विगतमा आफूहरूसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत साउन अन्तिम साताबाट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले थालेको प्रदर्शन अझै जारी छ। १३ भदौ २०६४ मा मधेशी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे र १६ फागुन २०६४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सरकारले गरेको ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ। सत्तारुढ दलका नेताहरू भने पहिलो संविधानसभा निर्वाचन अघि भएका ती सम्झौताका अधिकांश माग पूरा भइसकेको बताइरहेका छन्।

काठमाडौंका कतिपय बुद्धिजीवी बाँकी माग पनि पूरा गर्ने हो भने तराई–मधेशको वस्तुनिष्ठ व्याख्या आवश्यक भएको ठान्छन्। समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल मधेशमा को–को 'मधेशी' हुने भन्ने स्पष्ट नभई जति सम्झ्ौता र कार्यान्वयन भए पनि स्थायित्व नपाउने बताउँछन्। “तराई–मधेशका पहाडीहरूलाई मधेशी भन्ने कि नभन्ने, थारूहरू मधेशी हुन् कि होइनन्? मधेशी समुदायभित्रका माथिल्लो र कथित तल्लो जातिबीच अधिकारको सम्बन्ध के हुने?” दाहाल भन्छन्, “यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी मधेशको वास्तविक भावना सम्बोधन हुन गाह्रो छ।”

विविधताजनित अप्ठ्यारा

हुन पनि, मधेशमा जातीय विविधतासँगै ठूलो विभेद पनि छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल १२५ मध्ये ६१ जातजाति तराईमा बस्छन्। पहाडी समुदायको जनसंख्या अलग गर्ने हो भने तराई–मधेशमा मधेशी समुदाय ३८.७१ प्रतिशत हुन आउँछन्। त्यसमा दलित १५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १३ प्रतिशत, मुस्लिम ८.३२ प्रतिशत र उच्च मानिने बाहुन, कायस्थ र राजपूत लगायत अरू मधेशी समुदाय छन्। (हे. चार्ट)

मोर्चाले आठ वर्षअघिको सम्झौता अनुसार राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिता मागेको त छ, तर कुन जातीय समूहलाई कसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ, स्पष्ट छैन। जस्तो, १७ लाख ३७ हजार ४७० जनसंख्या भएको थारू मुलुककै चौथो ठूलो जातीय समूह हो। उनीहरू मधेशी र आदिवासी जनजाति दुवै समूहमा परेका छन्। अझ् नयाँ संविधानमा त थारूलाई छुट्टै पहिचान पनि दिइएको छ। संविधानमा मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगसँगै थारू आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ।

१६ फागुन २०६४ मा सरकारले संयुक्त मधेशी मोर्चासँग गरेको सम्झ्ौताको पाँचौं बुँदामा 'नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेश सुनिश्चित गर्ने' भनिएको छ। यसरी प्रतिनिधित्व गराउँदा सेनामा रहेका यादव, तेली, दराई, धिमाल लगायतका जातिलाई प्राथमिकता दिने कि अहिलेसम्म सैनिक पेशामा नआएका जातिहरूलाई ल्याउने भन्ने अस्पष्ट छ।

पहाडी दबदबा

तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन नियालिरहेका बुद्धिजीवीहरू प्रदर्शनकारी राजनीतिक मागभन्दा सामाजिक विभेदको चोटबाट उत्प्रेरित भएको बताउँछन्। आन्दोलनकारीले मधेशी मूलका नेपालीलाई हेयको भावले हेर्ने पहाडी मानसिकतालाई भजाएको उनीहरूको विश्लेषण छ। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा काठमाडौंमा सामान्य लाग्ने 'हेर्दा इन्डियन जस्तो देखिए पनि नेपाली नै रै'छ' भन्ने बोलीले मधेशीहरूमा गहिरो चोट पुगेको बताउँछन्। मधेशकेन्द्रित नेताहरूले यसलाई भजाएको उनको बुझाइ छ।

तराई–मधेशका अधिकांश जिल्ला शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माण जस्ता आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित भएकोले पनि आन्दोलन गर्नेहरूलाई निहुँ मिलेको छ। नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा बाटोघाटो, पुलपुलेसो नबनेको विषयलाई आफूहरूले बकाइदा आन्दोलनको विषय बनाएको स्वीकार्छन्।
मधेशका बुद्धिजीवीहरू दुर्गानन्द झाले जनकपुरमा राजा महेन्द्र सवार जीपमा बम फालेपछि पंचायती व्यवस्थाले मधेशलाई दोस्रो दर्जाको नेपाल जस्तो व्यवहार गरेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, पंचायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यपछि त्यो मानसिकतामा खासै परिवर्तन आएन। “तर, मधेशी मूलका नेपाली पनि पहाडी नेपाली जत्ति नै नेपाली हुन् र उनीहरूलाई पनि देशको उत्तिकै माया छ भन्ने बिर्सनुहुँदैन”, डा. झा भन्छन्, “सीमा क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई जति अरूलाई राष्ट्रियताको महत्व थाहा हुँदैन।”

४ मंसीर २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मधेशको ११६ मध्ये सबै मधेशी दलले कुल ११ स्थान जितेका थिए। मधेशी दलहरूबाट समानुपातिकबाट ४३ सभासद् थपिए। संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गर्नेमा थरूहट र स्वतन्त्र समेत गरी ५७ सभासद् थिए। गत निर्वाचनमा तराई–मधेशका मतदाताबीच मधेशवादी दलहरू अलोकप्रिय रहेको यसले देखाउँछ। “तर, मधेशी अनुहार हुनेवित्तिकै धेरैले मधेशवादी दलको समर्थक ठान्छन्”, पत्रकार चन्द्र किशोर भन्छन्, “यो यस्तो सोच हो, जसले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी समर्थक मधेशी जनताको अपमान गरेको छ।”

७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनको क्रममा एसएसपीसहित सात प्रहरीको हत्या भयो। महोत्तरीको जलेश्वरमा घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरियो। यी घटनापछि सिंगो थारू र मधेशी समुदाय लक्षित धारणा सार्वजनिक भए। प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्र कुनै घटनाविशेषलाई लिएर सिंगो समुदायलाई दोषी ठान्नु सरासर अनुचित हुने बताउँछन्। “कुनै अपराधीले के गर्‍यो वा कुन नेताले के भन्यो भन्ने आधारमा पूरै समुदायलाई मुछ्नु मूर्खता हो”, मिश्र भन्छन्।

२०६३ सालको मधेश आन्दोलनताका तराई–मधेशबाट पहाडी मूलका धेरै परिवार विस्थापित भए। अनुहारकै आधारमा भौतिक आक्रमण सहनुपरेको अनुभव सँगालेकाहरू विस्थापित समूहमा धेरै छन्। यस पटक भने आन्दोलनको क्रममा ४६ जनाको ज्यान गइसके पनि विस्थापनको अवस्था खडा भएको छैन। साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल आउन नदिनु आन्दोलनकारीको कर्तव्य हुने प्रा.डा. मिश्र बताउँछन्। “कोही पनि निर्दोष नागरिक अधिकार आन्दोलनको तारो बन्नुहुँदैन”, उनी भन्छन्, “हतियारबद्ध सुरक्षाकर्मीलाई आक्रमण गर्न नसकेको रीस निहत्थामाथि पोख्न मिल्दैन।”

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी, फोरम उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र युवराज कार्कीको खस समावेशी पार्टी मिलेर बनेको हो। यी दलका खस–आर्य र आदिवासी जनजाति समुदायका सभासद्हरूले पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन्। यसले कांग्रेस, एमाले वा एमाओवादी मात्र नभई मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि मिश्रित बन्दै गएको देखाएको छ। मोर्चाका वृषेशचन्द्र लाल, हृदयश त्रिपाठी, विजय गच्छदार लगायतका नेताहरूले त पहाडी परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका छन्।

राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्थामा पंचायती व्यवस्थाको 'एक भाषा एक भेष' नीतिको प्रभाव जतिसुकै गहिरो भए पनि त्यो धेरै कमजोर बनिसकेको छ। डा. गौरीशंकर लाल दास एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने भावना निर्णायक बन्दै गएको बताउँछन्। उनी अधिकार माग्ने क्रममा कटुताको स्थिति देखिए पनि आक्रोश मत्थर हुन समय नलाग्ने नेपाली समाजको विशेषता भएको बताउँछन्। “यो वेला सबैले सम्झ्नुपर्छ– हामी सबै पहिला नेपाली अनि मात्र मधेशी, पहाडी, हिमाली।”

समाजशास्त्री दाहाल आज पनि संस्थापनले हिजोका रहेसहेका विभेद कायम राख्छु भन्नु र विरोधी पक्षले त्यसैमा रडाको निकाल्नुले नेपाललाई कहीं नपुर्‍याउने बताउँछन्। अन्तरिम संविधान २०६३ यता पहाडी दबदबाको अन्त्य भइसकेको दाहालको विश्लेषण छ।

अधिनायकवादी शासन पद्धति, भौगोलिक विकटता र यातायात असुविधाका कारण विभिन्न भागका नेपालीबीच व्यापक घुलमिल हुन समय लाग्यो। प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्र नेपाली अन्तरघुलनकै चरणमा रहेको बताउँछन्। उनले अन्तरघुलनलाई हार्दिक बनाउने जिम्मेवारीमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व खरो उत्रने आशा गरे।