आपसी सम्बन्धमा तिक्तता आएको वेला कूटनीतिज्ञहरूबीच बढी चल्ती हुने अंग्रेजी शब्दावली हो– 'फरवार्ड लुकिङ'। आजसम्म जे भए पनि अब उप्रान्तको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने यसको अर्थ हो। यही कारण होला, केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भएको दुई घन्टाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर बधाईसँगै दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिए। त्यसयता दुई देशबीचका नाकाहरूमा कडाइ कम भएको छ र आम नेपालीमा अब नाकाबन्दी हट्ला भन्ने अपेक्षा बढेको छ।

पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको निहुँमा १० चैत २०४५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दी भोग्न नपाएको नेपाली पुस्ताले तीन दशक टेक्न लागेको उमेरमा भारतको अनुदार अनुहार देख्न पाएको छ। नेताहरूको घेरामा सीमित रहने भारतीय हस्तक्षेपको चर्चा यसपटक आम नेपालीमाझ् छताछुल्ल भयो। यसबाट भारतलाई पुगेको फाइदाको लेखाजोखा दिल्लीले गर्ला, नेपालमा चाहिं अभूतपूर्व वातावरण सिर्जना भएको छ।

तीन लीटर पेट्रोलको लागि दुई दिन लाइनमा बस्नुपर्दा पनि सरकार विरुद्ध एकवचन नसुनिनुको कारण स्पष्ट छ– जनताले तेल अभावको कारण राम्ररी बुझेका छन्। तर, रोषको भरमा भविष्यको यात्रा हुँदैन र छिमेकीसँगको सम्बन्ध जति सुमधुर राख्यो, त्यति नै फाइदा हुन्छ। फेरि– भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र सबै सूचकमा ठूलो रहेको भारतसँग हामीले गर्ने अपेक्षा पनि ठूलै छन्। उसलाई दुई–चार अर्बको तेल नबेच्दा फरक नपर्ला, तर हामीलाई फरक परिसकेको छ। विकल्प खोज्न पनि नसक्ने अनि सम्बन्ध सुचारु गर्न पनि नसक्ने प्रवृत्तिले त नेपाललाई झ्नै मारमा पार्नेछ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा प्राग् ऐतिहासिक कालका वेद, पुराण, उपनिषद्देखि देवदेवीसम्मको प्रसंग जोड्ने नेता ओलीका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री भएकै दिनबाट त्यो सम्बन्ध प्रमुख चुनौती बनेको छ। उताका चरा यता आउँदा र यताका उता जाँदा प्रवेशाज्ञा चाहिंदैन भन्दै अर्थ्याउन जति सजिलो छ, बाङ्गिएको सम्बन्ध सोझयाउन त्यति गाह्रो छ। र पनि, भारतसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसैले अब प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिएको शुभकामनालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मोदीले ओलीलाई दिल्लीमा भेट्न चाहेका छन्।

हामी धेरै कुरामा भारतनिर्भर भएको वास्तविकतालाई दुई चार दिनमा मेटाउन सकिंदैन। भारतले तेल रोक्दा तत्काल उत्तरतर्फका नाकाहरू खोलेर चीनसँग तेल सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सुन्दा राम्रो लागे पनि अपरिपक्व अवस्थामा आएका यस्ता भावुक तर्कहरूले हामीलाई थप क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यतिवेला समस्या भारतसँग छ, समाधान चीनसँग खोजेर हुँदैन। फेरि चीन–भारत व्यापार नेपालको तुलनामा एकदमै बढी छ। यस्तो अवस्थामा हामीले भन्नेवित्तिकै चीनले सम्झौता गरेर तेल दिन्छ भन्ने छैन। भारत रिसाए चिनियाँ कार्ड चलाउँछौं भन्नु त्यसै पनि असफल भइसकेको पुरानो सूत्र हो।

हामीले छिमेकमा भएका सम्भावनाहरूलाई बराबर प्रयोग गर्नेबारेमा समयमै सोच्नुपर्ने रहेछ। यसबाट सिकेर अब पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धमा चीनसँग भएको समझ्दारी अनुसार ६ वटै नाका खोल्ने गृहकार्य थाल्नुपर्छ। कोदारी राजमार्गलाई कम्तीमा चार लेन बनाउनुपर्छ र रसुवागढीलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सडकलाई बाह्रैकाल चल्ने बनाउनुपर्छ। त्योसँगै चीनबाट पेट्रोलियम आयात थाल्नुपर्छ, तर चीन वा भारत एक देशमा मात्र भर पर्नुहुँदैन।

भन्नलाई हामीले दुवै छिमेकीलाई समदूरी राख्ने भन्छौं, तर कतिपय त्रास र व्यावहारिक कारणले त्यो सम्भव भइरहेको छैन। केपी ओली जुन जग र भावनामा उभिएर प्रधानमन्त्री बनेका छन्, त्यसले उनलाई समदूरीको यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम बनाउन सक्छ। यसका लागि उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात सम्बन्धी सम्झौताले निर्धारण गरेको एकाधिकार हटाउनुपर्छ। तर, त्यो काम हतारमा नभई भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाएपछि मात्र गर्नुपर्छ।

नेपाल सानो, गरीब र भूपरिवेष्ठित छ। त्यही कारणले केही अन्तर्राष्ट्रिय छूटहरू पनि पाउँछ। भारतले त्यो कुरा थाहा नपाएर नभई मधेशकेन्द्रित दलहरूमार्फत नेपालको आन्तरिक मामिलालाई प्रभावित पार्न नाकाबन्दी गरेको हो। त्यसबाट नकारात्मक रूपमा नै सही, नेपालले आफ्नो अवस्था बुझने मौका पाएको छ। सात वटा प्रादेशिक सरकारको अभ्यास गर्न लागेका हामीलाई भावी दिन कति चुनौतीपूर्ण हुनेछन् भन्ने संकेत पनि मिलेको छ।

परराष्ट्रमन्त्रीमा कमल थापाको चयनबाट ओली सरकारले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहेको 'बडी ल्यांग्वेज' प्रकट भइसकेको छ। सूर्यबहादुर थापापछि भारतसँग हार्दिक सम्बन्ध रहेको नेता मानिएका कमल थापाले पारवहन सुचारु गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएका छन्। तर, अहिलेको समस्या दुई देशका सरकार प्रमुखकै तहबाट मात्र सल्ट्याउन सकिने स्तरको रहेको कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन।