अन्तर्राष्ट्रिय कानून र दुईपक्षीय सन्धि–सहमतिको खिल्ली उडाउँदै दशगजाबाट नेपाल प्रहरी र नेपालीमाथि ढुंगा वर्षाउने काम भइरहेको छ। वीरगञ्ज, विराटनगरलगायतका भन्सार नाकामा आन्दोलनकारीहरूले अवरोध गरे भन्दै लगाइएको अघोषित भारतीय नाकाबन्दीले नेपालको जनजीवनमा ठूलो असर गरेको छ। १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि थिलथिलो भएको नेपाललाई नाकाबन्दीले आर्थिक–सामाजिक रूपमा झ्न् थला पार्न लागेको छ।

घात गर्ने मित्र

नेपालको संविधानसभाले बनाएको संविधान भारतले चाहेजस्तो भएन भनेर धम्क्याउने, त्यो धम्कीलाई नटेर्दा शत्रु राष्ट्रलाई जसरी एक्कासि नाकाबन्दी लगाउने भारतीय प्रवृत्तिको विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा ध्यान दिन लायक एउटा कुरा के छ भने, नेपाल विरुद्ध पहिलोपल्ट खुल्लमखुला भारतीय भूमि प्रयोग भइरहेको छ।

पञ्चायतकालमा बहुदलवादी र प्रजातन्त्रकालमा माओवादी भारतीय भूमिमा बसे पनि नेपालको सरकार विरुद्ध खुल्ला गतिविधि गरेका थिएनन्। उनीहरू भूमिगत गतिविधिमै सीमित रहे। भारतका प्रेसहरूमा पत्रपत्रिका र दस्तावेजहरू छापेर नेपाल छिराइन्थ्यो। भारतमा नेपालीहरूको पंचायत विरोधी सक्रियता पूर्णतः गोप्य नै थियो। माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई त भारत सरकारले पक्राउ गरेर नेपाललाई बुझ्ाउने वा थुन्ने गरेको थियो। यसपटक भने भारतले सीमानापारि क्याम्प खडा गरेर भात खुवाउँदै भन्सारमा धर्ना बस्न लगाइरहेको छ। र, त्यही धर्नालाई देखाउँदै नेपालकै कारणले नाकाबन्दी भएको प्रचार गरिरहेछ।

भैरहवाको बेलहिया, नेपालगञ्जको रुपैडिहा, कञ्चनपुरको वनवासा र झापाको काकरभिट्टा नाका अवरोधरहित छन्, तर त्यहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकरहरू छोडिएका छैनन्। जति छोडिएका छन्; ती केरा, फलफूल, तरकारी र माछा जस्ता कुहिने वस्तु लोड भएका गाडी छन्।

भारतले नेपाल विरुद्ध जसरी आफ्नै भूमि प्रयोग गर्न दिएको छ, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ– भारत जुनसुकै वेला घात गर्न सक्ने अभरो मित्र हो भन्ने नकारात्मक उदाहरणका रूपमा।

आफ्नै खुट्टामा बन्चरो

भारत सरकारले अघि सारेर पछि नकारेको सातबुँदे प्रस्तावको स्वामित्व मधेशी दलहरूले लिएका छन्। प्रस्तावका कतिपय बुँदा देशभक्त मधेशीहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्। अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, सरकारप्रमुख, सुरक्षाप्रमुखलगायतका पदमा पुग्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने देशद्रोही मागले मधेशका रैथाने मधेशीहरूको अधिकार खोसेर नवनागरिकहरूलाई मौका दिन्छ।

अमेरिकालगायत संसारका अधिकांश देशमा राज्यका प्रमुख पदहरूका हकदार वंशज नागरिक मात्र हुने व्यवस्था छ। नरेन्द्र मोदी, सुषमा स्वराजलगायतका भाजपा नेताहरूले घनघोर विरोध गरेर सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोकेका थिए। इटालीमा जन्मेकोले सोनिया भारतको प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदिनन् भन्ने उनीहरूको तर्क थियो। अहिले नेपालको हकमा भने उनीहरू आफ्नै मान्यता विरुद्ध उभिएका देखिन्छन्, किन?

अंगीकृत नागरिकता दिन जति कडा गरियो त्यति त्यसको फाइदा रैथाने मधेशी जनतालाई हुन्छ। मधेशीका लागि आरक्षित सरकारी जागिरमा अंगीकृतहरूले दाबी गर्दा खोसिने भाग पनि रैथानेहरूकै हो। पारिबाट आएका अंगीकृतका कारण रैथाने मधेशीहरू प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्दै गएका थुप्रै उदाहरण छन्। विगतमा अनियन्त्रित रूपले अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको प्रत्यक्ष मारमा आफूहरू परेको रैथाने मधेशीहरूको अनुभव छ। तर, अंगीकृत नागरिकताबारे संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताहरूको चरित्रले आम मधेशीलाई रनभुल्लमा पारेको छ। अंगीकृत नागरिकताको अवसर खुलाउनु भनेको मधेशी जनता आफैंले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो।

जनजाति विरोधी माग

मधेशी मोर्चाले अघि सारेका जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने माग न भारतमा लागू भएको छ न अमेरिकामा। निश्चय नै, जनसंख्या पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने एउटा आधार हो तर सम्पूर्ण होइन। जनसंख्या, भूगोल र जातीय उपस्थिति जस्ता कुरालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ।

भारतकै बंगाल प्रान्तका अन्य भाग र दार्जीलिङको प्रतिनिधित्वको आधार जनसंख्या समान छैन। दार्जीलिङले लोकसभामा एक जना प्रतिनिधि पठाउँछ भने बंगालका अन्य जिल्लाको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा पनि त्योभन्दा बढी छ। अत्यन्त थोरै जनसंख्या भएका सिक्किम, मिजोरम, नागाल्याण्ड आदिले लोकसभामा एक/एक सीट पाएका छन् भने अरुणाञ्चल, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा आदिले दुई/दुई सीट। बिहार र उत्तरप्रदेश लगायतका ठूला प्रदेशहरूले लोकसभामा निकै बढी सीट पाउँछन्, जनसंख्या र भूगोल दुवैको आधारमा। दक्षिण अफ्रिकाले जनसंख्या र भूगोलकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ। अमेरिकाको सिनेटमा ठूलो होस् या सानो प्रत्येक राज्यबाट दुई/दुई प्रतिनिधि छानिन्छन्।

नेपालका मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु लगायतका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा अनेकौं जनजाति बस्छन्। उनीहरूको जनसंख्या पनि सानो छ। सिरहा, धनुषा, झ्ापा जस्ता जिल्लामा चुनाव जित्न बीस–पच्चीस हजार मत ल्याउनुपर्छ भने मनाङमा १५ सय मतले जितिन्छ। जनसंख्यालाई लिएर मुस्ताङको सीट हटाइयो भने थकाली जस्ता जनजातिले चुनाव लड्ने भूगोल नै पाउँदैनन्। त्यसैले नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा केवल जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर हुँदैन। भूगोलको अवस्थिति र विभिन्न जनजातीय बसोबास र उपस्थितिको पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।

जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा आवादी बढ्दै गएको काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज जस्ता ठूला शहर र तराईमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्छ भने पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, म्याग्दी, रुकुम, रोल्पा, धनकुटा, संखुवासभा जस्ता पहाडी जिल्लाहरूमा घट्छ। त्यो भनेको लिम्बू, राई, मगर, गुरुङ, शेर्पा, थकाली आदि निर्वाचित नहुनु हो। नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा देशमा १२५ जातजाति भएको तथ्य र सांस्कृतिक विविधतालाई बिर्सनुहुँदैन। हाम्रो संसद्मा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व घट्यो भने अर्को खालको असन्तुष्टि जन्मन्छ।

सारमा, आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चासँग कुनै माग नै छैन। विगतमा मधेशी, थारू र जनजातिहरूले अघि सारेका अधिकांश माग नयाँ संविधानले सम्बोधन गरिसकेको छ। अंगीकृतले पनि राज्यका प्रमुख पदहरू पाउनुपर्ने माग वास्तवमा तराईका रैथाने मधेशीहरूलाई कमजोर पार्ने र नेपालमा भारतीय प्रभाव बढाउने उद्देश्यले आएको हो।

तराईका रैथाने जनता र आन्दोलनकारी युवाले संविधान राम्ररी पढेर सही मागको पक्षमा मात्र लाग्न र भारतीय हित हैन मधेशको हित बोक्न मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई दबाब दिनु जरूरी छ।

---

ढिला हुनुअघि...

पुरु साह

तराईमा मानवीय संकट चुलिंदा बाँकी देश भने मौन छ।

तराईमा जारी मानवीय संकट र मानवअधिकार उल्लंघनबारे मुलुक मात्र होइन सञ्चारमाध्यम पनि मौन छ। पीडितमध्ये अधिकांश बालबालिका, निर्दोष नागरिक र सञ्चारकर्मी छन्, जसलाई प्रदर्शनको नाफा–घाटासँग खासै लिनु–दिनु छैन। उनीहरू आत्मसम्मानका साथ सरल र सुरक्षित जीवनयापन चाहन्छन्। तर, यतिवेला लाखौं तराईवासी राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी यस्ता सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित छन्।

प्रदर्शन हिंसात्मक बनेसँगै झ्न्डै डेढ महीनादेखि सामान्य मधेशीहरू घरभित्रै स्वनजरबन्दमा छन्। सीमाक्षेत्र बन्द हुँदा उनीहरूको जीवन झ्नै कष्टकर बनेको छ। मधेशी मोर्चाको प्रदर्शनमा सरोकार नै नभएका अधिकांश शान्तिकामी तराईवासी केही हजार मानिसका कारण दण्डित भइरहेका छन्।

यतिवेला तराईमा खाद्यान्न संकट छ। इन्धन अभाव त पहिल्यै थियो, अहिले त रित्तिएकै छ। मुलुकको आधा जनसंख्या बस्ने तराईको संकट तथ्यांक होइन, मानवीय संवेदनशीलताका आधारमा हेरिनुपर्छ। तराईका लाखौं विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन्। केहीले प्रदर्शनकै क्रममा ज्यान गुमाए। कति घाइते भए। हिंसा देखेका उनीहरूमध्ये कतिपयमा मानसिक आघात परेको छ। मेरी तीन वर्षकी भाञ्जी पनि हूल देख्नेवित्तिकै डराउने भएकी छन्। केही लोभी नेताहरूलाई जवाफ दिन हामी पूरै मुलुकमै हानि पुर्‍याइरहेका छौं। प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीको झ्डप मात्रै पत्रिकाका हेडलाइन बन्छन् जबकि स्थिति कहालीलाग्दो छ।

मधेशी मोर्चा र काठमाडौंबीचको आरोप–प्रत्यारोप तत्काल रोकिनुपर्छ। द्वन्द्वको कारक भए पनि यसको अन्त्य भइहाल्नुपर्छ। सुरक्षाकर्मीबाट निर्दोष मारिंदा होस् वा प्रदर्शनकारीबाट सुरक्षाकर्मीको क्रूर हत्यामा होस्; आवाज उठाइहाल्नुपर्छ। अधिकांश सञ्चारमाध्यमले सुरक्षाकर्मी मारिएका कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन्, सर्वसाधारणका दुःखलाई सम्झ्नै चाहेका छैनन्। त्यसैले पनि दक्षिण नेपालको दर्दनाक वर्तमान राज्यका लागि मानवीय संकट बनेकै छैन।

हामीलाई थाहा छ, उग्रता दुवैतिर छ। विभेद मधेश र पहाड दुवैले भोगेका छन्। तर, यो समय विभिन्नताका बीच सग्लो र सुन्दर नेपाल बनाउने हो। अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने जुनसुकै भूगोलका नेपाली सद्भाव रुचाउँछन्।

पछिल्ला दिनमा, मधेशी र पहाडीबीच पर्खाल खडा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। बढ्दो ध्रुवीकरणले समाधान चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। प्रदेशको संख्या विवादले सिर्जना गरेको यो द्वन्द्व ढिलोचाँडो सुल्झ्नेछ। तर, के प्रदर्शनका क्रममा मारिएका ती निर्दोष अनुहार हामीले फेरि देख्न पाउँछौं? साम्प्रदायिक सोचले विचलित मनलाई भन्नेवित्तिकै निको पार्न सक्छौं?

जब महाभूकम्प आयो, नेपाल एक भयो। तराईवासीले खानेकुरा र राहत पहाड पठाए। आज तराईमा संकट छाएको छ तर बाँकी देशमा केही फरक नपरे जस्तो देखिन्छ। देशको एक भाग शोकसन्तप्त भइरहेका वेला बाँकी देशले कसरी उत्सव मनाउन सक्छ? जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संविधान जारी हुनु वास्तवमै ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले संघीयता, गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। थुप्रै अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै पनि नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचनक्षेत्र संख्या, सांस्कृतिक र भाषिक स्वतन्त्रतालगायतका कुरामा तराई ठगिएको छ। यसलाई सच्चाइहाल्नुपर्छ।

संविधान र संघीयता नै सबैथोक होइन। खान–लाउन, जागिर, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकताका लागि सरकारको मात्रै मुख ताक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामी तराईवासीलाई राम्ररी थाहा छ। हामी त आत्मसम्मानका साथ बाँच्न मात्र चाहन्छौं। तर, गत महीनादेखि हामीमा झ्न्–झ्न् असुरक्षा, विभेद, भय र हीनभाव बढिरहेको छ। सचेत र मध्यमार्गी भनिएका मधेशीका मुखबाट समेत तिक्तता सुनिन थालेको छ। तर, अहिले पनि स्थिति सम्हाल्न धेरै ढिला भइसकेको छैन।

(साह मधेशी युथ डटकमका संस्थापक हुन्।)