पाराडाइम सिफ्ट
- रामेश्वर बोहरा
मुलुकले गणतान्त्रिक यात्रा तय गरेको आठ वर्षमै सर्वोच्च पदमा महिला पुगेको यो घटना आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि त हो नै, २०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको सामेली राज्यप्रणालीको उच्चतम उदाहरण पनि हो। भोजपुरमा जन्मेकी आम महिला भण्डारीलाई मुलुकको सर्वोच्च मुकाममा पुर्याउने प्रमुख कारण भने राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको 'पाराडाइम सिफ्ट' थियो। संविधान जारी भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रमुख दलहरूबीचको 'भद्र सहमति' बाट कांग्रेस पछि हट्नु यसको प्रस्थान बिन्दु बन्न पुग्यो। र, एमाले तथा भण्डारी स्वयम्का लागि समेत नसोचेको उपलब्धि हात लाग्यो। “राजनीतिमा हिजो पनि यस्ता सम्झौता–सहमति भएकै हुन्, कति लागू भए कति भएनन्” विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “तर, यसपालि सम्झौता पालना नहुँदा स्थिति अर्कोतिर गएर विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनिन्।”
राज्यकै 'पाराडाइम सिफ्ट'
नयाँ सरकार गठनसँगै आन्तरिक राजनीतिको आयाम मात्र फेरिएको छैन, नेपाल राज्यकै समेत 'पाराडाइम सिफ्ट' भएको छ। ११ कात्तिकमा नेपाल र चीन सरकारबीच पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सम्बन्धी समझ्दारीपत्र (एमओयू) मा भएको हस्ताक्षर त्यसको उदाहरण हो। करीब डेढ महीनादेखि जारी भारतको नाकाबन्दीका कारण देश मानवीय संकटकै स्थितिमा पुगेपछि सरकारले लिएको यस्तो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा रहेको भारतको एकाधिकार अन्त्य भएको छ।
नयाँदिल्लीमा यसलाई नेपालले 'चाइना कार्ड' चलेको टिप्पणी भइरहे पनि यो मुलुकमा आकाशिएको संकटसँग जुध्न सम्भव हुने विकल्प खोज्ने सरकारको पहल थियो। ३ असोजमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रुष्ट बनेको भारतले त्यसलगत्तै अघोषित रूपमा नाकाबन्दी शुरू गरेपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग संवाद समेत गर्न चाहेन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि नाकाबन्दीका कारण ठप्प बनेको पेट्रोलियमलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति केही खुकुलो पारे पनि पुनः मधेशकेन्द्रित दलहरूको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई अगाडि सारेर उसले नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिइरह्यो। विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको निमन्त्रणामा ३० असोजमा भारत गएका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री स्वराजसँग गरेको भेटवार्तापछि नै भारत नाकाबन्दी हटाउने मूडमा नरहेको संकेत सरकारले पाइसकेको थियो।
भूराजनीतिका जानकारहरू नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटबाट त्राण पाउने प्रयास जस्तो मात्र देखिए पनि सरकारको यो कदमलाई नेपाल राज्यको झ्ण्डै साढे पाँच दशकपछि भएको महत्वपूर्ण 'पाराडाइम सिफ्ट' मान्छन्। सम्बन्धमा तिक्तता बढेपछि २०१८ सालमा उत्तरी नाकाहरू खुलेयता नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको यो नै महत्वपूर्ण बदलाव भएको उनीहरूको भनाइ छ। २०१८ सालमा खुलेका नाकाहरूले नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गरे पनि तिनको विस्तार र सुदृढीकरणमा ध्यान दिइएन।
इन्धन आपूर्तिमा चीनलाई समेत साझेदार बनाउने पछिल्लो निर्णयको बृहत् अर्थ हुनेछ। भूराजनीतिका जानकारहरू दक्षिण एशियामा बिक्री गर्ने भन्दै चीनले ब्रह्मपुत्र नदीबाट निकाल्न थालेको बिजुली समेत नेपालको ऊर्जा संकट टार्ने उपाय बन्न सक्ने बताउँछन्। जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विद्युत् किनबेचमा रुचि देखाउँदै चीनले नेपालसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) को समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। चीनले नेपालसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पनि प्रस्ताव गरिसकेको छ, जुन 'भारतले नरुचाउने' त्रासकै कारण अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन।
पञ्चायतकालमा नागरिकलाई अधिकार विमुख राखेर भारतसँग मोलमोलाइ गर्न भूराजनीतिक परिस्थितिको उपयोग गर्दै 'चाइना कार्ड' प्रयोग गरियो। सरकारको पछिल्लो कदमलाई पनि भारतले 'चाइना कार्ड' कै रूपमा अर्थ्याए पनि त्यसमा आधारभूत भिन्नता छ। पहिलो, नेपालमा आज राजतन्त्र छैन, विधिवत् रूपमा निर्वाचित सरकार छ र त्यसलाई ठूलो जनसमर्थन छ। भारतमाथिको निर्भरता कम गर्दै लैजान विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा नागरिक मतैक्यता छ। अहिले चीनको विकास र सामर्थ्य पनि निकै बढेको छ। नेपालसँग जोडिएको तिब्बतमा भएको तीव्र विकासले सम्भावनाका थुप्रै ढोका खोलिदिएको छ। नेपालको सीमा नजिकैसम्म चिनियाँ रेल आउँदैछ भने नेपालमा उत्तरी नाका विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्न चीन अग्रसर देखिएको छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालसम्बन्धी विषयले महत्व पाउन थालेको छ।
चीन र भारत ठूला आर्थिक साझेदार बनिसकेकाले नेपाल मामिलामा उनीहरूले आ–आफ्ना हितमा सम्झौता गर्छन् भन्ने आकलन गर्नु हतार हुनसक्छ। यस हिसाबले नेपालमा देखिएको चिनियाँ चासो र चीनसँग बढेको नेपालको निकटता जोखिमपूर्ण पनि हुनसक्छ। तर भूराजनीतिका जानकारहरू आजका दिनमा आर्थिक रूपले एउटा मुलुकमाथि मात्र निर्भर नभई अन्य मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्न अत्यावश्यक भइसकेको बताउँछन्। नेपाली नेतृत्वको मनस्थिति 'केही गर्दा भारत रिसाउँछ कि' भन्ने देखिएको र जे गर्दा पनि भारतको 'सहमति' लिने चलन बसेको भए पनि अब भारत नभई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संकट यथावत्
प्रा. ध्रुबकुमारले संकेत गरे झैं चीनसँगको समझ्दारीपछि भारतले थप अप्रिय हर्कत गर्न सक्ने सम्भावना छँदैछ। १३ कात्तिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने समझ्दारीको घुमाउरो भाषामा विरोध गर्दै नाकाबन्दी नहट्ने संकेत गरेका छन्। “आजका दिनमा कुनै मुलुकमाथि नाकाबन्दी गर्नु भनेको युद्धको घोषणा गर्नु हो, किनभने आज एउटा मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्दैन” प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “नेपाललाई पेलेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य गराउने खालको रणनीति भारतको देखियो।”
नेपाल आर्थिक रूपमा निर्भर रहेको, नेपालसँगै शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेको र नेपालको सुरक्षामा समेत ध्यान दिने वाचा गर्दै आएको भारतकै कारण मुलुक योविघ्न संकट र असुरक्षाको स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ। भारतले २०४५ सालमा पनि नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसवेला व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको तथा चीनबाट हतियार खरीद गरेको निहुँमा नाकाबन्दी गरे पनि यसपालि भारतसँग नाकाबन्दी गर्नुको स्पष्ट कारण समेत छैन। सतहमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेको भारत भित्री रूपमा भने नेपाललाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्दै आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका अजेण्डा पूरा गर्न चाहन्छ।
भारत मामिलाका जानकारहरूका भनाइमा दिल्लीको पहिलो स्वार्थ सुरक्षासँग जोडिएको छ। करीब सात दशकदेखि नै नेपालमा आफ्नो गम्भीर सुरक्षा चासो रहेको बताउँदै आएको भारत नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र पार्ने गरी उत्तरी सीमासम्म आफ्नो प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ, जसबारे ऊ पटकपटक मुखरित हुँदै आएको छ। दोस्रो, नेपालबाट बग्ने नदीलाई 'साझा नदी' भन्दै आएको भारत नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रमुख हिस्सेदारी चाहन्छ। तेस्रो, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र उसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) को घोषित नीति नै छ, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रमा फर्काउने। भारत मामिलाका एक विज्ञ भन्छन्, “यीसँगै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, मधेशमात्रको प्रदेश र नागरिकताको मुद्दा चर्काएर नेपाललाई सके सिक्किमीकरण गर्ने, नभए भूटानीकरण गर्ने रणनीतिसहित भारत अघि बढेको छ।”
भारतको यो रणनीतिसामु नझ्ुक्ने, सकेसम्म नाकाबन्दी थेगेरै जाने र भारतमाथिको निर्भरताको विविधीकरण गर्ने गरी चीनसँग हात बढाएको सरकारको शैली र प्रदर्शन भने त्यस अनुरूप चुस्त छैन। चीनले अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थ दिने निर्णय गरेको एक सातापछि मात्र सरकार तेल लिन तत्पर देखियो। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारतीय नाकाबन्दीलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको शैली र विकल्प खोज्दा उदांगो भएको 'शासकीय पक्षघात' ले नेपाल असफल राष्ट्र हुने कुबाटोमा लागेको देखिएको बताउँछन्। नेपालको भूगोल र इतिहास दुवै खतरामा परेको बताउने पाण्डे भन्छन्, “चीनलाई विकल्प बनाउने निर्णय भइसकेपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ, राजनीतिक र प्रशासनिक स्तरबाट देखाइएको आनाकानी र राज्यका संयन्त्रहरूबीच समन्वयको अभावले नेपाल निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसकेको छर्लङ्ग हुन्छ।”
हुन पनि नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकट टार्न चीनबाट कुल आवश्यकताको ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको सरकार डेढ सातासम्म समझ्दारीपत्रमै सीमित छ। यत्रो संकटका वेला देखिनुपर्ने सरकारी चुस्तता यो प्रकरणमा देखिएको छैन। सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा छरितोपन र मुलुकसामु आइलागेको संकट सम्बोधन गर्ने शीघ्रता देखाएको छैन।
बदलिंदा कार्यभार
आफैंले कच्चा तेल किनेर इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई प्रशोधनको जिम्मा मात्र दिंदै आएको नेपाल आईओसीबाटै पेट्रोलियम पदार्थ किन्न थालेपछि इन्धनमा पूर्णतः भारत निर्भर हुनपुग्यो। नेपाललाई आवश्यक इन्धनमध्ये चीनबाट ३० प्रतिशत भित्र्याउने गरी एमओयूमा हस्ताक्षर गरेसँगै आईओसीको एकाधिकार तोडिए पनि यो भारतमाथिको निर्भरताको चीनतर्फ 'सिफ्ट' नभई व्यापारको विविधीकरण मात्र हो। पटकपटक यस्तो संकट आइलाग्दा पनि विकल्पबारे नसोचेकै कारण अहिलेको संकट भोग्नुपरेकाले यसले दीर्घकालीन रूपमा विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बोध गराएको छ।
प्रा. ध्रुबकुमार भारतले चाइनाकार्ड नै भने पनि अब चूप लागेर बस्न नहुने बताउँछन्। उनका भनाइमा, राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि जुनसुकै कार्ड पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको लागि भारत हरेक हिसाबले अपरिहार्य भए पनि दुई हातले मात्र ताली बज्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “भारतले पनि नेपाल बुझनुपर्यो, हेपाहा व्यवहारले उछिट्याउने काम गर्छ।” हुन पनि, आर्थिक निर्भरता, भौगोलिक सुगमता र सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलगायतका कारणले नेपालको लागि भारत घनिष्ठ छ। पञ्चायतमा भारतमाथिको निर्भरतालाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राख्ने प्रयास भएको थियो। स्ट्याण्डर्ड स्टील लगायतका उद्योगधन्दाको विकास त्यसको उदाहरण हो, जसले भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता करीब ४० प्रतिशतमा झ्रेको थियो। अहिले भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता करीब ७० प्रतिशत पुगेको छ भने सियोदेखि खाद्यान्नसम्ममा भारतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।
नेताविशेषका व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई नजरअन्दाज गरियो। अरू त अरू, भारतले बनाइदिने भनेको रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन जडानमा समेत सरकारको पहलकदमी देखिएन। अहिले रातारात यी सबै काम हुन सक्दैन। भारतमाथिको मात्र निर्भरता क्रमशः कम गर्दै लैजान भने सकिने बताउँदै प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “कूटनीतिक रूपमा भारतसँगको घनिष्ठता कायमै राख्नुपर्छ, द्विपक्षीय सम्बन्धमै आँच पुग्ने गरी जथाभावी गर्नु हुन्न।”
चीनसँग इन्धन आपूर्तिको समझ्दारीपत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएको छ, सम्झौता हुन बाँकी नै छ। कतिपय नेताले भारतको विकल्प चीन भने झैं गरी दिइरहेका अभिव्यक्तिले दीर्घकालीन रूपले राष्ट्रिय हितमा सहयोग पुर्याउँदैनन्। भारतमाथिको आर्थिक निर्भरताको विविधीकरणका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने बताउने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भारतसँगको सम्बन्धमा कटौती नगरेरै चीन लगायतका मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने बताउँछन्। नेपालको अबको लक्ष्य र मुद्दा आर्थिक समृद्धि भएकाले भोलिका दिनमा इन्धनलगायतको माग यतिमै सीमित रहन्न पनि। “अहिले हामी भारत छाडेर चीनतिर लागेको नभई नाकाबन्दीको विकल्प खोजेको हो”, आचार्य भन्छन्, “सहज आपूर्ति र व्यापारिक सम्बन्ध विशुद्ध रूपले व्यापारिक मूल्यमान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ।”
हिजो एउटै मुलुकमाथि निर्भर हुँदा यो अवस्था आएकाले अब फेरि त्यही स्थितिमा पुग्न नहुने र आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि भारत, चीन तथा अरू जुनसुकै मुलुकसँग भएका सम्भावनाहरू प्रयोग गर्न हिच्किचाउन नहुने आचार्य बताउँछन्। त्यसका लागि भारतसँग जत्तिको सहजता अरूसँग नभएको आचार्यको विश्लेषण छ। तर, त्यसका लागि भारतले पनि नाकाबन्दी नभई असल छिमेकीको व्यवहार देखाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
राजनीतिको अग्निपरीक्षा
करीब डेढ महीनादेखि जारी नाकाबन्दीलाई अहिलेसम्म स्वीकार नगरेको भारतले मधेशकेन्द्रित दलहरूले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको अवरोधकै कारण आपूर्तिमा अवरोध भएको जिकिर गर्दै आएको छ। करीब अढाइ महीनादेखि तराई मधेशका जिल्ला ठप्प पार्दै जनजीवन अस्तव्यस्त पारेका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई अगाडि सारेरै नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिइरहेको भारतसँग कूटनीतिक 'डिल' गर्न आन्तरिक राजनीतिक समस्या हल गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
नाकाबन्दीका कारण जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ, बालबालिकाले महीनौंदेखि पढ्न पाएका छैनन्, कतिपयको चूलो बल्न छाडेको छ भने कालाबजारीले त्यसमा अरू पीडा थपेको छ। आर्थिक रूपमा मुलुकले खर्बौंको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। सामाजिक सद्भाव खल्बलिने अवस्थामा पुगेको छ भने राजनीतिक रूपमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमाथि नै संशय पैदा गराइएको छ। यो अवस्थाले मुलुकलाई झ्न् डरलाग्दो संक्रमणकालीन अवस्थामा धकेल्दैछ।
यो अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिरै राखेर बनेको नयाँ सरकारसामु चुनौतीको चाङ लागेको छ। विश्लेषक राधेश्याम अधिकारी पर्याप्त शंकाको लाभ पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब काम गरेर देखाउने वेला भएको बताउँछन्। “यति ठूलो संकटमा परेको मुलुक सम्हाल्न उनले कस्तो पहल गर्छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोग लिन्छन् या लिंदैनन् भन्नेमा अगाडिको अवस्था निर्भर रहनेछ”, अधिकारी भन्छन्।
सीमांकनलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक महत्व
पूर्ण हुनसक्छ। तर, संसद्मा एकतिहाइभन्दा बढी मत रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगबेगर संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन। भारतीय चासो पनि संविधान संशोधनमै रहेको देखिइसकेको छ, तर प्रतिपक्षको सहयोग लिन बाध्य रहेको सरकार आफैं बलियो अवस्थामा छैन, अविश्वासी सहयात्रीहरूका भरमा टिकेकाले। सरकारमा एकातिर उग्रवामपन्थी भड्कावबाट मुक्त नभएको एमाओवादी छ भने अर्कोतिर दक्षिणपन्थी राप्रपा नेपाल।
कांग्रेस र एमाले आपसी समझ्दारीमा अघि बढ्दा जारी भएको संविधान 'भद्र सहमति' बाट पछि हट्दै कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि कार्यान्वयन गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको छ। मुलुकका लागि विस्मातलाग्दो झ्ट्का नै यही भएको प्रा. ध्रुबकुमार बताउँछन्। कांग्रेसले एमालेसँगको समझ्दारी तोडेर गम्भीर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ। “यसले गर्दा सबै प्रक्रियामा विचलित अवस्था आयो अनि एमाले पनि उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीको सहयोगमा सरकार चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो” उनी भन्छन्, “कांग्रेसले भद्र सहमति नतोडेर एमालेलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेको भए आन्तरिक समस्या मिलाउँदै नाकाबन्दीको सामना गर्न सहज हुन्थ्यो।”
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य राजनीतिका पछिल्ला संकेत आशलाग्दा नदेखिए पनि मुलुकसामु आएको परिस्थितिले नै उपयुक्त बाटो समात्न बाध्य पार्ने बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले आफ्ना प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्दै रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका कामहरू अघि बढाइहाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिंदै एकता र राजनीतिक समझ्दारी कायम गर्नुपर्ने, त्यसका लागि घर ठीक राख्न तराईका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नयाँ संविधानपछि आएको सरकारको कार्यशैलीमा पनि नयाँपन, मितव्ययिता र आशा देखिनुपर्ने तथा मुलुकले भोगेको अवस्थाको वास्तविक तस्वीर आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
मुलुकले यति ठूलो संकट भोगिरहेका वेला सत्तारुढ दोस्रो ठूलो पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेको पहिलो ठूलो पार्टीसँग दूरी बढाउनुको साटो बृहत्तर एकता कायम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। दल र नेताहरूलाई यसका लागि बाध्य पार्ने उनको आशा छ। “बुद्धि पुर्यायौं भने यो संकट छिट्टै र फेरि नदोहोरिने गरी समाधान हुन्छ”, आचार्य भन्छन्, “बुद्धि पुर्याएनौं भने यही संकट दोहोरिरहनेछ।”
सहमति जुट्दै!
मोर्चाको एक घटक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी पनि सरकार गम्भीर देखिएकोले सहमतिप्रति आशावादी छन्। अधिकारविहीन जस्तो देखिएको सरकारी टोली गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुँदा १५ कात्तिकको वार्ता निर्णायक हुनसक्ने उनले बताए। वार्ता समितिमार्फत समाधान ननिस्के प्रमुख नेताहरुसँग संवाद हुनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ। मोर्चाको असहमतिका बाबजूद ३ असोजमा जारी संविधान अनुसार प्रमुख दलहरु प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा व्यस्त भएर वार्तामा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका थिएनन्।
लगातारको बन्दले आन्दोलन क्षेत्रको समेत जनजीवन कष्टकर बनाएको र प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सहभागी भएपछि मोर्चाकै नैतिकतामा प्रश्न उठेकोले पनि वार्ताको वातावरण बनेको देखिन्छ। १२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको सत्तारुढ दलहरूको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले पनि सरकारी वार्ताटोलीलाई लचकता अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। महाभूकम्पको पीडासँगै नाकाबन्दीबाट आहत बन्नपुगेका जनता सडकमा निस्कँदा सृजना हुनसक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेको सरकार पनि वार्तामार्फत समस्या टुंग्याउने हतारमा देखिन्छ। सरकारी वार्ताटोलीका सदस्यहरु आन्दोलनको मुख्य माग सीमांकनमा बीचको बाटो खोजी भइरहेको बताउँछन्। त्यसमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई मात्रको प्रदेश बनाउने विकल्पमा छलफल शुरु भएको छ।
तर, संविधान निर्माणमा एक भएका प्रमुख दलहरुमध्येको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै प्रतिपक्षमा रहेकाले वार्ता सफल बनाउन तीन पक्षलाई मनाउनुपर्ने स्थिति छ। मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत कांग्रेसको सहमति विना संभव छैन। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली संविधान कार्यान्वयन र आन्दोलन सिर्जित असहजता हटाउन कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रतिपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा एक हुने कांग्रेस नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आशा जगाएको छ।”
सइन्द्र राई
रमझम
