आपत्सँगै अवसर

Share:
  
- सन्त गाहा मगर
भारतको नाकाबन्दीबाट उत्पन्न इन्धन संकट र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावले समाजलाई दुईदशकअघिको जीवनशैली अपनाउन बाध्य पारेको छ। यो विपत्ले विकल्प खोज्ने अवसर पनि दिएको छ।

तस्वीरः गोपेन राई
चाबहिल चुच्चेपाटीमा दाउराबाट खाना बनाउँदै मोनिका तामाङ (१३)।
२२ असोजमा कोटेश्वरका लेखनाथ श्रेष्ठ (३३), उनकी श्रीमती गंगामाया (२८) र छोरी जिनिसा (८) ले आगलागीमा ज्यान गुमाए। कारण थियो, पेट्रोल।

लखनपुर–८, रामेछाप घर भएका श्रेष्ठ ट्याक्सी चालक थिए। भारतले गरेको नाकाबन्दी र मधेशी मोर्चाको विरोध प्रदर्शनले इन्धनको हाहाकार भए पछि हरप्रयत्नले उनले १० लीटर पेट्रोल जम्मा गरी घरमा राखेका थिए। त्यही पेट्रोल श्रेष्ठ परिवारका लागि काल बन्यो। लोडसेडिङका वेला मैनबत्ती बालेर एउटाबाट अर्को भाँडोमा पेट्रोल खन्याउँदा कोठामा आगलागी भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। घटनामा श्रेष्ठका आठ महीनाका छोरा प्रिन्स भने बच्न सफल भए।

३ कात्तिकमा बुटवलबाट नेपालगञ्ज हिंडेको लु १ ख ५८२८ नम्बरको बस बाँकेको खासकुस्मा–८ मा दुर्घटना भयो। दुर्घटनालगत्तै बसमा राखिएको खाना पकाउने एलपी ग्याँसको सिलिण्डर विस्फोट हुँदा आठ जनाको ज्यान गयो।

नाकाबन्दीले निम्त्याएको इन्धन संकटको सामना गर्ने क्रममा ११ जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर, इन्धन अभावको भयावह स्थिति यतिमा मात्र सीमित छैन।

सकिंदै औषधि

लगातारको यातायात बन्द र इन्धन अभावका कारण औषधिको अभाव हुन थालेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै 'असहज परिस्थितिमा अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव हुन नदिन औषधि उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक तथा खुद्रा बिक्रेतालगायत सरोकारवालामा औषधि मौज्दातको अवस्था, वितरण एवं ढुवानीमा अवरोध आए त्यसको सम्बोधन गर्ने र औषधिको आपूर्ति अभावको जानकारी तत्काल विभागमा उपलब्ध गराउन आग्रह' गरेको छ। विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल भरमग्दुर प्रयासका बाबजूद औषधि आपूर्ति सहज बनाउन गाह्रो परिरहेको बताउँछन्। वीरगंजमा रोकिएको औषधि काठमाडौं ल्याउन समेत समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौंका अस्पतालहरूमा अक्सिजन अभाव शुरू भएको छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ केही दिनपछि औषधिकै हाहाकार हुनसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्। अस्पतालहरू बिरामी रिफर गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनी बताउँछन्।
उपत्यकामा मात्र होइन, बाँके, सिन्धुली, सर्लाही लगायतका जिल्लामा पनि औषधि अभाव देखिएको छ। भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई चाहिने हाइड्रोयुरिया, मेसोपोस्टन, डिपिन जस्ता औषधि सकिएको छ। सिन्धुलीमा मानसिक रोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीले पर्याप्त औषधि पाउनै छाडेका छन्।

उत्पादन र कार्यक्षमतामा ह्रास

काठमाडौं भद्रकालीमा पेट्रोल भर्न लाइनमा राखिएका मोटरसाइकल।
मोर्चाको आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दैनिक रु.२ अर्बका डरले साढे दुई महीनामा रु.१ खर्ब ५० अर्ब नोक्सान भइसकेको छ। अर्थविद्हरू विरोध प्रदर्शनको बहानामा गरिएको नाकाबन्दीले मूलतः उत्पादकत्व र कार्यक्षमतामा प्रतिकूल असर देखिएको बताउँछन्। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नाकाबन्दीले महाभूकम्पभन्दा ठूलो क्षति पुगेको बताउँछन्। भूकम्पका वेला सम्पत्ति नष्ट भएको तर नाकाबन्दीले उत्पादन क्षमतामै ह्रास ल्याएको उनको विश्लेषण छ। खनाल भन्छन्, “नाकाबन्दीले हामीलाई पुरानै समाजमा पुर्‍याएको छ।” उनले भने झ्ैं ग्याँस नपाएपछि दाउरा, ब्रिकेट र विद्युतीय उपकरणमा खाना पकाउन थालिएको छ। कतिपयले डिजल–मट्टीतेल जोगाड गरेर स्टोभ प्रयोग गर्न थालेका छन्।

अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे हेर्दा भान्सा कोठाको समस्या जस्तो देखिए तापनि यसले सिंगो अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको तर्क गर्छन्। उनी भनेको वेला भनेको ठाउँमा पुग्न नसक्दा कार्यक्षमतामै असर परिरहेको बताउँछन्। नाकाबन्दीको अप्रत्यक्ष मार झ्नै ठूलो भएको बताउँदै पाण्डे भन्छन्, “महँगी ५० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ।” यतिवेला सडकमा चलेका गाडीको संख्या र बजारको चहलपहल हेर्दा काठमाडौं २० वर्ष पहिलेको जस्तो देखिएको पाण्डेको अनुभव छ।

रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रमोदकुमार जैसवालका अनुसार बन्दकै कारण देशभरका ३०–४० प्रतिशत रेस्टुरेन्ट बन्द भइसकेका छन्। सीमित संख्यामा सञ्चालित रेस्टुरेन्टले पनि सेवा कटौती गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “ग्राहकलाई मेनुमा भएका सबै परिकार उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं, रेस्टुरेन्टका कर्मचारीलाई ग्याँसको लाइन बस्न पठाएका छौं।”

नाकाबन्दीले ठूला होटलहरू झ्नै प्रभावित छन्। होटल एसोसिएसन नेपालका महासचिव विनायक शाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका होटलहरूले आवश्यक सेवा दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश जाने खतरा देखिएको बताउँछन्। शाह भन्छन्, “ग्राहक आउँदा खुशी हुनुको सट्टा दुःखी हुनुपर्ने अवस्था छ।” काठमाडौंस्थित एअरपोर्ट होटलका सञ्चालक समेत रहेका शाह यसअघिको बन्द, हड्तालको तुलनामा अहिलेको नाकाबन्दी र आन्दोलनले ठूलो असर पारेको बताउँछन्।

चौपट पढाइ

११ कात्तिकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ (एन–प्याब्सन) र उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ, नेपाल (हिसान) ले तिहारसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे। अधिकांश निजी विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सवारी साधनबाटै आउने–जाने र होस्टलले पनि विद्यार्थीलाई खुवाउनै नसक्ने अवस्था आएपछि बाध्य भई यस्तो निर्णय गर्नु परेको प्याब्सनका महासचिव डिके ढुंगाना बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सबैतिर गुहार्दा पनि इन्धनको जोहो गर्न नसकिएपछि विद्यालय नै बन्द गर्नु पर्‍यो।”

शैक्षिक पात्रो अनुसार एउटा शैक्षिक सत्र पूरा हुन २२० दिन विद्यालय खोलिनुपर्ने र न्यूनतम १९२ दिन पढाइ हुनै पर्दछ। तर इन्धन अभाव र आन्दोलनका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र नै प्रभावित भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन्। गत वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्पले हजारौं विद्यालयमा पुगेको क्षति र विद्यार्थीमा उत्पन्न त्रासले गर्दा एक महीना भन्दा बढी विद्यालय बन्द गर्नु परेको थियो।

त्यतिवेला महाभूकम्प र अहिले तराई–मधेश आन्दोलनले बालबालिकाको पढाइमा असर पारेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका हेर्ने निकाय युनिसेफले समेत गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। पछिल्लो दुई महीनामा विद्यालय बन्द भएका कारण मध्य तथा पूर्वी तराई र भित्री मधेशका नौ जिल्लाका १६ लाखभन्दा बढी बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएको युनिसेफको ठहर छ।

युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि टोमो होजुमीका अनुसार आन्दोलनले सबैभन्दा सोझ्ो असर बालबालिकाको शिक्षामा पारेको छ। १२ कात्तिकमा होजुमीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संसारका अन्य मुलुकका अनुभवले लामो समयसम्म विद्यालय नजाँदा अन्ततः उनीहरूले सदाका लागि पढाइ छाड्ने जोखिम बढ्ने देखाउँछ।”

विक्रम राई
ग्याँस अभाव भएपछि दाउराबाट खाना बनाउँदै पाटनढोकास्थित एक होटल सञ्चालक।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थी खाली बस्नु पर्दा लागूपदार्थको कुलतमा फस्न सक्ने र पढ्ने बानी समेत हराउँदै जाने खतरा देख्छन्। विद्यालय व्यवस्थापनले बन्द अवधिको पनि शुल्क लिने र शिक्षकले पनि नपढाएको तलब पाउने हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक नै सताइने उनको धारणा छ। उनी भन्छन्, “कोर्स पूरा नगरी पास भएका विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्।”

तराई–मधेशका शैक्षिक संस्थाहरू भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको विरोध प्रदर्शनका कारण साउन अन्तिम सातादेखि नै प्रभावित भएका हुन्। काठमाडौंलगायत देशका बाँकी भागमा भने नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभाव देखिएपछि पढाइमा असर परेको देखिन्छ। प्याब्सनका महासचिव ढुंगाना अहिले विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दाको ठाडो असर यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा देखिने बताउँछन्। त्यसकारण पनि एसएलसी परीक्षा सार्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। “चैतमा हुने परीक्षा कम्तीमा पनि दुई हप्तापछि सार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ”, उनी भन्छन्।

नाकाबन्दी 'अवसर' पनि

नाकाबन्दीको कष्टकर जीवनशैलीबाट पाठ सिक्नुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। शिक्षाविद् डा. कोइराला इन्धन अभावकै कारण शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प खोज्न सकिने विचार राख्छन्। “यसका लागि बालबालिकालाई टाढा टाढा पढाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्छ”, उनी भन्छन्। निम्नमाध्यमिक विद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीलाई घर छेउछाउ र माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई सवारी साधनमा ५–७ मिनेटको दूरी भन्दा टाढा पढाउनै नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल नाकाबन्दीले नेपाली समाजलाई दुई, तीन दशकपछि धकेलेको बताउँछन्। “नेपालीमा परेको यो असर दुई–तीन पुस्ताले पनि नबिर्सिने खालको छ”, उनी भन्छन्, “भारतले युद्धमा जस्तो चौतर्फी घेराबन्दी गरेको छ।” नाकाबन्दीपछि आत्मनिर्भर हुने प्रयत्नलाई भने उनी सकारात्मक मान्छन्। “लिफ्ट दिने चलन शुरू हुनु आफैंमा सानो तर सुखद् संकेत हो”, उनको ठम्याइ छ।

युद्ध, संकट वा अभाव भोगेका मुलुकले नै ठूला–ठूला आविष्कार गरेको इतिहास छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भारतको नाकाबन्दी र तराई–मधेशको आन्दोलन सिर्जित कष्टलाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताउँछन्। “यही वेला ऊर्जा वा अन्य क्षेत्रमा वैकल्पिक उपाय पत्ता लगाउन सरकारले वैज्ञानिकहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्। ११ कात्तिकमा नेपाल आयल निगमले पेट्रो चाइनासँग गरेको इन्धन समझ्दारीलाई विपत् सिर्जित अवसर मान्न सकिने उनको दाबी छ। उत्तरी छिमेकी चीनबाट एकतिहाइ इन्धन ल्याउने समझ्दारीपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनको आपूर्ति एकाधिकार तोडिएको छ।


बिजुलीबाट भान्सा

बिजुलीबाट खाना पकाउँदा एलपी ग्याँसको सास्ती त छुट्छ नै आर्थिक रूपमा समेत सस्तो पर्छ।

ग्याँसको चरम अभाव हुँदा पनि उपभोक्ताले खाना पकाउन बिजुली धेरै प्रयोग नगर्नुमा बिजुली महँगो हुन्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ। तर, अध्ययनले खाना पकाउन बिजुली सबभन्दा सस्तो पर्ने देखाएको छ। पुल्चोक इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका संयोजक रहेका प्रा.डा. अमृतमान नकर्मी मट्टीतेल, ग्याँस, बिजुली जस्ता इन्धनका स्रोतमध्ये बिजुली सबभन्दा सस्तो पर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार, १५ वर्ष अगाडि नेपालमा खाना पकाउँदा ग्याँसभन्दा बिजुली करीब डेढ गुणा महँगो पर्थ्यो। नेपालको औसत परिवार आकार पाँच सदस्यका लागि खाना पकाउँदा महीनामा हालको महसुल दर अनुसार रु.९६० को बिजुलीले पुग्ने प्रा.डा. बताउँछन्। त्यति नै परिवारका लागि ग्याँसबाट खाना पकाउँदा महीनामा करीब रु.९९० र मट्टीतेल स्टोभ चलाउँदा करीब रु.१३५० पर्छ। (हे. इन्फोग्राफिक्स) “ग्याँसको मूल्य प्रति सिलिन्डर रु.१२०० हाराहारी पर्न थालेपछि भने बिजुली सस्तो हुन पुग्यो”, प्रा.डा. नकर्मी भन्छन्।

अहिले दैनिक करीब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भए पनि बिजुली आएको वेला पकाएर फ्रिजमा राखी खाने वेला बिजुली रहेनछ भने चार–पाँच मिनेट ग्याँसमा तताउन सकिन्छ। त्यसो गर्दा एक महीना चल्ने ग्याँसलाई ६ महीना चलाउन सकिने नकर्मी बताउँछन्।

अहिले नेपालमा वार्षिक करीब रु.२५ अर्बको एलपी ग्याँस आयात भइरहेको छ। बिजुली उत्पादन र भान्सामा खपत गर्ने हो भने ग्याँसको लागि बाहिरिरहेको यत्रो रकम बचाउन सकिन्छ। नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई ग्याँसमा आकर्षित गर्न केही वर्षअघिसम्म प्रति सिलिन्डर रु.५९० घाटा व्यहोर्दै बिक्री गर्थ्यो। बिजुली उपभोगमा यस्तो सहुलियत आवश्यक पर्दैन। पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुने हो भने अधिकांशले स्वतः प्रयोग गर्छन्, सस्तो पर्ने कारणले। “तर बिजुली उत्पादनमा सरकारको दीर्घकालीन सोच नै देखिएन”, डा. नकर्मी भन्छन्।

डिजलको सट्टा सोलार

लोडसेडिङको समयमा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि मध्यमस्तरका पसलसम्मले बिजुलीका लागि डिजलबाट चल्ने जेनेरेटर चलाइरहेका छन्। नेपालमा आयात भइरहेको डिजलमध्ये करीब १७ प्रतिशत यही कामका लागि खपत भइरहेको छ। यसरी बिजुली निकाल्दा प्रतियुनिट रु.३१―५८ सम्मको डिजल खर्च भएको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

तिनै विद्यार्थीले सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सोलार प्यानल, ब्याट्रीलगायतका उपकरण खरीद, जडान र मर्मतमा हुने लागतको अध्ययन गर्दा प्रति युनिट रु.२०―२५ मात्रै लाग्ने देखिएको थियो। यसले डिजलको तुलनामा सौर्य ऊर्जाद्वारा बिजुली उत्पादन गर्दा आधाभन्दा बढी सस्तो पर्ने देखाउँछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको शहरी क्षेत्रमा घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति पनि छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपकरण जडानमा अनुदान र कर्जा उपलब्ध गराउनेदेखि बढी भएको ऊर्जा किनिदिनेसम्म गर्छ।

शहरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान तथा कर्जा परिचालन निर्देशिका नै बनाएर यसमा काम गरिरहेको केन्द्रका अनुसार उपभोक्ताले आवश्यक पर्ने रकम कर्जा लिन त्यही स्कीमलाई नै धितो राख्न सक्छन्। कर्जाको व्याज पनि व्यावसायिकका लागि ५० प्रतिशत र घरायसीका लागि ७५ प्रतिशत केन्द्रले नै तिरिदिन्छ। केन्द्रका वरिष्ठ इन्जिनियर चैतन्य चौधरी ५०० पीक वा सोभन्दा ठूला प्रणाली जडान पछि एकमुष्ट रु.१५ हजार खर्च उपलब्ध गराइने बताउँछन्।

प्रवर्द्धन केन्द्रले सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा प्रयोग हुने उपकरणको वारेण्टी र प्रोत्साहन स्वरुप हरित ऊर्जा प्रमाणपत्र दिने काम पनि गर्छ। यसको लाभ उठाउन सर्वसाधारणले चासो देखाउनुपर्ने चौधरी बताउँछन्।

तुफान न्यौपाने


आगलागीको डर

भारतको नाकाबन्दीका कारण देशभरि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको चरम अभावले शहरी क्षेत्रका बासिन्दा दाउरा, भुस र ब्रिकेटको शरणमा परेका छन्। यसले आगलागी हुने खतरा बढाउनुको साथै वन फडानी हुने जोखिम समेत निम्त्याएको छ।

भान्साकोठा, छत, बार्दली, प्यासेज र भर्‍याङमुनि जताततै दाउराको चूलोमा खाना पकाउन थालिएको छ। यस्तो अव्यवस्थाले आगोको सानो झिाल्काले आगलागीको खतरा हुनसक्छ। “आगो सल्काएपछि एक मिनेट पनि चूलो छोड्न मिल्दैन”, १२ वैशाखको महाभूकम्पले आफू बसेको घर भत्काएपछि चुच्चेपाटीस्थित हायात ग्राउन्डमा पाल टाँगेर बसेकी सिन्धुली, दुम्जाकी कविता राई (३२) भन्छिन्, “प्लास्टिक जाबोको घर एकै झिल्कोले स्वाहा पार्ला भन्ने डर छ।”

२० दिनदेखि बार्दलीमा दाउराबाटै खाना पकाउँदै आएकी धापासी, काठमाडौंकी निर्मला राना (३६) पनि दाउरा बाल्नु जोखिमपूर्ण भएको बताउँछिन्। “घरभित्र बाल्दा धुवाँले कोठा कालो हुन्छ भनेर घरबेटीले कराउँछन्”, उनी भन्छिन्, “बार्दलीमा हावा आएर झ्िाल्काले पनि आगलागी होला भन्ने डर लागिरहन्छ।”

ग्याँस अभावका कारण समस्या झोलिरहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले पनि दाउरा बालेरै जेनतेन व्यवसाय धानिरहेका छन्। पुतलीसडकमा रहेको कुमारी रेस्टुरेन्ट एण्ड बारका म्यानेजर कृष्ण थापालाई दाउरासमेत नपाइएला भन्ने चिन्ता छ। “पहिले–पहिले १० रुपैयाँ केजीमा पाइने दाउरा अहिले २९ रुपैयाँ केजीमा पनि पाइन छाडेको छ”, थापा भन्छन्।

नयाँबानेश्वरको एलिनाज् बेकरी क्याफेकी रूपा ओली त दाउरा बचाउन बिजुली भएका वेला ओभन र अरू विद्युतीय भाँडाबाट पनि मिलेसम्मका परिकार पकाउन थालेको बताउँछिन्।
थोरै मात्र ध्यान दिएमा दाउराको आगोबाट बच्न सकिने जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार भट्टराई बताउँछन्। “पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल जस्ता अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थको तुलनामा दाउराको आगोबाट ठूलो क्षति हुँदैन”, उनी भन्छन्, “तर, छेउछाउमा तुरुन्तै सल्किने चिज वा लत्ताकपडा राख्नुहुँदैन।” उनी दाउराको प्रयोग बढ्दै गए वन फडानी बढ्नेमा चिन्तित छन्।

वातावरणविद् तोरण शर्मा पनि दाउरा बाल्दा विचार पुर्‍याउन आग्रह गर्छन्। “दाउराले वातावरणसमेत प्रदूषित हुन्छ”, उनी भन्छन्। उनका अनुसार यो वेला सर्वसाधारणलाई आगलागीको जोखिमबाट बच्ने उपाय सिकाउनु आवश्यक छ। “तर, यसो भन्दैमा भारतबाट आयात गरिने एलपी ग्याँसको महिमा सुनाएर थप परनिर्भर बनाउनेतर्फ प्रेरित गर्नुहुन्न”, उनी भन्छन्।

'जर्किनमा इन्धन नराखौं'

बाक्लो तथा अव्यवस्थित बस्ती र साँघुरा गल्लीका कारण उपत्यकामा आगलागी भइहालेमा ठूलो क्षति हुने खतरा छ। पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट र विद्युत् सर्ट भएर बढी आगलागी हुने गरेकोमा इन्धन अभाव चुलिएसँगै आगलागी पनि कम भएको जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालय प्रमुख भट्टराई बताउँछन्। “तर इन्धनको असुरक्षित भण्डारणले अर्को समस्या निम्त्याउने डर सिर्जना भएको छ”, उनी भन्छन्।

भट्टराईका अनुसार जर्किन र मिनरल वाटरको बोतलमा पेट्रोल, डिजल भरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नु वा सञ्चय गर्नु आगलागीका हिसाबले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ। “पेट्रोल, डिजल भाँडामा बेच्न नपाइने नियम छ”, भट्टराई भन्छन्, “तर, अहिले खुलेआम बोतलमै किनबेच भइरहेको छ। यसले कुनै पनि वेला भयावह घटना नहोला भन्न सकिन्न।” उनी केही दिनभित्रै 'जर्किनमा इन्धन नदिऔं' भन्ने नारा लेखेर पेट्रोल पम्पहरूमा टाँस्ने योजना बनाएको बताउँछन्।

सजना बराल


इलेक्ट्रिक सामान सकिए

जोरपाटीका अनोज श्रेष्ठले महाबौद्धका सबैजसो इलेक्ट्रिक भाँडा पसल चहार्दा पनि इन्डक्सन हीटर पाएनन्। इन्डक्सन हीटर किन्न चाइना टाउन चहारेका ललितपुर इमाडोलका प्रवेश चापागाईं पनि रित्तै फर्किनुपर्‍यो। डराई–डराई चलाएको ग्याँस पनि सकिन लाग्दा श्रेष्ठ र चापागाईं हीटर किन्न निस्केका थिए। तर, भारतीय नाकाबन्दीका कारण सिर्जना भएको पेट्रोलियम अभावले यातायात असहज भएर नयाँ सामान नआइपुग्दा स्टोरहरू नै रित्तो भएका छन्।

१२ वर्षदेखि चाइना टाउनमा किचन वेयर सञ्चालन गरेका रविकर कर्माचार्य एलपी ग्याँसको अभाव चर्केपछि काठमाडौंका सबैजसो पसलमा इन्डक्सन हीटर, राइस कुकर, हट प्यान, इलेक्ट्रिक किट्ली, जग, माइक्रो ओभनलगायतका सामान किन्न चाहने ग्राहक बढेको तर ती सामान नै सकिएको बताउँछन्। “त्यसमा पनि भात, दाल, तरकारी सबै पकाउन सकिने इन्डक्सन हीटरको त बजारमा स्टक नै सकिएको छ”, कर्माचार्य भन्छन्।

महाबौद्धको ए.एस.के.डी. स्टोर संचालक समिक बज्राचार्यले अघिल्लो वर्ष यही सिजनमा मासिक सरदर पाँच वटा इन्डक्सन हीटर बेचेकोमा यसपालि एकै महीनामा गोदाम रित्तिएको बताए। महाबौद्धकै नवीन ट्रेडर्स सञ्चालक कृष्णलाल गोयल पसलमा आएका ग्राहकलाई रित्तोहात फर्काउनुपर्दा तनाव हुने गरेको बताउँछन्। “भिजिटिङ कार्ड लिएर फर्केका ग्राहकहरूको फोन आएको आयै छ”, गोयल भन्छन्, “तर, यातायात सहज नभएर सामान आएको छैन, के भन्नु?”

ग्याँस अभावका कारण खाना बनाउन इलेक्ट्रिक सामान बाहेक ब्रिकेटको प्रयोग पनि बढेको छ। पुल्चोकको कामना मेटल एण्ड ब्रिकेट पसलका शम्भु दयालले ग्याँस पाउन छाडेयता ४० रुपैयाँ गोटाले २० हजार ब्रिकेट बिक्री गरे। यो अवधिमा उनले ३० वटा ब्रिकेट चूलो पनि बेचिसके। चूलो बनाउने मिस्त्री घर गएकाले अहिले दैनिक ५–६ जना ग्राहकलाई रित्तोहात फर्काउनु परेको दयाल बताउँछन्।

ठूलो स्तरमा ब्रिकेट उत्पादन गर्ने हिमालय नेचुरललाई पनि अहिले माग पूरा गर्न हम्मे परेको छ। कम्पनीको स्टकमा रहेका पाँच लाख ब्रिकेट बिक्री भइसकेका छन्। यो वर्ष महाभूकम्पका कारण त्योभन्दा बढी ब्रिकेट बनाएर राख्न नसकेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सुशील ज्ञवाली बताउँछन्। “यसअघि जाडो महीनामा मात्र ब्रिकेट बिक्री हुन्थ्यो, तर, यसपालि भारतीय नाकाबन्दीका कारण सिजन नआई नै स्टक सकियो”, ज्ञवाली भन्छन्, “अहिले दैनिक १२ हजार वटा उत्पादन गर्दा पनि माग धान्न सकिएको छैन।”

सविता श्रेष्ठ

comments powered by Disqus

रमझम