२५ जेठमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे 'भद्र सहमति' को आधारमा संविधान घोषणापछिको सरकार प्रमुख बन्नेमा ढुक्क थिए, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। १७ असोजमा एमाले संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने घोषणा पनि गर्‍यो।

३ असोजमा संविधानसभाबाट जारी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापिका–संसद् बैठकले सहमतीय सरकारका निम्ति एक साताको समय दिएको थियो। तर, साता गुज्रन चार दिन बाँकी रहँदै १७ असोजमा कांग्रेसले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्ने संकेत गर्‍यो। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमै कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने 'भद्र सहमति' नभएको बताए। यसबाट एमाले एकाएक झ्स्कियो।

एमालेमा कांग्रेसप्रतिको आशंका भने संविधान घोषणा लगत्तैदेखि शुरू भएको थियो। १५ जेठमा शुरू भएको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा र भद्र सहमतिबारे उच्चारण नगर्नु, कैलालीको टीकापुरमा एक्लै पुग्नु र कांग्रेस पदाधिकारी बैठकका पछिल्ला गतिविधिले एमालेमा अविश्वास जन्माएको थियो। कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्तिसँगै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउन थाले।

यसैबीच, २० असोजमा अध्यक्ष ओलीसहित एमाले नेताहरूको टोली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे। एमालेका एक नेताका अनुसार, भेटमा कोइरालाले ओलीका पक्षमा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिबाटै निर्णय गराएरै छाड्ने आश्वासन दिए। आशंकाबीच कोइरालाको गुलियो वचन पाएपछि सहमतीय सरकारमा सहभागी हुन औपचारिक/अनौपचारिक आग्रह गर्दै एमाले टोलीले राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा मालेलगायतका दलहरूसँग संवाद थाल्यो। तर, कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो। कांग्रेसको यस्तो निचोडपछि एमाले बहुमतबाटै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर लागेको छ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य वातावरण निर्माणमा जुटेका एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली कांग्रेसले समर्थन नगर्दा पनि संसद्को बहुमतबाट एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसले धोका दिए पनि एमालेलाई बहुमत जुटिसकेको छ।” यता, कांग्रेस पनि संसद्मा बहुमत पुग्ने अवस्था रहे प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने निष्कर्षमा पुगेको छ। कांग्रेस सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का शीर्ष नेताहरू (कोइराला, देउवा र पौडेल) लाई यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको बताउँछन्। कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गरिएकाले अबको नेतृत्व एमालेलाई दिनुपर्ने पक्षमा अभिमत राख्दै आएका खड्का भन्छन्, “नयाँ सरकारमा कम्तीमा तीन प्रमुख दल सहभागी हुनुपर्छ।”

बहुमतीय 'सहमति'

प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतीय प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पठाएको पत्र व्यवस्थापिका–संसद् बैठकबाट पारित भएकै दिन २२ असोजमा एमाओवादी स्थायी कमिटी बैठकले तीनबुँदे निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयमा पनि १६ बुँदे सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्नेमा स्वीकारोक्ति छर्लङ्ग हुन्छ। एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल 'भद्र सहमति' जनाउने दलहरूले बेइमानी गर्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने भद्र सहमति कसैले भुल्नुहुन्न।”

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेलगत्तै ओलीलाई बधाई दिएका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसहित अन्य साना दलहरूले पनि समर्थनको आश्वासन दिएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आवश्यक मत प्राप्त हुने देखिन्छ। (हे.एमालेलाई समर्थनको वचन दिने दलहरू) २२ असोजमा एमाओवादी स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गर्‍यो। राप्रपा नेपालले पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसे एमालेलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, “एमालेको आग्रहमा हामी गम्भीर छौं, सरकारविहीनताको अवस्था आउन दिन्नौं।” एमाले सचिव ज्ञवाली 'भद्र सहमति' मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको फोरम (लोकतान्त्रिक) ले सरकार निर्माणमा ओलीलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको बताउँछन्।

कांग्रेसका अधिकांश नेता भने संविधान जारीपछि राजनीतिक कोर्स बदलिएको, एमालेले विगतमा धोका दिएको र तराई–मधेशमा उत्पन्न असन्तुष्टि समेट्न पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, शीर्ष नेताहरू कोइराला, देउवा र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेपछि पार्टीले उम्मेदवार चयनको जिम्मा पनि तीनै नेताहरूलाई नै दिएको छ। तर, आसन्न महाधिवेशनको प्रभावका कारण सरकारको नेतृत्वबारे निर्णय लिन अप्ठ्यारो परे पनि शक्ति बाँडफाँडमा सम्झौता गर्दै कांग्रेसले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने संभावना बढिरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एमाओवादीलगायतका दलहरूले समर्थन नगर्दा कांग्रेसको उम्मेदवारले जित्दैन, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति लिएर ओलीलाई समर्थन गर्न सकिन्छ।”

संविधानमा संसद् बैठक बसेको ७ दिनभित्र सहमतिको सरकार नबने बहुमतीय सरकार, २० दिनभित्र सभामुख र एक महीनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ती नेताका अनुसार, एमालेसहित बहुमत गठबन्धनको विपक्षमा उभिंदा कांग्रेसले सबै पद गुमाउने भएकाले पनि सहमति नतोडिने सम्भावना ज्यादा छ। स्थानीय निकाय निर्वाचन, पुनःनिर्माण प्राधिकरणलगायतमा समेत प्रभाव पार्ने नयाँ सरकारमा कांग्रेस छुट्ने अवस्था कमै छ। एमाओवादीका सचिव पोखरेल भन्छन्, “संसद् बाहिर रहेका दलहरूलाई समेत समेटेर बहुमतीय प्रक्रियाभित्रै सहमतिको सरकार बनाउँदा नै संविधान कार्यान्वयन सहज हुन्छ।”

असहज यात्रा

प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेको सहयात्रा विनाको सरकारको भविष्य भने उति सहज देखिंदैन। ४ मंसीर २०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले पहिलो र दोस्रो दलको हैसियतमा पुर्‍याएको कांग्रेस र एमालेको ७ बुँदे सहमतिले नै संविधानसभा र सरकार निर्माणको प्रारुप तय गरेको थियो। नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली संविधान जारी गर्न आवश्यक दुईतिहाइको हाराहारी मत संख्या भएका दुई दलबीचको सहमतिकै कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बताउँछन्।

कांग्रेस–एमालेको साझेदारीलाई १७ कात्तिक २०७१ मा सम्पन्न ९ बुँदे साझा धारणाले थप बल पुर्‍यायो। तर, ८ माघ २०७० मा तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीलगायतका दलहरूको विरोधपछि कांग्रेस–एमालेको दुईतिहाइले पनि संविधान जारी गर्न सकेन। १२ वैशाखको महाभूकम्पले एमाओवादी, संविधानसभामा रहेका साना दलहरूसहित कांग्रेस–एमालेलाई एकताबद्ध गरायो। जसले संविधानसभाको ९० प्रतिशत सभासद्हरूको हस्ताक्षरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्‍यो।

संविधान कार्यान्वयनका लागि १३८ वटा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने र ३०९ वटा कानून संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकतिहाइ बढी मत रहेको कांग्रेस विपक्षमा हुँदा यी काम प्रभावित हुने मात्र नभई तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधनमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने मालेका महासचिव सीपी मैनाली बताउँछन्। “यस्ता जटिलता सामुन्ने भएकाले प्रमुख तीन दलको साझेदारी अझै केही वर्ष जारी रहँदा मुलुकले स्थिरता पाउँछ”, मैनाली भन्छन्।