भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र र जीवनपद्धति नै खल्बलिंदा कृषि क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन। भारतबाट कृषि उपज नआउँदा नेपालका उपभोक्ता अभाव र मूल्य वृद्धि दुवैबाट प्रताडित भएका छन्। अब सरकारले आधारभूत कृषि उपज के–के हुन्, ती नेपालको कहाँ, कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाएर अनुदान खन्याउनुपर्छ। यस्तो योजना बनाउँदा वैकल्पिक बजार र तुलनात्मक लाभको हिसाब बिर्सन मिल्दैन।

बढ्दो आयात

कृषि विकास मन्त्रालयबाट प्रकाशित वार्षिक तथ्यांकहरू केलाउँदा गत तीन वर्ष (२०६८/६९–२०७०/७१) को खाद्यान्न उत्पादन चाहिने भन्दा बढी छ। यो उत्पादन उपभोग्य रूपमा विश्लेषण गरी निकालिएको हो(हे. चार्ट), जसअनुसार धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौको खानयोग्य परिमाण ६० लाख टनको हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ। हाम्रो वार्षिक आवश्यकता ५२ लाख टन छ। यस आधारमा सोझ्ो हिसाब गर्दा करीब आठ लाख त अर्को वर्षलाई जोहो गर्न वा निर्यात गर्न सकिन्छ। तर, यो परिमाण हिसाबमा मात्र सीमित हुन पुगेको आयात तथ्यांकले देखाउँछ। कहाँनेर त्रुटि छ, कृषि मन्त्रालयले केलाउनुपर्छ।

सन् १९८० सम्म नेपालको कुल निर्यातको तीन चौथाइ कृषि क्षेत्रबाट हुन्थ्यो। देशका ९० प्रतिशत जनसंख्याको रोजगारी र बाँच्ने आधार कृषि नै थियो। आज पनि कृषिले करीब दुई चौथाइलाई रोजगारी दिएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एकतिहाइभन्दा बढी योगदान गरेको छ। पहिलेको निर्वाहमुखी कृषि अहिले व्यावसायिक बनेको छ। प्रविधिले गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व बढेका छन्। शहर बजारका उपभोक्ताको माग हेरेर कृषि उत्पादनमा विविधीकरण गरिएको छ। कृषि विकासमा सरकारी बजेट बढेको छ र बाह्रै महीना काउली, गोलभेंडा लगायत ताजा तरकारी पाइन थालेका छन्। बढ्दो आयात घटाउन प्याज, मकै, कागती, माछा जस्ता वस्तु उत्पादन अभियान (मिसन प्रोग्राम) मा सञ्चालित छन्। तथ्यांकहरूले उत्पादन बढेको देखाएका छन्, तर आयात घटेको छैन।

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रको स्रोत राखेर कृषि विकास मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांकले नेपालबाट २८५ थरीका कृषि उपज निर्यात र ६२० थरीका आयात भइरहेको देखाउँछ। यो भनेको देश परनिर्भर बन्दैछ भन्ने हो। निर्यात हुनेमा पशु र पशुजन्य पदार्थ, तरकारी, अदुवा, फलफूल, कफी, चिया, दालचिनी, सूर्तिजन्य बस्तु आदि छन् भने बाहिरबाट जीवित पशु र पशुजन्य पदार्थ, खाद्यान्न, तरकारी, सूर्ति लगायतका चिजबिच आइरहेका छन्। नेपालका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू उपभोक्ताको वर्ग–तह हेरी बाहिरी विश्वबाट आएका थरीथरीका कृषि उपजहरूले भरिएका छन्। अब ती भन्दा वेग्लै, सर्वसाधारणले साँझ्–बिहान खाने चामल, आलु, खसी–बोका, माछा, तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने र यस्तै नाकाबन्दी वा उपद्रव हुँदाको खाद्य सुरक्षाबारे वेलैमा सोच्नुपर्छ।
माथि तालिकामा दिइएको आयात परिमाण र रकम भन्सारको मूल्यांकनमा आधारित हुन्। आयात गरिएका यी कृषि उपजमध्ये खसी–बोकाको संख्या घटेको तर रकम बढेको छ। आलुको आयात बढेको मात्र नभई रकम तीन वर्षमा झ्ण्डै दोब्बर देखिएको छ। मिसन प्रोग्रामका माछा, कागती र प्याजको आयात परिमाण र भन्सार मूल्य पनि बढ्दो छ। खाद्यान्नमा चामलको आयात बढेको छ।

भावी योजना

तीन चार वर्षको आयात परिमाण र प्रवृत्ति हेरेर योजना बनाउनुपर्छ। एकैपटक प्याज मिसन ल्याए जस्तै नभएर चरणबद्ध रूपमा जिल्ला/प्रदेशले पाँच वर्षभित्रमा के कति उत्पादन गर्ने, त्यसको लागि वर्षैपिच्छे लक्ष्य प्राप्तिका लागि के गर्ने स्पष्ट भएर योजना बनाउन सक्ने हो भने आत्मनिर्भरता नजिकिन्छ। विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र सबै चिजमा आत्मनिर्भर हुँदैन। तर; खाद्यान्न, तरकारी, मासु, दूध जस्ता बस्तुमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। तीन वर्षअघि नेपालमा ११ लाख गोटा बाख्रा–खसीबोका भारतबाट आएका थिए, जुन तेस्रो वर्षमा ४ लाखमा झ्रे। यसैगरी सरकारी कार्यक्रमले नतीजा देखाउनुपर्दछ। यस वेलाको नाकाबन्दी रहिरहे धेरैको आसन्न दशैं खसीबोका विनाको हुनेछ।

हाम्रो उच्च पहाड, मध्य पहाड र चुरे आसपास दक्षिण मोहडाका वनपाखा बाख्रा पालनको लागि उपयुक्त छन्। त्यसैगरी, मध्य पहाडका सिंचित र तराईको फाँटमा धान सके दोब्बर नभए डेढी फलाउन सकिन्छ। मकै पहाडी भेग, आलु उच्च पहाडी भेगको बाली बनाएर पकेट विस्तार गर्ने र आयात रोक्ने/कम गर्ने गरी उत्पादन परिमाण तोक्दै अभिलेख राख्ने/समीक्षा गरेर सच्याउने हो भने हामी हिजो कहाँ थियौं र आज कहाँ छौं, भोलि कहाँ पुग्छौं, ईंटा थप्दै जानु नै योजनाबद्ध विकास हो। त्यसैले अहिले अघोषित भए पनि देखिएको नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भरता र सचेतताको अवसरको रूपमा लिऊँ।