अवसर र चुनौती सँगसँगै

Share:
  
- सुवास देवकोटा
भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य गराएर आम नेपालीलाई राहत दिनु, तराई/मधेशमा जारी आन्दोलन साम्य पार्नु र महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण शुरु गराउनु नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य चुनौती हुनेछ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट २५ असोजमा शपथ ग्रहण गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्थे, “पाँच वर्ष मात्र मुलुक चलाउन पाए, देखाइदिने थिएँ।” पार्टीकै पनि प्रमुख पदमा नरहेका वेला ओलीको मुखबाट निस्कने त्यस्तो इच्छा केवल उनको सपना थियो। तर, कालक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ओली 'गरेर देखाउने' तहमा आएका छन्। उनले 'देखाउन' सक्ने हुन् या हैनन् भन्ने हेर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने पनि छैन।

२४ असोजमा व्यवस्थापिका संसद्बाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गरेर मुलुकको प्रमुख कार्यकारी बनेका एमालेका अध्यक्ष ओलीप्रति आम अपेक्षा पनि पूर्ववर्तीहरूभन्दा बढी छ, अकस्मात् आइलागेको भारतीय नाकाबन्दीका कारण पनि। नयाँदिल्लीको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ संविधान जारी गर्नमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नु उनीप्रति आशा बढ्नुको अर्को कारण हो। यस हिसाबले, भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य गराएर आम नेपालीलाई राहत दिनु, तराई/मधेशमा जारी आन्दोलन साम्य पार्नु र महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण शुरू गराउन सक्नु/नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको सफलता वा असफलता निर्भर हुनेछ।

आश्चर्यजनक सफलता

२०५० जेठपछिको अधिकांश समय एमालेमा जिम्मेवारीको हिसाबले दोस्रो नेता रहेका ओलीबारे व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको समयमा सामाजिक संजालमा 'एमाले संसदीय दल र अध्यक्षको निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई हराएका ओलीले फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नै हराउने भए' भन्ने भनाइ निकै चलेको थियो।

उनले २१ फागुन २०७० मा संसदीय दलको निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्र्रधानमन्त्री झ्लनाथ खनाललाई हराएका थिए। उनको त्यो विजयले पार्टी प्रमुख नै संसदीय दलको नेता हुने एमालेको प्रचलन तोडेको थियो। त्यस्तै, २०७१ असारमा उनी डेढ दशक पार्टीको कार्यकारी प्रमुख रहेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हराएर अध्यक्ष बनेका थिए। महाधिवेशनको एक महीनाअघिसम्म उनी सिकिस्त बिरामी भएर सिंगापुरमा उपचाररत थिए। स्थिति कस्तो भने, सिंगापुरबाट फकरिदा उनी सबै कार्यकर्तालार्ई भेट्न त के चिन्न नसक्ने अवस्थामा थिए।

अहिले कोइरालालाई पराजित गरेर प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले सहयोग लिएका राजनीतिक दल र नेताहरूसँगको उनको सम्बन्ध पनि सामान्य छैन। २०५२ फागुनबाट देशमा हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेका नेकपा (माओवादी) र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सबभन्दा चर्को आलोचक ओली थिए। माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पनि उनी कटु आलोचक नै रहे। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई सरकारले गरेको कारबाहीलाई राष्ट्रपतिबाट उल्ट्याउन लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पद त्याग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पनि उनले ठूलो भूमिका खेलेका थिए।

ओली–दाहाल कटुताको हद एमाओवादी र मधेशी दलहरूको मोर्चाले 'ओली मानसिक रोगी रहेको' विज्ञप्ति निकाल्नुले देखाउँछ। तर, अहिले तिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो ठूलो दल एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले प्रमुख भूमिका खेले। त्यस्तै, प्रदेश सीमांकनमा विमति राखेर संविधानसभा छाडेको विजयकुमार गच्छदारको मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नबनाएकाले केही दिन संविधानसभा छाडेर सडक आन्दोलन गरेको कमल थापाको राप्रपा नेपालको समर्थन ओलीले पाउनु पनि आश्चर्यजनक नै छ।

एमाले संसदीय दलको नेता बन्न ओलीले वामदेव गौतमलगायत नेताहरूको समर्थन लिनसक्नुलाई पनि एमालेभित्र आश्चर्यकै विषय बनेको थियो। संसदीय दलको निर्वाचनमा ओलीले एकातिर पार्टीभित्र आफ्ना अर्का आलोचक ईश्वर पोखरेलको पनि समर्थन लिए भने, अर्कातिर विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली लगायतका आफ्ना पुराना समर्थकहरूलाई पकडभन्दा बाहिर जान दिएनन्।

प्रमुख चार दलले १६ बुँदे सहमति गरेपछिको गाह्रो राजनीतिक परिवेशलाई सहज बनाउन ओलीले गरेका चोटिलो भाषणका भाषालाई लिएर 'उखानले देश चल्दैन' भन्नेहरू प्रशस्त थिए। तर, संविधान ल्याउन केही दिन विलम्ब गर्न विभिन्न तहबाट भारतले दिएको दबाब अस्वीकार गर्न ओलीको प्रमुख भूमिका रहेको सार्वजनिक भएपछि उनीप्रतिको आम धारणा फेरियो। प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उनी एमाले गठबन्धनको मात्र नभएर आम मानिसको उम्मेदवार बनेझ्ैं देखिए। ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा विजयोत्सव मनाइयो।

चुनौतीका पहाड

अहिलेलाई प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जनअपेक्षा नै सबभन्दा ठूलो चुनौती हो। आजको जनअपेक्षामा दैनिक आवश्यकता पूर्तिमा सहजदेखि राष्ट्रिय स्वाभिमानसम्मका विषय छन्। भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सामान्य पार्दा मात्र आजको जनअपेक्षा पूरा हुने अवस्था छैन। नयाँ सरकारले मुलुकलाई भारतीय 'डिक्टेसन' रोक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदै उत्तरी नाकाहरूबाट व्यापारसँगै अरू सम्बन्ध पनि बढाओस् भन्ने अहिलेको जनअपेक्षा छ।

आफूले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा जँचाउनसमेत छाडेर दुई वर्षदेखि सिंगापुर र थाइल्याण्ड जान थालेका ओलीले प्रधानमन्त्री निर्वाचन अघि पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेल र पछि आफ्ना विश्वासिला सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई चीन पठाएर नयाँ प्रयत्न थालेको संकेत पनि दिइसकेका छन्। तर, भौगोलिक, सांस्कृतिक र इतिहासले समेत दक्षिण ढल्काएको मुलुकलाई उत्तर, दक्षिण दुवैको समदूरीमा पुर्‍याउनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि निकै ठूलो चुनौती हुनेछ।

मधेशी दलहरूप्रति आक्रामक ओलीलाई उनीहरूको आन्दोलन साम्य पार्न पनि सानो कसरतले पुग्ने छैन। जारी भएकै संविधान जलाएका मधेशी दलहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गरेकोले नैतिक बल केही कमजोर भए पनि उनीहरू सितिमिति आन्दोलन रोक्ने मूडमा छैनन्। मुलुककै प्रमुख नाका वीरगंजमा उनीहरूको अवरोध कायम छ र दुई महीनादेखिको बन्दले मध्य तराईको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। तर, मधेशी दलहरूले भने जस्तो प्रदेश २ लाई कोशी पारिसम्म तन्काउँदा प्रधानमन्त्री ओली भारतीय दबाबमा झुकेको सन्देश जानेछ भने सीमांकन विवाद संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने अडानमा रहँदा मधेशी दलहरूले मान्ने छैनन्। अंगीकृत नागरिक पनि मुलुकका प्रमुख पदका अधिकारी हुन पाउनुपर्ने मागमा त ओली कठोर छँदैछन्।

महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अभियान देखिने गरी शुरू गर्ने ओलीको लागि अर्को चुनौती छ। भूकम्प र मधेश आन्दोलनका कारण मुलुकले अर्बौ राजस्व गुमाइसकेको छ। यो अवस्थामा संघीय संरचना निर्माण खर्च थपिंदा राज्य आर्थिक अभावमा पर्न सक्छ। उल्लिखित जनअपेक्षाहरू पूरा गर्दागर्दै पनि विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेनन् भने ओली सरकारले केही नगरेको आक्षेप र विरोध बेहोर्नुपर्नेछ। त्यस कारण, वैदेशिक सहयोग जुटाउन र विकास खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि यो सरकारको सफलता निर्भर हुनेछ।

यी सब काम गर्न ओलीले पहिले आफ्नै पार्टीको एकता कायम राख्नुपर्नेछ। त्यसका लागि उनले आफूलाई एक दशकदेखि सघाउँदै आएका कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट राख्दै अर्काे समूहलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्नेछ। त्यसो त, उनले शुरूमै माधवकुमार नेपाल पक्षीय सोमप्रसाद पाण्डेलाई उद्योग मन्त्री बनाएर अर्को पक्षलाई पनि समेटेरै सरकार चलाउने संकेत दिएका छन्।

गठबन्धन टिकाउनु पनि ओलीका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह हुनेछ। एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिक जस्ता भिन्न चरित्र र इतिहास भएका दलहरूलाई मिलाएर लैजान नसक्दा उनको सरकार टिक्ने छैन। सुशासनको जनअपेक्षा पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले अरू दलका मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नैपर्छ, तर त्यो प्रयासले गठबन्धनलाई खतरामा पार्न सक्छ। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनलाई हराउन सक्रिय बाहिरी शक्ति र सत्ता राजनीतिको अनुभवी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले फाइदा उठाउन सक्छ। त्यो भनेको ओली सरकारको पतन हो।

स्थिति यस्तोमा पनि, ठूलो पारिवारिक जञ्जाल नभएकोले शासनमा नातागोताको आग्रह बेहोर्नु नपर्ने सुविधा छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई। अरूको सल्लाह धेरै नलिने स्वभाव भएकाले उनलाई सहयोगीहरूले पनि उति प्रभाव पार्न सक्ने छैनन्। निर्णय लिन नडराउने र निर्णय लिएपछि त्यसमा अडिने स्वभावले अहिलेको अप्ठ्यारो सामना गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको बिरामीको दीर्घजीवन नहुने बुझेकाले छिट्टै केही गरेर देखाउने लालसा यी सबै चुनौती सामना गर्ने ओलीको अर्को महत्वपूर्ण बल हो।

आफूमाथि दृढ विश्वास ओलीको अहिलेसम्मको सफलताको आधार हो। उनी विषमभन्दा विषम परिस्थितिमा पनि आत्मविश्वास नगुमाउने नेतामा पर्छन्। मित्र होस् वा विपक्षी, जुँगा चल्नासाथ कुरा बुझने खूबीले ओलीलाई नाफा–घाटाको आकलन गर्न कुशल बनाएको छ। उनले खतरा आउने सम्भावना देख्दा पछि सर्न पनि तयार हुने व्यावहारिक लचकता धेरै पटक देखाएका छन्। यसअघिका नेताहरूलाई जस्तो राजकाजमा पुगेपछि निर्विकल्प महसूस हुने रोग लागेन भने दुई वर्षदेखि उकालो लागेको ओलीको राजनीतिक यात्रा शिखरमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम