दिनेश अधिकारी (चरी) र कुमार श्रेष्ठ (घैंटे) 'इन्काउन्टर' मा मारिएपछि राजधानीको गुण्डाराज सुषुप्त अवस्थामा पुगेको छ। राजनीतिज्ञ–गुण्डा सहकार्य पूरै निरुत्साहित भएजस्तो देखिन्छ। उपत्यकामा फिरौती असुलीका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरू अपहरणमा परेका समाचार बन्दप्रायः भएका छन्। उपत्यकावासीले क्रमिक रूपमा सुरक्षा महसूस गर्न थालेका छन्। सर्वसाधारण रातको समयमा पनि दरबारमार्ग, ठमेलमा निर्धक्क हिंड्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी प्रहरीको सेवा प्रभावकारी हुँदा राज्यको उपस्थिति सुदृढ देखिएको छ।

डीआईजी हेमन्त मल्ल केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) मा आएपछि करीब १४ वर्ष अगाडिको रानीबारी हत्याकाण्ड र १८ जेठ २०६९ मा भएको न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यामा संलग्नहरू प्रहरीको फन्दामा परे। त्यस्तै, एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखामा आएपछि 'युनिटी' ठगी काण्डका अभियुक्त र १२ वर्ष अगाडि ललितपुरको बडिखेलमा नगरकोटी परिवारको हत्या गर्नेहरू पक्राउ परे। यी चार वटा 'हाइप्रोफाइल' अपराधका अभियुक्तहरू पक्राउ नपर्दा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पक्ष कमजोर भएको सन्देश फैलेर जनविश्वास कमजोर बनेको थियो। यी सफलतापछि भने प्रहरी निकायहरूले सक्षम नेतृत्व पाउँदा अनुसन्धान परिणाममुखी हुन्छ र अपराधी सधैंभरि लुक्न सक्दैन भन्ने कथन स्थापित भएको छ।

नेपाल प्रहरीको वर्तमान संरचनामा उपत्यकाका परिसर र मोसफलका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू सुरक्षा तथा कानूनी राज्य सुनिश्चित गर्ने निकाय हुन्। उपत्यकाका तीन परिसरमध्ये काठमाडौं प्रहरी परिसर बढी प्रभावकारी देखिएको छ। काठमाडौं परिसर प्रभावकारी हुँदा नेपाल प्रहरीबारे देशभर सकारात्मक सन्देश जान्छ। एसएसपी उत्तम कार्कीले एक वर्ष काठमाडौं परिसरको नेतृत्वमा रहँदा शान्ति सुरक्षा खस्किन दिएनन्। अहिले एसएसपी विक्रम सिंह पत्रकार भेटमा बोलेजस्तै काठमाडौंमा अपराध शून्य बनाउने दबाबमा छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्यालले निवर्तमान गृहमन्त्री वामदेव गौतमको मिचाहा बानीका कारण गृह मन्त्रालयसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेनन्। त्यही अवस्थामा गौतमले अर्ध–सैनिक प्रकृतिको सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जी काट्ने कानूनी अधिकार दिलाए। परिणाम, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको सम्बन्ध चिसियो। सशस्त्रले सहयोग नगर्दा गत ७ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भयो।

त्यतिका प्रहरी मारिएको घटना छानबिन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक नगरी राखेको छ। टीकापुर घटनाको समयमा सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी कोषराज वन्तको भूमिकाप्रति औंलो ठड्याएकाले गृहले प्रतिवेदन लुकाएको अनुमान छ। तर, प्रतिवेदन लुकाए त्यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावनाप्रति नवनियुक्त गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको ध्यान जानुपर्छ।

नेपाल प्रहरीको प्राविधिक पक्ष सुदृढ गर्ने घोषणा तीन वर्ष अगाडि तत्कालीन आईजीपी कुवेरसिंह रानाले गरेकोमा अहिले पनि संगठनलाई थ्री नट थ्री राइफलले छाडेको छैन। दुर्गमका प्रहरी चौकीहरूको अवस्था दयनीय छ। उपत्यकामै पनि पर्याप्त भीड नियन्त्रण गर्ने गाडीहरू छैनन्। चिनियाँ सरकारले दिएको जी.पी.एस. 'वाकीटकी' काठमाडौं, पोखरा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा मात्र पुगेको छ। अमेरिकी सहयोगको पोलिग्राफी टेस्ट (झूट बोलेको पत्ता लगाउने प्रविधि) काठमाडौंमा मात्र छ। डी.एन.ए. परीक्षण ल्याब र डिजिटल ल्याब बल्ल स्थापनाको प्रक्रियामा पुगेको छ। भ्रष्टाचार र कानूनी अड्चन आइनलागे यो आर्थिक वर्षमा प्रहरीले अपराधीको टेलिफोन 'लोकेसन' पत्ता लगाउने प्रविधि पाउनेछ। तर, टेलिफोन रेकर्डिङ सम्बन्धी कानून नबने डिजिटल ल्याब दुरुपयोग हुन सक्छ।

उता तराई–मधेशमा आन्दोलनका कारण कानून व्यवस्था र सुरक्षा चुनौती बढेको छ। भूमिगत शक्ति सञ्चालकहरूले पहाडी–मधेशी सम्बन्धमा फराकिलो फाटो ल्याएकाले मधेशमा कानून व्यवस्था कायम गर्न प्रहरीलाई मुश्किल परिरहेको छ। त्यसमाथि, कैलाली घटनापछि प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमा 'रक्षात्मक मनोविज्ञान' बढेको छ। त्यसले सबै मधेशीलाई हिंस्रक आन्दोलनकारी देख्ने खतरा पनि बढाएको छ। यो मनोविज्ञान रहिरहे पहाड र तराईबीचको सम्बन्ध झ्न् चिसो भई राज्यको उपस्थितिको सवाल थप चुनौतीमा पर्नेछ। तराईमै मूल घर भएका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ।