ओलीलाई नाकाबन्दीको स्वागत

Share:
  
- विष्णु रिजाल
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारी मानिएका केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीबीच दिइरहेका अभिव्यक्तिले उनी छवि बदल्न तल्लीन रहेको देखाउँछ।

बिक्रम राई
“भारतले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री भएको हेर्न नचाहेकाले यो सबै बबण्डर भइरहेको भन्ने सुनिन्छ नि!”

१४ असोज साँझ् काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूका बीचबाट यो प्रश्न आउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अनुहारमा आश्चर्यभाव झ्ल्किएन। केही समययता काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा चलेको यो चर्चा ओलीको कानमा पहिलोपटक परेको पनि थिएन। त्यसैले होला, उनले सुविचारित जवाफ दिए, “हाम्रो छिमेकीले कुनै व्यक्तिलाई कुनै पदमा जान नदिने सोच्दछ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। नेपालको मामिला हामीले सल्ट्याउने हो। कसलाई बनाउने, कसलाई विदा दिने? हाम्रो काम हो, छिमेकीको होइन।”

स्वाभाविक रूपमा भारतीय पत्रकारहरू समेत उपस्थित कार्यक्रममा ओलीले हिन्दीमा समेत जवाफ दिनुको कारण प्रष्टै बुझिन्थ्यो– यो सन्देश चारैतिर जाओस्, सुन्नुपर्नेले कान खोलेर सुनून्। नेताहरूलाई 'भारतपरस्त' भनेर गाली गर्ने नेपाली जनमत पनि पछिल्ला दिनमा प्रशंसकमा रूपान्तरण हुँदैछन्। हिजो चर्को आलोचनामा परेका यिनै नेताहरू आज संविधानमा अडानका कारण प्रशंसित हुनुले नेपाली मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने पनि देखाउँछ।

गएको २५ जेठमा चार दलबीच १६ बुँदे सहमतिमा दक्षिणी छिमेकी असन्तुष्ट छ भन्ने प्रष्टै छ। सुशील कोइरालालाई नरुचाएर उसले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको चर्चा त्यति पुरानो भएको छैन। एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सात पटकसम्म निर्वाचनमा हराएपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य पारेर मधेशकेन्द्रित दलहरूको बैसाखीमा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पनि उही शक्ति भएको कुरा अहिले भट्टराईको बहिर्गमनसम्म आइपुग्दा एमाओवादीकै नेताहरू हाकाहाकी बताउँछन्।

कुनै नेपालीको दिमागमा नभएको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाएर निर्वाचन गराउने सूत्र पनि उतैबाट आयात भएको समेत लुकेको विषय होइन। यो पृष्ठभूमिमा सत्तारोहण नजिक पुगेका केपी ओली 'भारतले नयाँ संविधानको स्वागत नगरेर गल्ती गरेको छ', 'मधेशको आन्दोलन सीमापारिबाट सञ्चालित छ', 'भर्खर नेपाल पसेर चार जनाले सिफारिश गरेको भरमा नागरिकता लिएकाहरूलाई नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बनाउन सकिंदैन' भनिरहेका छन्।

भारतको पछिल्लो भंगिमा

भारतीयलाई राजाको स्वकीय सचिव बनाउनेदेखि राजदूतलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राख्नेसम्मको अभिशप्त इतिहासबाट गुजि्रएको नेपाल ७ मंसीर २०६२ को १२ बुँदे समझ्दारीमा पनि त्यसबाट मुक्त हुन सकेन। त्यही १२ बुँदेले एक चक्र पूरा गरेर नयाँ संविधान जारी हुँदा भारतले आफ्नो लगानीको व्याज खोजेको छ। विगतका कतिपय प्रतिबद्धता र आश्वासन पूरा नभएकाले हो या नयाँ परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका संकुचन हुने त्रासले, भारत कूटनीतिक विधिभन्दा बाहिरबाट प्रस्तुत भएको छ।

अहिले मधेशीलाई मात्र काखी च्याप्दा भारतलाई सुखद् अनुभूति नहुनुपर्ने हो। किनभने, मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई असहयोग गर्दा नेपालमा उसको 'सुरक्षा चिन्ता' सम्बोधन हुने देखिंदैन। यद्यपि, ऊ मधेशी जनताबाटै अस्वीकृत 'मुसो' हरूलाई 'हात्ती' बनाउन लागेको छ। मधेशमै आलोचित मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई बलियो बनाएर भोलिका लागि कुनै व्यूह रचना गर्न खोजिएको हैन र नेपालमा आफ्ना जायज सरोकारहरू सम्बोधन होऊन् भन्ने चाहना हो भने भारतले जतिसक्दो चाँडो अवाञ्छित संगत छोड्नुपर्छ।

दोष हामी नेपाली र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको पनि छ। संविधानको मस्यौदा तयार भएर जनताका बीचमा जाने वेलामा भारतले बोलाउनासाथ एमाओवादीका दाहाल र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले दिल्ली गएर के बाचा गरे? अनि, काठमाडौंमा निरन्तर संवादमा रहेका कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक क्षेत्रका भारतीयहरूसँग हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले के प्रतिबद्धता जनाएका थिए? नेपालले संविधान जारी गर्दागर्दै यी सबै कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हिसाब निकाल्दा भारत चिढिएको हुनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो खुट्टामा उभिएर गरेको निर्णयलाई सम्मान गर्नुबाहेक छिमेकसँग अरू विकल्प हुँदैन भन्ने विगतमा प्रमाणित हुँदै नभएको होइन। जनआन्दोलन चर्किंदै गर्दा ६ वैशाख २०६३ मा काठमाडौंमा आएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूत करण सिंहको सल्लाहमा राजाले ८ वैशाखमा दिएको वक्तव्यलाई दलहरूले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए। दुई खम्बा (राजतन्त्र र लोकतन्त्र) को वकालत गरिरहेको भारतको मुखबाट त्यसपछि एउटा पिलर (राजतन्त्र) एकाएक हराएको हामीले देखेकै हौं। स्वाभिमानपूर्ण सम्बन्ध राख्ने र आफ्नो निर्णय आफैं लिने हो भने छिमेकीले विस्तारै सघाउँछ भन्ने कुरा त्यसयताको भारतीय व्यवहारले प्रमाणित गरेको थियो। अहिले पनि नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू आफ्नो निर्णयमा अडिंदा नेपाली स्वाभिमान बढेकै छ।

संविधान जारी हुनै लाग्दा हतारिंदै काठमाडौं आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुब्रहमण्यम जयशंकर सबै नेपाली नेताका मुखबाट एउटै कुरा सुन्दा अवश्यै छक्क परे होलान्। संस्थागत स्मरणशक्ति ताजा राख्ने भारतीय अधिकारीहरूले विगतमा एउटा नेपाली नेतासँग भेट्दा अर्कोको आलोचना सुन्नमा बढी समय खर्च भएको बिर्सने कुरै भएन। तर, यस पटक भारतीय विदेश सचिव रहेका विशेष दूत जयशंकरले सबै नेपाली नेताबाट एउटै कुरा सुन्नुपर्‍यो– “हाम्रो निर्णय हामी आफैं गर्छौंं, तपाईंहरूले सघाउनुस्”, जसले दिल्लीलाई एकै पटक आश्चर्यचकित, निराश र आक्रोशित बनायो।

दिल्ली यति आक्रोशित बन्यो कि उसले २४ घन्टामा दुई वटा वक्तव्य निकाल्यो र आफ्नै राजदूतले काठमाडौंमा अवलोकन गरेको संविधान घोषणालाई 'नोटिस' मा मात्र लियो। नेपालमा संविधान जारी भएपछिको एक जना पनि नागरिकले ज्यान नगुमाएको परिस्थितिलाई उसले भयावह चित्रण गर्‍यो र 'नाकाबन्दी' शब्द प्रयोग नगरी सम्पूर्ण रूपमा नाका बन्द गर्‍यो। तर, त्यसले नेपालको मात्र नभई दिल्लीकै पनि बेचैनी बढाएको भारतीय राजदूत रणजित रायको छटपटीले देखायो। उनले दूतावासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर 'नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको' भन्दै चिन्ता जाहेर गरे।

राजदूत रायले त्यसको कारण खोज्न टाढा गइरहनु पर्दैन, काठमाडौंका पेट्रोल पम्पहरूमा लागेको लाम हेर्दा पुग्छ। भारतवेष्ठित नेपालमा दशैं–तिहार जस्ता ठूला चाड भित्रिन लागेका छन्। यो अवस्थामा भारतले सीमा क्षेत्रमा दुई–चार सय मानिस जम्मा गरेर आपूर्ति रोक्ने अमानवीय काम गरेको छ। यस्तोे काम भारत लक्षित भएको भए दिल्लीले त्यो देशको जयजयकार गर्थ्यो होला?
अघोषित नाकाबन्दीको लागि दिल्लीले अंगीकृत नागरिकतालाई पनि घोषित कारण बनाएको छ। जबकि, विश्वको जुनसुकै देशमा पनि अंगीकृत नागरिकता दोस्रो दर्जाकै हुन्छ। नव नागरिक आउनासाथ देशका सर्वोच्च पदहरूमा आसीन हुने बाटो भारतले पनि खुला गर्न सक्दैन र नेपालले पनि गर्दैन। अंगीकृतको सार्वजनिक अडानले एकातिर ठीक नियत देखाइरहेको छैन भने अर्कोतिर सिंगो तराईमा एउटा वा दुइटा प्रदेशको मागले भोलिको अभिप्राय झ्ल्काइरहेको छ। सीमापारि भातभान्सा र दशगजाबाट नेपालतिर ढुंगामुढा गर्नुले यो आशंकालाई झ्नै बलियो बनाएको छ।

भारतले दूतावासबाट सीधै परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर, कोशीमा बाढी आउँदा खडा गरिएको अस्थायी क्याम्पलाई निरन्तरता दिएर, वीरगन्जको महावाणिज्यदूतावासबाट तराईमा गैरकूटनीतिक गतिविधि गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धमा आशंका उत्पन्न भएको वेला थप झ्स्काउने परिदृश्यहरू देखा परेका छन्।

दुनियाँलाई थाहा छ, सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेश बनाउने काम भारतले नै गरेको थियो। इन्दिरा गान्धीले गठन गरेको मुक्ति बाहिनीका सिपाहीहरूले लडेर बनाएको बंगलादेशमा आज सबभन्दा बढी विरोध हुने विदेशी मुलुक भनेको भारत नै हो। श्रीलंकामा तमिल विद्रोह हुर्काउने भारत नै थियो, जसको मूल्य राजीव गान्धीले चुकाउनुपर्‍यो, बमको निशाना बनेर। यी सबै पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।

अबको अग्रसरता

९० प्रतिशत जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक विधिबाट जारी गरेको संविधानमा आफूले राखेको असन्तुष्टि नेपालीलाई वर्षौं बिझ्ाइरहने काँडा बनेको कुरामा दिल्लीको ध्यान जानुपर्छ। तराईका ११६ मध्ये १०४ सीट प्रमुख तीन दलले जितेको बिर्सेर '४० प्रतिशत मधेशीको आवाज सुनिएन' भन्ने प्रचार गर्नु 'विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक' को लागि कुनै अर्थमा सुहाउने कुरा होइन। भारतले जति चाँडो यो खोटो नियतको खेती रोक्ने अग्रसरता लिन्छ, त्यति नै छिटो दुवै देशको हित हुन्छ।

यता, १६ बुँदे सहमतिले निर्माण गरेको तीन दलको एकता भने कुनै हालतमा खल्बलिनुहुँदैन। खल्बलिनुपर्ने राजनीतिक कारण पनि देखिंदैन। यो अवस्था रहे सम्भवतः अबको दुई साताभित्र एमालेका अध्यक्ष ओली मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनेछन्। त्यो वेला आफैंलाई असहज महसूस हुन नदिन पनि भारतले नाकाबन्दीको तनाव हटाउने अग्रसरता लिनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम