जाने अवसर नजाने अभिशाप

Share:
  
- टीकाराम राई
चीन र भारतमध्ये एकातिर ढल्कँदा होइन, दुवैलाई समदूरीमा राख्दा मात्र नेपाल फाइदामा हुन्छ।

२५ असोजमा चीनको कुन्मिङमा 'चीन–भारतको हातेमालो– २०१५' नामक सैन्य अभ्यासमा सहभागी प्रति आतंकवाद 'इलाइट फोर्स' का सैनिक।
भारतीय नाकाबन्दीबाट आक्रान्त बनेपछि नेपालमा अहिले हाम्रो सबै समस्याको समाधान चीन हुन सक्छ र दिल्लीसँग नडराई बेइजिङसँग कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मनसायहरू अभिव्यक्त भइरहेका छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय भावनाबाट नभई रणनीतिक–आर्थिक स्वार्थबाट निर्देशित हुन्छ भनेर बुझदा समस्याको समाधान चीन मात्र नहुने प्रष्ट हुन्छ।

चीन–भारत सम्बन्ध

नेपाल–भारत सम्बन्ध ठीक ढंगले अगाडि नबढेको दिल्लीले लगाएको तेस्रो नाकाबन्दीबाटै छर्लङ्ग हुन्छ भने भारत–चीन सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गएको दिल्ली र बेइजिङमा भइरहेका पछिल्ला आदान–प्रदानहरूले स्पष्ट पार्छ। उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको सम्बन्ध अहिले 'सम्भावना र विवाद' माध्यमबाट अगाडि बढिरहेकोले नेपालको लागि चीनले जोखिम मोल्ने देखिंदैन।

चीन र भारतबीच अहिले आर्थिक, सामाजिक, सैनिक सबै क्षेत्रमा सहकार्य भइरहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत मेको चीन भ्रमणमा भारतको चेन्नईमा चिनियाँ वाणिज्य नियोग र चीनको छेन्दुमा भारतीय वाणिज्य नियोग खोल्ने सम्झौता भयो। भारतीय रेलवेको आधुनिकीकरण कार्ययोजना बनाउने सम्झौता पनि त्यही वेला भयो। दुई देशबीचको नाथुला नाका (सिक्किम) त पुनः सञ्चालनमा आइसकेको थियो। त्यस्तै, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले २०१४ सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गर्दा ३० अर्ब डलर लगानीको घोषणा गरेका थिए। यो वर्ष (२०१५) सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य त छँदैछ। चीन–भारत सहकार्यको अवस्था बुझाउन यी तथ्यहरू काफी छन्।

नेपालमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकै दिन २५ असोजमा चीनको कुन्मिङमा 'चीन–भारतको हातेमालो– २०१५' नामक १२ दिने सैन्य अभ्यास शुरू भयो, जसमा दुवै देशका प्रति आतंकवाद 'इलाइट फोर्स' सहभागी छन्। चीन र भारतबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सन् २००६ बाटै शुरू भएको हो। नेपालमा १२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको उद्धारमा खटिंदा पनि भारतीय र चिनियाँ सेनाले अनुभव साटासाट गरे, शंकापूर्ण अवस्थामै भए पनि।

चीनले लिएको छिमेकीहरूसँग जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतको हकमा पनि हो। भारतले ठूलो संख्यामा चिनियाँ पर्यटक भित्र्याउने नीति लिएको प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमण गर्दा बताएका थिए। त्यही भ्रमणका वेला कुन्मिङमा योग कलेज खोल्ने सम्झ्ौता पनि भयो। भारत र चीनको संयुक्त लगानी हुने योग कलेजमा चिनियाँ ताइचीको पनि अध्ययन हुनेछ। भारत र चीनबीच दुवै देशका 'थिङ्क ट्याङ्क' हरूको साझा मञ्च खोल्ने सहमति पनि भएको छ।

चिनियाँ शिक्षकहरू भारतका गोष्ठीमा आएर विचार तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने क्रम बढेको छ। कुन्मिङ, हाङ्जो, सांघाई, बेइजिङलगायतका ठूला चिनियाँ शहरहरूमा भारतीयहरूको उपस्थिति बाक्लिएको छ। चिनियाँ शहरहरूमा बलिउड चलचित्र बाक्लै प्रदर्शन हुन थालेका छन्। यसरी पछिल्लो समयमा भारत–चीन जनस्तरको सम्बन्ध तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ।

चीन र भारतबीच चर्को सीमा विवाद पनि छ, जुन तत्काल टुङ्गिन नसक्ने चिनियाँ विज्ञहरू बताउँछन्। जस्तो, भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको करीब ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभागको विषयमा सदाबहार खटपट छ। यही महीनाको पहिलो नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले अरुणाञ्चलको सीमा क्षेत्रमा चीनले जोडेको क्यामेरा भारतीय सेनाले चलाएको आरोप लगाउँदै त्यसो नगर्न सचेत गराएका थिए। त्यस्तै, हिन्द महासागरमा चिनियाँ सैनिक उपस्थितिलाई भारतले पटक्कै रुचाएको छैन। श्रीलंकामा चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित १५ लाख अमेरिकी डलरको बन्दरगाह परियोजना त भारतले भाँडी नै दिएको आरोप छ। गत पुसमा श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भएसँगै उक्त परियोजना रोकिएको छ।

त्रिदेशीय सम्बन्ध

भारत र चीन दुवैको लागि ठूलो रणनीतिक महत्व राख्ने छिमेकी हो, नेपाल। नेपालमा भारतीय प्रभावको परम्परा रहेकोमा केही वर्षयता चीनले पनि त्यस्तो ध्येय देखाएको छिपेको छैन। नेपालसँगका नाकाहरू खोल्ने र नेपालमा चिनियाँ भाषा शिक्षकहरू पठाउने चिनियाँ नीतिप्रति भारत सशंकित छ। केही मधेशी नेताहरूको बेइजिङको उठबसलाई त दिल्लीले झ्नै मन पराएको छैन भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ बेइजिङले दिएको औपचारिक भ्रमणको निम्तोले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ चासो देखाउँछ।

नेपाल र भारतबीच निकै दह्रो सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध भए पनि दिल्लीले गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण दुई देशबीच बेलाबखत चिसोपन बढ्ने गरेको छ। उता चीनले नेपाललाई दक्षिण एशियाली बजार प्रवेश गर्ने पुलको रूपमा पनि लिएको देखिन्छ। सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेलवेले २०२० सम्ममा नेपालको रसुवागढीबाट २५ किलोमिटर उत्तरको केरुङ जोड्ने उसको योजना छ।

नेपाल र चीनबीचको आठ वटा नाका संचालनमा आए भारतसँगको नेपाली परनिर्भरता घट्ने चीनको यो विकासले देखाउँछ। यद्यपि, चीन र भारत दुवैको उन्नतिलाई आफ्नो लागि अवसर बनाउन नेपालले सुझ्बुझ् देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि समदूरी परराष्ट्र नीति हुन आवश्यक छ।

comments powered by Disqus

रमझम