स्वभावै जन्ड

Share:
  
- सुवास देवकोटा
आत्मकेन्द्रित, अरूलाई नगन्ने, आलोचना सुन्नै नसक्ने, चर्का प्रतिक्रिया दिइहाल्ने र असीमित महत्वाकांक्षी स्वभाव बाबुरामको पुरानै विशेषता हो ।
p30
 
तस्वीरहरुः विक्रम राई

२०६१ माघमा रुकुमको लावाङमा भएको माओवादी पोलिटब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले आलोचना गर्न थालेपछि आक्रोशित बनेका बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए, “मैले त्यो उद्देश्यले १४ बुँदे असहमति राखेकै होइन, त्यस्तै लाग्छ भने पासाङ (नन्दकिशोर पुन) यहीं हुनुहुन्छ, मलाई गोली हाने हुन्छ ।” त्यसको जवाफमा पुनले भनेका थिए, “शहीदहरूको रगतबाट प्राप्त गोली दक्षिणपन्थीहरूका लागि खर्च हुँदैन ।”  

लावाङ बैठकका सहभागी तथा बाबुरामसँग लामो संगत गरेका तत्कालीन माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य मणि थापा आफू संकटमा परेको महसूस हुँदा बाबुराम जहिले पनि त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको बताउँछन् । उनको विश्लेषणमा, ‘बिहारमा जस्तै पाँच वर्ष मलाई सत्ता चलाउन दिनुभयो भने गरेर देखाउनेछु, सकिन भने गोली हाने हुन्छ’ भन्ने बाबुरामको ट्विटर अभिव्यक्ति संकटमा परेको महसूस गरेर व्यक्त गरेको हतास मनोदशा मात्र हो । अहिले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव रहेका थापा भन्छन्, “संकटमा परेर हतास भएको बेला अरूले सोचेभन्दा फरक र उग्र प्रतिक्रिया दिने बाबुरामको स्वभाव छ ।”
 
अरू सबै कमसल
२०२६ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड प्रथम भएका भट्टराई आफूलाई प्रतिभाशाली मान्छन् । क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधि गरेका उनमा नेपाली राजनीतिमा विद्यावारिधि गर्नेहरू नदेखेपछि थप दम्भ पलाएको देखिन्छ । मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल हुँदै २०४८ सालमा उनी दाहाल नेतृत्वको नेकपा एकताकेन्द्रमा सामेल भएका हुन् । सक्रिय राजनीतिमा लागेको कम समयमै पार्टी केन्द्रमा पुगेपछि हौसिएका उनमा राजनीतिमा उकालो लाग्न थालेपछि आफू अब्बल र अरू सबै कमसल भन्ने विचार विश्वासको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।
 
अध्ययन गरिरहने राम्रो बानी भएका बाबुराममा आफू मात्र अब्बल भन्ने सोचाइ झङ्गिएको पुष्टि उनका लेखहरूले पनि गर्छन् । उनका लेखहरूमा अरूका लागि ‘सेतो गिदी छ भने’, ‘स्वस्थ दिमाग रहेका व्यक्तिहरूले’ भन्ने वाक्यांश बग्रेल्ती भेटिन्छन् । अरू नेताभन्दा उनी धेरै नै आत्मकेन्द्रित पनि छन् । उनी अरूको विचारलाई हत्तपत्त स्वीकार्न सक्दैनन्, उनलाई आफ्नै सोच मात्र सही लाग्छ । पार्टीका बैठकहरूमा उनले बारम्बार ‘मैले नै तपाईंहरूलाई बुझउन सकिनँ’ भन्ने वाक्य दोहो¥याउने सहकर्मीहरू बताउँछन् । यसले पनि उनमा रहेको अरूप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्छ । 
p31b
 
“संकटमा परेर हतास
भएको बेला अरूले
सोचेभन्दा फरक र
उग्र प्रतिक्रिया दिने
बुरामको स्वभाव छ।”
–मणि थापा

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नचाहँदा नचाहँदै पनि ११ भदौ २०६८ मा प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुकको परिस्थिति बाबुरामले सोचे जस्तै थियो, उनी सर्वत्र लोकप्रिय थिए । आफूलाई भिन्न कार्यकारी देखाउन उनले ‘मुस्ताङ म्याक्स’ गाडी रोजे । त्यसले उनको लोकप्रियता वृद्धि नै भयो, केहीले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको भन्दै आलोचना गरे पनि । पार्टीमा आलोचना हुँदाहुँदै पनि उनी माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनमा लागे । त्यसबेलासम्म पनि उनको लोकप्रियता घटेको थिएन । संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन हुँदै गर्दा त्यसलाई विघटनतिरै ठेल्ने जोडबल गरेपछि भने उनको लोकप्रियताको पारो घट्न थाल्यो । विपक्षीहरूले उनको डटेर विरोध गर्न थाले ।

१४ जेठमा संविधानसभा विघटन हुँदा राजनीतिक सहमति नै नगरी ७ मंसीरमा अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा गरेर बाबुरामले आफ्नो सत्ता लम्ब्याए, तर यसबाट उनी अझ् एक्लिन पुगे । निर्वाचन आयोगले ७ मंसीरमा निर्वाचन हुन नसक्ने किटान गरेपछि बाबुरामले मुलुकसामु क्षमा माग्नुपर्दथ्यो, तर त्यसबारे मुख नै खोलेनन् । ७ मंसीरमा पहिले घोषणा गरेको चुनाव असफल भएको उल्लेख नै नगरी वैशाखमा अर्का चुनावको घोषणा गरे । यो कामले उनको छवि पातालमा पुर्‍यायो । 
 
नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको दुई दिनपछि पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका आरोपीहरू दैलेखमा समातिएदेखि बाबुराम थप संकटमा छन् । लामा पक्राउले एकातिर मुलुकमा दण्डहीनता यस्तै रहे सरकारी अधिकारी र आफ्नै पार्टीका नेताहरू विदेश नजाँदा हुने जनाउ दिएको छ भने अर्कातिर दैलेखका आरोपीहरूलाई नछुटाउँदा आफूसहित पार्टीका अरू नेता/कार्यकर्तालाई कानूनको यही डोरीले लतार्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यही परिबन्दका कारण बाबुरामले पत्रकार थापा हत्याका अभियुक्तहरूलाई मुद्दा नचलाउन प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण अधिकार खुलेआम प्रयोग गरे, जसले उनको छवि ‘खलनायक’ को स्तरमा पुर्‍याएको छ । 
  
‘अत्यन्तै महत्वाकांक्षी’ 
लामो समय बाबुरामको नेता रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अनुसार, उनी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छन् । पद जोगाउन उनी जे सुकै गर्न तयार हुन्छन् । केसीको विश्लेषणमा, पार्टीमा दाहाल जत्तिको पकड भइदिएको भए बाबुरामले तानाशाह बन्ने आँट गर्ने थिए, कमजोर भएकाले मात्र यतिमै अडिएका हुन् । प्रधानमन्त्री भए पनि बाबुरामको एमाओवादीमा पकड निकै कमजोर छ । २०—२५ माघमा हेटौंडामा हुने पार्टीको सातौं महाधिवेशनको प्रतिनिधिमा बाबुराम पक्षका २० देखि २५ प्रतिशत मात्र हुने छन् । 
p31a
 
'खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई
भौतिक योजना र हिसिला
यमीलाई महिला मन्त्री बनाउने
प्रस्ताव आउँदा विश्वास गरेर
यो पार्टीमा आइयो, सोच्नुपर्ला
भनेर बाबुरामले घुर्क्याए'
– मातृका यादव

तर, पदप्रति बाबुरामको तीव्र आसक्ति छ । २०५० सालमा तत्कालीन जनमोर्चाको अध्यक्षबाट उनलाई हटाएर पम्फा भुसाललाई ल्याइँदा ‘पार्टीबाट बिदा लिएर अध्ययन गर्छु’ भन्दै घुक्र्याएर बाबुराम तीन महीनापछि त्यो पदमा फर्किएका थिए । २०६१ मा माओवादीको ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्’ को प्रमुख हुन पनि उनले दाहालसँग ठूलै रडाको मच्चाए । “शान्ति वार्तापछि अन्तरिम सरकारमा जाने बेला खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई भौतिक योजना र हिसिला यमीलाई महिला मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा विश्वास गरेर यो पार्टीमा आइयो, सोच्नुपर्ला भनेर बाबुरामले घुक्र्याए”, लामो समय माओवादीको पोलिटब्यूरोमा रहेका तर, अहिले छुट्टै माओवादीको नेतृत्व गरिरहेका मातृका यादव सम्झ्न्छन्, “पत्नीलाई मालदार मन्त्रालय दिलाउन त्यतिसम्म भन्नुले नै उनको स्वभाव स्पष्ट पार्छ ।”

बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मरिमेटेर लागेका सहकर्मीहरू पनि पदप्रति मरिहत्ते गर्ने, आफू र पत्नीले केही पाए सबैलाई छाड्न तयार हुने उनको स्वभावसँग अपरिचित छैनन् । यही कारण प्रधानमन्त्री भए पनि एमाओवादीमा बाबुरामलाई छाड्नेहरू बढिरहेका छन्, सरकारी पद पाएकाहरू मात्र उनीसँग छन् । बाबुरामलाई लामो समय साथ–सहयोग दिएका एमाओवादीका एक जना पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, “उहाँलाई आफूबाहेक अरू कोही छन् भन्ने लाग्दैन, कोही हुन् वा नहुन् भन्नेसँग मतलब पनि छैन भने हामीले मात्र किन साथ दिइरहने ?”
 
कसैको विरोध सहन नसक्ने, आक्रामक प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने, अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित, महत्वाकांक्षी, आफूलाई महान र अरूलाई केही नठान्ने बाबुराम अहिले मुलुकको प्रमुख कार्यकारी छन् । यो स्वभावले उनको राजनीतिक जीवनलाई कहाँ पुर्‍याउला भनेर हेर्न बाँकी नै भए पनि मुलुकलाई कता लैजाँदैछन् भन्ने चाहिं देखिसकिएको छ । 

सुस्त आन्दोलन 

p31c
 
 

पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याका अभियुक्तहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दै आन्दोलित दैलेख जिल्लाबाट ६ माघमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन शुरू भएको घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायत विपक्षी दलहरूले त्यसलाई त्यहाँका बासिन्दा र कार्यकर्ताहरूले त्यो रूपमा आत्मसात गर्लान् भनेर शायदै सोचेका थिए । तर, १० माघमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र वाईसीएल लगायतका एमाओवादी कार्यकर्ताहरूको प्रतिरोध गर्दै दैलेखवासीले विशाल प्रदर्शन गरे । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आड पाएका वाईसीएल र राज्यसंयन्त्रको प्रतिरोध गर्दाको परिणाममा एक दर्जन कार्यकर्ता र स्थानीयवासी घाइते भए, २२ सञ्चारकर्मीले दैलेख छाड्नु पर्‍यो ।

त्यस घटनापछि आन्दोलनरत विपक्षीहरू थप आन्दोलित बन्ने अनुमान विपरीत सुस्ताए झै देखिएका छन् । उनीहरूले १२ माघमा देशव्यापी प्रदर्शन गरे पनि त्यसले आन्दोलनको झ्ल्को दिन सकेन । त्यसपछि पनि विपक्षीहरूले कुनै गतिलो कार्यक्रम राखेका छैनन्, २६ माघमा राजधानीमा ‘बृहत् प्रदर्शन’ गर्ने बाहेक । विपक्षी आन्दोलनको गति देखेर दैलेखबाट शुरू भएको आन्दोलन त्यही वरिपरि बिलाउने आशंका पनि गर्न थालिएको छ, विपक्षी दलहरूले प्रचारात्मक चरणमा रहेको बताए पनि । 
 
दलहरूको विश्लेषणमा आन्दोलन सोचेभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ र १२ माघको पहिलो प्रदर्शनमै जनता र कार्यकर्ताले उल्लेखनीय सहभागिता जनाएका छन् । दोलखामा एमाओवादी जिल्ला अधिवेशनको दिन भएको विपक्षी कार्यकर्ताको प्रदर्शनलाई उदाहरण दिदै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “एमाओवादी धम्कीका बाबजूद त्यहाँ र देशैभरि भएको प्रदर्शनमा जनता र कार्यकर्ताहरूको सहभागिताबाट हामी उत्साहित छौं, छलफल गरेर अरू कार्यक्रमहरू छिट्टै ल्याउने छौं ।”
 
हुन त, २०४६ र २०६२/६३ को आन्दोलनको सुरुआतमा पनि यी दलहरूले जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा आलोचना खेपेकै थिए । आन्दोलनका नाराहरू खारिंदै गएपछि तथा सत्ता दमनमा उत्रन थालेपछि मात्र त्यसबेलाका आन्दोलनमा सहभागिता बढेको थियो । तर, ती आन्दोलनमा जस्तै अहिले पनि विपक्षी दलले आन्दोलनका माग सरकार प्राप्तिका लागि मात्र नभएर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि हो भन्ने पुष्टि भने गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनको लक्ष्य किटान गर्नुसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व, त्यो सरकारले संविधानसभा वा संसद्को निर्वाचन गर्ने ग्यारेण्टी तथा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चिततासहितको स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन जरुरी छ । आम मानिसले बुझन सक्ने भाषामा ती विषय स्पष्ट गर्न नसक्ने हो भने विपक्षी आन्दोलन आलोचकहरूले भने जस्तै दैलेखको चौहद्दीबाट बाहिर नआउन पनि सक्छ ।

‘दैलेखी निस्सासिए होलान्’

p32
 
तस्वीरः तीला भण्डारी

१० माघमा एमाओवादी जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरबाट दैलेख पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उप–प्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सामुन्ने एमाओवादी कार्यकर्ता र वाईसीएलबाट ज्यान मार्ने धम्की पाएपछि जिल्ला छाडेका २२ पत्रकार सुर्खेतमै छन् । घर र काम छाडेर सुर्खेतमा विस्थापित भए पनि उनीहरूले सुरक्षित महसूस गर्न भने सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण हो, दैलेखमा धम्की दिने प्रताप पौडेलसहितका एमाओवादी कार्यकर्ता सुर्खेतकै थिए र अहिले उनीहरू पनि त्यहीं छन् ।

दलका कार्यकर्ताबीच भिडन्त भइरहेको बेला दैलेख पुगेका पौडेल नेतृत्वको एमाओवादी टोलीले १० जना पत्रकारलाई डेकेन्द्र थापा बनाइदिने धम्की दिएको १० मिनेटभित्रै ‘तेस्रो आँखा’ दैनिकको कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो । त्यो घटनाले पत्रकारहरूलाई आतङ्कित बनायो । एमाओवादी टोली त्यतिमै सीमित भएनन्, पत्रकार खोज्दै होटल–होटल र घर–घरै चहारे । त्यो दिनको घटना सम्झ्ँदै पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष पुष्कर थापा भन्छन्, “१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाभन्दा अहिले बढी जोखिम महसूस भयो ।” 
 
दैलेखमा एमाओवादी कार्यकर्ता र पत्रकारबीच सम्बन्ध बिग्रिएको २०६५ सालमा डेकेन्द्रराज थापाको शव उत्खनन गर्दादेखि नै हो । द्वन्द्वकालमा माओवादीले अपहरण गरेर हत्या गरेका थापाको शव नखोज्न पत्रकारहरूलाई बारम्बार चेतावनी दिइएको थियो । तर, पत्रकारहरूको प्रयासमा शव निकाल्ने काम मात्र भएन, हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरू समातिए पनि । त्यसपछि एमाओवादी कार्यकर्ताहरूले भन्न नै थाले– “यसै जेल जाने उसै जेल जाने, तीन–चार पत्रकारलाई ठोकेरै जाने हो ।”
 
दैलेखका पत्रकारहरूलाई लामो समय सुर्खेत बस्न सजिलो छैन । विभिन्न जिल्लाहरूबाट पत्रकारहरूले सहयोग त पठाएका छन्, तर त्यसले पुग्ने अवस्था हुँदैन । यो सास्तीमाथि एमाओवादीको त्रास कायमै छ । उता दैलेखमा सबै सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् । विस्थापितमध्येका एक पत्रकार सूर्य विश्वकर्मा भन्छन्, “सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा दैलेखी जनता निस्सासिए होलान् ।” 
 
उनीहरू छिटै जिल्ला फर्कन चाहन्छन् । यसका लागि उनीहरूको शर्त छ– सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धता । 
तीला भण्डारी, सुर्खेत

एमाओवादी महाधिवेशन

नयाँ केही हुँदैन
p32a
 
 

कम्युनिष्ट पार्टीहरूका महाधिवेशनमा हुने जस्तो सैद्धान्तिक÷राजनीतिक बहस नहुने २०—२५ माघमा हेटौंडामा हुने एनेकपा माओवादीको सातौं महाधिवेशनको एउटा प्रमुख विशेषता हुनेछ । महाधिवेशन आयोजक समितिले पारित गरेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ६४ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन नै महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने एक्लो दस्तावेज हुनेछ । ४ असारमा वरिष्ठ नेता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अलग्गिएको समूहले नेकपा—माओवादी बनाइसके पनि यो महाधिवेशनलाई एमाओवादीले ‘एकता महाधिवेशन’ भन्नु अर्का विशेषता हुनेछ । 

नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्रसँग एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन भएकाले ‘एकता’ शब्द जोड्नुपरेको एमाओवादीको तर्क छ । वैद्य समूह चोइटिएपछि कमजोर भएको स्थितिमा सैद्धान्तिक÷राजनीतिक बहस÷छलफल हुँदा पार्टी फेरि फुट्न सक्ने हुँदा सुनियोजित रूपमा वादविवादलाई टार्न खोजिएको बुझन सकिन्छ, भलै एमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले यो नस्वी कारुन् । 
 
‘नयाँ ढंगको पार्टी’
महाधिवेशनमा पेश हुने अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदन यसअघि पार्टीका विभिन्न भेलाहरूमा पेश भएभन्दा धेरै नरम देखिन्छ, ‘जनविद्रोह’ शब्द प्रयोग नभएकाले पनि । यद्यपि, यसमा ‘क्रान्तिको निर्णायक विजयका लागि जनताको विद्रोहात्मक धक्का अनिवार्य हुन्छ’ चाहिं भनिएकै छ । त्यो ‘विद्रोहात्मक धक्का’ सशस्त्र हुन्छ कि निशस्त्र ? यसमा दस्तावेज मौन छ । दाहालको दस्तावेज भारतबारे पनि यसअघि जस्तो मुखर छैन, खाली ‘एकाधिकार पूँजीवादी’ भनेको छ । त्यसमा पनि त्यहाँको संस्थापन ‘एकाधिकार पूँजीवादी’ हो वा पूँजीपति वर्ग, स्पष्ट छैन ।
 
भारतबारे दाहालको दस्तावेज नरम हुनुमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको प्रभाव एउटा कारण हुन सक्छ । एमाओवादीले अमेरिकालाई दिने गरेको ‘साम्राज्यवादी’ विशेषण भने कायमै राखेको छ ।  महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधान तयार नभए पनि अहिलेकै अध्यक्षात्मक र बहुपदीय प्रणाली हुने भने निश्चित रहेको नेताहरू बताउँछन् । एमाओवादीले ‘नयाँ ढंगको पार्टी बनाउने’ कुरालाई भने महाधिवेशनको एउटा मुख्य नारा बनाएको छ । त्यसको व्याख्यामा दस्तावेजले ‘क्रान्तिको आगामी कार्यभार पूरा गर्न सक्ने चुस्तदुरुस्त पार्टी निर्माण गर्ने’ भनेको छ । केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले ‘नयाँ ढंगको पार्टी बनाउनु नै’ महाधिवेशनको मुख्य कार्यभार रहेकोमा जोड दिए । पौडेल भन्छन्, “पार्टीमा राजनीतिक विवाद नभएकोले महाधिवेशन पार्टी निर्माणमै लाग्छ ।” 
 
‘नयाँ ढंगको पार्टी बनाउन’ दाहालले नेताहरूबीचको एकता सुदृढ पार्ने सूत्र प्रयोग गर्नेछन् । दाहालले दस्तावेजमा एकातिर अहिले बाबुराम र आफूबीच एकता भएको दाबी गरेका छन् भने अर्काेतिर सुदृढ एकताका लागि आफू, बाबुराम र नारायणकाजीबीच एकता हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । बाबुरामसँग बेलाबेला हुने गरेको अन्तरसंघर्षको स्मरण गर्दै दाहालले दस्तावेजमा भनेका छन्– ‘त्यतिबेला संघर्षकै बीचबाट विचार र राजनीतिक कार्यदिशामा जुन एकता पैदा भएको छ, त्यसलाई विकसित र सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सिंगो पार्टी पंक्तिको काँधमा छ ।’ 
 
लडाईं महासचिवमा
एमाओवादी महाधिवेशनले लिने निर्णयहरूबारे टुंगो नलागिसकेको एउटा विषय महासचिवको हो । २५०० देखि ३००० प्रतिनिधि हुने महाधिवेशनमा दाहाल पक्षको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकाले उनी नै अध्यक्ष हुने निश्चित छ । त्यो सुनिश्चितताका लागि उनले बाबुराम र नारायणकाजीका लागि दुई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्ने नै छन् । तर, पार्टी महासचिवका लागि दुई उम्मेदवार छन्– पोष्टबहादुर बोगटी र कृष्णबहादुर महरा । 
 
विद्रोहकालदेखि नै दुवै माओवादीमा भए पनि बोगटी र महराको पृष्ठभूमि÷इतिहास केही फरक छ । औपचारिक शिक्षा नलिएका नुवाकोटका बोगटी पंचायतकालमै माओवादीको पूर्वरुप मशालको केन्द्रमा थिए भने विज्ञानमा स्नातक महरा २०४८ सालमा रोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुअघि शिक्षक थिए । महराले विद्रोहकालभरि दाहालसँगै भारतमा रहेर विदेश विभाग सम्हाले भने बोगटी पश्चिम कमाण्डको इन्चार्ज रहे । दुवै दाहाल निकट रहे पनि बोगटीले इमान्दार छवि बनाएका छन् भने महरा ‘गतिशील’ मानिन्छन् । महरा महासचिव बने बोगटी उपाध्यक्ष हुने सम्भावना छ भने बोगटी महासचिव बने महराले सचिवमै चित्त बुझउनुपर्ने हुनसक्छ ।
महाधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्ने अर्का विषय सचिवहरूको चयन पनि हो, जसमा टोपबहादुर रायमाझी, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र हरिबोल गजुरेल प्रतिस्पर्धी छन् । यी पदसँगै महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति पनि चयन गर्नेछ, जसको आकार तय भएको छैन । 
 
सुवास देवकोटा

 

comments powered by Disqus

रमझम