नयाँदिल्लीबाट प्रकाशित हुने अंग्रेजी दैनिक 'दि इन्डियन एक्सप्रेस' ले 'नेपालको संविधानमा भारतले चाहेका सात संशोधन' सम्बन्धी समाचार छापेको पर्सिपल्ट ८ असोजमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्ना कार्गो र यातायात कम्पनीहरूले नेपाली सीमामा आन्दोलनका कारण असुरक्षा महसूस गरेको जनायो। विदेश मन्त्रालयको उक्त जनाउपछि संविधानमा 'आफ्ना चासो घुसाउन' भारतले कुनै किसिमको अवरोध गर्ला भन्ने शंकासम्म गरिएको नेपाल अप्रत्यासित रूपमा 'अघोषित नाकाबन्दी' मा पर्‍यो।

दुई सातामै नाकाबन्दीको असर यति देखियो सरकारले सबै सवारी साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ दिन सकेन। सरकार निजी गाडीलाई पेट्रोलियम नदिने निर्णय गर्न बाध्य भयो। एलपीजी ग्याँस नाकाबन्दीको दिनबाटै पाइन छाडिसकेको छ भने अन्तर्र्राष्ट्रिय विमान सेवाहरूलाई अन्तै 'रि–फ्यूल146 गरेर काठमाडौं आउन भनिएको छ। बजारमा खाद्यपदार्थ र औषधि समेत नपाइने त्रास छ। बजारको यो अवस्था नियालिरहेका अर्थविद्हरू अत्यावश्यकीय वस्तुमा लज्जाजनक परनिर्भरता र पर्याप्त भण्डारण क्षमता समेत नहुँदा छोटो अवधिमै यस्तो संकट निम्तिएको बताउँछन्।

भारतमाथिको निर्भरता

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालले गरेको रु.७७४ अर्ब ६८ करोडको आयातमा रु.४९१ अर्ब ६६ करोडका भारतीय वस्तु थिए। यसको अर्थ, भारतले सीमा नाका बन्द गर्नेवित्तिकै नेपालको झ्न्डै दुईतिहाइ (६३.५ प्रतिशत) आयात रोकिन्छ। त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा त नेपाल शतप्रतिशत भारतमा निर्भर छ। नेपालमा ग्याँससहित वार्षिक करीब रु.१२० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुन्छ, जुन भारतबाट हुने आयातको करीब एक चौथाइ हो।

नेपालले दुई साताका लागि मात्र पनि भण्डारण गर्न नसकेको पेट्रोलियम पदार्थ नियमित आयात नहुनेवित्तिकै वितरणमा असन्तुलन देखिन थालिहाल्छ। औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थमा पनि नेपाल भारतमै निर्भर भएकोले नाकामा अवरोध हुनेवित्तिकै यहाँका उद्योगहरूले उत्पादन गर्न सक्दैनन्। पोल्ट्रीमा नेपाल आत्मनिर्भर छ भनिन्छ, तर दानाका लागि चाहिने मकै, भटमास र पीना भारतबाटै ल्याउनुपर्छ। मिठाईहरू यहीं बन्छ तर तेल र चिनी उतैबाट नल्याई हुन्न। अर्थशास्त्री केशव आचार्य उत्पादनशील भनिएकै उद्योगहरू पूरै परनिर्भर रहेको बताउँछन्।

नेपालले पनि यस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु र उद्योगको कच्चा पदार्थ भारत निर्यात गर्न नसकेकोले नाकाबन्दीको प्रभाव एकतर्फी हुन्छ। नेपालले अहिलेसम्म अदक्ष मजदूर र गोर्खा सैनिक गरी दुई किसिमका जनशक्ति मात्र भारत पठाउन सकेको छ। यी दुवै खाले जनशक्ति नपठाउँदा भारतलाई उस्तो फरक पर्दैन। “हामीले उता पनि अत्यावश्यक हुने वस्तु निर्यात गर्न सकेको भए त नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग नै हुने थिएन”, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्।

नाकाबन्दीले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै हल्लाउँदा भारतका सीमावर्ती रुपैडिया, सुनौली, जोगवनी र पानीट्याङ्की जस्ता शहरबजारका व्यापार मात्र प्रभावित भएको छ। ती बजारले भारतको राष्ट्रिय त के प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदैनन्। अर्थसचिव खनाल नाकाबन्दीमा भारतसँग मोलमोलाइ गर्न सक्ने कुनै चिज अहिलेसम्म नेपालसँग नभएको बताउँछन्। त्यसका लागि 'क्रिटिकल गुड्स' निर्यात गर्न सक्ने हुनैपर्ने उनको भनाइ छ। खनाल भन्छन्, “यसका लागि दुई उपाय छन्― पूर्वाधार विकासमा रणनीतिक लगानी र व्यापार विविधीकरण।”

उनका अनुसार, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत तेस्रो मुलुकका ठूल्ठूला कार्गो विमान आउ–जाउ गर्न सक्ने विमानस्थल (जस्तो, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल) निर्माण र चीनसँगका थप दुई नाका खोल्नुपर्छ। “त्यसैले, निजगढ विमानस्थललाई पूर्वाधार विकास मात्र नभनेर रणनीतिक लगानीको क्षेत्रको रूपमा नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्छ भनिएको हो”, खनाल भन्छन्, “उत्तरमा मुस्ताङ र किमाथाङ्का नाका खोल्नुपर्छ, जुन रसुवागढी र तातोपानीभन्दा बढी उपयुक्त छन्।”

तिब्बत–मुस्ताङ नाका खोल्ने हो भने त्यहाँ पहिरोको जोखिम छैन। त्यस्तै, ल्हासा नजिक पर्ने किमाथाङ्का नाकाबाट विराटनगरका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ छिटो भित्र्याउन सकिन्छ। अर्को उपाय भनेको व्यापारमा विविधीकरण हो, जस अन्तर्गत भारतीय उद्योगलाई बिजुली र कच्चा पदार्थ निर्यात हो। नेपालमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन गर्न सके त्यसको प्रमुख बजार भारत हुनेछ। त्यो अवस्थामा भारतीय उद्योग चलाउने बिजुलीको स्वीच नेपालसँग हुनेछ।

त्यस्तै, जडीबुटी र बहुमूल्य पत्थरहरूको एक तहको प्रशोधन गर्न सक्दा त्यस्ता उद्योगका कच्चा पदार्थका लागि भारत नेपालमा आश्रित हुन्छ। त्यस्तै, दशौं हजार अर्ब भारतीय लगानी भित्र्याउन सक्दा पनि नाकाबन्दी जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपालको मोलमोलाइ शक्ति बढ्ने पूर्व अर्थ सचिव खनाल बताउँछन्। “व्यापार र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अन्तरनिर्भरता ल्याउनसक्दा मात्र अवस्था फेरिन्छ”, खनाल भन्छन्, “नत्र, सधैं भारत नै हावी हुन्छ।”

गत वर्ष नेपालले गरेको रु.८५ अर्ब ३२ करोडको निर्यातमध्ये रु.५५ अर्ब ८६ करोडको सामान भारत गएको थियो। यो नेपालको कुल निर्यातको ६५.५ प्रतिशत भए पनि भारतका लागि नगन्य हो। भारतमा हुने वार्षिक कुल निर्यातको करीब आधा (रु.२४ अर्ब) को त चामल मात्र नेपाल आउँछ। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नेपालमै प्रशस्त हुनसक्ने कृषि उपजमा समेत परनिर्भर भएर बस्ने मूर्ख्याइँ भएको बताउँछन्। “अहिले समस्या पर्दा पनि समाधानका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल भइरहेको छैन”, डा. पाण्डे भन्छन्।

असफल कूटनीति

३ असोजमा जारी संविधानमा असन्तुष्ट भारतले त्यसयता विदेश मन्त्रालयमार्फत 'नेपालको अवस्थामा चासो जनाउँदै' चार वटा विज्ञप्ति निकाल्यो। दोस्रो विज्ञप्ति यता सीमा क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनको विषय उठाइएको छ। ती विज्ञप्तिहरूले त्यो आन्दोलनका कारण आफ्ना मालवाहक सवारी साधनहरू नेपाल जान नसकिरहेको बताएको छ। यो भनाइले नाकाबन्दीको चेतावनीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालको गल्ती देखाएको छ।

यसरी भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सीमा ढुवानीमा भइरहेको/हुने अवरोधमा आफू कारक नभएको बताउँदै त्यसको जिम्मेवारी नेपालतर्फ पन्छाइदिंदा काठमाडौंबाट भने संसारलाई वास्तविकता बुझाउन गर्नुपर्ने जति प्रयास गरिएको छैन। न त भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू तोडेको सन्देश राष्ट्रसंघ, डब्लूटीओ जस्ता निकायसम्म पुर्‍याउन सकेको छ। अरू त अरू मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत नाकाबन्दीको दुई सातापछि बल्ल १४ असोजमा बस्यो। उता न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औं महासभामा पनि नेपालले प्रभावकारी रूपमा आफ्ना 'अजेण्डा' राख्न सकेन।

अर्थशास्त्री डा. पाण्डेका अनुसार, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भारतबाट भएको द्विपक्षीय–बहुपक्षीय सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू उल्लंघनको जानकारी गराउँदै नेपालमा विकसित घटनाक्रम र संविधानका व्यवस्थाबारे भारतमै पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो। “यो वेला महासभा जस्तो 'फोरम' लाई भारतले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना नगर्दा नेपाललाई परेको समस्या राख्न उपयोग गर्नुपर्थ्यो”, डा. पाण्डे भन्छन्, “भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गरेको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ, हामीले त्यो बाध्यता छामेर नैतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्थ्यो, तर सकेनौं।”

नेपालको वास्तविकताबारे भारतमा रहेको गलत बुझाइ चिर्ने कूटनीतिक प्रयास समेत हुन सकेन। यसमा भारतको केन्द्रदेखि प्रादेशिक सरकार र राजनीतिक दलहरूमार्फत गर्न सकिने समाधानको पहल हुन नसकेको डा. पाण्डे बताउँछन्। तीबाहेक, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई) र भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) जस्ता व्यापारिक संस्थासँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को पुरानै सम्बन्ध छ। सीआईआईको त अहिले पनि साझ्ेदारी छ– एफएनसीसीआईसँग। सार्क च्याम्बर अफ कमर्शमा नेपालका सुरज वैद्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष छन्।

नेपाल र भारतका व्यापारीहरूले काठमाडौंमा स्थापना गरेको द्वि–देशीय व्यापारिक संगठन 'नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ' (एनआईसीसीआई) पनि छ। तर, त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानै जान नसकेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्। “कूटनीतिमा ट्रयाक–टु/थ्री भनिने च्यानलहरूतर्फ सरकारको सोचै देखिएन”, आचार्य भन्छन्, “दुवै देशका प्रतिष्ठित लेखक, कलाकार, व्यापारी, प्राध्यापक, पूर्व राजदूत आदिको पनि उपयोग भएन।”

भविष्यलाई पाठ

२०३१ सालमै भारतको सीमामा अवरोध झेलेको नेपालले २०४५ को अन्त्यमा घोषित रूपमै नाकाबन्दी खेप्नुपरेको थियो। अहिले नाकाबन्दी नभनी सीमा नाकामा अवरोध गरेर आयात–निर्यात ठप्प पारिएको छ। नेपालले कहिल्यै यस्तो अवरोध सामना गर्ने तयारी गरेन। आत्मनिर्भरता त कता हो कता, दुई साताभन्दा बढीको अत्यावश्यकीय सामग्री भण्डारणको व्यवस्था समेत भएन। डा. पाण्डे भन्छन्, “कृषि र बिजुली उत्पादनमा मात्र जोड दिनसकेको भए पनि अहिलेको संकट आउने थिएन।”

हुन पनि, शहरी क्षेत्रको यातायात र भान्सामा पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सकेको भए काठमाडौं अहिले जस्तो हल्लिने थिएन। बिजुली उपभोग पेट्रोलियम पदार्थभन्दा सस्तो पनि पर्छ। तर, अहिले त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई एउटा छिमेकमा पूरै आश्रित गराउँदाको परिणाम देखिएको पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। “अहिलेको स्थिति वार्ताद्वारा सुधार्नुपर्छ”, खनाल भन्छन्, “अनि, भारतले जहिलेसुकै प्रयोग गर्न सक्ने नाकाबन्दीको अस्त्रलाई भुत्ते पार्न व्यापार विविधीकरण र पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्छ।”

संविधान पछि देशमा लगानीको वातावरण बन्ने आशा थियो। विदेशी लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना पनि बन्दै थिए, तर भारतीय नाकाबन्दीले नसोचेको प्रतिकूलता सिर्जना गरिदियो। यो प्रतिकूलतालाई 'भविष्यका लागि पाठ' हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

---

नाकाबन्दी धेरै टिक्दैन

भारतले समय-समयमा सीमा बन्द गरेर नेपाललाई दुःख दिंदै आएको भए पनि यस पटकको नाकाबन्दी फरक छ । २०४५ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको भन्दै भारतले नाका बन्द गरेको थियो । नेपालले प्रतिवाद गर्ने कानूनी आधार सकिएको थियो, त्यो वेला । अहिले भने सन्धि क्रियाशील रहेको मात्र नभई विश्व व्यापार संगठन लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा समेत बाँधिएको छ, भारत ।

आर्थिक नाकाबन्दीमा दुर्इ देशबीचको सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार बन्द गरिन्छ, तर भारतले अहिले नेपालतिरको ढुवानी अवरुद्व पारेको मात्र हो । नेपालमा भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ४० प्रतिशत भारतीय हिस्सा छ । भारतको निजी क्षेत्रका लागि नेपाल 'प्रोटेक्टेड मार्केट' हो, तीन-चार प्रतिशत मात्र भए पनि । "यी कारणले पनि भारतले पहिले जस्तो लामो नाकाबन्दी गर्न सक्दैन", अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भन्छन्, "नेपालमा पीडीए -प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) भइसकेका भारतीय लगानीका परियोजनाहरू भएकाले पनि पहिले जस्तो सजिलो छैन ।"

---

पहिले नेपाली

सांस्कृतिक रूपमा हामी मधेशी भारतसँग नजिक छौं, तर हामी सम्पूर्ण रूपमा नेपाली हौं।

जीवेश झा

नेपालमा जारी नयाँ संविधानका कतिपय प्रावधानबारे असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँदिल्लीले सीमा क्षेत्रमा कडा रणनीति अपनाएको छ। केही मधेशी समुदायले सीमा क्षेत्रमा भएको यसखालको भारतीय रणनीतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संविधानबाट आक्रोशित मधेशी दलहरू दक्षिणी छिमेकीको यस्तो हस्तक्षेप आफू अनुकूल भएको भन्दै खुशी देखिन्छन्। संघीय समाजवादी फोरम पार्टीका नेता अशोक राई समेतले भारतले मुलुकलाई नाकाबन्दीमार्फत दिएको दबाबलाई 'स्वागत' गरेका छन्।

तर, मधेशीहरूप्रति आफ्ना साथ र सहानुभूति प्रकट गर्ने क्रममा दक्षिणको छिमेकीले गल्ती गरिरहेको छ। भारतीयहरू स्वयं भनिरहेका छन्– भारतले अब अधिकांश नेपालीको मन जित्नु फलाम चपाए जस्तै हुनेछ। भारतकै व्यवहारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वर्षको नेपाल भ्रमणपछि कसिएको द्विपक्षीय सद्भाव धूलोपीठो भएको छ। 'फुटाऊ र राज गर' भन्ने नीति नै भए पनि साम्प्रदायिक रूपमा अस्थिर नेपाल कसरी भारतीय स्वार्थ अनुकूल हुनसक्छ?

मधेशीले आफ्नो नेपालीत्व र राज्यप्रतिको आस्था बारम्बार पुष्टि गर्नु परिरहेको कुरा साँचो हो। जब विभेदकारी संविधान जारी गरियो, युगौंदेखिको नश्लीय विभेदले पिल्सिएका मधेशीमा आक्रोशमा आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्‍यो। सत्य के हो भने, मधेशीकै हितका लागि भनिए पनि भारतको हस्तक्षेपले मधेशी स्वयंलाई 'नेपालीत्व' प्रमाणित गर्न झ्नै अप्ठेरो बनाएको छ।

हो, उत्तरी भारतका मैदान र मधेशको संस्कृतिमा अनेक समानता छन्। तर, यसको अर्थ मधेशीहरू भारतका ऋणी होइनन्। तर, यो कुरा न काठमाडौंले बुझ्ेको छ न नयाँदिल्लीले। सांस्कृतिक रूपमा हामी मधेशी भारतसँग नजिक छौं, तर हामी सम्पूर्ण रूपमा नेपाली हौं। मधेशी नेपाली भारतमा हुन् या कतार, मलेशियामा; पहिले त उनीहरू नेपाली नै मानिन्छन्।

संविधानमा यस्ता केही बुँदा छन्, जसमा मैदानवासीको गम्भीर चासो छ। ती सम्पूर्ण चासोलाई नेपाली आफैंले समाधान गर्न सक्छन्। तर, मधेशको चासोलाई आफ्नै जस्तो ठानेर नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्नुले नयाँदिल्लीले मधेश मुद्दा मात्र होइन आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थमाथि नै क्षति पुर्‍याएको छ।

आन्दोलनबारे मौनता साधिरहेका बहुसंख्यक मधेशी जनताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्ष र बाहिरी हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्ने वेला आएको छ। मधेशलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने दाबी गर्ने दल, नेता र गैरसरकारी संस्थाको विरोधमा जुट्नै पर्ने भइसकेको छ। मधेशी जनतालाई नेपाली हुनुप्रति गर्व छ। त्यसैले आफ्ना मुद्दाका लागि कुनै बाहिरियाको नचाहिएको 'सहयोग' मधेशीलाई चाहिंदैन।

(झा कानूनका विद्यार्थी हुन्।