'दिल्लीसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा मधेशले काठमाडौंलाई निःशर्त सहयोग गर्नुपर्छ' सेतोपाटीडटकमले आफ्नो मुखपृष्ठमा वीरगञ्जवासी पत्रकार चन्द्रकिशोरको यो भनाइ केही दिनसम्म निरन्तर उद्धृत गरिरहेको थियो। यो भनाइ वास्तवमै मनन्योग्य छ, तर भइरहेको ठीक उल्टो छ। मधेशी दलहरूले काठमाडौंमा हकभोग दाबी गर्न ठीक ढंगले लड्नुको सट्टा दिल्ली गुहारेका छन्। यसबाट सारा देश सशंकित हुन पुगेको छ।

अधिकारलाई समर्थन

मध्यतराईमा जारी आन्दोलनमा व्यक्त जनभावनालाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। तर, शुरूमा आन्दोलनले जस्तो अतिवादी रूप देखाउन खोज्यो त्यसप्रति बाँकी देश सशंकित बन्यो। अहिले आन्दोलनलाई सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गर्ने माध्यम बनाइँदैछ। मधेशी नेताहरूले सीमानापारिबाट दशजगा पसेर नेपाल प्रहरी र जनसाधारणलाई ढुंगामुढा गर्ने अनि त्यही निहुँमा नेपालमा शान्तिसुरक्षा छैन भन्दै भारतलाई नाकाबन्दीको निहुँ उपलब्ध गराउने माध्यम बनाएका छन्, आन्दोलनलाई।

आम मधेशीले अब आन्दोलनको रूप फेरेर आफ्ना मागहरू सीधै काठमाडौंसँग राख्नुपर्छ। तराई–मधेश आन्दोलनको सूत्रधार वा निर्णायक बन्ने मौका भारतलाई दिनुहुँदैन। आन्दोलनकारीहरूले परिवर्तनको बागडोर आफ्नै हातमा लिएर आफ्ना माग स्पष्ट गर्नु र व्यवहार पनि बदल्नुपर्छ। आन्दोलन भनेको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम र मैदान दुवै हो। आन्दोलनको स्वरूपले नै मागलाई न्यायोचित देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले आन्दोलनको तरीका र रूपले मधेशका मागलाई ओझेलमा पारेको छ, जसले गर्दा बाँकी देशको समर्थन पाउन सकिरहेको छैन।

'मधेशी' नेताहरूले आफ्ना माग भन्दै अहिले अघिसारेका ३५ बुँदा उनीहरूले संविधान बनिरहेकै वेला राख्न सक्थे। तर, संविधान निर्माणमा सहभागी हुन प्रमुख तीन दलले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उनीहरू प्रक्रियाबाट भागे। अहिले उनीहरू त्यस्ता माग लिएर अगाडि आएका छन्, जसमा आम मधेशी जनताको ज्यादा सरोकार छैन। जस्तो, मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग।

मधेशी जनताले अधिकार कम पाएका छन् भने कम भएको ठाउँमा थप्न सकिन्छ। संविधानमा अन्याय भएको छ भने त्यो पनि देखाएर हटाउनु पर्‍यो। अन्याय हटाउन तीन दल मान्दैनन् भने सम्पूर्ण देश मधेशी जनताको साथमा हुनेछ। मागहरू मधेशी जनताले पनि बुझन सक्ने गरी मूर्त, स्पष्ट र सबैको चित्त बुझने हुनुपर्‍यो। तर, मधेशी दलहरूले अहिले आन्दोलनकारी जनतालाई नै अलमल्याई र भ्रमित पारिरहेका छन्।

मधेशी दलहरूले सीमांकनको विषयलाई आफ्नो मुख्य मागको रूपमा अघि सारेका छन्। तराई–मधेशका जनताको बराबरी अधिकार चाहियो भन्ने मागलाई कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन र त्यो अधिकार अहिले तराई–मधेशका जनतासँगै सबै नेपालीलाई संविधानले दिएको छ। छैन भनेर कसैले प्रमाणित गर्छ भने संविधान संशोधन गरेर पनि दिने प्रक्रिया शुरू गर्न सकिन्छ।

दिल्लीको चाहना

मध्यतराई केन्द्रित दलहरूले दिल्लीसँगको आफ्नो सम्बन्ध र आन्दोलनमा दिल्लीको भूमिकाबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। आन्दोलन दिल्लीको लागि हो या मधेशका जनताका लागि? यो प्रश्न आम मधेशी आन्दोलनकारीहरूले मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग सोध्नै पर्छ। करीब दुई महीनाबाट मध्यतराईवासीले भोगेको दुःखकष्ट, त्यहाँका विद्यार्थीको बिग्रेको पढाइ, अस्तव्यस्त भएको आर्थिक–सामाजिक जीवनको परिणाम के हुन्छ भनेर जनताले आन्दोलनकारी दलहरूलाई सोध्नुपर्छ। मधेशी जनताले नेताहरूलाई यो पनि सोध्नुपर्छ कि शुरू भएको वार्तालाई किन हक, अधिकारका विषयबाट मोडेर प्रदेशको सीमांकनतर्फ पुर्‍याइयो?

झापा कुन प्रदेशमा पार्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार झापाका बासिन्दाको हो। यही कुरा मोरङ र सुनसरीको हकमा पनि लागू हुन्छ। अहिले प्रदेश १ मा रहेका यी तीन जिल्ला प्रदेश २ मा बस्ने भन्ने सवालमा ती जिल्लावासी जनताको चाहना सर्वोपरि हुन्छ। पहाडमा जोडिने कि छुट्टै प्रदेश बनाउने हो भनेर उनीहरूसँग नसोधी सर्लाही वा महोत्तरीका नेताले के आधारमा माग गर्ने? यस्तै, कैलाली–कञ्चनपुरबारे होस् या बर्दिया, दाङ र बाँकेको विषयमा, निर्णय गर्ने त्यहींका जनता र राजनीतिक दलले हो। तराई–मधेशमा एक प्रदेश, दुई प्रदेश वा तीन प्रदेश कति बनाउने भन्ने निर्णय कि संघीय आयोगको तथ्य, तर्क र आधार खुलाइएको सिफारिशको आधारमा गर्न मिल्छ कि त त्यहाँका जनता र दलहरूको सहमतिमा।

मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा दुई प्रदेश मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने तराई–मधेशका जनताको माग र चासो दुवै होइन। एक मधेश प्रदेशको मागका विरुद्धमा चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारू समुदाय, अन्य जाति–जनजातिका जनताले आन्दोलन गरेपछि मधेशी नेताहरू एक–मधेश प्रदेशको माग छाड्न बाध्य भएका थिए। झ्ापा, मोरङ र सुनसरी पनि प्रदेश २ मा पर्न चाहँदैनन्। पहिलो संविधानसभामा तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेश बन्ने सहमति भएकोमा त्यो सहमतिमा भारतीय इशारामा अहिलेकै मधेशी दलहरूले उल्ट्याएर संविधान बन्न दिएका थिएनन्। अहिले फेरि तराईमा दुई प्रदेश मात्र बन्नुपर्छ भनेर बनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बाधा उत्पन्न गराइएको छ।

यसमा तराईका आन्दोलनकारीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। बारा, धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही वा पर्साका आन्दोलनकारीलाई संविधानले कम अधिकार दिएको भन्ने लाग्छ भने छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ, तर मोरङ–सुनसरी पनि चाहियो भनेर खोचे थाप्दा कुरा कसरी मिल्ला?

प्रदेश संख्या र सीमांकनको विषयसँग वास्तवमा मधेशका जनताको त्यति सरोकार देखिंदैन। यसमा मुख्यतः दिल्लीकै चासो देखिन्छ। वास्तवमा, नेपालको तराई–मधेशमा दुई प्रदेश बनाएर पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णालीलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र लिन चाहन्छ, दिल्ली। पानीका ठूला स्रोत कब्जा गर्ने भारतको योजना अन्तर्गत तराई–मधेशमा दुई प्रदेश मात्र बन्नुपर्छ भन्ने माग अघि सारिएको छ, जुन मधेशी जनताकै हित विरुद्ध छ। मधेशी नेताहरूले भने यसैलाई आन्दोलनको मुख्य माग बनाएका छन्। यो माग पूरा नभएसम्म उनीहरू दशगजाको धर्नालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्, जसको निहुँमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिरहन पाओस्।

नेपालको शक्ति

मधेशी दलका नेता, मधेशका बुद्धिजीवी र जनताले 'दिल्लीसँगको सम्बन्ध निर्धारणमा मधेशले काठमाडौंलाई निःशर्त सहयोग गर्नुपर्छ' भन्ने चन्द्रकिशोरको भनाइको गहिराइ बुझेकै दिन काठमाडौं–मधेश दूरी (आशंका) आधा घट्नेछ। र, मधेश र काठमाडौंले एकसाथ उभिएर दिल्लीलाई आफ्नो साझा स्वार्थको बारेमा बताएको दिन नेपालको शक्ति दोब्बर हुनेछ।

अहिले त दिल्लीले काठमाडौं र मधेशलाई आपसमा लडाएर आफ्नो स्वार्थ साधन गरिरहेको छ। यो स्थितिलाई काठमाडौं र मधेशले मिलेर तोड्नुपर्छ। निश्चय नै यसको लागि काठमाडौंले मधेशलाई सुन्नु, बुझनु र सुम्सुम्याउनुपर्छ। मधेशले पनि आवेग होइन विवेक प्रयोग गरेर काठमाडौंलाई आफ्नो बनाउनुपर्छ।

---

विशाल छिमेकीको सानो छाती

**दक्षिणएशियाको सबभन्दा ठूलो मुलुक भारतले छिमेकीहरूलाई फस्टाउन नदिने नीति अवलम्बन गरेको छ। **

विष्णु रिजाल

“मैले मित्र मुलुकका विरुद्ध श्रीलंकाली भूमि कहिल्यै प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त पारें, तर तिनी (भारतीय) हरूको विचार अर्कै रहेछ”, तामिल विद्रोह समाप्त गरेर चर्चित बनेका श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षले जित्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ समयभन्दा अगाडि नै घोषणा गरेको निर्वाचन (२४ पुस २०७१) मा अनपेक्षित पराजय भोगेपछि 'साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट' लाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।

टेढो छिमेकी

बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले राजापाक्षको पराजयमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ' (रअ) को भूमिका रहेको सनसनीपूर्ण समाचार सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस अनुसार, राजापाक्ष मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री मैथि्रपाला सिरिसेनालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन पूर्व राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगा, पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेलगायतका नेताहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको, चुनावी योजना बनाएको र त्यसका लागि आर्थिक सहयोग गरेको अभियोगमा निर्वाचनको एक महीनाअघि 'रअ' का कोलम्बो स्टेसन प्रमुखलाई राजापाक्षले देश निकाला गरेका थिए।

निर्वाचनमा राजापाक्षलाई पराजित गरेका सिरिसेनालाई फूलको विशाल बुकेसहित शुभकामना दिने विदेशी कूटनीतिज्ञमा भारतीय उच्चायुक्त वाइ के सिन्हा पहिलो थिए। चिनियाँ राजदूतले भने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सिरिसेनालाई भेट्न ६ दिन कुर्नुपरेको थियो। राजापाक्षसँग भारत रुष्ट हुनुको एउटै कारण थियो– चीनसँगको बढ्दो निकटता। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका वेला न्यूयोर्कमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजापाक्षलाई 'हाम्रो जानकारी विना श्रीलंकामा दुई वटा चिनियाँ पन्डुब्बी किन आए?' भनेर सोधेका थिए। विवादको जड यति थियो। सन् २००५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता राजापाक्षले सात पटक चीन भ्रमण गरेका थिए। चीनले पनि श्रीलंकामा लगानी बढाएको थियो। त्यसबाट चिढिएको भारतले निर्वाचनमा खेलेर श्रीलंकामा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्यायो। निर्वाचित हुनासाथ 'भारतसँग पहिलो सम्बन्ध हुन्छ' भनेका सिरिसेनाले पहिलो विदेश भ्रमण पनि दिल्लीमै गरे।

सम्पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर भूटानमा दिल्लीले त्यसअघि नै नेतृत्वमा व्यक्ति छानेर देखाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेले चीनसँग सम्बन्ध बढाएकोमा असन्तुष्ट दिल्लीले राजा जिग्मेसिग्मे वाङचुकले राजकाज छोरालाई सुम्पेसँगै शुरू भएको सुधार अन्तर्गत २०१३ मा भएको दोस्रो आम निर्वाचनको मुखमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा कटौती गरेर भूटानमाथि दबाब बढायो। त्यसरी भूटानी जनतालाई सताउँदै त्यहाँको पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) लाई 'भारतसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्ने' चुनावी नारा बनाउन लगाएपछि त्यसअघिको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको जिग्मी वाई थिन्लेको भूटान पिस एन्ड प्रस्पेरिटी पार्टी (बीपीपीपी) नराम्ररी पराजित भयो। निर्वाचनमा ४७ मध्ये ३२ सीट जितेको पीडीपीका नेता छिरिङ तोब्गे भूटानको प्रधानमन्त्री बने।

४७० किलोमिटर विवादित सीमा भएको भूटान र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नै स्थापना भएको छैन। एक अर्कासँग सोझै कुरा गर्न नसक्ने अवस्थाका दुई देशबीच बढ्न थालेको सौहार्द सहन नसकेर नयाँदिल्लीले आफ्नै सुरक्षा छातामा रहेको भूटानमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेर आफू अनुकूलको सरकार बनायो। पाकिस्तानसँग त भारतको कूटनीतिक दायराभन्दा निकै बाहिरको सम्बन्ध छ। १९७१ मा आफैंले सिर्जना गरेको बंगलादेशमा पनि आज भारत राजनीतिको एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा छ। २०११ मा चिनियाँ दूतावास खुलेदेखि दक्षिणी छिमेकी माल्दिभ्ससँग पनि दिल्ली पूरै टेढो बनेको छ।

नेपाल विरुद्ध पनि पेट्रोलियम

दक्षिणएशियाका सबै मुलुकका लागि विषाक्त छिमेकी बनेको भारतले नेपालमा पनि नयाँ संविधान जारी हुनासाथ एकाएक पेेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकिदिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको आन्दोलनलाई त्यसको कारण भनिएको छ, तर सबै नाकाबाट आपूर्ति रोकिएको छ। आन्दोलनकारीहरू धर्नामा बसे बाहेकका ठाउँबाट समेत आपूर्ति रोकेर 'कागजमा नाकाबन्दी लेखेका छैनौं' भन्नुले आन्दोलनको नाभी कहाँ छ र त्यसको नियत के छ भनेर बताइरहेको छ।

विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिने भारतको छाती कति सानो छ भन्ने यसले देखाउँछ। छिमेकमा स्थिरता र समृद्धि सहनै नसक्ने भारत अस्थिरतामा आफ्नो भूमिका चाहन्छ। दिल्लीले नेपालमा राजा विरुद्ध सात दल र एमाओवादीलाई मिलाउन भित्री–बाहिरी भूमिका र शान्ति सम्झौता गराउन अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ पनि गर्‍यो, तर त्यो राजनीतिक 'कोर्स' को चक्र पूरा भएर संविधान जारी हुँदा नाकाबन्दीको तहमा उत्रियो। नेपालमा अस्थिरता हुँदा आफूलाई असर पर्छ भनेर सुरक्षा चासोको बेलुन उडाउने दिल्ली अहिले नेपालको स्थिरता विरुद्ध उभिएको छ।

अस्थिर राजनीतिक अभ्यासबाट आक्रान्त भूपरिवेष्ठित नेपालमा विशाल छिमेकी भारतले अप्ठेरोमा साथ दिनुको साटो जहिल्यै केही न केही फुत्काउने कोशिश गर्छ। थातीमा ठेलिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस् या अगाडि बढाउन खोजिएको काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग, भारतको फुत्काउने दाउकै रूपमा हेरिएको छ। भारतसँग भएको महाकाली सन्धिका कारण नेकपा (एमाले) विभाजित भयो, नेताहरू आलोचित र बद्नाम भए। तर, सन्धि भएको दुई दशकमा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न सकेको छैन। भारतले नेपालका मह140वपूर्ण नदीनाला पनि ओगटेर राख्न चाहेको यसले देखाउँछ। परिणाम, एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्ने एक मात्र विदेशी नेताका रूपमा बनाएको छवि ध्वस्त भएको छ।

१० वर्षसम्म कंग्रेस (आई) को सरकार हुँदा भारतको नेपाल नीति कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीको तहबाट माथि उठ्न नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेकोमा त्यो बागडोर भारतीय जनता पार्टीको हातमा पुगेपछि खास गरेर प्रधानमन्त्री मोदीबाट नेपाल उत्साहित थियो। तर, यतिवेला नेपालको आन्तरिक मामिलालाई लिएर मोदी सरकारले गरेको व्यवहारबाट नेपाली क्रूद्ध बनेका छन्। त्यसमाथि, भारतको पछिल्लो व्यवहार सम्हाल्न काठमाडौंमा डेराडण्डा जमाएर बसेका 'रअ' का अधिकारीहरू नेपाली नेताहरूका घरदैलो गरिरहेका छन्।

परम्परागत मित्र नेपाल र भारतको सम्बन्ध यस्तो तिक्तताको बाटोबाट अगाडि बढ्न सक्दैन। यसलाई मधुरतातिर मोड्ने पहल भने भारतबाटै शुरू हुनुपर्छ, किनभने यसलाई तिक्त बनाउने काम उताबाटै भएको हो।