अब सुन्ने पालो

Share:
  
- सइन्द्र राई
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेससहितको बलियो प्रतिपक्ष र सत्ता साझेदार दलहरूलाई विश्वासमा लिनसक्दा मात्र सबै असहजता र चुनौती सामना गर्न सजिलो पर्नेछ।

बिक्रम राई
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिंदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला।
“मलाई मत दिनेहरूलाई पछुतो हुन दिन्न, बरू मत नदिनेहरूलाई बाँडुली लाग्नेछ”, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको दुई घण्टामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिका पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। प्रमुख दलहरूबीच २५ जेठमा भएको सहमति अनुसार उम्मेदवार बनेका ओलीले सहमतिकर्तामध्येको एक नेपाली कांग्रेसको समर्थन नपाएपछि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।

२०७० फागुन अन्तिम साता कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदेमार्फत सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको एमालेका अध्यक्ष ओली संविधानका विवादित अन्तर्वस्तु सुल्झाउने १६ बुँदे समझ्दारीसँगै प्रमुख चार दलबीच भएको भद्र सहमति अनुसार मुख्य दलहरू सम्मिलित संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि कांग्रेससँग क्षुब्ध थिए। तर, कांग्रेसको समर्थन बेगर पनि बहुमत पुग्ने भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा २४ असोजमा कांग्रेसप्रति यसरी हल्का कटाक्ष मात्र गरे। विपक्षीलाई तिखो प्रहार गर्ने पहिचान बनाएका ओली सात बुँदे र भद्र सहमति विपरीत धोका दिने संसद्को पहिलो दल कांग्रेसबाट सहयोगकै अपेक्षा राखेर '...बाँडुली' कै प्रसंगमा सीमित भएको बुझन सकिन्छ।

कुनै वेला संवादमा समेत बस्न तयार नहुने कडा अडानका ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आन्दोलनरत् मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रति पनि नरम रूपमै प्रस्तुत भएका छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई आठ बुँदे सहमतिमार्फत उपप्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझ्ेदार बनाएका ओलीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा भनेका थिए, “म मधेश र जनजाति विरोधी भएको भ्रम फैलाइएको छ, जसलाई गलत प्रमाणित गर्नेछु।” बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनमा ५८७ मध्ये ३३८ सांसद्को मतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओली संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमत पक्षलाई समेत समेटेर जाने 'मूड' मा देखिन्छन्। पदभार ग्रहणलगत्तै उनले तराई–मधेश आन्दोलनप्रति चासो देखाउँदै वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यसैको संकेत हो।

पहिलो र दोस्रो दलबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा भएको अवस्थामा निर्णायक बनेको एमाओवादी र राप्रपा नेपालको मत पाएका ओलीले व्यवस्थापिका–संसद्मा आफूलाई सुरक्षित राखिरहन अन्तरदलीय सहमतिलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ। भद्र सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित बनाएदेखि आफ्नो अभिव्यक्तिमा नरमपन ल्याउन थालेका ओली सरकार प्रमुख भएपछि पुरानो छवि परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सचेत देखिन्छन्। उनले अन्य दल/नेताहरूलाई विश्वासमा लिने लचकता पनि देखाउन थालेको एमालेकै एक नेता बताउँछन्।

पंचायती जेलमा १४ वर्ष बिताएका ओली खास गरेर २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका र त्यसपछि आफ्ना अभिव्यक्तिकै कारण बढी चर्चित रहे। कडा टिप्पणी, आलोचना र सम्झ्ौतारहित अडानका लागि चर्चित ओली अहिले आफैं अरूको कुरा सुन्ने, आलोचना सहने र सम्झौताका लागि आह्वान गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। २०७० माघमा पार्टी संसदीय दलको नेता, २०७१ साउनमा पार्टी अध्यक्षहुँदै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका सामुन्ने यसअघिका सरकारका भन्दा बढी चुनौती छन्। उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति पहिलेभन्दा सन्तुलित र धेरैलाई समेट्ने प्रकृतिका भए पनि व्यवहारमा देखिन बाँकी छ। यसबीचमा मन्त्री छनोटदेखि अन्य भागबन्डासम्मको विषयमा संस्थागत निर्णय नभएको भन्ने खटपट एमाले र सत्ता साझेदार अन्य दलहरूमा पनि लुक्न सकेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि, तराई–मधेशको आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी जस्ता विषयलाई सुल्झ्ाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जटिलताका कारण ओलीले सामान्यकालको प्रधानमन्त्रीले भन्दा ज्यादा चुनौती बेहोर्नुपर्ने बताउँछन्। केही महीनाअघिसम्म ओलीले कडा आलोचना गरेको एमाओवादी अहिले उनको प्रमुख सत्ता साझेदार छ भने सहयात्रा गरेको कांग्रेस विपक्षमा। तर, उनले बोलीको निशाना बनाउँदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू अझै रुष्ट र आन्दोलनरत छन् भने उनीहरूकै आन्दोलनसँग जोडिएर आएको छ– भारतीय नाकाबन्दी। विश्लेषक श्रेष्ठ ओली सरकार गठनको वेला देखिएको राजनीतिक समीकरणले जोखिमको राजनीति थालेको देख्छन्। “प्रधानमन्त्री ओलीले खेल्ने समन्वयकारी भूमिकाको हदसम्म मात्र आगामी सत्ता राजनीति ट्रयाकमा रहने देखिन्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।

कांग्रेसविनाको सरकार

३ असोजमा जारी संविधानको व्यवस्था अनुसार भइरहेको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदहरूको निर्वाचन हुँदै गर्दा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा अल्पमतमा छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुँदाको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म कायम रह्यो भने राज्यका सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक पदहरूमा कांग्रेस रहने छैन।

संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी मत रहेको कांग्रेस र उसलाई सहयोग गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यी कुनै पदमा पनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा सरकारसँगै अन्य पदहरूबाट समेत कांग्रेस बञ्चित हुने अवस्था छ। नेकपा एमालेका उप–महासचिव घनश्याम भुसाल कांग्रेस विना बन्ने राज्यका संयन्त्रहरूबाट अहिलेको संकटमोचन हुन कठिन हुने बताउँछन्। “संसद्मा प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए पनि अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा अझ्ै केही वर्ष प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिंदा नै मुलुकले निकास पाउँछ”, भुसाल भन्छन्।

पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको एमाओवादी जस्तै दोस्रो संविधानसभाको पहिलो दल पनि राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूबाट बञ्चित हुने अवस्था बन्दै जाँदा कांग्रेसभित्रै पनि चिन्ता बढेको छ। यो चिन्तासँगै नेतृत्वको आलोचना बढेको छ। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा आएको यो परिणामबाट आत्तिन नहुने कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूको भनाइ छ। “नयाँ संविधानको मूल्य मान्यता स्थापित गर्न संसद्मा निर्वाचन भयो”, बडू भन्छन्, “अब हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले संविधान कार्यान्वयनमा बल पुग्छ।”

तर, गणतन्त्र नेपाल राज्यका सबै पदबाट ठूलो दल नै बाहिरिने अवस्थाले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध पुग्नसक्ने सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन्। एमाओवादीका सचिव गिरिराजमणि पोखरेल संविधान जारी गर्न एकठाउँ उभिएका प्रमुख दलहरूबीच कम्तीमा पनि संविधान अनुसार नयाँ कानूनहरू निर्माण र अर्को चुनाव नभएसम्म सहमति कायम हुनुपर्ने बताउँछन्। दलहरू संसदीय राजनीतिमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने दुईतिहाइ बहुमत भत्कने गरी विभाजित हुनुलाई कुनै अर्थमा राम्रो भन्न नसकिने पोखरेल बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल अहिले कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र अन्य दलहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्ने गरी उम्मेदवारी दिएको विषयलाई अनौठो नमान्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, पञ्चायतको ३० वर्ष अलग गरेर हेर्दा पनि बाँकी ३५ वर्षमा अरू पार्टीभन्दा बढी सत्ता संयन्त्रमा जोडिएको कांग्रेस पहिलो पटक सम्पूर्ण रूपमा बाहिरिने संभावना सहज देखिन्न। हरेक परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेस संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयनको विशेष अवस्थामा भने नियोजित वा भवितव्य, जेमा परेर भए पनि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता महत्वपूर्ण पदहरूबाट एकसाथ बाहिरिने अवस्था आएको छ।

यो अवस्थाको प्रतिपक्षी भूमिकाले संविधान कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने कांग्रेसकै दोस्रो/तेस्रो तहका नेताहरू बताउँछन्। प्रमुख तीन दलबीचको सहकार्य भत्काउने गरी नेतृत्वले गरेको निर्णयमा असहमति जनाउँदै आएका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस सरकारका लागि नमूना प्रतिपक्ष र संविधान कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिंदा मात्रै निराश कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह आउने बताउँछन्। राज्यका सबै महत्वपूर्ण ठाउँहरूबाट एकसाथ बाहिरिनुलाई अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्ने बताउने युवा नेता शर्मा भन्छन्, “सत्ता स्वादको बानी बदल्ने उपयुक्त अवसर नचाहेर नै पनि प्राप्त छ, नेतृत्वले संसद्को पहिलो दल नमूना प्रतिपक्ष पनि बन्न सक्छ भन्ने देखाउनुपर्छ।”

संविधानमा सहमति

कांग्रेेसका नेताहरू संविधान कार्यान्वयन र शासनसत्ता फरक क्षेत्र भएकाले प्रतिपक्षमा बस्दैमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुनेमा शंका गर्न नहुने बताउँछन्। सात दशक लामो राजनीतिक सपना साकार पार्दै सुशील कोइराला नेतृत्वमा आएको संविधान संकटमा पर्दा कांग्रेसमाथि नै संकट पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेता बडू भन्छन्, “त्यसकारण, संविधान कार्यान्वयनका सवालमा प्रमुख दलहरू फेरि पनि एकठाउँमा उभिने छन्।”

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कोइरालाको उम्मेदवारीले प्रमुख दलहरूलाई विभाजित गरे पनि अन्य सहमतिमा शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री निर्वाचनलगत्तै खासगरेर प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरू यसमा लागेका छन्। एमाओवादीका सचिव पोखरेल संविधान कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउने शक्ति सन्तुलन मिलाउन हरसंभव प्रयत्न हुने बताउँछन्। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन केही समय बाँकी भएकाले प्रमुख दलहरूबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने गृहकार्य भइरहेको छ।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले पनि शक्ति सन्तुलनबारे छलफल अघि बढाएको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि संसद् बाहिर रहेका दलहरूलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने एमाले–एमाओवादी सहमति भए पनि कांग्रेससँग शक्ति सन्तुलनमा भने मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू नै सहमत देखिंदैनन्। भद्र सहमति तोड्न नहुने आफ्नै दलका दोस्रो तहका नेताहरूको अभिमत विपरीत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर संविधान निर्माणको जससँगै अपजसको भागीदार हुन पुगेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले २७ असोजमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा शक्ति–सन्तुलनमा सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल हुन नसक्ने भन्दै छुट्टै उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने बताएका थिए। यद्यपि, सभामुखको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मतदान गरेर कांग्रेसले शक्ति–सन्तुलनको राजनीतिमा अग्रसर हुने संकेत दिएको छ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली सहमति तोड्दै उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसलाई शक्ति–सन्तुलनका नाममा महत्वपूर्ण पद दिने पक्षमा छैनन्। एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर भए पनि शक्ति–सन्तुलन मिलाउने पक्षमा छन्। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यस्तो वेला सत्तारुढ दलको नेतृत्वले वैरभाव राख्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयनका लागि शक्ति–सन्तुलनले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने भएकाले बैगुनीलाई गुन लाउँदा राम्रो हुन्छ।”

हुन पनि, संविधान कार्यान्वयनका लागि ३०९ वटा कानून संशोधन र १३८ वटा नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी मत भएको कांग्रेससँग शक्ति–सन्तुलन सहज हुन्छ।

सम्बोधनको अवसर

संविधान निर्माण प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै ३० साउनबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा होमिएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका सांसद्हरू प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं आए। मधेश आन्दोलनका क्रममा ४६ जनाको ज्यान गुमिसक्दा समेत वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका मोर्चा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा तटस्थ वा अनुपस्थित रहन नपाउने संविधानको व्यवस्था अनुसार मतदानमा सहभागी भएका हुन्। त्यसको पर्सिपल्ट २६ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोर्चाले सरकारी वार्ता टोलीले बेवास्ता गरेको दुःखेसो गर्‍यो।

जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, अंगीकृत नागरिकलाई पनि राज्यका महत्वपूर्ण पदमा हक, संघीयताको सीमांकनमा मधेशको भूगोल पहाडसँग मिलाउन नपाइने लगायतका माग राखेर आन्दोलन चर्काइरहेको मोर्चा संसद्मा आउनु र तराई–मधेश तुलनात्मक शान्त देखिनुले मोर्चा वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको बुझन सकिन्छ। त्यसो त, आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गर्दा थपिएको भारतीय नाकाबन्दीका कारण मोर्चाभित्रै पनि सहज अवतरण खोज्ने पंक्ति बलियो बन्दै गएको छ।

संसद्मा राजीनामा बुझाएका सद्भावनाका सांसद्हरू समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सहभागी भएको, वार्ताकै माध्यमबाट संविधानमा उत्पन्न असन्तुष्टि हल गर्ने र आन्दोलनलाई देखाएर भारतले नाकाबन्दी गरेकाले जनजीवन सामान्य बनाउन पनि वार्ता सार्थक बनाउने मनसायमा मोर्चा पुगेको छ। कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडू अब मोर्चालाई आन्दोलनतिर जाने वातावरण बनाउन नहुने बताउँछन्। “उनीहरूका महत्वपूर्ण माग संशोधनको चरणमा छन्”, बडू भन्छन्, “अब आन्दोलनतिर फर्कनु वा फर्काउनु हुँदैन।”

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कसैले रहरले आन्दोलन नगर्ने बताउँछन्। मधेशमा जनताले आन्दोलन गरेको भनेर राज्यले बुझनुपर्ने उनको भनाइ छ। नजिकिएको चाडपर्व, अत्यासलाग्दो आन्दोलन, नाकाबन्दी र बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएकाले पनि मोर्चा भरसक आन्दोलन लम्ब्याउनु नपरोस् भन्नेमा रहेको बुझन सकिन्छ। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो अवस्थालाई संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज बनाउने उपयुक्त समय भएको बताउँछन्। “यसका लागि नवगठित सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “मधेशप्रति अनुदारको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो अवसर हो।”

ओली यात्रा

२४ असोज २०७२: प्रधानमन्त्री

१ साउन २०७१: पार्टी अध्यक्ष

२१ माघ २०७०: संसदीय दलको नेता

४ मंसीर २०७०: सभासद् निर्वाचित

२०६४: संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित

२०६३: उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री

२०५६: सांसद् निर्वाचित

२०५१: गृहमन्त्री

२०५१: सांसद् निर्वाचित

२०४९: स्थायी कमिटी सदस्य

२०४८: सांसद् निर्वाचित

२०४७: प्ररायु संघको अध्यक्ष

२०४६: लुम्बिनी इन्चार्ज, नेकपा माले

२०४४: केन्द्रीय सदस्य

२०४४: जेलबाट रिहा

२०३०: जेलजीवन प्रारम्भ

२०२९: झापा विद्रोह आन्दोलनको प्रमुख

२०२६: कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त

२०२३: मार्क्सवादी अध्ययन दलमा संगठित

२००८: इवा–२, तेह्रथुममा जन्म

comments powered by Disqus

रमझम