१० वैशाख २०६३ मा वीरगञ्जका आन्दोलित नागरिकहरूले सडक राष्ट्रपति घोषणा गरे। त्यतिखेर त्यो अवसर पाइन्, जनआन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय स्थानीय शिला मैनालीले। जनसमुदायले उनलाई जनताको राष्ट्रपति माने। त्यो जन छनोटको उद्देश्य महिलालाई परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा खडा गर्नु थियो। देशभर 'पूर्ण लोकतन्त्र' को नारा चलेको समयमा महिलालाई सडकबाट राष्ट्रपति घोषणाले वीरगञ्जको आन्दोलनलाई उँचाइमा पुर्‍याएको मानियो।

नभन्दै, देश पनि गणतन्त्र युगमा प्रवेश गर्‍यो। देशले यति चाँडै महिला राष्ट्रपति पाउने नसोचिएको भए पनि राजनीतिक विकासक्रमले त्यो संभव भयो। यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारी चुनिएकी छन् र सामान्य ज्ञानको प्रश्नमा एउटा स्थायी उत्तर भएकी छन्। यद्यपि, उनको उदय भएको समय परिस्थिति जटिल छ। जुन संविधानको धरातलबाट उनको उदय भयो, त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत तीन महीनाबाट तराई–मधेश बल्दै गरेको असन्तोषको आगो निभाउने प्रयास समयमै नगरिएकोमा चिन्तित हुँदै शीतलनिवासबाट बाहिरिएका छन्।

ती राष्ट्रपति, यी राष्ट्रपति

अहिले देशभित्र सामुदायिक तनाव बढेको छ र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ तरीकाले परिभाषित हुन खोज्दैछ। यस्तो असामान्य अवस्थामा राष्ट्रपति हुन पुगेकी विद्या भण्डारी त्यो संस्थाबाट विश्वासको बत्ती बाल्न सक्नुपर्ने चुनौतीमा देखिन्छिन्। उनले त्यो बत्ती त्यति वेलासम्म बालिरहन सक्नुपर्छ, जबसम्म आपत्को अँध्यारोमा स्थायी सद्भाव र शान्तिको दियो बल्दैन। डा. यादवले काँधमा गम्छा र टाउकोमा टोपी पहिरिएर परिवर्तनको धरातलमा बलियोसँग उभिने जुन सोच र शैली अपनाए, त्यो पहिलो राष्ट्रपतिसँग रिक्तता पूर्तिका निम्ति गरिएको राष्ट्रिय अपेक्षा पूर्तिका लागि थियो। त्यसले उनलाई जनताको राष्ट्रपतिको रूपमा स्थापित गर्‍यो। गणतन्त्र नेपालमा विभिन्न भूगोल र पहिचानका माझ् राष्ट्रपति संस्थालाई साझा सेतुको रूपमा चिनाउने र उपेक्षामा परेका स्वरहरूतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने जिम्मेवारीमा डा. यादव सफल रहे।

मुलुकको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा संस्थागत परम्परा बसाउन डा. यादवले आफूलाई धेरै हदसम्म सन्तुलित बनाए। उदार राजनीति र सामुदायिक सहिष्णुतालाई मूलधारको प्रवृत्ति बनाउने सवालमा पनि उनी संवेदनशील देखिए। कतिपय अवस्थामा उनका अभिव्यक्ति र कार्य आलोचनाका विषय समेत बने। संक्रमणकालीन राजनीतिलाई दलीय सहमतिबाट अघि बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेका डा. यादव तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाउन खोज्दा रोकेको सन्दर्भमा होस् वा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउँदा, आलोचनाको निशाना बने। तर, ती कार्यहरूकै कारण अहिले शान्ति प्रक्रिया, ताजा मतादेश, संविधान निर्माण र नयाँ राष्ट्रपतिको चयन संभव भएको ठानिन्छ। देशको राष्ट्रपतिको रूपमा डा. यादव दलहरूलाई गन्तव्यप्रति निरन्तर ताकेता र राजनीतिक समझ्दारीका लागि दबाब दिन कहिल्यै चुकेनन्, त्यसो गरिराख्दा राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेको आक्षेप लागे पनि।

पहिलो राष्ट्रपतिका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको एमाओवादी र ताजा आन्दोलनबाट आएको मधेशवादीको बहुमत भएको संविधानसभामा तालमेल मिलाउनुपर्ने चुनौती थियो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि अहिले अनुकूलको संसद् र प्रधानमन्त्री छन्। सवा सात वर्षको अनुुभवले देखाएको एउटा कुरा, डा. यादवले संवैधानिक राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि आफूूलाई कहिल्यै कार्यकारीको 'शो–पीस' भएको देखाएनन्। संविधानतः राष्ट्रपति कार्यकारीको सल्लाहमा हिंड्ने हो, तर ऊ संविधानको संरक्षक पनि हो। त्यस अर्थमा कार्यकारीको आलंकारिक मुखौटा हुनबाट जोगिनु राष्ट्रपतिका लागि कम चुनौतीपूूर्ण हुँदैन। यसमा नयाँ राष्ट्रपतिले पनि खूबी देखाउन सक्नुपर्छ।

नयाँ राष्ट्रपतिका चुनौती

६ साउन २०६५ मा दुई वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित डा. यादवले ७ वर्ष तीन महीनाको कार्यकाल पाए। उनले राष्ट्रपति संस्थाको राष्ट्रिय चिनारी, त्यसप्रतिको भरोसा, साझ्ा बिम्बदेखि व्यवस्थित सचिवालय निर्माणसम्मका काम गर्नुपर्ने थियो। डा. यादवले त्यसका निमित्त प्रशस्त समय पनि पाए, कार्यकारीको सहयोग एकनासको नरहे पनि। विद्या भण्डारीको हकमा त्यो अनुकूलता छ। राजनीतिक शक्तिहरूले विगतमा मनैले राष्ट्रपति संस्थालाई स्वीकारेर त्यसको लोकप्रियताका लागि निःशर्त सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन कन्जुस्याईं गरेकोमा यतिखेर त्यो परिवेश धेरै हदसम्म मैत्रीपूर्ण बनेको छ। भण्डारीले यसलाई बलियो जगको रूपमा प्रयोग गर्ने खूबी देखाउन सकिन् भने गणतान्त्रिक युुगले बहुुआयामिक आधार पाउनेछ।

राष्ट्रप्रमुखका रूपमा डा. यादवले कमै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरे। उनले औपचारिक र अनौपचारिक गरी पाँच पटक भारत भ्रमण गरे भने पटक–पटक चीन यात्रा गरे पनि राजकीय भ्रमण हुन सकेन। नव गणतान्त्रिक संस्थाका लागि बाह्य मुलुकहरूको भ्रमण एउटा अनिवार्य पक्ष थियो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा आन्तरिक चुनौती भएको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, स्वीकार्यता र चिनारीको प्रशस्त आवश्यकता थियो। त्यसका निमित्त कार्यकारीले गर्नुपर्ने जति गृहकार्य गरेनन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकाललाई यस दिशामा फलदायी बनाउन सक्छिन्।

खस–आर्य समुदायकी राष्ट्रपति भण्डारीका निम्ति साझा प्रतीकको रूपमा स्थापित हुने चुनौती छ, खास गरेर तराई–मधेश आन्दोलित भएकोले। अहिलेसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेशी मूलकै थिए। उनले त्यो रिक्तता पूर्तिको आभास र भरोसा दिन सक्नुपर्छ। त्यसबाहेक, भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्ने दल नेकपा एमालेलाई मधेश आन्दोलनले अनुुदार शक्तिको रूपमा चिनेकोले उनले पुरानो छविबाट मुक्त हुनैपर्छ। यस अर्थमा, मुलुकको भौगोलिक–सामुदायिक विविधताप्रतिको सजगता उनको लागि अग्नि परीक्षा हुनेछ। डा. यादवले राम्ररी उठाएको मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको चुरे संरक्षण र मधेशको मूल प्रवाहीकरणको चाहनालाई नयाँ राष्ट्रपतिले सार्थक बनाउने आम अपेक्षा छ।

गणतन्त्रको लोकप्रियता

दक्षिण एशियामा महिला नेतृको उदय नयाँ नभए पनि नेपालको निमित्त यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। महिला राष्ट्रपतिलाई उनको उपलब्धिको कोणबाट मात्र हेरिनुहुँदैन। उदाएको महिला नेतृत्वले भने सशक्त र ऊर्जाशील प्रतिनिधित्वको विरासत छोड्नुपर्छ, जसले कार्यकारी प्रमुखमा पनि महिलाको बाटो प्रशस्त होस्। यसरी हेर्दा विद्या भण्डारीको सफलता गोरेटो निर्माणको अवसर हो।

नेपाली गणतन्त्रले पहिलो राष्ट्रपति मधेशी र दोस्रो महिलालाई बनाएर नेपाली समाजको सुन्दरतम् मार्गचित्र कोरेको छ। मधेशी समुदायले 'देश हाम्रो हो, तर राज्य होइन' भन्दाभन्दै पहिलो राष्ट्रपति पाए। श्रीलंकाका तमिल हुन् वा पाकिस्तानका बलुची, छरछिमेकका देशहरूमा बहिस्करणमा परेका समुदायले यस्तो सुयोग पाउन सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेश आन्दोलनको राप र तापको कारण पनि नेपाली लोकतन्त्रले छोटो अभ्यासमै त्यो दियो। अहिले शीर्ष तहमै महिला पुग्न संभव भयो। समावेशी यात्राका यस्ता सूचकहरू भुईं सतहसम्म पुर्‍याउने मार्गको शिलान्यास विद्या भण्डारीले गर्न सक्छिन्।
निवर्तमानले आफ्नो सोच, सामर्थ्य र सरकारको समन्वयमा केही रेखाचित्र कोरेका छन्। तिनलाई पछ्याउँदै राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउनु भण्डारीका निम्ति अवसर र चुनौती दुवै हो। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको शैलीमा गणतन्त्रको लोकप्रियता निर्भर गर्छ।