सिंहदरबारमा नजर

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
परिस्थितिमा कुनै नाटकीय फेरबदल नभए संविधानसभाबाट जारी संविधानको सार्वभौम कार्यान्वयन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार प्रवेशबाट हुनेछ।

बिक्रम राई
मधेशकेेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्न १४ असोजमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरसल्लाह नै नगरी टीकापुर र रूपन्देही भ्रमणमा गएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाए। महाभूकम्पपछिको अवस्था अवलोकनमा झैं तीन दलका नेता सँगै जाँदा सन्देश नै वेग्लै हुने भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका थिए।

संविधान जारी भएपछि कोइरालाले सरकार छाड्न आनाकानी गरेको, असन्तुष्ट दल तथा समूहका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने नाममा सत्तामा बसिरहन खोजेको, एकपक्षीय रूपमा चल्न खोजेको लगायतका विषयमा समेत ओलीले त्यसरी आपत्ति जनाएको केही घन्टापछि नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमालेतर्फका दुई मन्त्रीलाई हटाए। संविधान जारी भएसँगै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पूरै मुलुक आक्रान्त बनिरहँदा प्रमुख सत्ता साझेदार दुई दलबीचको सम्बन्धमा एकाएक देखापरेको चिसोपन अरू बढेर जाने अड्कलबाजी शुरू भयो।

प्रम कोइरालाले सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई समेत फिर्ता गर्न अप्रत्यक्ष दबाब दिएपछि त एमाले पंक्ति क्रूद्ध बन्न पुग्यो। त्यही बीचमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबाट पनि संक्रमणकाल सकिएकाले अब प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा जानुपर्ने र एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी नभई कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनथाले। संविधान जारी भएसँगै नेताहरूबाट यसरी सामान्यकालीन राजनीतिको झ्ल्को दिने अभिव्यक्तिहरू आउन थाले। तर, १५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नयाँ सरकार गठनको समय आएको बताएका प्रम कोइरालाले त्यही साँझ्को व्यवस्थापिका–संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधान जारी भएपछि पद छाड्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने अवगत गराए।

कांग्रेस र एमालेबीच बढेको तनावको पारो प्रम कोइरालाको यो घोषणसँगै एकाएक तल ओर्लियो। कोइरालाको आग्रहसँगै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको धारा २९८ (२) बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। निर्धारित अवधिमा सहमति नजुटेर बहुमतीय प्रक्रियामा जाँदा पनि देशले असोजभित्रै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने लगभग निश्चित भएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा तलमाथि नभए एमाले अध्यक्ष ओली मुलुकको ३९औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्नेछन्।

अपरिहार्य अधिकतम सहमति

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति हुँदा नै संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने 'भद्र सहमति' भएको थियो। संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा प्रदेश सीमांकनको खाकामा असहमति जनाउँदै फोरम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिरिए पनि नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी सहमति यथावत् रहेको बताइन्छ।

संविधान जारी भएपछि मुख्यतः कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिए पनि कांग्रेसको ठूलो पंक्ति त्यो सहमतिविरुद्ध जाने पक्षमा देखिंदैन, कोइराला निकटस्थ केही नेताले 'कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व छाड्नुहुँदैन' भन्दै आए पनि।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त सार्वजनिक रूपमै ओलीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। त्यसो भए ओलीकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्छ त? त्यसका लागि व्यवस्थापिका–संसद्भित्रका सबै दलको समर्थन आवश्यक पर्ने हुँदा पूर्ण सहमतिको सरकार गठन सम्भव नदेखिए पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा एकठाउँ उभिएका प्रमुख दलहरू सहभागी सरकार बन्न सक्छ। जस्तो सरकार बने पनि त्यसको प्रमुख कार्यभार संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयन हुनेछ। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो र सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुट्किलो भने सरकार गठन हुनेछ।

नयाँ संविधान अनुसार पदाधिकारी (सभामुख, उपसभामुख) चयन भएर व्यवस्थापिका–संसद्ले आकार पाएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। संविधान बमोजिम आवश्यक कानूनहरूको निर्माण, विभिन्न निकायहरूमा नियुक्ति, संवैधानिक आयोगहरूको गठन, सरकार गठनपूर्व हुन नसकेका गुनासाको सम्बोधन गर्न गरिने संविधान संशोधन तथा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आइलाग्ने कठिनाइ पन्छाउन संविधान संशोधन गर्दै जाने कामको पहल पनि नयाँ सरकारले गर्नुपर्नेछ। “नयाँ संविधान अनुसार ताजा जनादेशसहितको सरकार गठनका लागि आम निर्वाचन गराउने काम पनि अबको सरकारले गर्छ”, पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समिति सभापति रहेका नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “संविधान जारी हुँदा एकठाउँ उभिएका शक्तिहरू मिलेरै सरकार बनाउनुपर्छ, अर्को निर्वाचनपछि मात्र प्रतिस्पर्धाको चरण शुरू हुन्छ।”

बिक्रम राई
१५ असोजमा व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधनमार्फत नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरेर रोष्ट्रमबाट फर्कंदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।
अबको सरकार बनाउँदा प्रमुख शक्तिहरू एकठाउँ नउभिए नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गम्भीर समस्या पैदा हुनसक्ने आचार्यको आकलन छ। हुन पनि, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिन सम्भव भएजति बल लगाएका आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूले संविधान कार्यान्वयनमा अनेक व्यवधान खडा गर्ने संकेत गरिसकेका छन्। पूरै देशको 'लाइफ–लाइन' नै अवरुद्ध गर्ने गरी भइरहेको नाकाबन्दी तथा त्यसपछाडि रहेका खेल–स्वार्थले अगाडिका दिन सहज नभएको जनाउ दिइसकेका छन्। संविधान जारी भएलगत्तै सामान्यकालीन राजनीतिमा झ्ैं सत्ता, दलीय राजनीति र नेता विशेषका स्वार्थ पनि हावी हुनथालेका छन्। खासगरी कांग्रेसभित्र यस्तो चलखेल बढ्ता देखिन्छ। कांग्रेसभित्रको एउटा तप्का प्रम कोइरालाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने 'लबिङ' मा छ भने अर्कोथरी चाहिं वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई 'आएको अवसर छोप्न' उक्साउँदैछ। उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि प्रधानमन्त्री पदका पुरानै आकांक्षी हुन्। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबन्ने स्थितिमा पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि कांग्रेसबाट बाक्लै आइरहेको छ।

एमाओवादीका बाबुराम भट्टराईको राजीनामा प्रकरणलाई पनि सरकार गठनमा असहजता थप्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन प्रमुख तीन दलबीचको सहकार्य टुटाउने प्रयास भारतीय ब्यूरोत्रे्कसी र खुफिया संयन्त्रले गरिरहेको तथ्य यही साता हरेकजसो दलका प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर दिइएका 'आश्वासन' हरूले देखाइसकेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरूले तीन दलमा विभाजन ल्याउन नसके पनि आपसी सम्बन्धमा चिसोपन आउँदा जतिखेर पनि त्यो खतरा आउन सक्छ।

२००७, २०४६ र २०६२/६३ सालको परिवर्तन पछिको संक्रमणकालीन अवधिमा राष्ट्रिय शक्तिहरूले देखाएजस्तो एकता र सुझ्बुझ् पनि अहिले देखिएको छैन। संविधान जारी भएसँगै मुलुकको दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको र अबको राजनीति पनि त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेकाहरूले संविधानको भाग ३३ मा गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको हेक्का राख्न नसकेको देखिन्छ। संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण हुने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, मन्त्रिपरिषद् गठन, सभामुख र उपसभामुखको चयन, न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था, संघीय आयोग गठन तथा संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत राखिएका छन्।

संविधानका जानकारहरू मुलुकमा अर्को संक्रमणकाल शुरू भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, नयाँ संविधान आउँदा अन्तरिम संविधान अनुसारको संक्रमणकाल मात्र सकिएको छ। पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समिति सभापति आचार्य अब नयाँ संविधान अन्तर्गतको संक्रमणकालीन चरण शुरू भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्म यो संक्रमणकाल रहन्छ। “नयाँ निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेशसहितको सरकार बनेपछि मात्र देश सामान्यकालमा प्रवेश गर्छ”, आचार्य भन्छन्, “त्यतिञ्जेल तीन दल एकठाउँमा उभिए भने संविधानको कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ।”

आचार्यले भनेझैं प्रमुख तीन दलको सहभागितामा सरकार बन्ने वा नबन्ने कुरा चाहिं प्रधानमन्त्रीका प्रत्यासी एमाले अध्यक्ष ओलीको पहलसँगै आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरूको प्रभावमा निर्भर हुनेछ। तीन दल एकता कायम रहेमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ।

सहकार्य नटुट्ने आशा

प्रधानमन्त्री कोइरालाले व्यवस्थापिका–संसद्मा पद छाडेको घोषणा गर्नुभन्दा एक दिनअघि १४ असोजमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्नु धेरैका लागि अनपेक्षित घटना थियो। युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सोही दिउँसो राजीनामा बुझ्ाए पनि ज्ञवालीले अटेर गरेपछि कोइरालाले बर्खास्त गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदमुक्त गर्न पत्राचार गरेको भन्दै प्रम कोइरालाले एक साताअघि नै दुवै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले बेवास्ता गरेको कांग्रेसका नेताहरूको दाबी छ। त्यसले प्रमुख सत्ता साझ्ेदारबीच सम्बन्ध चिसिएको देखाएको थियो।

ओलीको सत्तारोहणमा यसले प्रतिकूलता थप्ने विश्लेषण पनि भई नै रहेको छ। यो विश्लेषणले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व किन दिने? भन्ने कांग्रेसभित्रको तप्कालाई बल पुर्‍याएको छ। एमाले वृत्तमा भने कांग्रेस विगतको सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको गुनासो छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने भर्खर नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया शुरू भएकाले अब प्रमुख दलहरूका आ–आफ्ना बैठक हुने, त्यसपछि तीन दलको बैठक बस्ने र अन्त्यमा दलहरूबीचको सहमतिकै आधारमा परिणाम निस्कने बताउँछन्। “सहमतिबाट प्रमुख तीन दल सहभागी सरकार नै बनाउनुपर्छ”, खड्का भन्छन्, “त्यसमा अरू दललाई पनि समेट्नुपर्छ र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ।”

कांग्रेस–एमाले खटपट नयाँ होइन, तर पछिल्लो समय उनीहरूको सहकार्य टुटाउन भइरहेको भित्री–बाहिरी प्रयासबारे दुवै दल सचेत छन्। संविधान बन्न नदिन सक्रिय भएका शक्तिहरू संविधानको कार्यान्वयनमा संकट थप्न जसरी पनि कांग्रेस–एमाले सहकार्य टुटाउन चाहन्छन्। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य अग्नि खरेल कांग्रेस–एमालेबीच फाटो ल्याउने प्रयास सफल नहुने बताउँछन्। संविधान निर्माणका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव एमालेले नै गरेको उनको भनाइ छ। “अब संविधान कार्यान्वयन गर्न एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले सघाउने हो”, एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका खरेल भन्छन्, “अब केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलसमेत सहभागी सरकार गठन हुन्छ।”

अधिकतम सहमति वा बहुमतीय सरकार गठनका लागि यतिखेर सबैका आँखा एमाओवादीमा छन्। कांग्रेस र एमाले दुवै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाओवादीको साथ लिन खोजिरहेका छन्। एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेत संविधान कार्यान्वयन, संशोधन र संविधानको भावना समेटिने गरी कानून निर्माण गर्दै अघि बढ्नु अबको प्रमुख कार्यभार भएकाले तीन दलको एकताको विकल्प नभएको बताउँछन्। “आजको परिस्थितिको माग पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै हो”, संविधान जारी गर्दा दलहरूबीच भएको सहमति त्यही रूपमा अगाडि जान्छ या जान्न भन्नेमा केही प्रश्न उब्जिएको बताउँदै बस्नेत भन्छन्, “हाम्रो जोड र पहल सहमतिको सरकारमै हुन्छ।”

अबको सरकार अहिलेको संक्रमणकालको अन्तिम चुनावी सरकार हुने र यसैले स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचन पनि गराउने हुनाले प्रमुख तीन दललाई यस बाहिर बस्न सहज छैन। तर, तीन दलको सहकार्य तोड्न भइरहेको प्रयास पनि कम शक्तिशाली छैन। त्यसैले, सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको चयन हुन कठिन छ। त्यसपछि दलहरूको आग्रहमा राष्ट्रपतिले सहमतीय प्रक्रिया लम्ब्याउन वा संविधान अनुसार बहुमतीय प्रक्रिया आरम्भ गर्न पनि सक्छन्। बहुमतीय प्रक्रियामा पनि प्रमुख दलहरूसहित सकेसम्म धेरै दलको सरकार बनाउने हो। “त्यो पनि नभए बहुमत पुर्‍याएर अघि बढ्ने प्रयास गर्ने हो”, एमालेका एक नेता भन्छन्, “तर, हामीलाई आशा छ, तीन दल एक ठाउँमा उभिएर त्यो अवस्थालाई रोक्छन्।”

असन्तुष्टलाई सम्बोधन

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट दल तथा समूहका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा थिए। तीन दलबीच मधेशी मोर्चासँग अनौपचारिक संवाद शुरू गर्नुअघि नै संविधान संशोधनका विषयमा मोटामोटी समझ्दारी भएको थियो। खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरूले गर्दै आएको मागबमोजिम प्रतिनिधित्वको सवालमा 'समानुपातिक समावेशी' उल्लेख गर्ने, एक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने र प्रदेश सीमांकनको अन्तिम टुंगो संघीय आयोगले लगाउने गरी संविधान संशोधनको तयारी गरिएको थियो। त्यसरी वार्ता टोली बनाएका प्रमुख तीन दलले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग शुरू गरेको अनौपचारिक वार्तामा प्रमुख रूपमा यिनै विषय उठे। “यति कुरा संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्दा सहमति हुने संकेत पनि देखियो”, वार्तामा सहभागी एक नेता भन्छन्।

१४ असोजको प्रमुख तीन दलको बैठकले यी विषयमा निर्णय गर्ने 'म्याण्डेट' वार्ता टोलीलाई दियो र १५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने निर्णय प्रस्ताव गरे। तर, एमालेको विरोधले संशोधन प्रस्ताव १५ असोजको संसद् बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेन। भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुक अस्तव्यस्त बनेको र मधेशकेन्द्रित दलहरूले त्यसमा सहयोग पुर्‍याएका वेला 'समस्याको हल देशभित्रै खोज्ने' निर्क्योल गर्दै प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधन र मधेशी मोर्चासँगको वार्ता प्रक्रिया सँगै अघि बढाएका थिए। “देशभित्रको समस्या सुल्झाएर एकजूट भई भारतसँग डिल गर्ने तयारी गरिएको हो” एमालेका एक नेता भन्छन्, “त्यसो गर्दा राष्ट्रिय हित विपरीत सम्झौता गर्ने अवस्था आउँदैन।”

त्यही कारण हुनसक्छ, नाकाबन्दीले मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बनिरहँदा पार्टीगत तहमा भारतसँग कुरा गरिए पनि सरकारले औपचारिक पहल गरेन। नाकाबन्दीको एक साता पुगेपछि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गरायो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि पद छाड्ने वेला संसद्मा सम्बोधन गर्दै नाकाबन्दी हटाउन आग्रह गरे।

मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल भने आफूहरूले उठाएका मुद्दामा तीन दल अझ्ै सकारात्मक नभएको बताउँछन्। यसमा प्रमुख तीन दल सकारात्मक भए आन्दोलनमा रहेका जनतालाई सम्झ्ाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ। “त्यसका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको निरन्तरता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र मधेशमा कम्तीमा दुई प्रदेश हुने गरिको सीमांकनमा सकारात्मक हुनुपर्छ”, शुक्ल भन्छन्। शुक्ल लगायत मधेशकेन्द्रित नेताहरू आपसी विश्वासको संकटले गर्दा सहमति नजुटेको बताउँछन्। हुन पनि, मधेशमा भइरहेका हिंसात्मक प्रदर्शन मोर्चाको नियन्त्रणमा नरहेकाले सहमति गरे पनि अवस्था सहज नबन्ने तीन दलको आशंका छ। एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्तारोहणको सम्बन्धमा पनि यस्तै आशंका कायम छ। “रात रहे अग्राख पलाउँछ”, एमालेकै एक नेता भन्छन्, “परिस्थिति बिग्रिएन भने मात्र हो, नत्र त के भन्न सकिन्छ र!'

comments powered by Disqus

रमझम