भद्र सहमति विपरीत सुशील कोइरालाबाट पुनः प्रधानमन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी दिएर सहमतिको राजनीतिलाई अभद्र ढंगले बीच बाटोमै अलपत्र पार्ने काम जसरी भयो, त्यो एउटा अविश्वसनीय र आफैंमा दुखद् घटना थियो। दलहरू त्यो घटनाको झ्ट्काबाट सम्हालिन नपाउँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आइपुग्यो। यी दुई पदको निर्वाचनलाई पनि प्रमुख दलहरूले सहमतिको बाटोतर्फ जाने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्थे, तर प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचन हारेर आलोचित भएका कांग्रेस सभापति कोइरालाले संवादको प्रयत्न नै गरेनन्। कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले समेत अरू दलले गरेको संवाद प्रयासलाई महत्व दिएनन्।

सरकारको नेतृत्वमा पुगेको नेकपा एमाले कांग्रेस सरकारमा सामेल भए उसलाई राष्ट्रपति दिएर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहे पनि यस विषयमा कांग्रेस गम्भीर भएन। कांग्रेसका नेताहरूले एक–दुई महीनापछि सरकारमा सामेल हुने वचन मात्र दिएका भए पनि एमालेले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद छोड्न सक्थ्यो। तर, कांग्रेस प्रधानमन्त्री पदमा जसरी नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा पनि चुनाव लड्ने मनस्थितिमा रह्यो र अन्ततः पराजित भयो।

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन पछि अब देशको राजनीति दुई ध्रुवमा पुगेको छ– एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल ध्रुव र कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिपक्षमा रहेको ध्रुव। यी ध्रुवहरू सामान्य राजनीतिक अवस्थामा त स्वाभाविकै हुन्थ्यो, तर मुलुकको वर्तमान संकटपूर्ण परिस्थितिले भने राज्य व्यवस्थामा अझै पनि केही समय सहमतीय राजनीतिक संरचना नै खोजिरहेको छ।

भारतीय नाकाबन्दीले देशलाई अस्तव्यस्त र आर्थिक रूपले जर्जर पारेको अवस्थामा जनताको चाहना सबै प्रमुख दल मिलेर यो संकटको सामना गरुन् भन्ने थियो। एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको बलियो सरकार बनोस् भन्ने जनचाहना थियो। कांग्रेसभित्रै समेत यो चाहना निकै प्रखर रूपमा मुखर भएको थियो। तर, कांग्रेस जनभावना र आफ्नै पार्टीभित्रको जनमतलाई समेत तिरस्कार गरेर प्रतिपक्षमा बस्न पुगेको छ। र पनि, अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा आरम्भ भएको हो र यो पूरा हुन बाँकी छ भन्ने कांग्रेसले बिर्सनुहुँदैन। सरकारमा कांग्रेस नहुँदैमा अब कांग्रेसको जिम्मेवारी सकियो भन्ने सोच्नुहुँदैन।

कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको नयाँ संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भएको छ। मधेशका केही दलले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा संघीयतालगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू टुंग्याउनु छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका राष्ट्रहित अनुरुप अत्यन्त जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।

कोइरालाले सम्झून्

सत्तापक्षलाई होस् या प्रतिपक्षलाई, जनताले अत्यन्त चनाखो आलोचक भएर नियालिरहेका छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले सत्ता गठबन्धन र पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको रूपमा संविधान निर्माणदेखि सरकार संचालनसम्ममा बाहिरबाट सघाए। कोइराला कार्यक्षमताको दृष्टिले सरकार सञ्चालनमा सक्षम प्रधानमन्त्री देखिएका थिएनन्। उनको मन्त्रिमण्डलका कतिपय सदस्य अनेकौं काण्डमा फँस्दा पनि संविधान जारी गर्ने कामलाई प्रमुखता दिएका गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेनन्। कोइरालाले आफू सरकारमा हुँदा पाएको सहज अवस्था र सहयोग बिर्सनुहुँदैन। उनले देश असामान्य परिस्थितिमा रहेको यथार्थमा ध्यान दिंदै आफैं अघि बढेर समाधानका लागि महत्वपूर्ण सहयोगीको भूमिका खेल्नुपर्छ, 'तमासा हेरौंला' भन्ने मनसाय राख्नुहुँदैन।

प्रतिपक्षमा बसेकोले त्यही भूमिकाबाट पनि कांग्रेसले महत्वपूर्ण कामहरू गर्न सक्छ। मध्य तराईका केही जिल्ला बाहेक देशका अधिकांश भाग शान्त छन्। ती भागहरूमा गएर जनतालाई संविधानबारे बताउनुपर्ने खाँचो छ। आफ्नो नेतृत्वमा आएको संविधानबारे जनतालाई जानकार बनाउन कोइराला अग्रसर हुनुपर्छ। उनले पार्टीभित्र शक्ति आर्जन गर्न पनि संविधान जारी गरेको जस दाबी गर्दै जनतामा जानुपर्छ। केही मधेशी दलले संविधानप्रति जनाएको असहमतिको औचित्य छैन भनेर जनतालाई बुझ्ाउने काम सबभन्दा राम्ररी कोइराला र कांग्रेसले नै गर्न सक्छन्।

तर, यतिवेला कांग्रेस जिम्मेवारीहरूबाट पन्छिन खोजिरहेको छ। जस्तो, कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको वेला मधेशी दलहरूसँग वार्ता गर्न बनाइएको टोलीमा प्रतिपक्षी एमाओवादीको प्रतिनिधिसमेत सामेल थिए। सरकार फेरिएपछि भने वार्ता टोलीमा बस्न कांग्रेसले चाहेन। कांग्रेसले देशको अहिलेको समस्या समाधानमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नचाहेको यसले देखाउँछ। जबकि, एमाले र कांग्रेसले सत्ता, प्रतिपक्ष जहाँ रहे पनि मिलेरै देशलाई अहिलेको अवस्थाबाट पार लगाउनुपर्छ। आफू सत्तामा हुँदा ओली र दाहालले सघाएको पैंचो अहिले सुशील कोइरालाले तिर्नुपर्छ।

सरकारको भूमिका

नेपाली कांग्रेसको सहयोग लिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै कोइरालासँग विश्वासिलो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा त्यसै पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच निरन्तर संवाद र सहमति हुनुपर्छ। अहिलेको विषम राष्ट्रिय परिस्थितिमा त ओली र कोइरालाबीच हरेक विषयमा संवाद हुनु आवश्यक छ। यसको लागि हात बढाउने काम सरकार प्रमुखले गर्नुपर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिले प्रतिपक्षमा बस्न रुचाएको कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनपछि सरकार फेर्ने खेलमा लाग्नुहुँदैन। नेपाललाई निरन्तर अस्थिरतामा पारेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने शक्तिहरूले बलियो सरकार देख्न चाहेका छैनन्। विदेशी शक्तिको यस्तो खेलमा कोइराला पुनः पर्नुहुँदैन। भद्र सहमति बीचैमा असफल भए पनि नयाँ चरण आरम्भ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कांग्रेसले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।

कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले हो। तत्कालका लागि कांग्रेेससँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने र उपयुक्त समयमा सरकारमा सामेल गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले खुला नै राख्नुपर्छ। सुशील कोइराला यतिवेला आहत मनस्थितिमा रहेको अवस्था छ। यो अवस्थाबाट निस्कन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विश्वासको वातावरण बन्दा कोइरालालाई समेत सहयोग पुग्नेछ।

मधेशी दलहरू आन्दोलनको नाममा अराजक क्रियाकलाप गर्न थालेका छन्। सामान्य मानिसमाथि हातपात, यात्रु बसहरूमा आक्रमण र निरन्तर आगजनीका घटनालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलन मान्न सकिंदैन। यस्ता गतिविधि रोक्न राज्यले दृढ कदम चाल्नैपर्छ। सँगसँगै वार्ता र सहमतिबाट समाधान निकाल्ने प्रयास पनि हुनुपर्छ। मधेशी दलहरूसँग गरिने वार्ता र सहमतिमा नेपाली कांग्रेसको पनि उपस्थिति आवश्यक छ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच समझ्दारी हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका साथै नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत एमाले–कांग्रेस सहमति कम्तीमा आगामी निर्वाचनसम्म आवश्यक छ।