यो नाकाबन्दी

Share:
  
- संजीव पोखरेल
२७ वर्षपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपाली सार्वभौमिकता, संक्रमणकाल, राजनीतिक आन्दोलन र विविधता व्यवस्थापनका चुनौती केलाउन लगाएको छ।

कृष्ण सिंजाली
१९ असोजमा काकडभिट्टामा रोकिएका ग्याँसका बुलेट।
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्रक नेपाल आउन छाडेको समाचार बाक्लिएपछि एक जना विदेशी मित्रले सोधे, “भारतले सीमा नाकाहरू किन बन्द गरिदिएको?”

म उनलाई नेपालको समग्र राजनीतिक अवस्था, नयाँ संविधानमा केही दलको असन्तुष्टि र त्यसमा भारतको चासोको बेलिबिस्तार लगाउन थालें। तर, यी कुराहरूको वर्णन गर्दै जाँदा मलाई नाकाबन्दीबारे प्रष्ट पार्न सफल नभइरहेको महसूस हुँदैगयो। नेपाल–भारत सम्बन्धको उतारचढाव र दिल्लीको पछिल्लो चासोबारे मेरो व्याख्याको अन्त्यमा मित्रले फेरि सोधे, “यी सब समस्याको समाधान नाकाबन्दीबाट हुन्छ त?”

यो प्रश्नको जवाफ मसँग अहिले पनि छैन। संचारमाध्यममा आउने समाचार र नेपाली राजनीतिको सतही अध्ययनले मात्र भारतले छिमेकीहरूसँग गर्ने व्यवहारको आकलन गर्न नसकिने रहेछ। मोरक्कोमा एउटा लोकोक्ति छ– वर्षा कहिले हुन्छ भनेर थाहा पाउन भगवानको दिमाग पढ्न सक्नुपर्छ। २७ वर्षपछि नेपाललाई लगाएको तेस्रो नाकाबन्दीले प्रष्ट पारेको छ– भारतले कहिले, किन र कसरी नेपालसँगका नाका बन्द गरिदिन्छ भनेर जान्न पनि 'भगवानको दिमाग' पढ्न सक्नुपर्ने रहेछ।

नेपाल–भारत नाका किन बन्द भए? प्रष्ट छैन। सुनिएका कुराहरू पूर्ण र पत्यारिला छैनन्। भारतले त नाकाबन्दी गरेको स्वीकारेको पनि छैन, तर नाकाहरू बन्द छन्। पेट्रोलियम पदार्थ नआएपछि नेपालमा जनजीवन कष्टकर बन्दैछ र परिस्थिति थप भयावह बन्ने सम्भावना छ। यातायातमा कठिनाई भोगिरहेका मानिस खाना पकाउने ग्यास, औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव गहिरिन थालेपछि अहिलेकै अवस्थामा धैर्यवान भएर बस्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन। असन्तुष्टि कसप्रति लक्षित र कसरी अभिव्यक्त हुने हो? यसै भन्न सकिंदैन।

कारण र प्रकृति जेजस्तो भए पनि २७ वर्षयता जन्मेका नेपालीले पहिलोपटक छिमेकी मुलुकले नाका बन्द गरिदिंदा उत्पन्न संकटको प्रत्यक्ष अनुभव गर्दैछन्। त्यसअघि जन्मेकाहरूले नाकाबन्दीको दोस्रो अनुभव गरिरहेका छन्। संसारका अन्य भागमा दुई देशका सम्बन्धमा यस्ता 'रोमाञ्चक' घटना कमै देख्न पाइन्छन्। दुःखकष्टका बीच यो पटकको भारतीय नाकाबन्दी एउटा अमूल्य अनुभवका रूपमा नेपालको इतिहासमा रहनेछ। यो एउटा यस्तो घटना भएको छ, जसको सेरोफेरोमा वर्तमान नेपालका धेरै जटिलता फुकाउन सकिन्छ। नाकाबन्दी भारतले गरेको हो, तर यसले नेपाललाई आत्मबोध गर्ने अवसर दिएको छ।

सार्वभौमिकताको अभ्यास

नेपालका लागि आधुनिक राज्यको अवधारणा धेरै पुरानो होइन। पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग नेपाल राज्यका औपचारिक संस्थाहरूको निकै लामो अनुभव भए पनि आम जनतामा उसको उपस्थिति बलियो रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। नेपालका दूरदराजका गाउँहरूका मानिस राज्यलाई चिन्दैनन्, राज्यले पनि उनीहरूलाई चिनिसकेको छैन। यस अर्थमा, नेपाल र नेपालीका लागि आधुनिक सरकारको अवधारणा अझ्सम्म पनि परीक्षण र अभ्यासकै विषय हो।

यसो भन्दैमा नेपालको सार्वभौमिकता मिथ्या हो भन्न मिल्दैन। कुनै बाह्य मुलुकसँगको विशेष सम्बन्ध, निर्भरता वा आसक्तिका आधारमा मात्र सार्वभौमिकताको आकलन गरिनु पनि जायज होइन। त्यसो गर्ने हो भने संसारमा चानचुन एक दर्जन मुलुकबाहेक अरूलाई सार्वभौम भन्न मिल्दैन। राष्ट्रजस्तै सार्वभौमिकता पनि धेरै हदसम्म परिकल्पना (इम्याजिनेशन) को कुरा हो। स्थापनाको करीब ३०० वर्षमा इतिहासका पाठ, गीत–कविता वा निबन्धहरूबाट सार्वभौमिकताको 'इम्याजिनेशन' निर्माण गर्न सफल भएको छ, नेपाल राज्य। नेपालीहरूमा सार्वभौम मुलुकको नागरिक भएको चेत स्थापित छ र यो गर्वको विषय बनिसकेको छ।

सार्वभौमिकताको सही अभ्यासमा भने नेपाल कमजोर छ। नेपालको सार्वभौमिकता विभिन्न देशका दूतावासहरूमा हुने गोप्य मन्त्रणा, खुला रात्रिभोज तथा नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण, छात्रवृत्ति वा औषधोपचारका 'सिफारिश–पत्र' अनि विदेशीका अगाडि पर्दा अनुभव गरिने हीनताबोधबाट ग्रसित छ। अर्कोतर्फ, नेपालको सामान्य राजनीतिक प्रक्रियामा पनि आफ्नो सहभागिता खोज्ने 'ठूलो' छिमेकीको प्रवृत्तिले परस्पर शंका र अविश्वास बढाएको छ, जुन अहिलेको नाकाबन्दीबाट चरम रूपमा प्रकट भएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पछिल्लो संकट प्रस्तुत गर्ने घटनाक्रम नियाल्दा सार्वभौमिकताको पाश्चात्य परिभाषा आत्मसात् गर्ने कुरामा दुवै मुलुक निराशाजनक रूपमा कमजोर रहेको देखिन्छ र भन्न कर लाग्छ– सार्वभौमिकताका विषयमा अब दुवैले एउटै कक्षाकोठामा बसेर धेरै पाठहरू पढ्नुपर्छ।

विविधता व्यवस्थापन र मधेश

प्रष्ट छ– नेपालको एउटा पेचिलो प्रश्न हो– मधेश। यो पनि उत्तिकै प्रष्ट छ– विविधताको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने चुनौतीमा पेचिला प्रश्नहरूको सामना गर्ने नेपाल एक्लो मुलुक होइन। जातीय–भाषिक–क्षेत्रीय विविधता भएका दक्षिण अफ्रिका, बोलिभिया, स्वीट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, इराक, टर्की आदि र स्वयं भारतले पनि विविधता व्यवस्थापनमा चुनौती भोगेका, भोगिरहेका छन्।
लगभग एकल जातीय जनसंख्या भएका चीन, जर्मनी, फ्रान्स आदि मुलुकले समेत विविधता व्यवस्थापनका नयाँ चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ। चीनले मुस्लिम युगुर, जर्मनीले टर्किस (अहिले सिरियन) तथा उग्र राष्ट्रवादी र फ्रान्सले रोमा व्यवस्थापनको चुनौती झेलिरहेका छन्। विविधताको प्रश्नसँगै जोडिएर आउने राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न पनि भारतलगायत संसारका विभिन्न मुलुकका लागि नयाँ होइन।

हाम्रो तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनले जातीय/क्षेत्रीय विविधता व्यवस्थापन प्रयासमा नेपालले झेलिरहेको चुनौती देखाउँछ। मधेशलाई बुझन नचाहने गैर–मधेशी राजनीतिक नेतृत्व र मधेशका मुद्दा भजाएर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न चाहने मधेशवादी दुवैतर्फको व्यावहारिक सोचको अभावले यो चुनौतीलाई गहिरो बनाइदिएको छ। एकातर्फ सतही राष्ट्रवादी सोचले ओतप्रोत गैरमधेशी राजनीतिक नेतृत्व नेपालका मधेशीलाई 'विदेशी' का रूपमा चिन्छ भने अर्कोतर्फ मधेशी नेताहरूको कुनै हिस्सा मधेशी समुदायमा अवास्तविक शंका र अनियन्त्रित पूर्वाग्रहको भावना भर्न उद्यत छ। दुवै समूह अन्तरसांस्कृतिक सम्बन्धका होचो–अर्घेलो भन्दा माथि उठेर भविष्यमुखी व्यावहारिक संवाद गर्न चाहँदैनन् या त्यसमा अक्षम छन्।

दीपक ज्ञवाली
सुनौली नाकाको भारतीय भूमिमा प्रदर्शन गर्दै मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता ।
यसमा सुखद् पक्ष के छ भने मधेशी, गैर–मधेशी दुवैतिर यस्ता अतिवादीको संख्या निकै सानो छ। मधेशमा मधेशी र गैर–मधेशीबीचको आर्थिक–सांस्कृतिक सम्बन्धको गाढापन बुझनेहरू अहिले मौन भए पनि अतिवादीहरूका तुलनामा त्यो जमात धेरै ठूलो छ। सोसल मिडियामा देखिने आक्रोश, घृणा वा केही व्यक्तिहरूको सुनियोजित अभियानलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा मधेशी र गैर–मधेशीबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धप्रतिको चेत यथेष्ट देखिन्छ।

केही हिंसात्मक घटनाका बाबजूद मधेशको आन्दोलन समग्रमा शान्तिपूर्ण थियो र छ। कतिपय ठाउँमा आन्दोलनकारीको कमजोर नेतृत्वका कारण हिंसाका घटना भए भने कहीं सुरक्षाकर्मीको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको देखिएको छ। त्यसैगरी, यो आन्दोलनलाई जातीय द्वन्द्वका रूपमा फैलाउने केही पक्षको प्रयास असफल भइसकेको छ। यी सब कुराले विविधता व्यवस्थापनको अवसरलाई सुरक्षित बनाएको छ।

संविधान निर्माणमा अदूरदर्शिता

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र मधेश आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्दै समावेशी, सहभागितामूलक राज्यसंरचना बनाउने आधारका रूपमा बुझिएको नयाँ संविधान नेपालका लागि बोकाका मुखमा कुभिण्डो सिद्ध भयो। लामो समय अनुपयोगी बहसमा खर्च गरेका राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउने प्रभावकारी प्रक्रिया तय गर्न र मूल मुद्दामा फलदायी छलफल चलाउन असफल हुँदा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो। संविधान बनाउने नाममा समय बिताउँदै जाँदा संक्रमणकालीन बेथिति र आम जनताका दुःख बढ्दै गए। यसले छटपटी र निराशा थप्यो। वर्षौंदेखिको किचलोबीच संविधान जारी हुने समय आइपुग्दा अधिकांश मानिस वाक्क भइसकेका थिए।

महाभूकम्पले नेताहरूलाई जोडले हल्लाएपछि जसोतसो एउटा संविधान बन्ने संभावना बढेसँगै त्यसमा आफ्ना कुरा पारिछाड्नेहरूको होडबाजी शुरू भयो। त्यसक्रममा एकथरीलाई खस–आर्य समुदायको घनघोर चिन्ता भयो। फलतः उनीहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरी संविधान जारी गर्न असम्भव भयो। अर्को पक्ष आफूले चाहेजस्तो प्रदेश नबने नयाँ संविधान जलाउन कटिबद्ध भयो। यस्तो चेपुवाका बीचमा नयाँ संविधान जारी त भयो, नयाँ द्वन्द्व पनि सँगै लिएर आयो।

समग्रमा, संविधान लेख्ने राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालको संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा बुझन–बुझाउन सकेनन्। अपेक्षा मात्र होइन, डरलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, संविधानले। तर, प्रमुख दलका नेताहरूले दूरदृष्टिका साथ यो चुनौती स्वीकार्न असहज माने। नेताहरू यति 'भविष्यमुखी' भए कि उनीहरू भोलि चुनाव जित्न संविधानका अक्षरहरूलाई कसरी सहायक बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन पुगे। संविधान जीवित दस्तावेज हो र यसमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने धारणा पनि स्थापित नहुँदा यसलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर अघि बढ्ने विषयमा मतैक्य भएन।

आन्दोलनका संभावित उपलब्धि

मधेश आन्दोलनले फेरि एकपटक नेपालको सामाजिक संरचनाभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई प्रष्टसँग सतहमा ल्याइदिएको छ, जसले मधेश–पहाडबीचको वास्तविक र काल्पनिक 'दूरी' लाई उजागर गरेको छ। आन्दोलनले काठमाडौंलाई कडा चुनौती दिन मधेश सक्षम छ भन्ने पनि देखाइदिएको छ। यसको पाठ मधेशी, गैर–मधेशी सबैका लागि उपयोगी छ, किनभने यसले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न कति पेचिलो र संवेदनशील छ भन्ने पनि देखाइदिएको छ।
माथि नै भनियो, राजनीतिक द्वन्द्वमा सार्वभौमिकताको प्रश्न प्रायः गाँसिएकै हुन्छ, एक हदसम्म नियन्त्रित गरिएको भए पनि। अन्तर्वस्तुमा जे–सुकै भए पनि राजनीतिक आन्दोलनको चरित्र–उद्देश्यलाई 'घरभित्रको मामिला' भनेर व्याख्या गरिन्छ, तर पछिल्लो मधेश आन्दोलनका दौरान यो सिद्धान्त लागू भएन र परिणामका हिसाबबाट यसले सार्वभौमिकताको रक्षामा नेपालका चुनौती उजागर गरेको छ। सम्भावित दीर्घकालीन प्रभावका दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने अन्य राजनीतिक आन्दोलन जस्तै यो पनि भविष्यमा सकारात्मक हुने आशा गर्न सकिन्छ।

अमेरिकाका चर्चित राजनीतिक विश्लेषक फरिद जकारियाले विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका राजनीतिक आन्दोलन वा विद्रोहको साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण गर्दै एउटा रमाइलो तर्क अघिसारेका छन्। जकारिया लेख्छन्– 'विभिन्न अल्पविकसित मुलुकमा निर्वाचित तर अनुदार शासकले जनभावना विपरीत शासन चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पेरुदेखि प्यालेस्टाइनसम्म, सियरालियोनदेखि स्लोभाकियासम्म, पाकिस्तानदेखि फिलिपिन्ससम्म लोकतन्त्रका नियम वा संस्थाहरूको प्रयोग अनुदार र अलोकतान्त्रिक राजनीतिक शासन पद्धतिका लागि भइरहेको छ। तसर्थ, निर्वाचित तानाशाहका अलोकतान्त्रिक शासनको प्रतिरोध गर्न जनस्तरबाट हुने राजनीतिक आन्दोलनको भूमिका झ्नै बढेर गएको छ।' उनको विचारमा, यस्ता विद्रोह वा आन्दोलनले तत्कालका लागि अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना गरे पनि कालान्तरमा उदार लोकतन्त्रको विकासमा उपयोगी हुन्छन्, अहिलेको विश्व परिवेशमा निर्वाचित तर अनुदार लोकतन्त्रको सही उपचार आन्दोलन नै हो। आन्दोलनको यो सकारात्मक पाटोसँगै जवाफदेहिताको पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।

मधेश आन्दोलन अहिले लगभग उत्कर्षमा छ र यस्तो वेला आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई सहजताको लाभ हुन्छ– अडानमा अडिग रहन पाइने र द्वन्द्व सिर्जित कठिनाईप्रति ठूलो जिम्मेवारी पनि नहुने। आन्दोलन सकिएपछि भने जवाफदेही र जिम्मेवारी एकाएक बढ्न पुग्छ। आन्दोलनको औचित्यबारे मानिसहरूले वर्षौंसम्म प्रश्न गरिरहन्छन्। आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक क्षेत्रबाट जटिल अपेक्षा र प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ। मधेशी नेताहरूले पनि मधेशका विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक समूहसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ।
आन्दोलनको औचित्य पुष्टि कति मानिस सडकमा आए वा कतिले शहादत प्राप्त गरे भन्ने कुराले नभई आन्दोलनका उपलब्धिहरूले आम मानिसको जीवनमा कति सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो भन्ने मूल्यांकनबाट हुन्छ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र विगतको मधेश आन्दोलन यो पक्षमा कमजोर रहेको सबैले देखे–भोगेकै हो।

मधेश र अरू

राजनीतिक आन्दोलन ज्वालामुखी जस्तै हुन्छ, जुन विस्फोट हुँदा फैलिने खरानीले धेरै कुरालाई छोपिदिन्छ, सबै कुरा लगभग उस्तै देखिन्छन्। नयाँ संविधान जारी हुने क्रममा चर्केको मधेश आन्दोलनको ज्वालामुखीले पनि कतिपय यथार्थलाई छोपिदिएको छ। कति समूहका अपेक्षा–आशंकालाई गौण बनाइदिएको र स्वाभाविक प्रश्नका सरल जवाफहरूलाई जटिल बनाइदिएको छ। तर, अवस्था जतिसुकै अप्ठेरो भए पनि नयाँ संविधानलाई नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुपर्छ।

कुनै पनि संविधान पूर्ण र अजर–अमर हुँदैन। विभिन्न कमी–कमजोरीका बाबजूद नेपालको संविधान २०७२ ले २००४ सालदेखि थाती रहेका राजनीतिक अजेण्डाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ। निरंकुश राज्यसंरचनाका आधारहरू भत्काइदिएको छ। समावेशी, सहभागितामूलक, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक 'कोर्स' नयाँ संविधान जारी भएसँगै सकिएको छ र भविष्यको दैलो उघि्रएको छ। यद्यपि, संविधान लेखनमा संलग्न राजनीतिक शक्तिहरूले जनतासँग आवश्यक संवाद गर्न नसक्दा नयाँ संविधानका राम्रा पक्षहरू मधेश आन्दोलनको ज्वालामुखीबाट निस्केको खरानीले ढाकिएको छ।

मधेशी मध्यमार्गी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज आदिको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा मधेशको आक्रोश यथार्थभन्दा भावनामा र सामाजिक संरचनाभन्दा सांकेतिक हेपाइमा केन्द्रित भएको छ। नयाँ संविधानका नागरिकता, संघीयता, निर्वाचन क्षेत्र आदिका प्रावधानलाई लिएर मधेशी युवालाई गलत ढंगले प्रशिक्षित गरिंदा निराशा र आक्रोश बढेको छ। मधेश आन्दोलनको ज्वालामुखीले नेपालको संरचनागत विभेदको बहुआयामिक विशेषतालाई पनि ढाकिदिएको छ।

नेपालको परम्परागत, केन्द्रीकृत र एकांकी राज्यसंरचनाले निर्माण गरेका विभेदका आयामबाट प्रताडित नहुने नेपाली कमै छन्। विभेदको संरचना यति धेरै 'क्रसकटिङ्ग' (एकसाथ विभिन्न समूहलाई छुने) छ कि कुनै एउटा क्षेत्र, समूह वा समुदायलाई निरपेक्ष रूपमा लाभान्वितका रूपमा चित्रण गर्न गाह्रो छ।

सीमान्तकृत भनिएका समुदायभित्रै पनि विभेद र असमानताका आयाम छन्। यो यथार्थलाई मधेश आन्दोलनले तत्कालका लागि ओझ्ेल पारेको छ। संविधानले नाम किटेर सम्बोधन नगरेका र विशेष प्रावधानले नसमेटेका समूह थुप्रै छन्, तर मधेश आन्दोलनले परम्परागत राज्यसंरचनाको विभेदले पछि पारेको समूह मधेशी मात्र हो र मधेशीको जनसंख्या ठूलो भएकाले उसले मात्र विशेष संविधानप्रदत्त हक पाउनुपर्छ भन्ने बुझ्ाइ स्थापित गरिरहेको छ।

समष्टिमा, मधेशी राजनीतिकर्मीहरू संविधानसभाको बहुमतले अल्पसंख्यकलाई नसमेटेको अडानका आधारमा मधेशको बहुमतको हितको रक्षा गर्ने संवैधानिक प्रबन्धको माग गरिरहेका छन्। संविधान संशोधनका क्रममा समाधान कसरी खोजिन्छ, हेर्न बाँकी छ।

बन्द, समाज र अर्थतन्त्र

भनिन्छ, जसको मेरुदण्ड हुँदैन उसलाई त्यो भाँचिने चिन्तै हुँदैन। कृषिजन्य उत्पादन, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोगमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र उसै पनि जर्जर छ। सरकारको पारदर्शिता र प्रभावकारिता पनि संक्रमणकालको बहानामा रछ्यानमा पुगेको छ। आम नेपालीको जनजीविका 'भगवानको भरोसा' मा छ। राज्यको सेवा दयनीय छ। त्यसमाथि, महाभूकम्पले अर्बौंको क्षति थपेको छ। यो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई मधेशको बन्दले थप कमजोर कसरी बनाउला र? यद्यपि, अर्थतन्त्रको संकट लम्बिंदै जाँदा सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जान्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नवर्गका मानिसहरूमा बढी पर्छ। मधेश आन्दोलनले दूरगामी रूपमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त सघाउला तर, यही कारण सरकारको सामाजिक सुरक्षा र आधारभूत सेवा प्रवाह क्षमता धरासायी हुँदा दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त हुन जान्छ। यसबाट आन्दोलनको चरित्र झ्नै जटिल बन्न सक्छ र सामाजिक संकट गहिरिन्छ। मधेश आन्दोलनले नेपालको भविष्यलाई दूरगामी रूपमा असर पार्नेछ भन्ने विश्लेषण भने सही नहुन सक्छ।

धेरैले प्रत्यक्षरूपमा देखेको तर थोरैले चर्चा गर्ने गरेको नेपाली समाजको विशेषता यसको लचकता (रेजिलिएन्स) हो। नेपालीहरूमा दुःखलाई छिट्टै बिर्सनसक्ने क्षमता र प्रतिशोधलाई करुणामा बदल्न सक्ने खूबी छ। नेपालीहरू कष्टका बीचमा पनि हाँस्ने फुर्सद निकाल्छन्। पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धान्तहरूले व्याख्या नै गर्न नसक्ने अदम्य विशेषता छ, नेपाली समाजमा।

नेपालीहरूले दशक लामो गृहयुद्ध र १७ हजार मानिसको मृत्यु सहेका छन्। जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र कठिनाई झ्ेलेका छन्। अतिवादी कम्युनिष्ट वा जातीय समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा गठन भएका आपराधिक समूहका बम र खुकुरीबीच ज्यान जोगाएर हिंडेका छन्। र, विनाशकारी महाभूकम्पको त्रासदीका बीच जुरुक्क उठेर घरको कामधन्दामा जुटेका छन्। त्यसकारण, नेपाललाई अहिलेको मधेश आन्दोलनले विक्षिप्त बनाउन सक्दैन।

मधेशीसहितको राष्ट्र र नाकाबन्दी

भनिन्छ, नयाँ धुन सिक्न पहिले जानेका गलत 'नोट'हरू बिर्सन सक्नुपर्छ। हामी नयाँ धुन सिक्न लालायित त छौं तर पुराना 'नोट'हरूको प्रभावबाट आफूलाई अलग राख्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। पुरानामध्येको यस्तै एउटा 'नोट' हो– राष्ट्रिय अखण्डता। तर, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा वा प्रवर्द्धन त्यो वेला हुनसक्छ जब सबै नागरिकले बराबर अधिकार र अवसर पाउँछन्, कमजोरले राज्यबाट केही बढी आडभरोसा र संरक्षण पाउँछन्। सबै वर्ग र समुदायबीच सद्भाव बढ्छ र हामी शंकालाई विश्वासमा बदल्छौं।

नेपालमा राष्ट्रिय अखण्डताका धेरैजस्तो हिमायतीहरू सेना र प्रहरीले सीमामा पहरा दिएर जोगाइदिने राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षपाती जस्ता लाग्छन्। संघीयता, समावेशिता र सकारात्मक विभेदको आलोचना गर्नेहरू के बुझदैनन् भने राष्ट्रिय अखण्डता यी सब हुँदा होइन, नहुँदा संकटमा पर्छ। मधेशवादी दल र मधेश समर्थकहरूको एकोहोरो विरोध गर्ने, मधेशका अपेक्षा नमान्ने र राज्यसंरचनामा समाहित गर्ने उपायको खोजी नगर्ने प्रवृत्ति पनि अहिलेको जटिलताको कारक हो। तर, आन्दोलनका दौरान मधेशमा उठेका स्वरहरूले मधेशी विनाको नेपाल पूर्ण र सार्थक नहुने कुरा थप प्रष्ट पारेको छ। मधेशलाई सदैव शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नेहरूले आन्दोलनमा उठेका स्वर र त्यसभित्रका अपेक्षाहरूलाई राम्रोसँग बुझनुपर्छ।

हो, अहिले भारतले 'मधेशी नेताहरूको अपेक्षा सम्बोधन गराउन' नाकाबन्द गरिदिएको छ। मधेशी नेताहरू यसलाई स्वागत गदै नाकाबन्दीलाई सफल बनाउन आफैं जुटेका छन्। यी सतहका कुरा हुन्। सतहका यिनै कुरालाई आधार मानेर भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीमा मधेशीको मात्र भूमिका देख्नु चाहिं नेपालको इतिहास र भारतीय शासनसत्ताको मूल चरित्र नबुझनु हो।

केही वर्षअघि दिल्लीमा आयोजित छलफलमा एक जना सेवानिवृत्त भारतीय अधिकारीले यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए–“भारतीय महाद्वीपमा विभिन्न सार्वभौम राष्ट्रहरू छन्, तर वास्तवमा यो एउटै ठूलो तलाउ हो। यसको कुनै कुनामा हानेको ढुङ्गाले पूरै तलाउमा छालहरू पैदा गर्छ।” उनी एक सज्जन भारतीय हुन् र नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान गर्न चाहेका थिएनन्। उनमा नेपालप्रति ठूलो सम्मान पनि छ, तर उनको भनाइबाट भारतीय कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको छिमेकी राष्ट्रहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा रहेको कठिनाई बुझन सकिन्छ।

भारतीयहरू नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा स्वीकार त गर्छन्, तर सार्वभौमिकताको समकालीन मान्यताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न चाहँदैनन् वा जान्दैनन्। उनीहरू 'भारतीय सभ्यता' को परम्परागत मान्यताबाट निर्देशित छन् र त्यसको केन्द्रमा आफैंलाई राख्छन्। त्यसमाथि, भारत यतिवेला उपनिवेशकालपछिको सबभन्दा जटिल मोडबाट गुजि्ररहेको छ। मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नरेन्द्र मोदी र उनी निकट धार्मिक संगठनहरूले चलाएको तुफानी निर्वाचन अभियान सफल भएपछि भारतको राज्यसत्तामा धार्मिक अतिवादको प्रभाव बढेको छ।

मोदीको राजनीतिक उदयसँगै मुस्लिम, दलित र आदिवासीहरूमाथि राज्यसंरक्षित हिंसा बढ्दै गएको छ। राज्यका प्रायः सबै अङ्ग र निकायमा भाजपा निकट धार्मिक अतिवादी संगठनहरूको दबदबा छ। उदार लोकतन्त्रका पक्षपातीहरू धार्मिक अतिवादीको निशानामा पर्न थालेका छन्। यसले भारत स्वयंलाई एकातिर अभूतपूर्व रूपमा विभाजित बनाएको छ भने अर्कोतिर अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको राजनीतिक अधिकारलाई संकुचित गरिदिएको छ। राज्यव्यवस्थामा हिन्दू अतिवादीहरूको बढ्दो प्रभुत्व छिमेकीसँग भारत सरकारले गर्ने व्यवहारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। दुर्भाग्यवश, यसको प्रभाव यतिवेला नेपालमा परेको छ। यसले देखाउँछ, सार्वभौमिकता निरपेक्ष कुरा होइन, गरीब मुलुकका सन्दर्भमा त झ्नै होइन।

दुई छिमेकी देशका सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछन्, तर यही उतारचढाव र मनमुटावका आधारमा छिमेकी राष्ट्रका जीवन रेखाहरू थुन्ने कुकाम कुनै राष्ट्रले गर्दैन। तर, नेपालको हकमा भारतले गर्‍यो। यो नाकाबन्दीको समर्थन गरेर मधेशी दलहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका छन्, यसमा शंका छैन। नाकाबन्दीको पृष्ठपोषण गर्दा आफूलाई पर्ने दूरगामी असरको मूल्यांकनमा भने उनीहरू पूरै चुकेका छन्। समयको मात्र कुरा हो, नाकाबन्दीको त एकदिन अवश्य अन्त हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्ने असंख्य प्रश्नहरूको जवाफ दिनमा मधेशी दलहरू सक्षम होलान् कि नहोलान्? यो कुरा थाहा पाउन केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ।

नेपालका गैर–मधेशी अतिवादीहरू मधेशी समुदायलाई 'भारतप्रति बढी आसक्त' भएको आरोप लगाउँछन्। मधेशी दलहरूले भारतीय नाकाबन्दीका पक्षमा गरेको शक्ति परिचालनले यो आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ। मधेशी दलको यस्तो कार्यप्रति असहमत लाखौं मधेशी आफूले नगरेको गल्तीको जवाफ दिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यद्यपि, राजनीतिक लाभका लागि भारतको आडभरोस खोज्ने मधेशी मात्र होइनन्। यो पटक त जनजाति नेताहरू पनि भारतीय दूतावास गएर नाकाबन्दीको समर्थन गरेर फर्केको समाचार आएका छन्। छिमेकीको आड लिएर आफ्नो घरमा ढुङ्गा फ्याँक्ने काम अल्पकालका लागि फलदायी होला, तर दीर्घकालीन अपेक्षाको हित गर्दैन। आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक शक्तिले आन्दोलनपछिको परिस्थितिको पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ। मधेशी दलले दशगजामा बसेर आन्दोलन गरेको कुराको हिसाबकिताब भविष्यमा पेश गर्नुपर्नेछ। सोधिएका र नसोधिएका धेरै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ।

अत्यन्त नाटकीय शैलीमा भएको यो उत्तरआधुनिक नाकाबन्दीले एउटा पक्ष मात्र होइन सबै पक्षका कमी–कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ। भलो यसमा हुनेछ कि सबैले यो उदेकलाग्दो नाकाबन्दीबाट पाठ सिकून् र आ–आफ्ना कमजोरीलाई आत्मसात् गरून्। परस्पर सम्मान र स्वाधीनताको महत्व बुझून्। छिमेकीलाई यथास्थानमा राख्न सिकून्।

comments powered by Disqus

रमझम