सत्ताको लोभले मानिसको विवेकलाई बोल्न नसक्ने बनाइदिन्छ। तर्क गर्न सक्ने बुद्धिलाई निष्प्रभावी तुल्याउँछ र तथ्य देख्ने आँखाहरूलाई पनि छोपिदिन्छ। सुशील कोइरालाको हकमा यस्तै भयो। कोइराला नेपाली जनतालाई निराश बनाउँदै, आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई हतोत्साही पार्र्दै र आफ्नै वचनलाई लत्याउँदै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पुनः उठेर नराम्ररी पराजित भए। अहिले उनको हार भन्दा पनि पुनः उठ्नुपर्ने बाध्यताबारे नेपाली राजनीतिमा अनेकौं कोणबाट चर्चा–परिचर्चा चलिरहेका छन्।

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जसले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो त्यही शक्तिको उक्साहटमा पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर उनले आफ्नो 'राष्ट्रवादी' छवि ध्वस्त पारे। उनले आफ्नो राजनीतिक कदलाई धूलिसात बनाउने काम आफैं गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई लज्जित, निराश र अन्यमनस्क अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएका छन्।

राजनीतिक आत्मघात

बीपीले लिएको राष्ट्रियताप्रतिको नीतिलाई सुशील कोइरालाले निरन्तरता दिनेछन् भन्ने कांग्रेसजनको आशालाई प्रधानमन्त्री रहँदासम्म उनले निराशामा परिणत गरेनन्। भारतीय संस्थापनसँग नजिकिने शेरबहादुर देउवा प्रवृत्ति उनमा देखिएन। कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै वेलाको नाकाबन्दीले उनीप्रतिको भारतीय बेखुशी नै देखायो। तर, भद्र सहमतिलाई तोड्दै जब उनले भारतीय सल्लाह र पार्टीभित्रका एउटा कोटरीको दबाबमा पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी दिए, उनको 'त्यागी' र 'राष्ट्रवादी' छवि मात्र समाप्त भएन, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता भइराख्ने नैतिक आधार समेत समाप्त भयो।

प्रधानमन्त्रीमा कोइरालाको पुनः उम्मेदवारी राजनीतिक आत्मघात थियो। सत्ताको लोभ मात्रै पुनः उम्मेदवारीको कारण थियो वा यसभित्र नदेखिएका अरू कारण पनि लुकेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेका छन्। उनको पराजयबाट सबभन्दा लाभान्वित त्यही शक्ति भएको छ, जुन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीबीचको एकतालाई जसरी पनि तोड्न चाहन्थ्यो। कोइरालाको उम्मेदवारीले यी तीन दलबीच खेल्न पाइयोस् भन्ने दक्षिणी छिमेकीको चाहनालाई सहयोग पुर्‍यायो। तीन दलको एकता टुटाएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजन गर्न छिमेकी सफल भयो।

सुशील कोइरालाको उम्मेदवारीले भारतले 'त्यति मन नपराएको पात्र' का रूपमा परिचित उनलाई पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बनायो। उनको वचनबद्धता, विश्वसनीयता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेर कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा उनलाई कमजोर, असफल र अक्षम पात्रका रूपमा उभ्याइदियो। पुनः कांग्रेस सभापति हुने उनको आकांक्षासामु चुनौती बढेको छ।

संविधान जारी गरेर एउटा उँचाइमा पुगेका कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा पुनः उम्मेदवारी दिएका कारण उनका समर्थकहरू पक्ष–विपक्षमा विभाजित भएका छन्। यो अवस्था स्वयंमा कोइराला र देशकै लागि पनि सुखद् हुन सक्दैन। यो अवस्थाको अन्त्य राष्ट्रिय राजनीतिको गतिशीलताको लागि पनि आवश्यक छ।

कोइरालाले के गर्ने?

निर्णायक भूमिका खेल्न सुशील कोइरालाको लागि अझ्ै प्रशस्त ठाउँ छ। हिजोको तीनदलीय एकता तोडिए पनि उनी अहिले संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलको सभापति र संसदीय दलका नेता हुन्। उनको सहभागिता–सहमति विना संविधान संशोधनलगायत संसद्का गतिविधि सहज हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको रूपमा कतिपय आन्दोलनरत दलहरूलाई संयोजन गर्ने, संविधान संशोधन र विधेयकहरू निर्माण गर्ने, सत्तापक्षलाई जिम्मेवार बन्न घच्घच्याउने लगायतका काममा कोइरालाको अहं भूमिका हुन्छ। उनले सत्तापक्षमाथि दबाब कायम राख्दै भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध सत्तापक्षसँग मिलेर आफ्नो धुमिल छविमा पुनः चमक ल्याउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो उपस्थितिको महत्व दर्शाउन सक्छन्।

आन्दोलनरत मधेशी दलहरूले उनको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेर मत दिएको सन्दर्भमा अब तिनीहरूलाई संसद्भित्र ल्याउने र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्ने काममा प्रेरित गर्ने दायित्व कोइरालाको पनि हो। आन्दोलनरत मधेशी दलहरूले मत दिएर कोइरालालाई आफ्नो नेता स्वीकारिसकेका छन्। नचाहिंदा हठ र अस्वाभाविक माग छोडेर वार्ताबाट समाधान खोज्न मधेशी दलहरूलाई प्रेरित गर्ने र सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने संयोजनकारी भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको रूपमा कोइरालाकै हुनेछ।

भारतीय दबाबमा परिरहनुपर्ने उनको कुनै बाध्यता छैन भने नाकाबन्दी र नेपालको राजनीतिमाथि हस्तक्षेपकारी घटना विरुद्ध उभिन र सरकारलाई पनि भारतीय प्रभावमा नपर्न उनले खबरदारी गरेर आफ्नो लोकप्रियता पुनःस्थापित गर्न सक्छन्। उनका कोटरी र दक्षिणी प्रभावमा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले उनलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुन पार्टी सभापति जित्नुपर्ने भन्दै निहित स्वार्थका लागि चल्न बाध्य पार्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। साँघुरो घेरा र सत्ता लिप्साबाट माथि उठेर प्रतिपक्षी नेताको प्रभावकारी भूमिकाका लागि कोइरालाले आफूलाई तयार पार्न सकेनन् भने उनका सामु सभापति र प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाएर जताजता डोर्‍यायो त्यतै हिंड्ने अभिशप्त अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

कांग्रेसमा कोइरालाको जस्तो देखिएर उनलाई असफल पार्न चाहनेहरू यो पटक सफल भए। तर, देशलाई माया गर्ने कांग्रेसभित्रका राष्ट्रवादीहरूले अब गर्नुपर्ने भनेको कोइरालालाई राजनीतिक रूपले बरालिन नदिने र पार्टीमा बलियो हुन थालेको दक्षिणी प्रभाव रोक्ने हो। कांग्रेसको आगामी सभापतिका लागि कोइरालाभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार शेरबहादुर होइनन्। देउवाको राजनीतिको मूल ध्येय–चरित्र भनेको सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति नै हो। यी चिजका लागि उनी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छन्। उनीबाट सिद्धान्तको राजनीति संभव छैन।

सुशील कोइराला असफल सावित भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ। तर, कोइराला रामचन्द्र पौडेललाई पनि पार्टी सभापति पद छाड्न तयार देखिएका छैनन्। वंश परम्पराले जकडिएको कांग्रेसमा कोइराला र देउवालाई चुनौती दिएर अर्को कुनै पात्र उठ्ने र उठे पनि जित्ने सम्भावना देखिंदैन। नेपाली राजनीतिक दलहरू आफैं पनि परम्पराबद्ध भएको अवस्थामा सबैभन्दा परम्परावादी कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको खोजीका लागि स्वयं कांग्रेसी कार्यकर्ताहरू पनि इच्छुक देखिंदैनन्।

संवादबाट सम्बन्ध

पराजयबाट आहत कोइराला राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई उँचाइबाट हेरेर विश्लेषण गर्ने नेता होइनन्। आफ्ना वरिपरिहरूका सूचना विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको कार्यशैली छैन। र पनि, आजको नेपालमा उनी एक प्रमुख नेता हुन् भन्ने यथार्थलाई नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिर्सनुहुँदैन।

त्यसमाथि, दलहरूबीच अझ् बेमेल र द्वन्द्व चर्काउन बाह्य शक्ति प्रयत्नशील छ। यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच विश्वासको खाँचो छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता कोइरालाबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषय र वैदेशिक सम्बन्धबारे दुवै नेताले आपसी सल्लाहबाट साझा धारणा बनाउनुपर्छ। दुवै नेताले राष्ट्रको वैदेशिक सम्बन्धलाई दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थमा उपयोग नगर्ने नीति व्यवहारमा लागू गरे समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ।

कोइराला प्रधानमन्त्री नरहे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिकाको मह140वलाई सत्तापक्षले बुझनु जरूरी छ भने स्वयम् कोइरालाले पनि समकालीन राजनीतिमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नु आवश्यक छ। नयाँ सरकारलाई प्रतिपक्षी नेता सुशील कोइरालाको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता परेको छ भने कोइरालालाई फेरि स्थापित हुन सत्तापक्षको सहयोग–सद्भावको खाँचो छ। यतिवेला देशले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट प्रतिद्वन्द्विता होइन सहकार्य खोजेको छ। यसको लागि दुवै पक्षले संवादमा जोड दिनुपर्छ र यो प्रक्रियामा सबै दललाई सामेल गर्नुपर्छ।