राष्ट्रवादको बहस मुख्यतः दुई धारका हुन्छन्– रचनात्मक र अतिवादी। रचनात्मक राष्ट्रवादले देशलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउँछ भने अतिवादी राष्ट्रवादले बर्बादीतर्फ धकेल्छ। नेपालको अहिलेको बहस देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा केन्द्रित छ, हुनुपर्छ। पञ्चायतकालमा जस्तो भारतसँग शत्रुता बढाउने वा माओवादी युद्धकालको जस्तो जनतालाई छापामार युद्धमा होमिनुपर्छ भनेर उकास्ने राष्ट्रवादले देशलाई बर्बादीतर्फ लैजान्छ। अहिले नेपालका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूबाट रचनात्मक राष्ट्रवादको बहसलाई जनताको तहमा लगेर अन्तरसंवाद गराउने कार्य भइरहेको छ। यो अन्तरसंवादले बहसलाई रचनात्मक बनाउन बल पुर्‍याइरहेको छ।

२०४५ सालमा नाकाबन्दी लाग्दा त्यसको पूरै दोष भारतमाथि थोपरेर आफू चाहिं पानीमाथि ओभानो रहने प्रवृत्ति देखिएको थियो। अहिलेको बहसमा भने नेपाल कहाँ र कसरी चुक्यो भन्ने चर्चा–खोजी पनि भइरहेको छ। पेट्रोलियम र औषधि आयातमा ढुक्कैले भारतनिर्भर हुँदा संकट आइलागेको एकथरी बुझाइ छ। नेपालका कोही न कोही मन्त्री महोदय छिमेकीको सेवक रहने गरेबाट रणनीतिक महत्वको विषयमा देश दूरदर्शी बन्न नसकेको अर्कोथरी धारणा छ। हुन पनि, अहिले दिल्लीको पक्षमा बोल्ने केही मन्त्री 'एक्स्पोज' भएका छन् र उनीहरूमाथि देशवासीको चर्को दबाब परेको छ। सँगसँगै, दिल्लीलाई मात्र दोष नदिई देशभित्रै समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने विचार प्रबल भएको छ।

अबको प्रबन्ध

देशलाई सबल बनाउन केरुङ, तातोपानी लगायतका उत्तरी नाकाहरूलाई अविलम्ब स्तरोन्नति गरिनुपर्छ। ती नाका जोड्ने पासाङ्गल्हामु, अरनिको लगायतका राजमार्गलाई युद्धस्तरमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ। मुस्ताङको कोराला, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्के र संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकालाई राष्ट्रिय सडक संजालमा जोड्ने कामले तीव्रता पाउनुपर्छ। यी नाका खोल्दा फाइदा हुने भएकोले चीन यसमा तयार छ, तर नेपाल समस्या परेको वेला तात्ने अनि अलिकति होलो हुनासाथ सेलाउँदा उसलाई अप्ठ्यारो परेको छ।

भारतीय नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्याँसको आपूर्तिमा परेकोले अब सौर्य ऊर्जा, वायोग्याँस र विद्युतीय सवारी साधनबारे सोच्नुपर्ने भएको छ। वित्तीय संघ–संस्थाहरूलाई सही रूपमा परिचालन गर्ने हो भने घर–घरमा सौर्य ऊर्जाका उपकरण जडान गर्न गाह्रो छैन। वायोग्याँस त सार्वजनिक शौचालय र फोहोरमैला विसर्जनस्थलबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार प्रभावकारी नीति बनाएर अग्रसर हुनुपर्छ। सरकारलाई नीति बनाउन मात्र होइन कार्यान्वयन गराउन पनि तताउनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरू भारतीय इशारामा नै कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा जननिगरानी र दबाब अनिवार्य भएको छ।

उत्तरी नाकाहरू खोलेर तिनलाई दक्षिणको विकल्प बनाउन पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग र काठमाडौं–तराई जोड्ने सडकहरूको निर्माणले पनि तीव्रता पाउनुपर्छ। सडकको विकल्प हवाई मार्ग हो। तर, हामीसँग उस्तै पर्दा पेट्रोलियम समेत ओसार्ने ठूल्ठूला कार्गो विमान ओर्लनसक्ने विमानस्थलको अभाव छ। भएको एउटा काठमाडौं विमानस्थलको पनि पटक–पटक धावनमार्ग चिरा पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय साख कमजोर भएको छ। यो विमानस्थलको धावनमार्गलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सुहाउँदो बनाउने प्रयास कहिल्यै भएन भने गुरुयोजना समेत बनिसकेको निजगढ विमानस्थल परियोजनालाई पन्छाउने काम मात्र भएको छ। अब यी परियोजनाहरूमा पनि जनदबाब पर्नुपर्छ।

नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्को क्षेत्र कृषि हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति हरेक बजेट भाषणमा सुन्न पाइन्छ, तर माटो जाँच्ने एउटा प्रयोगशालाको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हात पसार्नु परेको छ। मोदीले दिएको जस्तो माटो परीक्षण प्रयोगशाला हरेक जिल्लामा पुर्‍याउने जाँगर कृषि र अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छैन। यी मन्त्रालयहरूले कुखुराको रोग पत्ता लगाउने प्रयोगशाला नहुँदा साना किसान प्रताडित भइरहेको खबर पनि ध्यानपूर्वक सुनेका छैनन्। कालीमाटी तरकारी बजारको जस्तो प्रयोगशाला देशका अन्य ठाउँमा नराखिएबाट पनि सरकारले कृषिलाई दिएको महत्व छर्लङ्गिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर नहुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्दा देश झुक्नुपर्ने अवस्था छ।

देशलाई सबल बनाउन परराष्ट्र संयन्त्रको भूमिकाबारे भनिरहनु पर्दैन, तर हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र दक्षिणएशियामै सबभन्दा दुर्बल मानिएको छ। दुर्बल परराष्ट्र संयन्त्रबाट गतिलो परिणाम आउँदैन। प्रभावकारी परराष्ट्र सम्बन्धको लागि सक्षम जनशक्ति, ज्ञान र सूचना अनिवार्य शर्त हो। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा यी तीनै चिजको खडेरी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको 'इन्स्टिच्युसनल मेमोरी' ध्वस्त छ। अब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई परिचालन गर्दा यो तथ्यलाई ख्यालमा राखेर तदनुरुपको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ।