै अस्त्र बनेको तर्क गर्छन्।

नेताका बोलीले जनआक्रोश थपेको दाबीप्रति अन्य दलका नेताहरू पनि सहमत छन्। पर्साका नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य रामनारायणप्रसाद कुर्मी नेताले फरक सन्दर्भमा बोलेका कुराले आम जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँछन्। “जिम्मेवार नेताका गैरजिम्मेवार धारणालाई आन्दोलनकारीले भजाएका छन्”, कुर्मी भन्छन्।

वीरगंजस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख ललन द्विवेदी पनि कुर्मीको भनाइमा असहमत छैनन्। शीर्ष नेताहरूले तराई मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूप्रति लक्षित भनाइलाई नै आन्दोलनको 'मुद्दा' बनाइएको उनी बताउँछन्। द्विवेदी स्वयंले एमाले वरिष्ठ नेता झ्लनाथ खनालद्वारा व्यक्त धारणाको अडियो मोबाइलमा 'सेभ' गरेका छन्।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पनि आन्दोलनका मागभन्दा काठमाडौंका नेताले 'यसो भने, उसो भने' भन्नेप्रति नै महत्व दिएको स्थानीयको भनाइ छ। अधिकांश स्थानीय सञ्चारमाध्यम आन्दोलनका भक्त जस्ता देखिन्छन्। सर्वसाधारणलाई आन्दोलनमा आउन 'उक्साएको' भन्दै वीरगंजस्थित केही एफएमका कार्यक्रम प्रसारणमा प्रशासनले रोक नै लगाएको छ। नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजीव झ्ा विरोध प्रदर्शनलाई कुनै पनि हालतमा 'पहाडी विरोधी' बनाउन नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यदि कसैले पहाडी मूर्दावाद भन्छ भने त्यो आन्दोलनकारी हुनै सक्दैन।” यसअघि भूमिगत संगठनमा आवद्ध झ्ा शान्ति र सद्भावपूर्ण ढंगले मधेशीका माग उठाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

मागमा एकरूपता छैन

त्यसो त मधेशमा जारी प्रदर्शनमा एउटै मोर्चा मात्र सहभागी छैन। आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल (संसफो), महन्थ ठाकुरको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी (सपा) र महेन्द्र राय यादवको तराई मधेश सद्भावना पार्टी (तमसपा) सम्मिलित छन्। संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अन्तिम समयमा बाहिरिएका मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफ्नै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन्। उनको मोर्चामा शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) छन्। समानुपातिकमार्फत एक मात्र संसद् सीट जितेको नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले साना पाँच दल समेटेर संघीय मधेशी मोर्चा गठन गरेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय भोगिसकेका पूर्व मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान पनि प्रदर्शनमा खटिएको छ।

सरकारले १३ भदौ २०६४ मा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालसँग गरेको २२ बुँदे र १६ फागुन २०६४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेको ८ बुँदे सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ। २३ साउनमा प्रमुख दलहरूले प्रदेशको सीमांकनमा सहमति गरेलगत्तै आन्दोलन थालेका मोर्चाको भनाइमा सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रमुख माग हुन्। तर, डेढ महीना लामो आन्दोलनमा ४६ जनाको ज्यान गइसक्दा पनि यिनै मागबीच मोर्चाभित्रै मतैक्यता छैन।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो घटक संसफोका नेताहरूको बुझ्ाइमा नयाँ संविधानमा राखिएको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नै छैन। संसफोका उपाध्यक्ष तथा सांसद् लालबाबु राउत भन्छन्, “नागरिकतामा बखेडा झिक्नु बकवास हो।” तर, मोर्चामै रहेको तमलोपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालको भनाइमा भने २०६३ को अन्तरिम संविधानद्वारा प्रत्याभूत नागरिकताको अधिकार समेत यो संविधानले कटौती गरेको छ। लाल भन्छन्, “छोरी मात्रै होइन ज्वाईं पनि यतै बस्न चाहन्छन् भने नागरिकताबाट बञ्चित गर्नुहुँदैन।” भारतसँग रोटी–बेटीको सम्बन्ध भएकाले अंगीकृत नागरिकलाई पनि राज्यको उपल्लो तह सुरक्षित हुनुपर्ने लालको तर्क छ।

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सपाका केन्द्रीय सदस्य राजाराम पासवान भने नेपालीसँग विवाहित महिलालाई वंशज नागरिक सरहको अधिकार दिनुपर्ने तर पुरुषलाई त्यस्तो अधिकार दिन नहुने बताउँछन्। पुरुषलाई यस्तो अधिकार दिनैपरे निश्चित अवधि तोक्नुपर्नेमा उनको जोड छ। नेपाली कांग्रेस, धनुषाका सभापति रामसरोज यादव पनि नागरिकता सम्बन्धी विषय समाधान भइसकेको बताउँछन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे।

सीमांकनबारे पनि मोर्चा भित्रै फरक धारणा छ। संघीय समाजवादी फोरम 'एक मधेश एक प्रदेश' को मागमा अडिग छ। संसफोका उपाध्यक्ष राउत भन्छन्, “हामीलेे एक मधेश एक प्रदेशको माग छाडेका छैनौं।” महन्थ ठाकुरको तमलोपा र राजेन्द्र महतोको सपा भने मधेशमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। राउतका अनुसार पार्टीले विघटित संविधानसभाको संवैधानिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन वा डा. मदन परियारको नेतृत्वमा गठित राज्यपुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगकै आधारमा सीमांकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।

आँशुको अवमूल्यन

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेलाई जनही रु.५० लाख दिने विवादास्पद घोषणा गरेका मोर्चाका नेताहरूलाई यतिवेला भने मृतक र घाइतेको परिवारलाई सहानुभूति दिनसमेत फुर्सद छैन। आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीमा एक प्रहरी सहायक निरीक्षकसहित सात जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर, घाइतेको तथ्यांक आन्दोलनकारीसँग पनि छैन।

२५ भदौमा प्रहरीको गोली लागेर दाहिने हातका दुई वटा औंला गुमाएका जलेश्वर–७ का महेश्वर ठाकुर (५०) लाई मोर्चाका नेताहरू भेट्न समेत आएनन्। जलेश्वर अस्पताल र जनकपुरस्थित जानकी हेल्थ केयरमा उपचार गराएका उनले पहिलो दिन मात्रै उपचार खर्च पाए। मजदूरी गरेर तीन छोरी र एक छोरासहित ६ जनाको परिवार पाल्ने बाध्यतामा रहेका ठाकुरले थप उपचार खर्च जुटाउनै सकेका छैनन्। बजारबाट फर्कंदै गर्दा गोली लागेको बताउने ठाकुर भन्छन्, “घाउ निको भएपछि पनि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ।”

ठाकुरलाई गोली लागेकै ठाउँमा, ट्युसन पढेर घर फर्कंदै गरेका अजित मिश्र (१३) लाई पनि दाहिने खुट्टामा गोली लाग्यो। मामाको घरमा बसी पढिरहेका जलेश्वर–६ का उनलाई पनि मोर्चाका नेताहरूले सम्झेनन्, उपचार खर्च त परै छाडौं।

जलेश्वर–७ का विनयप्रसाद चौधरी (५०) का लागि यतिवेला सबै सकिएजस्तो भएको छ। काठमाडौं, कालीमाटीको एउटा कलेजका जागिरे उनी २३ भदौको त्यो टेलिफोन कल सम्झ्ँदा पनि आँशु झार्छन्। 'तिम्रो रोहनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि गोली लाग्यो' भन्ने खबर सुन्दा उनले 'मजाक् नगर न यार' भनेका थिए। रात्रिकालीन बस चढेर २४ भदौ बिहान जलेश्वर अस्पतालमा पुगेका उनले रोहनको सास भेट्न सकेनन्। ट्युसन पढ्न गएका १५ वर्षीय रोहन अब यस संसारमा छैनन् भन्ने कुरा उनलाई अझै झूटो लाग्छ।

छोराको सुर्तामा रहेका विनयप्रसादले २५ भदौमा बाबु पनि गुमाए। घरबाट साढे दुई किलोमिटर टाढा बजारमा किनमेल गर्न गएका उनका बुबा गणेश चौधरी (७०) पनि प्रहरीको गोलीको शिकार बने। कुनै वेला राससको स्थानीय संवाददाता समेत रहेका गणेश पछिल्लो समय रेडक्रममा आवद्ध थिए। विनयलाई मोर्चाका नेताहरूले बाबु र छोराको सालिक बनाउन भन्दै रु.३० हजार दिन आए। यो प्रस्तावले उनलाई झ्नै मर्माहत तुल्यायो। “सालिक बनाउनुस् भनेर रु.३० हजार दिन आएका थिए मैले त्यसमा रु.११ सय थपेर फिर्ता गरिदिएँ”, उनी भन्छन्। विनय आन्दोलनका क्रममा मारिएका बुबा र छोरालाई शहीद घोषित गरिनुपर्ने बताउँछन्।

वीरगंजमा मारिएका दीननाथ साह (२२) र उनका साथी जयप्रकाश साह (२४) का परिवारले पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। नतन, बाराका दीननाथ र जयप्रकाशलाई एउटै साइकलमा जाँदै गर्दा प्रतिमाचोकमा प्रहरीको गोली लागेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, दुवै जनालाई गोली लागेको आधा घण्टापछि मात्रै अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।

कक्षा १२ को परीक्षा सकेर बसेका दीननाथका बुबा शिवपुजन साह (५८) भन्छन्, “नेपाली सबै एउटै भइसकेपछि यो खुन खराबा किन?” मृतक जयप्रकाशकी तीन महीनाकी छोरी छन्। कमाएर ल्याउने एउटै छोरोको मृत्युले मर्माहत उनकी आमा कुन्तीदेवी साह भन्छिन्, “कमाइ गर्ने कोही छैन। हामी सबैलाई गोली हाने हुन्छ।”

राजधानीको लफडा

तराई–मधेश आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा सरकार नै कारक भएको आन्दोलनकारीको आरोप छ। तर, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता हिंसाको अर्को कारण 'प्रदेशको राजधानी' हुनसक्ने बताउँछन्। प्रदेश नम्बर २ मा रहेको मिथिला सभ्यता बोकेको जनकपुर (धनुषा) र औद्योगिक शहर वीरगंज (पर्सा) का नेताहरूबीच प्रदेशको राजधानीलाई लिएर अघोषित विवाद शुरू भइसकेको छ। सीमांकनप्रति विरोध जनाए पनि मोर्चाका नेताहरू आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी पार्ने लविङमा लागिसकेका छन्। तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार यतिवेला आन्दोलन नउठेको क्षेत्रमा भोलि प्रदेश राजधानी बनाउने 'बार्गेनिङ पावर' कम हुन्छ। सभासद् समेत रहेका ती नेता भन्छन्, “ज्यानै जानुपर्छ भन्ने आशय त थिएन तर आन्दोलनलाई सकेसम्म सशक्त बनाउने योजना बनाएका थियौं।”

१४ र १५ भदौमा पाँच जनाको ज्यान गएको वीरगंजबाट १६३ किलोमिटर टाढा रहेको जनकपुरमा पनि आन्दोलनलाई 'सशक्त' बनाउन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरू लागिसकेका थिए। मोर्चाले २५ भदौमा 'चलो जनकपुर, भरो जनकपुर' भनेर गाउँ–गाउँबाट गाउँले जम्मा पारेको थियो। त्यही दिन प्रहरीको गोलीबाट नितु यादव, विनोद साह र संजय चौधरी मारिए। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली अनियन्त्रित भीडलाई विभिन्न नाकामा रोक्ने क्रममा दुःखद् घटना घटेको बताउँछन्। लाखौं जनतालाई परेको असर ख्याल गरेर पनि समस्या समाधानमा ढिलो गर्न नहुने उनको सुझ्ाव छ।

नेतालाई मस्ती

डेढ महीना लामो विरोध प्रदर्शन र नाकाबन्दीको मारमा 'गरिखाने' वर्ग परेका छन्। जनताको अधिकारको नाममा भएको प्रदर्शनले सबैभन्दा बढी असर दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेमाथि नै परेको छ। ग्याँस, नून, इन्धनदेखि खाद्यान्नको समेत अभाव हुन थालेको छ।

नेकपा (एमाले) धनुषाका जिल्ला सदस्य राजकुमार यादव आन्दोलनको नाममा नाकाबन्दी गर्नु सोह्रैआना गलत भएको बताउँछन्। घरको समस्यामा छिमेकी देशलाई गुहार्ने मोर्चाका नेताहरूको निर्णयप्रति उनको आपत्ति छ। आफ्ना छोराछोरीलाई राजधानीमा पढाएर मधेशका विद्यालय चल्न नदिनुले मोर्चाका नेताहरूको नियत प्रष्ट भएको यादव बताउँछन्।

नेशनल इन्फोटेक कलेज, वीरगञ्जका निर्देशक सुधीर पटेल लामो समय कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थीमा निराशा चुलिएको बताउँछन्। आन्दोलनकारीका जायज माग पूरा गरी तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विरोध प्रदर्शनकै कारण तराई–मधेशका जिल्लामा स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा भएन। १४ भदौदेखि नै जिल्लाका सम्पूर्ण क्याम्पस बन्द भएको बताउँदै ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख द्विवेदी शैक्षिक संस्था खुलाउन राज्यले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाउँछन्।

बन्दले शैक्षिक संस्था मात्र होइन, विभिन्न पेशा–व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ। वीरगन्ज घण्टाघरस्थित होटल हीरा प्लाजाका प्रबन्धक विनोद चौधरी महाभूकम्पपछि तङ्ग्रिन थालेको व्यवसाय फेरि चौपट भएको बताउँछन्। मोर्चाका नेताको भन्दा पनि आम मधेशी जनतालाई सम्बोधन गरी निकास निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केडिया डेन्टल अस्पतालमा कार्यरत प्रा.डा. विनोद गुप्ता एटीएम समेत नचलेपछि खर्च धान्न समस्या परिरहेको बताउँछन्। “यतिवेला त 'भाइ फुटे गँवार लुटे' जस्तो भएको छ” गुप्ता भन्छन्।

साथमा ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर सुरेश विडारी/अलि असगर, वीरगञ्ज